मंगळवार, २० नोव्हेंबर, २०१८

R.B.I. चे घटनात्मक अधिकार

आपल्या देशात संविधान सर्वोच्च असून सगळे त्याच्या नुसार चालते वा चालायला हवे. हा देश सार्वभौम म्हणजेच Sovereign असुन इतर कोणालाही या देशाच्या कारभारात ढवळाढवळ करायचा अधिकार नाही. यातला इतर कोण म्हणजे भारताच्या पलिकडील कोणतीही शक्ती व इतर कोणताहि देश वा संघटना असा त्याचा अर्थ होतो. पण सार्वभौमत्व एकदा घोषीत झाले की त्याला बाहेरच्यांची ढवळाढवळ अमान्य असून त्या देशाचं बरं वाईट काय होईल ते पाहण्याची जबाबदारी त्याची स्वत:ची. यामुळे जी देशं स्वत:ला सार्वभौम घोषीत करतात त्यांच्या अंतर्गत बाबीत अमेरीका वा युरोप सारख्या शक्तींना ईच्छा असूनही ढवळाढवळ करता येत नाही वा आलेली नाही. किंवा करायचीच म्हटल्यास खूप किचकट प्रोसेस मधुन जावे लागले. त्याचाच परिणाम म्हणून तिकडे कर्नल गद्दापी, सद्दाम हुसेन व तालिबान या सगळ्यांनी त्या त्या देशात हौदोस घातला होता तरी त्यांचं सार्वभौमत्व बाहेरील देशांना तिथे घुसून कारवाई करण्यास रोखत होतं. मग कधितरी टोकाचं काहीतरी घडण्याची वाट पाहावी लागली व कारवाई केली गेली. तरी कारवाई संपल्यावर परत स्थानिकांना सत्ता सोपवून त्यांचं सार्वभौमत्व अबाधीत ठेवणे बाहेरच्यांवर बंधनकारक होतं व त्या नुसार ते पार पाडलं गेलं. तर सार्वभौमत्वाची भानगड अशी असते. ती बाहेरच्यांना लुडबुड करण्यास परवानगी देत नाही.
स्वायत्त (Autonomous):
ही सार्व भौम संकल्पना तशी कोणत्याही राष्ट्राच्या अस्तित्व नि स्वाभिमानासाठी गरजेची नि अत्यावश्यकच आहे. हि राष्ट्रे आपल्या देशातील अंतर्गत कार्यात सुटसुटीत पणा नि प्रभावी कार्यासाठी काही संस्थांना स्वायत्तता देतात यालाच इंग्रजीत Autonomous असे म्हणतात. यामागील उद्देश एवढच असतो की उगीच सरकारी लालफितीत अत्यावश्यक कामं अडकून पडू नये व संस्थांना अधिकचे स्वातंत्र्य असल्यास त्यांनी उरक दाखवत काम पार पाडावे असा त्याचा अर्थ असतो. अशा संस्थांपैकी आपल्या देशात Judiciary, RBI, Election Commission, Raw वगैरे आहेत. या संस्थाना स्वयत्तता देण्या मागील उद्देश हाच आहे की यांच्या कार्यात शासनातील आजून कोणी अडथडा निर्माण करु नये व त्यांना प्रभाविपणे काम करु द्यावे.
पण मागच्या काही वर्षात या संस्थाच्या स्वायत्ततेवर हळुहळु अतिक्रमण होत गेले. यांची स्वायत्तता कधि व कशी गहाण पडत गेली याचं त्यांनाही भान राहिलं नाही. ते गहाण टाकणारे अधिकारी शासनाचे जावई बणून अशा स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरणच करत राहिले. कॉंग्रेस सरकारनी या संस्थाने वेळॊवेळी आपल्या वयक्तीत फायद्यासाठी वापरले. तो वापर होत असतांना अशा संस्थांचा स्वायत्ततेचा अधिकार डावलल्या गेला होता. इंदिराजीनी लादलेली आणिबाणी असो, कि नरसिंह राव यांच्या काळातील रुपयांचे अवमुल्यांकन असो किंवा शाह बानोच्या निमित्ताने फिरविलेला सुप्रिम कोर्टाचा निकाल असो. या सगळ्या घटना स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरण म्हणूनच इतिहासात नोदल्या गेल्या आहेत. यात टी.एन. शेसन सारखा एखादा अपवाद वगळाता येतो तेवढच.

