गुरुवार, १ ऑगस्ट, २०१९

कोण म्हणतं अन्नाला धर्म नसतो?

सध्या झोमँटोचं मुस्लिम डिलीव्हरी बॉय प्रकरण ट्रेंड करतय. एका ग्राहकांनी जेवण मागवलं नि ते मुस्लिम डिलिव्हरी बॉयनी आणल्यामुळे त्या ग्राहकांनी ते अन्न नाकारलं. सणासुधीचा काळ असल्यामुळे ते चालणार नाही असा ग्राहकाचा युक्तीवाद आहे. ईथल्या प्रथा, सणवार, रोजे व ईद, जैन समाजांचे उपवासं व नवरात्री वगैर या सगळ्या सणांचं तटस्थ विवेचन केल्यास प्रत्येकच समाज आपली धार्मीकता अन्ना पर्यंत घसरवित नेतो हे वास्तव आहे. म्हणजे इतर वेळी नॉनवेजवर ताव मारणारे हिंदू नवरात्रीत चक्क त्याच अन्नाला वर्ज मानतात. त्यात आजून कोणतं साईंटीफिक कारण नसत तर शुद्ध धार्मीक निकषावर ते ठरतं. आमच्या महाराष्ट्रातही श्रावण लागला की धार्माचे नियम असे काही बदलतात की त्याचा पहिला वार अनेक प्रकारच्या अन्नावर होतो व अन्नाचे बरेचसे प्रकार त्या काळासाठी अस्पृश्य होऊन बसतात. थोडक्यात अन्नाला कितीही नाही म्हटलं तरी जातीची किनार देऊन बाद करण्य़ाची प्रथा इथे आहेत. मग ती नाकारण्याचं काहीच कारण नाही. अगदी या सगळ्या पार्श्वभूमीवरच एका ग्राहकाने मुस्लीम माणसाने आणलेलं अन्न नाकारलं. वरून या ग्राहकांनी पैसे पण परत करू नका असं झेमँटोला कळवलं.
यावर झोमँटोनी "अन्नाला धर्म नसतो, तर अन्नच धर्म असतो" असं उत्तर दिलं जे लॉजिकल वाटतं. पण हे वास्तव आहे का? अजिबात नाही.

हलाल केलेलं चिकन
वरील प्रकरण हिंदूवर शेकायचं आहे म्हणून सगळ्यांनी झोमॅटोची बाजू घेऊन नेटवर शिमगा सुरु केला. हे नेहमीच्या पॅटर्नला धरुनच आहे. हिंदूला बडवायची संधी आली की सगळे विद्वान बनून ढोल बडवायला लागतात. अन त्यातल्या त्यात पिडित जर मुसलमान असेल तर मग या विद्वानांना अधिकच चेव चढतो. पण याच निकषावर मुसलमानाला बडवायची वेळ आली की हे सगळे विद्वान पसार होतात. मी झोमॅटोला म्हणतो की तुम्ही एखाद्या मुसलमानाला बिना 'हलाल' चं मटन द्या अन वरिल डॉयलॉग मारा की "बाबारे अन्नाला धर्म वगैरे काही नस्तो, तू बिना हलालचं मटन जे हिंदूच्या हॉटेलातून आणलय, तू खाऊन घे". मग कळेल अन्नाला धर्म असतो की नाही. अगदी नॅशनल मीडिया सुद्धा गळा फाटेस्तोवर ओरडेल की एक मुसलमानाला बिना हलालचं मटन डिलिव्हरी केलच कसं म्हणून.  

आपल्या देशात माणूस हा धर्माच्या पिडित आहेत परंतू अन्नही आहे हे वास्तव आहे. सगळ्याच धर्मांनी ईथे अन्नावर त्यांच्या सोयीनी अस्पृश्यता लादली आहे. इथला ख्रिश्चन व इतर समाज डुक्कर खातो परंतू मुसलमान डुक्कर खात नाही. कारण त्याचं धर्म त्याला ते खाण्यास मनाई करतं. हिंदू  गाय खात नाही कारण त्याचा धर्म ते खण्यास मनाई करतं. थोडक्यात धर्मांनी अन्नाला अस्पृश्य बनवून टाकलं नि आपण ते पाळतोच आहे. किंबहूना मुसलमानानी गाय खायलाच पाहिजे. ती खाणेच त्याचा धर्म आहे असा पण एक पायंडा पाडून ठेवला गेलाय. म्हणजे अन्नाला धर्म आहेच.  तर ही सगळी पार्श्वभूमी पाहता नि  सणासुधीचा काळ पाहता ग्राहकाच्या मागणीचं धार्मिक निकषावर भान ठेवायला हवं. नाहीतर मग मुसलमानांचं 'हलाल' वालं लाड पुरविणंही बंद करा. "ईथे हलाल मिळेल" अशा पाट्या जागोजागी लागलेल्या असतात. या पाट्या मुसलमान अन्नाचं उदारिकरण आहेत.  या असल्या पाट्या तुरंत हटवा जे अन्नाला धार्मिक बनवतात. एवढच नाही तर हलालचं मटन हिंदूना खायला दिलं जातं जेंव्हा की ती कधीच हिंदूंची डिमांड नसते. कोणत्याही चिकन शॉपमध्ये जा.... चिकनचं हलाल करतात व ते हिंदुना दिलं जातं. का? तर बहुतांश चिकनवाले मुसलमान असतात व ते हा प्रताप करतात. तेंव्हा मात्र को. णी म्हणत नाही की हे असं का? मी स्वत:चं उदा. सांगतो. जिकडे कुठे चिकन घ्यायला जा, बहुतांश दुकानं मुसलमानांची असतात. त्यांना जर म्हटलं की मला अर्धा किलो चिकन दे जे हलालच नाही. ते स्पष्ट नाकारतात. एक तर अख्खी कोंबळी न्या म्हणतात किंवा हलालचं चिकन घेउन जा म्हणतात. खरंतर दुकानदार म्हणून चिकन सेंटर मध्ये मुसलमानांची मक्तेदारी आहे, हिंदू दुकानदार तुलनेने कमी आहेत. याचा फायदा घेऊन ही लोकं माझ्या सारख्या ग्राहकावर बळजबरीने हलालचं चिकन लादतात तेंव्हा आम्ही कुठे जायचं. हे अन्नाचं धार्मिकीकरण नाही का? पण यावर कोणी बोलत नाही.
ईथे मात्र झोमँटो अक्कल शिकवून जाते ही बाब हिंदूना एकवटायला हातभार लावणारी आहे. अशाच लहान सहान गोष्टींतून एखादी विचारधारा टोकदार होत जाते. अन्नाच्या बाबतीत मुसलमानांचे लाड होतात.  नि तिच डिमांड हिंदूनी केली की लगेच अन्नाला धर्म नसल्याचा साक्षात्कार होतो ही लबाडी आहे.
अन्नालाही धर्म असतो व ते 100% पाळलं जातय मुसलमानांकडून. ज्यांना डोळे, कान, मेंदू झाकायची सवय आहे त्यांनी झाकावं. पण हेच वास्तव आहे.

Process & Delivery
यावर कोणितरी हा युक्तीवाद करेल की हलाल व डिलिव्हरी बॉय या गोष्टींची तुलना करता येणार नाही. कारण  एक प्रक्रीया(हलाल) आहे तर दुसरी सेवा(डिलिव्हरी) आहे. त्यांची तुलना करणे चुकतं. पण मी म्हणतो की सेवा अन्नाला डिफाईन करु शकत नाही. तसेच प्रक्रियाही अन्नाला डिफाईन करु शकत नाही असा साधा सुधा तर्क नि युक्तीवाद आहे. मुळात अन्नाला धर्माचं निकष लावूच नका. जर एका ठिकाणी तो लावत असाल तर दुस-या ठिकाणी टाळता येणार नाही. एवढच!