पण २०१४ मध्ये सरकार बदलून भाजपच्या हाती सत्ता आली व अशा तमाम स्वायत्त संस्था कॉंग्रेसच्या हातून निसटल्या व भाजपनी अगदी कॉंग्रेसचाच कित्ता गिरवायला सुरुवात केली. पण यात आतली गंमत अशी होती की अशा संस्थांमध्ये उच्च पदावर बसलेले सरकारी जावई हे अनेक वर्षांपासूनचे कॉंग्रेसचे मांडलिक होते. त्यांची मनमानी चालायची. पण भाजप आल्यावर एकतर यांना बाप बदलायची वेळ आली. अन नाही बदलला तर मग जागा दाखविल्या जावू लागली. त्यातूनच मग या लोकांनी स्वायत्त संस्थांची भाजपद्वारे गळचेपी होत असल्याचा ओरडा सुरु केला. मग मीडिया व कॉंग्रेस वाल्यांनी स्वायत्त संस्था म्हणजे जणू सर्व अधिकार असलेल्या स्वतंत्र संस्थाच असून त्यांच्यावर सरकार कोणतेच नियंत्रण ठेवू शकत नाही अशा धाटणीचा प्रचार व प्रसार करुन लोकांमध्ये भ्रम निर्माण करत सुटली. ऐकणा-यांनाही व टी.व्ही. वर प्राईम टाईम पाहण्या-यांनाही तसेच वाटू लागले की स्वायत्त संस्था म्हणजे संपूर्ण स्वतंत्र... तिच्यावर सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही. मग याच तत्वावर रिजर्वबॅंकचे झालेली गळचेपी, सीबीआयच्या अधिका-यांवरील कारवाई हे सगळे प्रकार स्वायत्तत संस्थेच्या अधिकाराचे सरकारणे हणन केले वा सरकारला ते अधिकारच नाही असा एकून प्रचार जोरात केल्या गेला.

R.B.I. BOARD MEETING
आज रिजर्व बॅंकेच्या बोर्ड मिटींगच्या निमित्ताने या स्वायत्त संस्थांच्या अधिकाराचे व आवाक्याचे नीट अवलोकन करुन ते घटनात्मक निकषावर Interpret केल्या गेले. ते खालील प्रमाणे.

१) R.B.I. ही संस्था Autonomous  म्हणजे स्वायत्त असून ती Sovereign म्हणजे सार्वभौम नाही. सार्वभौम हे स्टेट(संविधानाच्या भाषेत) म्हणजे राष्ट्र असते. स्वायत्त संस्था ही कधीच सार्वभौम नसते.

२)   स्वायत्त संस्था या संसदेच्या Subordinate असतात. म्हणजेच संसद हे स्वायत्त संस्थेची बॉस असते तर या तमाम स्वायत्त संस्था संसदेच्या देखरेखीत काम करत असतात असा त्याचा घटनात्मक इन्टरप्रिटेशन निघतं.

३) All these organs must work in sync याचा अर्थ असा होतो की या तमाम स्वायत्त संस्था समन्वयांने काम करावे. त्यांच्यात मतभेद जरुर असावा किंवा ते एका अर्थाने चांगलेच असते. पण अखेरीस त्यांना समन्वयानेच काम करायचे असते.