-ऍड. एम.डी. रामटेके

मंगळवार, ३० जुलै, २०१९

आर्टिकल ३७० व ३५(अ)


भारतीय राजकारण्यांचा आवडता विषय म्हणजे काश्मीर. आपल्या देशात कायम कुठे ना कुठे निवडणूका सुरु असतात व त्यातल्या त्यात लोकसभा नि विधानसभा असल्या की काश्मीर हा निवडणुकांचा मुद्दा असतोच. याचीच स्ट्रटीजी म्हणुन हल्ली ३७० नि ३५(अ) खूप फेमस झालेत. परंतू ते नेमके काय आहेत, ते कसे आलेत, त्याची पार्श्वभूमी काय, त्याचे फायदे तोटे काय, वास्तव काय? असे अनेक प्रश्न आहेत जे सामान्य माणसाला कळलेच नाही. परंतु राजकारण्यानी जो धुराळा उडविला आहे त्यामुळे हे ३७० व ३५(अ) म्हणजे काहितरी भयंकरच प्रकरण असावं एवढा मात्र सामान्य माणसाचा गैरसमज होऊन बसलाय. परंतू ते वास्तव समजून घेण्यासाठी खोलात जाण्याची तेवढी सोय नसल्यामुळे सगळा दोष नेहरुंच्या माथी मारुन मोकळे होताना दिसतात. तर चला आपण हे समजावुन घेऊ या.

इंग्रजानी या देशावर साधारणत: दिडशे वर्षे राज्य करुन झाल्यावर इथे स्वातंत्र्यलढा उभारला गेला नि गो-यांना देश सोडून जायची वेळ आली होती. तेंव्हा प्रश्न असा होता की ब्रिटिशपूर्व काळात विविध सुट्या भागात असलेला इथला राजकीय पसारा जो ब्रिटीशांनी एकछत्री बनवून टाकला होता त्याला सोपवताना कसं सोपवायचं हा प्रश्न होता. भारतावर सत्ता करताना गो-यांनी गोलमेज परिषदे नंतर Government of India Act-1935 नावाचा कायदा बनविला होता व त्या कायद्या नुसार हा देश चालविला जात होता. Government of India Act-1935 मधील कलम ३११ मध्ये India म्हणजे काय? याची Definition दिलेली आहे. त्यात म्हटलं आहे की “British India” means all territories for the time being comprised within the Governors, Provinces and the Chief Commissioner’s Province. India means British India together with the all territories of any Indian Ruler under the suzerainty of His Majesty, all territories under the suzerainty of such and Indian Ruler, the tribal areas, and any other territories which His Majesty in council may, from time to time, after ascertaining the views of the Federal Government and the Federal Legislature, declare to be part of India. याचा एका वाक्यात अर्थ असा होतो की ब्रिटीश इंडिया म्हणजे ब्रिटिशांच्या अधिपत्या खालील सगळे प्रोव्हीन्स व ब्रिटीशांचे मांडलीकत्व पत्कारुन राज्य करणारे सगळे राजे हे ब्रिटीश इंडियाचा भाग आहेत. खरंतर रेसिडेंट उरावर बसलाय इतका अपवाद सोडला की इथले प्रिन्सली स्टेट हे स्वतंत्र कारभार सांभाळायचे परंतू विदेशात वगैरे जायचे असल्यास त्यांना पासपोर्ट(तात्कालीन व्यवस्थेनुसारचे पारपत्र) मात्र ब्रिटीश इंडिया याच नावाने घ्यावे लागे. म्हणजे इथले सगळे प्रिन्सली स्टेट हे ब्रिटीश इंडियाचाच भाग होते. अशी ही एकूण व्यवस्था विसर्जीत करुन सत्ता स्थानिकांच्या हाती देऊन निघून जायची वेळ आली तेंव्हा जवळपास ५५०+ प्रिन्सली स्टेटचा(राजे) प्रश्न उभा राहिला.

लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी २५ जुलै १९४७ रोजी या सगळ्यांची सभा बोलावून अध्यक्षपद भुषविले व Instrumentation of Accession नावाचं दस्त या सगळ्यांना देण्यात आलं. त्यात कोणाला विषेष अधिकार वगैरे देण्यात आले नव्हते तर फक्त एकाच फॉर्मेटचा तो करार होता व भौगोलिक संलग्नता या निकषावर प्रिन्सली स्टेटनी आपले प्रांत भारत किंवा पाकिस्तानला जोडायचे होते किंवा स्वतंत्र राहण्याचा अधिकारही होता. भारतातले सगळेच प्रिन्सली स्टेट वरील करारावर सही करुन भारतात व पाकिस्तानात सामील झालेत. फक्त तीन अपवाद होते. १) निजाम,  २) जुनागढ व ३) काश्मीर. यातल्या निजामाला पटेलांना ठोकून पिटून भारतात आणलं. जुनागढचा राजा मुसलमान होता व प्रजा हिंदू. राजाला पाकिस्तानात जायचं होतं तर प्रजेला भारतात. यातून वाद वाढत गेला व तिथे सार्वमत घेतले गेले. यात प्रजेनी भारताच्या बाजून सार्वमत दिले हे राज्य भारतात आलं. राहिला होता प्रश्न फक्त काश्मीरचा. तिथे परिस्थीती नेमकी उलटी होती. राजा हिंदू व प्रजा मुसलमान. मग काश्मीरातही सार्वमत घेण्याची मागणी झाली पण ती झुगारुन राजानी Instrumentation of Accession वर सही केली व काश्मीर भारतात आला. पण काश्मीरचा मामला एवढ्या सोप्या पद्धतीने सुटला नव्हता. सही होण्या आधी पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला व थेट श्रीनगर पर्यंत धडक दिली. मग भारतांनी कुमक पाठवूण ती पिटाळून लावली. अन जेंव्हा युद्ध थांबविण्यात आलं तेंव्हा अर्धा काश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यात होता तर अर्धा आपल्या. तर एकूण परिस्थीती अशी होती.

भारतीय संविधान

ईथून सुरु होते भारतीय संविधानाची प्रोसेस. आजवर जो भाग ब्रिटीश इंडिया म्हणून ओळखला जात होता व The Government of India Act-1935 च्या अंतर्गत गव्हर्न केल्या जात होता तो आता नव्या संविधाना प्रमाणे चालविण्याची प्रोसेस सुरु झाली होती. मग त्यासाठी संविधान लिहण्याचे काम सुरु झाले. खरंतर स्वतंत्र भारतासाठी एकाचवेळी ३ संविधान लिहण्याची प्रोसस सुरु होती. १) भारताचे संविधान (Constitution of India) जे संघराज्य म्हणजे Union of India म्हणजेच केंद्र सरकारचे संविधान असेल. २) प्रांताचे संविधान (Constitution of Province) जे विविध प्रांत होते त्यांचं संविधान. आणि ३) Constitution of Princely States म्हणजेच जे विविध राजे होते त्यांच्या राज्यांचं संविधान. या मागील हेतू हा होता की प्रांत व राजे यांचे स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय अधिकार अबाधीत राहावे म्हणजे ते आधीसारखं आपली स्थानीक पातळीवरील सत्ता राखून, थाटबाट जपून केंद्र सरकारचाही भाग राहतील. कारण ब्रिटीश इंडिया मध्ये हीच व्यवस्था होती. परंतू पुढे संविधान सभेत तुफान चर्चा झडल्या व बाकीचे दोन संविधान नाकारुन श्येड्यूळ VII मध्ये प्रिन्सली स्टेटला स्थानिक पातलीवरील अधिकार बहाल करण्यात आले. हे सगळं चालू असतांना जम्मू काश्मीर काय करत होता? तर त्यांनी १९३९ मध्येच स्वत:चा वेगळा कायदा केला होता व त्याला आजूनतरी तोच लागू होता.
२५ नोंव्हेबर १९४९ संविधान स्विकारले

आपला संविधान तयार झाला व तो आपण २५ नोव्हे १९४९ रोजी स्विकारला. पण वास्तवात आपला संविधान तयार झालं होतं १७ आक्टो १९४९ रोजी. तर मग मधला जवळपास सव्वा महिना संविधानाचं काय सुरु होतं? तर तयार झालेलं संविधान भारतभर लागू करण्याआधी म्हणजेच मधल्या काळात सर्व ५५० प्रिन्सली स्टेटना ते पाठविण्यात आलं होतं. त्यांनी ते लागू करावं असा तो प्रस्ताव होता. ब-याच प्रिन्सली स्टेट्सनी ते लागू करणं चालू केलं. संबंधीत प्रिन्सली स्टेट्स Adoption of Constitution of India चं Proclaim करत होते. अन तुमला वाचून नवल वाटेल परंतू काश्मीरचा राजा हरिसींग यांनी २५ नोव्हे १९४९ रोजी Constitution of India अडॉप्ट केल्यचं प्रोक्लेम केलं.  याचा अर्थ असा होतो की त्या घटके पासुन काश्मीरात भारतीय संविधान लागू झालं. म्हणजे या घटके पर्यंत तिथला राजा सार्वभौम होता परंतू या क्षणा पासून तो संविधानानी ठरविलेला राजा होता. म्हणजे सार्वभौमत्व संविधानाकडे गेलं व राजा व त्याचे अधिकार संविधान ठरविल्या प्रमाणे राहतील असा स्टेटसचेंज घडला होता. म्हणजेच Hereinafter Ruler was not a sovereign king but recognized by the constitution of India  असं ते टेक्नीकल बदल होतं. म्हणजे या घटके पासून काश्मीरात भारतीय संविधान लागू झालं व काश्मीर भारताचा अभिन्न अंग बनला.