या तीन बाबी अधोरेखीत झाल्या. थोडक्यात या निमित्ताने CBI, Judiciary, Ele. Commission व इतर सर्व स्वायत्त संस्थांना त्यांचा आवाका नि अधिकार सुस्पष्टपणे सांगण्यात आले. नाहीतर कॉंग्रेसच्या नादी लागून उगीच यांना वाटू लागले होते की त्या ’सार्वभौम’ संस्था आहेत. पण वास्तवात त्या सार्वभौम नसून ’स्वायत्त’ संस्था आहेत. व स्वायत्त संस्था या संसदेच्या Subordinate म्हणून काम करत असतात. त्यांना Unlimited Power & Authority नसते.

रविवार, १८ नोव्हेंबर, २०१८

बाठ ठाकरे हा कलंकच!

काल पासून सोशल मीडियावर बाठ ठाकरे नावाच्या मस्तवाल माणसाचं सर्वत्र गुणगाण सुरू आहे. सगळेच आवर्जून सांगत आहेत की हा माणूस कसा दूरदर्शी नि दयाळू होता वगैरे. जो तो बाळुचे तोंडभरून गूण गात आहे. यात आठवले गटाचे निळे पण तेवढ्याचे जोशात ठाकरेचे गूण गात आहेत तर असे पण काही दलित आहेत जे थेट शिवसेनेतून नेते म्हणून उभरले ते सुद्धा पदाच्या गुलामितून हाच राग आवळू लागले. यातील एकही माणूस मात्र ठाकरेच्या क्रुर कर्मा बद्दल चकार शब्द बोलायला तयार नाही हे खरे दुर्दैव. समाज एवढ्या लवकर एखाद्याचे कूकर्म विसरतो याचं आश्चर्य नि नवल दोन्ही वाटतय. पण वास्तव हे आहे की याच माणसाने मराठवाड्यात नामांतराच्यावेळी ज्या दंगली घडवून आणल्या त्यात दलितांची दाणादाण उडाली होती. आंबेडकर चळवळीत दहशत माजविण्याचे काम याच माणसाणे केले होते. तरी त्याची आठवळ कोणालाच होत नाही ही वैचारीक लबाडी नि चापलूशी विचारवंत ते पत्रकार सगळेच करत आहेत व हे सगळं पाहून मनाला वेदना होताहेत.
मला आठवतं ते नव्वदीचं दशक... नामांतर चळवळीनी जोर धरला होता. आता आरपारची लढई करण्याच्या इराद्याने दलीत मैदानात उतरू लागला होता. एकूण परिस्थीती पाहता सगळच टप्यात आलं होतं. पण यात खोडा घालण्याचं काम या बाळ नावाच्या ठाक-याने केलं होतं. दलीतांच्या निर्दयीपणे कत्तली होतील यासाठीची विषारी नि विखारी वैचारीक पेरणी ठाक-यांनी अखंडपणे सुरू ठेवली. हा तोच माणूस होता ज्यांनी नामांतर चळवळीच्या विरोधात मराठ्यांना दलीतांच्या कत्तलीसाठी वापरत होता. याच्या दलीत विरोधी प्रचाराची टँग लाईन होती "घरात नाही खायला पीठ, कशाला पाहिजे विद्यापीठ?" मराठा समाज दलितांचा शत्रू बणून मैदातान उरेल असा प्रचार ठाकरे व त्याचे गुंड जोमाने करु लागले. त्याचा परिणाम म्हणून मराठे दलितांच्या विरोधात उभे ठाकले. सर्वत्र मराठवाडा पेटला होता. गाव पाड्यातून दलितांची मारहाण व कत्तली सुरु झाल्या. जाळपोळ व गावबंधी सारख्या प्रकरणातूण दलीत जेरीस धरल्या जाउ लागल्या. पोच्या कांबळेची कत्तल तर छाती फाळून टाकणारी घटना होती. या सर्व क्रुरपणाच्या मागे वैचारीक खरपाणि पुरविण्याचे काम ठाकरे करत होते. पण सुदैवाने त्या काळात पवार साहेबां सारखे नेतेही राजकारणात होते व बाळुला शह देता आले.
 
आज बाळुच्या वंशजाना पोसु शकू एवढं पीठ ही आमच्याकडे आहे अन 21 विद्यापीठ सुध्दा आहेत.
बाळ ठाकरे हा या पुरोगामी महाराष्टात जन्मलेला एक कलंकच होता.

मंगळवार, ३० ऑक्टोबर, २०१८

मालेगाव केस.

आरोप निश्चिती (Charges Framing) म्हणजे गुन्हा सिध्द होणे नव्हे. पोलिस वा तपास यंत्रणा तपास करून आरोप दाखल करते. मग कोर्टात संबधीत आरोपीं समोर हे आरोप वाचले जातात. यात आरोपिंनी गुन्हा कबूल है म्हटल्यास शिक्षा सुनावली जाते व केस संपते.  पण 'गुन्हा कबूल नही है' म्हटल्यास मग इथून पुढे केस चालविली जाते. यालाच आरोपिनी आरोप फेटाळले व केस लढण्याचा निर्णये घेतला असे म्हटले जाते. कायद्याच्या भाषेत Proceeding सुरू झाले असे मेहटले जाते. यात मग खालील टप्पे येतात.
1) Evidence (Chief & Cross)
2 Statement u/s 313(आरोपी सादर करतो)
3) Argument (दोन वकिलांचे भांडण)
4) Final Order/Judgement.

Evidence: सगळ्यात जास्त टाईम कन्झ्युमिंग असतं.
समजा वरील केसमध्ये 10 साक्षीदार व काही पुरावे असतील तर ते सरकारी वकील कोर्टापुढे सादर करतो(याला चीफ म्हणतात) या पुराव्यांना व साक्षीदारांना Defence Lawyer युक्तीवाद करून हाणून पाडतो याला (क्रॉस म्हणतात) ही प्रक्रीया म्हणजे Evidence कित्येक वर्षे वा दशकं चालते. जेवढे साक्षीदार/पुरावे/ डॉक्युमेंटस जास्त तेवढा लागणारा वेळ जास्त.
वरील केस मध्ये पुरावे तपासता तपासता 10-12 वर्षे नक्की जातील. त्या नंतर पुढचं.

या केस मध्ये खरोखरच जर कुणावर अन्याय झाला असेल तर तो साध्वी अन कर्नल यांच्यावर. कारण चार्ज फ्रेम करणे म्हणजे आरोपींना कोर्टात उभं करून तुमच्यावर अमूक तमूक आरोप आहेत तुमचं यावर काय म्हणणं आहे? असं विचारणे होय. निव्वड एवढं विचारायला पोलिंसांनी तपासाच्या निमित्ताने 10- 12 वर्ष खाल्लीत. आरोप न ठेवता त्यांना जेलातही ठेवलं हे चूकच होतं. आता हे आरोपी आरोप नाकारून केस लढतील. त्यात मग साक्षीदार कोर्टात येऊन साक्ष  दद्यायला वर्षोन वर्षे दांड्या मारतील. हे सगळं आटपून निकाल यायला एक दीड दशक नक्की उलटेल. पोलिसांनी पटकन आरोप ठेवले असते तर आजवर याचा निकाल आला असता. या केस मध्ये पोलिसांनी 10-12 वर्षे आरोपच ठेवले नाही व नुसती हवा बनवली ही खरी लबाडी आहे. पोलिसांचं वागणं अजिबात न्यायाला धरून नव्हतं, एवढच!

रविवार, २१ ऑक्टोबर, २०१८

मल्याचा मल्हारराव हा आपला वारसाच.

जितेंद्र आव्हाडांच्या वाक्याचा कोणत्याही कोनातून जो अर्थ निघू शकत नाही तो धनगर समाजानी काढला व विविध शहरांतून हुल्लडबाजी सुरू केलीये. ही शुध्द झुंडशाही नि मस्तवालपणा झाला. आव्हाडांच्या वाक्यात मल्हारराव होळकरांबद्दल काहीच वाईट नाही. उलट वाईटाला चांगलं बनवताना किती चांगलं नि उत्तम बनविणार तर मल्हारराव होळकरांसारखं उत्तम बनविणार असा त्याचा अर्थ होता.