३७० चा जन्म कसा झाला.

हे सगळं सुखासुखी स्विकारलं गेलं असं दिसतांना हे ३७० चं भूत कुठून आलं असा प्रश्न पडतो. मुळात ती गडबड झाली ती संविधान तयार होऊन, सगळ्या आर्टीकल्सवर डोकं फुटेस्तोवर चर्चा करुन २९२ पैकी २९२ सदस्यांनी मंजुरी दिल्यावरच संविधानात तो आर्टिकल सामावून घेण्याची किचकट प्रक्रिया होऊन संविधान तयार झालं व आता प्रिएबल लिहून फायनल होणार म्हणताना शेवटच्या क्षणी गोपालसामी अय्यंगार यांनी काश्मीरबद्दल एक मुद्दा उपस्थीत केला की... “अरे हे सगळं भारतीय संविधान तयार करुन आपण लागू करतोय ते ठीकच आहे. परंतू इथल्या ५५० इतर प्रिन्सली स्टेट्सची परिस्थीती आहे तशी काश्मीरची परिस्थीती नाही. तिथे आत्ताचा युध्द होऊन अर्धा काश्मीर पाकच्या ताब्यात गेलाय तर अर्धा आपल्याकडे आहे. लोकांचं दोन्ही बाजूनी स्थलांतरण सुरु आहे. अशा परिस्थितीत जर हे संविधान जसाचं तस लागू केलं तर आजून परिस्थिती चिघळेल व नीट घडी बसण्य़ा ऐवजी अधिक विस्कटी जाईल. कारण संविधानातील भाग-१ युनियन व त्याची टेरिटरी डिफाईन करतो. भाग-२ सिटीझनशीप, भाग-३ फंडामेंटल राईटस, भाग-४ डिरेक्टीव प्रिन्सिपल, भाग-५ युनियन अशा विविध भागात विभागलेला असून त्यात शेकडे आर्टीकल्स आहेत. ते एकदम लागू केल्यास तिथे कोणाला काय अधिकार द्यावं यावरुन गोंधळ उडेल. कारण आजुनही लोकांची दोन्ही बाजुंकडून स्थलांतरणं सुरुच आहेत. एकदा हे स्थिरावलं की मग टप्या टप्यानी संविधानाचे काही आर्टिकल्स तिथे लागू करुयात” काश्मिरची तात्कालीन परिस्थीती पाहता मुद्दा व्हॅलीड होता. मग तेंव्हा आर्टिकल ३७० संविधानात घातलं गेलं व अगदी जुजबी चर्चा करुन त्याला मान्यता देण्यात आली. म्हणजे अख्खं संविधान तयार झाल्यावर सगळ्यात शेवटी घातलेलं अर्जन्सीवालं आर्टीकल म्हणजे ३७०. खरंतर मूळ संविधानात याचा नंबर ३७० नाहीच... ते होतं. ३०६(A) आणि त्याची हेडिंगच ठेवली गेली “Temporary Provision with respect to the State of Jammu and Kashmir” नंतर जेंव्हा रिऑर्डरिंग केली गेली तेंव्हा याचा नंबर ३७० केल्या गेला. तर हा झाला इतिहास व त्या आर्टीकलचा उद्देश. आता आपण बघू की आर्टिकल ३७० खरच काय म्हणतय. पण त्याआधी ३ लिस्ट  काय आहेत ते बघू या.
लिस्ट

१) स्टेट लिस्ट : यात एकूण ६६ विषय येतात व राज्य सरकारना या विषयावर कायदा करण्याचा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार असतो. जसे की पोलिस, आरोग्य, स्टॅम्प ड्युटी, दारु वगैरे. राज्य सरकार फक्त याच यादितील विषयावर कायदा करु शकते.
२) युनियन लिस्ट:  यात एकूण ९७ विषय येतात व केंद्र सरकारला म्हणजेच पार्लमेंटला वरील विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार आहे.. जसे की डिफेन्स, फॉरेन, करन्सी, इनकमटॅक्स वगैरे.  
३) कनकरंट लिस्ट: यात एकूण ४७ विषय येतात व यातल्या विषयात राज व केंद्र सरकार दोघांनाही कायदा बनविण्याचा अधिकार असतो. फक्त फरक एवढाच असतो की केंद्रानी जर या लिस्टमधील विषयावर कायदा बनविला तर मग राज्याला आपला कायदा बाजूला ठेवून केंद्राचा कायदा लागू पडतो. जसे की आर.टी.आय. मध्ये झालं होतं.

आर्टिकल:- ३७० :   Temporary provision with respect to the state of Jammu and Kashmir-  
Power of parliament to make laws for the said State shall be limited to- i) Those matters in the union list and concurrent list which, in the consultation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the instrument of Accession…. वरील तरतूदीचा अर्थ असा आहे की युनियन लिस्ट व कनकरन्स लिस्ट मधील कोणत्याही मॅटरवर जेंव्हा संसद कायदा करेल तेंव्हा तो थेट काश्मीरात लागू केल्या जाऊ नये. तर त्याआधी तिथल्या सरकारकडुन परिस्थितीचा आढावा घ्यायचा की अमूक तमूक कायदा लागू करण्यासारखी काश्मीरात परिस्थिती आहे का? त्यावर मग सरकारनी तो आढावा प्रेसिडेंटना कळवायचा. त्या नंतर प्रेसिडेंटनी प्रेसिडेन्शीअल ऑर्डर काढून तो कायदा तिथे लागू करायचा. असा हा दंडक घालून देणारा टेम्पररी आर्टिकल म्हणजे ३७० होय. तर झालं काय की आपलं संविधान तयार झालं व ते भारतभर लागू झालं. पण काश्मीरात मात्र नाही. कारण ३७० म्हणते त्या प्रमाणे संविधानातील कोणताही आर्टिकल काश्मीरात लागू करायचं म्हटलं की आधी तिथलं सरकार म्हणजे तेंव्हा राजा हरी सिंग याच्याकडून आढावा घ्यावा लागे की अमूक एक आर्टिकल लागू करायचा आहे, परिस्थीतीचा आढावा घेऊन कळवा. मग राजा हरी सिंग कळवायचा व त्या नंतर मग संविधानातील अमूक एक आर्टीकल व त्यावर आधारीत कायदा काश्मीरात लागू केल्या जाऊ  लागला. उर्वरीत भारतात ही भानगड करावी लागत नव्हती व नाही.
भारत १९४७ मध्ये स्वतंत्र झालं. तिकडे पाकव्याप्त काश्मीर निर्माण झालं. सिमेवरुन लोकांचं स्थलांतर चालू होतं. परिस्थिती अनागोंदिची होती. सिटिझनशीप, नोकरी, शिक्षणात सोय वगैरे विषयात तुफान गोंधळ माजलेला होता. हे सगळं हळू हळू निस्तरत गेल्यावर  आर्टिकल ३७० ची अट पाळून म्हणजे काश्मीर सरकारची संमती घेऊन १९५४ मध्ये पहिलं प्रेसिडिन्शीयल ऑर्डर निघालं अन भारतीय संविधानातले जवळ जवळ १०० आर्टिकल्स एका झटक्यात काश्मीरात लागु करण्यात आले.  म्हणजे तोवर भारतीय संविधान तिथे लागूच नव्हत.  त्या नंतर टप्या टप्याने १९८९ पर्यंत जवळ जवळ ३५० आर्टिकल्स लागू करण्यात आले. एका अर्थाने ३७० तसही लागू होणा-या प्रत्येक नव्या आर्टीकलने खुदकी मौत मरतोय. त्यामुळे ३७० ची फार काळजी करण्याची गरजच नव्हती, कारण एका टप्यावर हे आर्टिकल स्वत:च बाद होणार आहे. परंतू खरा विलन होता अर्टिकल ३५(अ). याची कथा भलतीच आहे ते बघू या.

३५(A) चा जन्म:

आर्टिकल ३७० प्रमाणे संसदेनी पास केलेले कायदे काश्मीरात लागू करण्याचा मार्ग वाया प्रेसिडेंट होता. संसदेनी सांगायचं की आम्ही अमूक काय ते पास केलं, मग काश्मीर सरकार परिस्थितीचा आढावा घेऊन लागू करण्यासारखी स्थिती असल्यास तसं कळवायचं नि मग प्रेसिडेन्शीयल ऑर्डर काढून ते लागू करायचं ही प्रोसेस झाली. यात आर्टिकल ३७१(D) म्हणतो की एखादी गोष्ट लागू करताना ती पुर्णपणे लागू केल्यास परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता असल्यास प्रेसिडेन्शियल ऑर्डरमध्ये मॉडिफिकेशन किंवा एक्सेप्शन(अँडिशन नाही) करुन ती लागू करता येते. मग या तरतुदीचा फायदा घेऊन १९५४ मध्ये काढलेल्या प्रेसिडेन्शियल ऑर्डरमध्ये थेट अँडिशन करून ३५(अ)लाच जन्माला घालण्यात आलं. हे संसदेनी पास केलेलं आर्टिकल नव्हतं. यात म्हटल्या गेलं की Permanent resident shall be decided by State of Jammu and Kashmir. झालं हा धागा धरुन जम्मू काश्मीर सरकारनी तरतूद केली की P.R.C.(Permanent Residential Certificate) फक्त मुस्लिमांना मिळेल. म्हणजे 35(अ) चे लाभार्थी फक्त मुसलमान राहतील. 35(अ) ची तरतूद अशी आहे...
35(A): Permanent resident shall be decided by State
          a) For the purpose of employment.
          b) For the purpose of purchasing fixed asset like Land
          c) For the purpose of Resident
          d) For the purpose of Scholarship, Professional Education etc.

वरील तरतुदीमुळे राज्याला हा अधिकार मिळाला की परमानंन्ट रेसिडेन्टचं स्टेटस केंद्र सरकार नाही तर राज्य सरकार ठरवू लागलं. मग त्यांनी तरतूद केली की या राज्यात १९४४ च्या आधीपासून जो रहवासी आहे तोच इथला परमानन्ट रहवासी असून त्या नंतर आलेले हे सगळे उपरे आहेत. १९४४ नंतर म्हणजेच १९४७ मध्ये जे प्रचंड स्थलांतर झालं त्यातले सगळयांचं रेसिडेन्शियल स्टेटस बोंबललं. P.R.C. (Permanent Residential Certificate) हे फक्त १९४४ आधीच्या रहवाश्यानाच मिळू लागलं. त्यामुळे तिथे राहणारा हिंदू बेवारस होऊन बसला. PRC नाही म्हणजे अधिकारच नाही. नुसते उपरे बनून जगा. यातली एक गंमत अशी आहे की मनमोहन सिंग, अडवाणी सारखे कितीतरी लोक जे पाकिस्तानातून आले इथे सरकार दरबारी उच्च पदस्त बने. पण जे काश्मीरात येऊन पडले ते बिचारे या PRC मुळे कुजत पडले. ना घरके ना घाटके बनुन गेले.  म्हणजे ३५(अ) नी स्थलांतरीत लोकांवर जिवघेणा वार केला. वरवर पाहता तुम्हाला वाटेल की यात तर हिंदू व मुसलमान दोघेही पिचले गेले. परंतु ते तसं नाहीये. त्याचीही एक दुसरी बाजू आहे.

आर्टिकल ७ सिटिझनशीप

संविधानात आर्टिकल ७ हा सिटिझनशीपचा आर्टिकल आहे. खास पाकिस्तानातून स्थलांतरितांसाठी हे आर्टिकल आहे. यात अमेंडमेंट करुन असं म्हटलं की जम्मू व काश्मीर्मध्ये परत आलेल्यांचं डोमेसाईल ठरविण्याचा अधिकार त्याच राज्याला आहे. मग या राज्यांनी भन्नाट तरतूद केली ती म्हणजे पाकिस्तानातून परत आलेल्या मुस्लीमांनाच इथे डोमेसाईल मिळेल इतरांना नाही. मग हे डोमेसाईल मिळविलेले सगळे पाकडे मुसलमान इथे सिटिझनशीपचा क्लेम करुन भारताची सिटिझनशीप मिळवू लागले. अशा प्रकारे मग पाकिस्तानातून आलेल्यांना आधी डोमेसाईल व त्या आधारे मिळणारी सिटिझनशीप असा प्रकार चार दशके चालविल्यावर १९९० मध्ये बदललेल्या डेमोग्राफीने काश्मीरात उद्रेक घडून आला. म्हणजे 370 ने संसदेला अटकाव घालून वाया प्रेसिंडेटचा मार्ग सांगितला, त्यातून मग अधिकार नसतांना Addition करून 35(अ) जन्माला घातल्या गेलं व PRC चे अधिकार राज्याला दिले. राज्यांनी ते वापरून PRC फक्त मुसलमानांना मिळेल ही तरतूद केली. या सगळ्याचा परिणाम तिथला हिंदू हवालदिल व आपल्याच जागेत परका होत गेला. म्हणून काश्मीरमधून मनमोहन सिंग किंवा अडवाणी उदयास नाही आला. कारण 35(अ) मुळे हिंदू वरील चार गोष्टींना मुकला 1) Employment 2) Land 3) Resident & 4) Prof. Education. अन एखाद्या समाजापासून या चार गोष्टी हिरावल्या की तो समाज तसाही संपतोच. काश्मीरात 35(अ) ची तरतूद बरोबर हेच करतेय. जरा वर जाऊन ते परत एकदा वाचून बघा.
तर ३७० व ३५(अ) अन जोडीला ३७१(ड) व ७ या सगळ्यांनी मिळून काश्मीरात वरील प्रकार गोंधळ घालून ठेवलाय.    
  --
ऍड. एम. डी. रामटेके,
(हायकोर्ट, नागपूर बेंच)    

रविवार, २१ जुलै, २०१९

भागवतांची लबाड संस्कृती.