म्हणजे वरील संदर्भात मल्हारराव हे उत्तमतेच निकष, मापदंड वा मेरीट अशा अर्थानीच वापरलं गेलय. यापेक्षा कोणताच दुसरा अर्थ निघत नाही. तरी याला कोणी होळकर प्रेमी बदनामी म्हणत असेल तर तो निव्वड मुर्खपणा ठरतो. मल्याला मल्हारराव बनविण्याची संकल्पना मल्हाररावांचा मोठेपणा अधोरेखीत करणारी आहे तर मल्याचा संदर्भ आपल्यातील वाईट प्रवृत्तींना कसं हाताळावं याचा प्राचीन वारसा काय आहे हे सांगणारं आहे. म्हणजे दोन्ही निकषावर आव्हाडांच वाक्य वादग्रस्त ठरण्याची अजिबात शक्यता नाही. तरी होळकरप्रेमींनी जी मस्ती चालविली नि ती ज्या पध्दतीने खपवून घेतली जात आहे ते पाहता हा समाज मतदार म्हणून असलेलं उपद्रव मुल्य चाचपून बघत आहे. तर हे सगळं गप्प बसून पाहणारे तमाम राजकारणी ती उपद्रव मुल्यता मान्य करत आहेत. यात दोन्ही गटांना होळकरांबद्दल आदर बिदर काही नाही. फक्त त्या निमित्ताने एक गट आपलं वजन जोखून पाहतय तर राजकीय लोकं ते वजन आपल्या पारड्यात पडावं म्हणून लबाड्या करत आहे. म्हणजे राजकीय स्वार्थ टोकाला गेला की जबाबदार लोकं वैयक्तीक फायद्यासाठी किती हीन पातळी गाठू शकतात याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. समाज, राजकारणी, विचारवंत, लेखक ते पत्रकार सगळेच या हीन पातळीला जाऊन पोहचलेत हे दिसत आहे. वरून हीच लोकं संविधान व लोकशाहीच्या गप्पा मारताना दिसतात हे आपलं दुर्दैव.

मल्याला मल्हारराव होळकर बनविण्याचा आपला प्राचीन वारसा आहे. हा वारसा निर्माण करताना बुध्दानी उभं आयुष्य पेटवून दिलं. त्या नंतर संघानी 2500 वर्ष या वारस्याची जपणूक करत तो आपल्याला बहाल केला. बाबासाहेबांनी सुध्दा मल्याला मल्हारराव बनविण्याचाच मार्ग सुचविला. अंगुलीमालाचा संदर्भ हा मनोरंजन म्हणून येत नाही तर समाजातील वाईट प्रवृत्तींना शिक्षा देऊन चालणार नाही तर त्याचं वेगळ्या पध्दतीने नियोजन गरजेचं आहे हे सांगतं. समाजातील वाईट प्रवृत्तींना हाताळताना कोणत्या मार्गानी गेलं पाहिजे याचं दिशा दर्शक उदाहरण म्हणून ते येतं. आम्रपालीचं उदाहरण सुध्दा वाईटाला संधी देण्याचं दिशादर्शक सुत्र म्हणूनच सांगितल्या जातं. वाल्याचा वाल्मिकी ही कथा सुध्दा वाईटाला संधी देण्याचा परिपक्व समाज कसा असावा याच संदर्भानी येते. हे सगळं असताना कोणी होळकरप्रेमी याला बदनामी म्हणत असेल तर असे तमाम होळकरप्रेमी झुंडीच्या मानसिकतेचा नवा अवतार आहेत. अन या मानसिकतेला मूक संमती देणारे विचारवंत नि राजकारणी सुध्दा तेवढेच समाजद्रोही ठरतात.

गुरुवार, १८ ऑक्टोबर, २०१८

न्यायप्रिय समाज.