Image result for mohan bhagwatमोहन भागवतांना संस्कृतचा पुडका असणे तसे नैसर्गिकच. त्यातल्या त्यात भाजपाची सत्ता आल्या पासून ते उतू जाणे अधिकच सहज नि उत्स्फुर्त असले तरी संस्कृतची झिंग चढल्यावर ती भाषा इतरांवर लादण्याच्या हेतून त्यांनी मांडलेला युक्तीवाद मात्र केविलवाणा, फसवा नि लबाड असून यातून लोकांचा बुद्दीभेद होत आहे. संस्कृतमुळे उभ्या जगाचा उद्धार घडणार हे जे त्यांचं तत्वज्ञान आहे ते संघाच्या मुशीतील मूलभूत शिकवणीचाच भाग असल्या कारणे त्यावर फारसं भाष्य करण्याला अर्थ नाही. परंतू संस्कृत भाषा बाबासाहेबांनाही शिकायची होती असं सांगताना या वाक्याच्या मागे पुढे ती जगाचा उद्धार करणारी भाषा आहे असं रेटून सांगितल्यावर संपूर्ण कथनाचा अन्वयार्थ (interpretation) असं निघतं की बाबासाहेबांना समाजाचा उद्धार करण्यासाठी संस्कृत शिकायची होती. त्याही पुढे जाऊन उद्या ही लोकं असही म्हणतील की बाबासाहेब इंग्रजी ऐवजी संस्कृत शिकले असते तर संविधान अधिक भक्कम, अधिक व्यापक नि अधिक समावेश बनले असते. मग या स्वदेशी दस्ताचा तमाम हिंदुना कोण अभिमान वाटला असता. त्या दस्ताच्या आत काय लिहले व त्याचे कसे पालन करणे यापेक्षा ते स्वदेशी असणे एवढेच त्याचा मान-सन्मान करण्यास पुरेसे असते. अशा देशी दस्ताची दिंडी काढण्याचे कार्यक्रम तमाम चड्डीवाल्यांनी मोठ्या तल्लीनतेने तन,मन, धनानी केले असते. पण झालं नेमकं उलटंच.
बाबासाहेबांना संस्कृत शिकायची होती का? हो नक्कीच. परंतु त्यातून काहितरी अगाध दैवी ज्ञान संपादन करत जादूची कांडी प्राप्त करुन मंत्रोच्चाराने तमाम पापकांचा नाश करत पिचलेल्या लोकांचा उद्धार करणे या हेतूने त्यांना नक्कीच संस्कृत शिकायची नव्हती. त्यांचा संस्कृत शिकण्याचा हेतू दोन टप्यावर वेगवेगळा होता. विद्यार्थी जिवनात ती अभिजनांची भाषा तसेच घरातील धार्मिक वातावरण याची सांगळ म्हणून शिकायची होती. कारण तमाम धार्मिक पुस्तकं मूळ संस्कृत भाषेत असल्या कारणे ती वाचता यावी एवढाच त्याचा हेतू होता. तर चळवळीच्या काळात मात्र अगदी याच्या उलट हेतू होता. मुठभर लोकांना समाजावर अधिराज्य गाजविण्याचा अधिकार बहाल करणारे सगळे सुत्र संस्कृतमधून लिहलेल्या पुस्तकांत होते. तमाम लोकांना गुलामीत ढकलण्याचे सुत्र समजावून घेण्यासाठी बाबासाहेबांना संस्कृत शिकायची होती. ती तात्कालिन संदर्भाला धरुन सामाजिक लढ्याला अधीक धार आणन्यासाठी, चळवळीला टोकदार बनविण्यासाठीची गरज होती. तात्कालीन समाज, त्याची व्यवस्था नि संहिता यातील गफलती मामला समजावून घेण्यासाठीची ती गरज होती. थोडक्यात बाबासाहेबांना संस्कृत शिकायची होती का? तर हो होती, परंतु त्याचा हेतू संस्कृतची पुजा करणे व त्याचं कौतूक करणे अथवा त्या भाषेती महती सिद्ध होत होती म्हणून ती शिकणे असा अजिबात नव्हता. उलटपक्षीत या भाषेतून निघालेल्या तत्वज्ञानानी समाजाला मारक जे जे लिहले ते शोधून त्याची चिरफाड करत या भाषेतील ही अशी तमाम पापी ग्रंथसंपदा आगीत टाकण्याची चळवळ उभारण्यासाठी संस्कृत शिकायची होती. संस्कृत भाषा किंवा त्यातील ग्रंथसंपंदा याची त्या अर्थी सामाजिक उपयोगीत शुन्य आहे हेच सिध्द करण्यासाठी ती शिकायची होती.

आज मोहन भागवतांना अचानक संस्कृतची महती ते ही थोडी थोडकी नाही तर भारताचं वैश्विक पटलावरील स्थान भक्कम करण्यासाठीचं vital element म्हणून दिसू लागतं ही लबाडी आहे. आज विविध पातळ्यांवर आपला प्रवास बराच पुढे गेलाय. आता पिळवणूकीचं ते संस्कृतमध्ये दडलेलं समाजघातकी सुत्र समजावून घेण्याची अजिबात गरज नाही, त्यामुळे संस्कृतचीही गरज नाही. अन समाजघातकी सुत्र व देवाच्या नावानी दिलेले धमक्या  हे सोडलं तर संस्कृत वांगमयात आजून काही फारसं लिहलेलं, दडलेलं नाही. वेद वगैरे गप्पा लोकांना शेंडी लावायला ठीक आहे पण त्याची आजच्या काळात व्यवहारीक उपयोगीत तशिही शुन्य सिद्ध होते. त्यामुळे खुद्द वेदांचा अभ्यास करणा-या घरण्यातील नवी पिढी संस्कृत न शिकता आधुनिक काळातील विविध भाषा, कला, साहित्य, संस्कृती, तंत्वज्ञान, विज्ञान, जागतीक व्यापार नि राजकारणा सकट अर्थशास्त्रा सारखे विषय शिकून प्रगती करत आहे. आमच्या पुर्वजांनी ६४ कलांचा,  कौटिल्यांनी अर्थशास्त्राचा, कादंबरी सारख्य साहित्याचा, आर्यभट्टानी शुन्याचा असा अचाट नि अफाट ज्ञानसाठा संस्कृतमधून मांडून ठेवलाय त्यामुळे संस्कृतच आता आमचा उद्धार करेल असा युक्तीवाद केल्या जातो. वरील युक्तीवादत एक लबाडी आहे ती म्हणजे हे ज्ञानसंपदा असेलही पण त्याला पुढे बहुजनांसाठी बंदी घालून पेटीत दडवून २००० वर्षे लोटू दिली. त्यामुळे वरील सगळ्या क्षेत्रात तसूभरही नविन संशोधन घडले नाही व हा संदूकबंद साठा आता कालबाह्य ठरावा ईतकी प्रगती याच क्षेत्रात इतर जगात केली गेली. त्यामुळे दुर्दैवाने आज याच क्षेत्रातील पारंगता हवी असल्यास देशाबाहेर जाऊन शिकावी लागते हे वास्तव आहे.
संस्कृतमधलं तुमचं सगळच ज्ञान टाकावू ठरावं याला कारणीभूत तुम्हीच आहात. जे काही २००० वर्षा आधी केलं ते संदूकीत बंद करुन ठेवल्यामुळे युरोप व इतर जगानी त्या क्षेत्रात सातत्याने केलेली प्रगती संस्कृतमधल्या संशोधनाच्या फार पुढे निघून गेली. जर्मन, फ्रेंच, इंग्रजी, स्पॅनिश, जापनीज, चायनीज या भाषांमधून मानवी जिवनाला विविध अंगानी संपन्न करणारं संशोधन सतत चालू राहिलं. आता मानवी उत्थानाचं विवेकी सुत्र नव्याने मांडायचं आहे. त्यासाठी संस्कृतची गरज नसून जागतीक पातळीवर चिंतन, मनन नि संशोधन ज्या भाषांतून झालेलं आहे त्या भाषा शिकणे गरजेचं आहे. अन ती भाषा संस्कृत नक्कीच नाही, तर मग तिचा अट्टाहास तरी का?   
--
ऍड. एम. डी. रामटेके,
हायकोर्ट, नागपूर बेंच,    

गुरुवार, १८ जुलै, २०१९

एक शेतकरीन रानातली.

(फेबुवरुन.... पुन:प्रकाशन)

नाव- सदिबाई मोतिराम आत्राम
मु. हिंदेवाडा, ता. भामरागड, जि. गडचिरोली.

काल दि. 11/06/2019 ला हाय कोर्टाचं काम घेऊन ही बाई चक्क भामरागड वरून नागपूरला आली. केसची कागदं पत्र तपासल्यावर मी आपली फीज सांगीतली. केस जरी हायकोर्टाची असली तरी तिची एकुण परिस्थीती पाहुन फीज सांगतांना खूप कमी करून सांगितली. बाईकडे तेवढे पैसे नव्हते पण पैसे चुकते करण्याचा वादा इतका प्रभावी होता की पैसे बुडणार वगैरे विचार मनाला शिवला सुध्दा नाही. तिनी आपल्याकडचे जवळपास सगळेच पैसे मला दिले व उरलेले नंतर देईन पण माझी केस तुम्ही लढा म्हणाली.
मी केसचे कागदं घेतले व आज रात्री अभ्यास करून उद्या पिटीशन तयार करतो म्हटलं. तिनी मान डोलावली. तिच्याकडे परतीचेच पैसे असावे याचा अंदाज मला आला होता, म्हणून विचारलं "मुक्काम कुठे?" एका झटक्यात बोलली "बसस्टँडवर झोपते साहेब". बाईचे पैसे घेऊन तिला बसस्टँडवर झोपवणे मला पटत नव्हतं.
मी तिला म्हटलं "तुम्ही माझ्या घरी चला" सुरूवातीला का कू करत शेवटी बाई राजी झाली. मी माझ्या अशिलाली घरी घेवून आलो. रात्री जेवणं वगैरे उरकल्यावर गावाकडच्या गप्पा मारल्या. ती माझ्या वडिलांना ओळखायची. बाबां राजकारणी होते. बाईनी वडलांच्या राजकारणातील काही आठवणी सांगितल्या. ईकड तिकडच्या गप्पा झाल्या.
नवरा काय करतो म्हणून विचारलं तर बाई स्तब्ध. जरा वेळानी विधवा असल्याचं सांगताना स्वरात एक कंपन होतं. मुलं बाळांची चौकशी केल्यावर बाई बोलू लागली... " साहेब मला तीन मुलं आहेत. 8 एकर शेती आहे. मोठा मुलगा वेगळा झाला व त्यातली 4 एकर शेती तो करतो. 2 नंबरचा मुलगा भीमराव पुंगाटी. हा भामरागड पोलिस स्टेशनमध्ये पोलिस म्हणून नोकरीवर आहे. तीसरा खालिपिली आहे. मी शेतात एकटी राबते व धान पिकवते. यावर्षी पीक बुडालं त्यामुळे हाल आहेत. पोलिस मुलगा एक पैसा देत नाही. मोठ्यांचं जेमतेम भागतं. मी इतरत्र मजुरीही करते. पण साहेब काळजी करू नका. पुढच्या पिकात धान विकून तुमचे पैसे फेडीन" मी नुसतं ऐकतच राहीलो, शब्द फुटेना. गरिबीशी भिडणारी एक वीर शेतकरीन माझ्याशी बोलत होती. पैशाचे हाल होते पण आत्मसन्मानाने जगण्याची जिद्दही दिसत होती. म्हटलं पोलिस मुलाकडून पैसे का घेत नाही? त्यावर मुलगा व सून दारातही ऊभ करत नाही साहेब. पैसे तर सोडा साधी औषधीसुध्दा घेवून देत नाहीत वगैरे लांब लचक स्टोअरी ऐकवली.
सगळं ऐकल्यावर मी तिला म्हटलं की तुम्ही कष्टानी शिकवून पोराला नोकरीवर लावलं. आता तुमचं वय 63 चालू आहे. तो पैसे देत नाही. मी तुम्हाला कोर्टातून ऑर्डर मिळवून देतो व मुलाच्या पगारातून 15% रक्कम थेट तुमच्या खात्यात जमा होतील. बाई चक्क नाही म्हणाली. "तो सुखानी जगू दे, मी राबते आपली शेतात" अशी बोलली. मी जरा मुद्दा लावून धरला... त्यावर ती जे बोलली ते ऐकूण मी हैराण झालो. बाई म्हणाली की मला मुलगी नाही साहेब. उद्या मरताना बेड धरलं तर करायला मुलगी नसल्यामुळे यांच्यांकडेच जाणं आहे. त्यामुळे नाती चिघळवायची नाहीत. ईथे मला मुलिकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टीकोन मिळाला. मी अशिलाकडून एक अनमोल धडा शिकत होतो. बाई बराच वेळ यावर बोलत होती. झोपताना जरा हुरहुरच होती.
सकाळी पहाटेच म्हणजे आमच्या आधी ऊठून बाईनी सगळं उरकलं. चहा घेताना केस बद्दल थोडं बोलणं झालं. शेवटी कोर्टाची वेळ झाली. जेवण करून कोर्टाकडे निघण्यापुर्वी तिनी दिलेल्या फीज मधील काही पैसे मी परत केले. म्हटलं आता एवढे नकोत.... राहू द्या. बाई पैसे परत घ्यायला तयार होईना. शेवटी कसेबसे घेतले, पण थोडेसेच.अन निघण्याआधी हा छानसा फोटू घेतला. हायकोर्टात गेलो. पिटिशन फाईल झाल्यावर बाई निघून गेली.
मी मात्र अस्वस्थच घरी परतलो. बाई चटका लावून गेली होती. गरिबीचा अजिबात बाऊ नाही. सही करता येत नाही. कोर्टात सगळ्या कागदांवर अंगठेच दाबले. पण थेट नागपूर हायकोर्टा पर्यत येऊन केस लढण्याची जिद्द अफाटच. जाता जाता एक वाक्य बोलली... "आपल्या रानातला एक माणूस, तुम्ही, इथे आहात म्हणून इथवर येऊ शकली साहेब, नाहीतर शक्य नव्हतं" MNC ची नोकरी सोडून वकिली सुरू केल्याचं आज चीज झालं. खूप बरं वाटलं.
पुढच्या भेटीत भामरागड पो.स्टे. ला जाणार आहे. त्या भीमराव आत्रामची वरिष्ठांकडे तक्रार करणार आहे. किमान महीना रू. 2000/- तरी आईला मिळावेत असं काहितरी करायचं आहे. वयाच्या 60 नंतर एकट्या बाईचे हे हाल... ते ही मुलगा नोकरीवर असून. मन अस्वस्थ झालय.

सोमवार, १५ जुलै, २०१९

CET चा घोळ.

शासनाला खेचलं हायकोर्टात
=================
महाराष्ट्र शासनानी G.R.No. USS/VIDHI/PK 78-18/CETCELL/16688 DT. 24/09/2018 काढला. यात कलम (ग) मध्ये असं म्हटलं आहे की शासनाच्या कॉलेजातील विद्यार्थी प्रायव्हेट कॉलजेमध्ये जाऊ शकतात पण प्रायव्हेटचे विद्यार्थी जागा रिक्त असूनही शासकीय कॉलेजात येऊ शकत नाही.
वरील तरतूद बायस नि अनफेअर असल्यामुळे ती बाद होणे गरजेचे होते. प्रायव्हेट कॉलजना गळती लागू नये व सरकारी कॉलेजेस बंद पडले तरी चालतील या विचारातून केलेली ही लबाडी मी आज बॉंम्बे हायकोर्ट, नागपूर बेंच मध्ये चँलेंज केली आहे.
तमाम शिक्षण सम्राट व राजकारणी लोकांनी त्यांच्या खाजगी संस्थाना फायदा मिळावा या हेतूने ही तरतूद घातली नि सरकारी कॉलेजात रिकाम्या होणा-या जागांमध्ये मुलं प्रवेश घेवू नये व ते एकदा प्रायव्हेट कॉलेजात गेले की शेवट पर्यंत तिथेच अडकून पडावे अशी ही तरतूद आहे. यातून प्रायव्हेट कॉलेजवाल्यांनी अतोनात पैसे छापले. मी महाराष्ट्रातला हा गोरखधंदा हायकोर्टात नेलाय. ही लबाडी थांबली पाहिजे.
होतं काय की आजकाल सगळ्या प्रोफेशनल कोर्सेससाठी CET घेतली जाते व प्रवेश दिला जातो. पहिल्या वर्षी म्हणजेच Sem I & II साठी हा नियम लागू आहे. परंतू दुस-या वर्षीचे प्रवेश म्हणजे Sem-III सुरू होतात तेंव्हा विद्यार्थी कमी पडतात. कारण काहीजण DC होतात, काहीजण ब्रांच बदलवितात तर काहीजण सोडून जातात. यातून होतं काय की सगळीकडे जागा खाली राहतात. सरकारी कॉलेजातल्या मुलांना प्रायव्हेटमधल्या या जागा मिळविण्याची तरतूद आहे पण प्रायव्हेटवाली पोरं मात्र अशा पध्दतीतून खाली झालेल्या सरकारी कॉलेजात जाऊ शकत नाही. ही आहे तरतूद. है न कमाल की! जर मुलांना दुस-या वर्षी सरकारी कॉलेजात खाली झालेल्या जागेत प्रवेश दिला तर ते अत्यल्प फीज मध्ये पुढचं शिक्षण घेतील. शासनाचा सेटअप पूर्णपणे युटीलाईज होईल व गोरगरीब विद्यार्थी व पालकांना आर्थीक दिलासा मिळेल. म्हणजेच खाजगी वाल्यांकडे जाणारा पैसा थांबेल.
मी आज यालाच हायकोर्टात चँलेंज केलं. म्हटलं ही अट बाद करा. पोरं दोन्हीकडे जायला मोकळी असली पाहिजेत. आता शिक्षण सम्राट माझ्यावर खवळले नाही तरच नवल.
माझी रिट पिटीशन नं. 4927/2019 हे असून मला सपोर्ट करा रे भावांनो.
---
अँड. एम.डी.रामटेके

मंगळवार, २१ मे, २०१९

वाळु माफिया

सध्या कोर्टाला सुट्या असल्यामुळे मस्त खाणे, झोपणे अन फेबूवर टिपी करणे सुरू आहे. परंतू काल सायंकाळी एक क्लायंट आला. त्याचा रेती(वाळु)चा धंदा आहे. म्हटलं काय झालं? तर तो सांगू लागला..."सायेब माझ्याकडे दोन टँक्टर्स आहेत. पावसाळा व चुरणी असते तोवर 8 महिने कमाई असते पण हे चार महिने काम मिळत नाही. मग मी वाळुचा धंदा करतो. पण पोलिसांचा खूप त्रास आहे. तसेच पटवारी व रेव्हेन्यूवाल्यांचा पण त्रास आहे. काही दिवसा आधी पटवा-यानी ट्रक्टर जप्ती करून नेली. आता पोलिसांनी दुसरी ट्रक्टर नेली. पोलिस माझ्या मागावर असून मी आठवडाभर झाला लपतोय" वगैरे स्टोअरी सांगितली. मी सगळी केस ऐकल्यावर सगळ्यात आधी पोलिस इन्स्पेक्टरला भेटायचं ठरवलं. क्लायंटला म्हटलं तु आजून दोन दिवस भुमिगत रहा मी तुझी बेल करतो. 

आज P.I. ला भेटायला गेलो. नागपूर पासून ते पोलिस स्टेशन 65 किमी दूर आहे. P.I.ला भेटलो तर त्याचं स्टोअरीचं वर्जन अगदी उलट होतं. वाळुमाफीयाची दागागिरी कशी असते, ते कसे पोलिसांच्या अंगावर धावतात, वाळु तस्करांवर कारवाई करतांना आम्हाला खूप रिस्क उचलावि लागते, हे खूप खतरनाक असतात. मी प्रामाणिकपणे वाळु तस्करी रोकण्याचा प्रयत्न व त्या अनुषंगाने कारवाई करतो वगैरे P.I. नी दुखडा ऐकवला. ते ऐकल्यावर मला पोलिसांची बाजू योग्य वाटली. शेवटी महत्वाचं काय ते बोलून बाहेर पडलो.
 
परंतू वाटेत बरेच वाळुचे ट्रक्टर सर्रास जाताना दिसले. क्लायंटचा भाऊ सोबतच होता. म्हटलं यांना का नाही धरत पोलिस? त्यावर तो म्हणला "साहेब, या आधीचा P.I. महिना रू 5000/- प्रति ट्रक्टर, प्रति महिना घ्यायचा. हा नविन P.I. रू. 20,000/- प्रति ट्रक्टर मागतोय. आम्हाला तेवढा हप्ता परवडत नाही जरा कमी करा म्हणून बोलणी केली पण हा ऐकायला तयार नाही. ज्यांनी रू 20,000/- चा हप्ता पोहचविला त्यांचे ट्रक्टर्स चालू आहेत अन आमच्यावर मात्र कारवाई सुरू आहे. रेव्हेन्यु वाल्यांचा हप्ता वेगळा, पोलिसांचा वेगळा, गाडीचा EMI वगैरे सगळं पाहता एवढा हप्ता द्यायचा तर कामही तेवढे मिळायला पाहिजे. पोलिसांना या सगळ्याशी काही देणं घेणं नसतं. त्यांना वाढीव हप्ता पाहिजे असतो, बास.
 
त्यातूनच मग एखादा कोणीतरी पोलिस व पटवा-यांशी मारामारीवर उतरतो. यामागे दादागिरी प्रकार नसून बरेचवेळा पोलिस व पटवा-यांचा अती लोभ कारणीभूत असतो. वगैरे वगैरे तो सांगत होता व मी ऐकत होतो. आज मला वाळु तस्करीचं पडद्या मागील गणित नेमकं काय असतं ते कळलं. या वाळु तस्करांना ऊभं करण्याचं काम पोलिस व पटवारीच करत असतात. मग हप्त्याची रक्कम वाढत गेली की एका टप्यावर यांचं भांडण होतं. मग कोणीतरी एखादा टोकाला जातो व त्यातून मग गाडी आंगावर घालेस्तोवर प्रकरण जाते. नेमकी ही घटना पेपरात येते व वाळु माफीयाला झोडपले जाते. पण त्याला ऊभा करणारा पोलिस व पटवारी हे मात्र निर्दोष व बिचारे म्हणून प्रोजोक्ट केले जातात.

वाळु माफिया बदमाश आहेत हे खरच आहे, पण त्याना ऊभं करणारे रिश्वतखोर पोलिस व पटवारी हे ही तेवढेच दोषी आहेत.

शुक्रवार, १७ मे, २०१९

गोडसे टेररिस्ट नाही, फक्त खुनी, तरी देशभक्तच!


सध्या नाथुराम गोडसे वरुन रान पेटले आहे. साध्वी प्रज्ञानी गोडसेला देशभक्त काय म्ह्टले सगळे पेटून उठले नि गोडसे आतंकवादी होता म्हणून बोंबा मारणे सुरु झाले. पण खरच आतंकवादी कोणाला म्हणतात, त्यासाठी कायद्यात काय तरतूद आहे? त्याच्या व्याख्या कुठे आहेत? मग त्या व्याख्येप्रमाणे गोडसे टेररिस्ट ठरतो का? हे कोणीच तपासून पाहायला तयार नाही. सगळ्या पुरोगामिंचा एकच हट्ट दिसतोय, आम्ही म्हणतोय ना की गोडसे टेररिस्ट होता... म्हणजे तो होताच, बास! तर असं न करता आपण जरा खोलात जाऊन तपासू या की कायद्याच्या कसोटीवर कोणाला टेररिस्ट म्हटले जाते.

TERRORISM
Terrorism हा शब्द फ्रेन्च शब्द Terrorisme पासून आला. तसा हा शब्दही मुळचा फ्रेंच शब्द नसून तो लॅटीन शबद Terrere (ज्याचा अर्थ ’थरकाप’ होतो) मधुन आला. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्यावेळी Jacobin Club नी  सत्ता ताब्यात घेतली व हजारो निरपराधांची हत्या केली गेली. त्यातून देशात जो हाहाकार उडला त्याला संबोधण्यासाठी हा शब्द वापरला होता. फ्रेंच  राज्यक्रांतीचा सन १७९२ ते १७९४ चा काळ हा Reign of Terror म्हणून ओळखला जातो. पण नंतर Jacobin Club च्या हातून सत्त्त गेली व पुढे Terrorist हा शब्द सत्तेचा दुरुपयोग या अर्थाने वापरला गेला. पण मधल्या जवळ जवळ २०० वर्षाच्या काळात या शब्दाच अर्थ बदलून गेला व त्याचा आजचा नविन अर्थ Killing of innocent people by a private group to create a threat” असा होत पुढे UN च्या सेक्युरिटी कोऊन्सीलने An act intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants with the purpose of intimidating a population or compelling a Government to do or abstain from doing any act”  असा केला.
थोडक्यात सामान्य लोकांना जिवे मारणे किंवा त्यांच्यात भिती पैदा होईल असे विघातक कृत्य करणे व त्यातून शासनाला एखादे कार्य करण्यास रोखणे वा एखादे कार्य करण्यास बाध्य करणे अशा कृत्यास टेररिस्ट म्हणजेच आतंकी कृत्य असे म्हटले जाईल. तर ही झाली आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिभाषा.

आतंक विरोधी विविध कायदे
आपल्या देशात १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून वेगवेगळे आतंकवादी होत गेले व त्यांना रोखण्य़ासाठी अनेक कायदे तयार करण्यात आले. परंतू सगळेच कायदे उपयोगाचे ठरले नाही व काहिंचा फायद्या पेक्षा उलट सामान्य लोकांना त्रासच झाला मग त्यातले काही कायदे रेपिल केले गेले. आतंकी कारवायाना रोखण्यासाठी आजवर आलेल्या कायद्यांची सुरुवात होते ती म्हणजे 1) The Unlawful Activities (Prevention) Act-1967.  या कायद्यापासून. पुढे तो कायद्या अपुरा पडतोय हे लक्षात आल्यावर  2) Terrorist And Disruptive Activities (Prevention) Act-1987 (TADA) हा कायदा करण्यात आला. परंतू टाडातून आतंक आवरण्यापेक्षा पिलिसांचाच अतिरेकिपणा वाढताना दिसला. मग आला 3) The Maharashtra Control of Organised Crime Act-1999 (MCOCA), आणि त्या नंतर आला 4) Prevention of Terrorist Act-2002(POTA) असे वेगवेगळे कायदे आणले गेले. परंतू यातल्या काही कायद्यांचा पोलिस लोकांनी खूप गैर वापर केल्याचे सिध्द झाले व त्यातून मीडियानी रान पेटविले. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून TADA आणि POTA हे कायदे रद्द करण्यात आले. परंतू टेररिस्ट कृत्ये मात्र वाढतच गेले. त्यावर उपाय म्हणून UAPA ला २००४ मध्ये अमेंड केले गेले व त्यात नव्या तरतुदी घालून टेररिस्ट कृत्यावर लगाम लावण्याचे काम झाले.

Section-15 of UAPA
टेररिस्ट म्हणजे काय किंवा कोणत्या कृत्याला टेररिस्ट कृत्य म्हणावे याचा घोळ होऊ नये म्हणून युएपिए कायद्याच्या सेक्शन १५ मध्ये अत्यंत स्पष्ट शब्दात त्याचा अर्थ कोडीफाईड करण्यात आला आहे तो असा आहे... “Whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security or sovereignty of India or with intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of people in India or in any foreign country. तर ही झाली टेररिस्टची व्याख्या.

नाथुराम गोडसे फक्त खुनी
आता प्रश्न पडतो तो म्हणजे नाथुराम गोडसे टेररिस्टच्या व्याख्येत बसतो का? अजिबात नाही. कारण गोडसेनी गांधीला गोळी घातली त्यातून ना युनिटीला थ्रेट होता, ना इन्टिग्रिटीला, ना सेक्युरिटीला ना सोव्हरेनिटीला थ्रेट होता. गोडसेचं गणित अगदी साधं सोपं होतं की “गांधीजी, तुम्ही देशाची फाडणी केलात व एक शत्रू देश आमच्या उरावर उभं करुन ठेवलात त्यामुळे तुम्ही आता देवाघरी चालते व्हा. ईथे आजून तुमचा उपद्रव नको व आजून एक फाळणी नको वा आजून दंगे व जळपोळी नको” असा त्याचा अर्थ होता. त्याहीपुढे जाऊन गोडसेच्या कृत्याचं कायद्याच्या निकषावर दुसरं एक इन्टरप्रिटेशन निघतं ते म्हणजे “खूप झाली तुमची उदारता नि मुस्लीम प्रेम, देशाची फाडणी करुन तुम्ही आमचं प्रचंड नुकसान केलात, ही घ्या त्याची शिक्षा अन मुक्त व्हा” तर गोडसेच्या कृत्याचे असे दोन इन्टरप्रिटेशन निघतात. परंतू वरिल कृत्यातून कोणत्याही प्रकारचा सामाजिक आतंक किंवा देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होणारं इन्टरप्रिटेशन निघत नाही. त्यामुळे नाथुराम गोडसेचं कृत्य हे सेक्शन १५ च्या तरतूदीला धरुन आतंकवादी(टेररिस्ट) कृत्य असा अर्थ काढता येत नाही.
नाथुरामचं कृत्य हे निव्वड एका खास व्यक्तिबद्दल असलेला खुन्नस व त्यातून नियोजनबद्द पद्धतिने केलेला खून एवढाच त्याचा अर्थ निघतो व त्यासाठी आपल्या कायद्यात IPC – 302 कलम लागू पडतो. या सेक्शनच्या अंतर्गत खुनाचा गुन्हा व त्यानुसार असलेली शिक्षा नाथुराम गोडसेला देण्यात आली. गोडसेच्या कृत्यातून कोणत्याही प्रकारचा Threat to National Security, Threat to Society, Threat to Sovereignty of Nation निर्माण झालेला नव्हता. त्यामुळे नाथुराम गोडसेला टेररिस्ट म्हणता येणार नाही. तो खुनी होता व खुनी म्हणता येईल.    

 नाथुराम गोडसे देशभक्त
तर आता प्रश्न उरतो की नाथुराम आतंकी नव्हता एवढं ठिक आहे, पण तो देशभक्त होता असं जे म्हटलं गेलं त्याचं काय? कारण तो गांधीना मारतो हे कृत्य देशद्रोही ठरविण्यासाठी पुरेसं आहे असा मीडियातून व पुरोगामी विचारातून केलेला प्रचार लोकांच्या गळी वर्षोन वर्षे उतरविण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकांना वाटते की खुनाचा आरोप म्हणजे देशद्रोह सुद्धा होतोच. पण तसं होत नाही. किंबहुना कायदा तरी तसं मानत नाही. कारण गांधीचा खुन करणे म्हणजे देशाच्या विरोधात उठाव केला किंवा सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण केला असं काही होत नाही. त्याच बरोबर नॅशनल सेक्युरिटीला धोका निर्माण केला असही होत नाही. याचं आजून खोलात जाऊन सखोल विवेचन करायचं म्हटल्यास असं दिसतं की गांधीजी काही शासन दरबारी अतिउच्चा पदावर असलेले इसमही नव्हते की ज्यामुळे शासकीय पदावर असलेल्या व्यक्तिचा खून करुन देशात दहशत निर्माण करण्यात आली वगैरे आरोपही टिकत नाही. 
एकूण काय तर गांधिजीं एक व्यक्ती होते व त्यांच्या एकूण कृत्याचा राग म्हणून गोडसेनी गांधीना मारलं. म्हणजे गोडसेचा अपराध हा ३०२ च्या अंतर्गत येतो. म्हणजेच गोडसे हा खुनी ठरतो. पण खुनाचा गुन्हा करणे म्हणजे देशभक्त नसणे असं होत नाही. या देशात १०-१२ खुन करणारेही आरोपी आहेत व ते फक्त खुनी म्हणून संबोधले जातात. खुन केल्याने त्या माणसातील देशभक्ती Disputed होत नसते. खुनाचं कारण हे वैयक्तीक असेल व त्यातून सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होत नसेल तोवर अशा खुन्याची देशभक्ती Undisputed  राहते. गोडसेची देशभक्तीही अबाधीत राहते. कारण त्याच्या खुनाचा हेतू हा देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात जाणारा नव्हता. म्हणून गोडसे हा जरी गांधीचा खुनी असला तरी तो देशभक्त होताच. 
आता कोणी म्हणेल की गोडसे देशभक्त होता हे कशावरुन म्हणता? याचं उत्तर सोपं आहे. जोवर एखाद्या भारतीयाच्या कृत्यातुन त्याची देशभक्ती Questionable होत नाही, तोवर तो देशभक्तच मानल्या जातो. मग देशभक्ती Questionable कधी होते? तर ती तेंव्हाच Questionable/disputed होते जेंव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या कृत्यातून देशाच्या सार्वभौमत्वा धोका निर्माण करतो, देशाच्या सेक्युरिटीला धोका निर्माण करतो, देशाच्या विरोधात युद्ध पुकारतो किंवा शत्रू राष्ट्राशी हात मिळविणी करुन देशाच्या विरोधात काही कट कारस्थान आखतो. गोडसेनी यातलं काहीच केलं नाही. त्यामुळे गोडसेचं वागणं व देशभक्ती Questionable होत नाही. जर ती तशी नाही तर मग गोडसे हा देशभक्तच. बाकी कुणाला काय म्हणायचं ते म्हणू द्या.  

त्यामुळे कोणी किती बोंबा मारल्या तरी गोडसे हा फक्त खुनी होता, तरी तो देशभक्तच होता, बास!