न्याय वृत्तीचा माणूस व दयाळू वृत्तीचा माणूस ही परस्पर भिन्न व्यक्तीमत्वे झालीत. दयाळू माणूस दान धर्म, मदत नि लोकांचं दु:ख वाटून घेत असतो. न्यायप्रिय माणूस भूतदयेला ढोंग समजतो. ही भूतदया दाखविण्यापेक्षा इतरांच्या अधिकाराला मान्यता देण्याचा आग्रह धरतो. भूतदयावाली माणसं इतरांचे अधिकार मान्य करण्याची वेळ आली की पलटी मारतात. थोडक्यात भूतदयावाली माणसं चांगली असतात पण एक विशिष्ट मर्यादे पर्यंतच. माणसाला न्याय देण्याची वेळ आली की ते लबाडीने वागतात.
ही लोकं व्यवसायात लाबाड्या, व्यवहारात फसवणूक व धोकाधडी वगैरे प्रकार करून इतरांवर अन्याय करत असतात.  याचं बेस्ट उदा. म्हणजे जैन समाज. जैन लोक भूतदया भावनेतून प्रचंड मोठे ट्रस्ट उभारून सामाजीक उपक्रम राबवित असतात. ही भवना सच्ची असते. पण लबाड्या, कर चुकवेगिरी, हवाला व्यवहार हे सगळे प्रकार करण्यात जैन समाज अग्रणी असतो. याचं कारण एकच, न्याय्य वृत्तीचा अभाव. भूतदयावाली माणसं समाजाला आवडतात पण ती वास्तवात काही प्रमाणात वाईट असतात.

न्यायप्रिय माणसं समाजाला फारशी आवडत नाहीत कारण ती स्वभावाने रोकठोक असतात. आपली मतं स्पष्ट पणे मांडतात. कुणी दुखावलं तरी चालेल पण मुख्य मुद्याला थेट हात घालणे यांची वृत्ती असते. स्वत:चं इगो सुखावण्यापेक्षा इतरांच्या अधिकारांचं त्यांना पडलेलं असतं.

थोडक्यात, भूतदयावाली माणसं चांगली जरूर वाटतात पण एखाद्या समस्येला निर्णायकी टप्यावर नेणे त्यांना जमत नाही. न्यायप्रिय माणसं समाजाची तमा न बाळगता समस्येला निर्णायकी टप्यावर आणून सोडतात. एकदा गोष्ट या टप्यावर येऊन पोचली की मग ऊद्रेक होतो व समस्या निकाली निघते.

सध्या शबरीमलावरून जे काही चालू आहे त्यात या दोन प्रकारची माणसे दिसू लागलीत. एक भूतदयावाला गट जो चांगला आहे पण स्रीयांचे अधिकार द्यायला तयार नाही. दुसरा न्यायप्रिय गट जो म्हणतो की स्रीयांचे अधिकार रोखणारे तुम्ही कोण?

समाजाच्या हितासाठी दयाळू माणसे घडविण्यापेक्षा न्यायप्रिय माणसे घडविणे जास्त गरजेचे असते!!!

शनिवार, १३ ऑक्टोबर, २०१८

मृत्यूचं नियोजन.

माझा जगण्याचा आदर्श बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, तर मृत्युचा आदर्श सावरकर आहेत. जगावे ते बाबासाहेबांच्या मार्गानी अन मरावे ते सावरकरांसारखे.

सावरकरांना यमराजानी नेले नाही तर यांनी स्वत: आपला मृत्यू Declare केला. जिवनाचं ऊद्देश पूर्ण झालं व त्यामुळे आता जगायचे नाही याचा साक्षात्कार होणारे व तशी घोषणा करून जीवन संपविणारे सावरकर माझ्यासाठी मृत्युचा आदर्श उदाहरण आहेत.  जगण्याचे एकसे बढकर एक आदर्श सापडतात, मरण्याचा सावरकरांसारखा आदर्श नाही. लोकं म्हणतात मरण चांगलं येवो. सावरकरांनी हे असलं भ्याड तत्वद्न्यान नाकारलं. त्यांनी स्वत:च्या मृत्युचं उत्तम नियोजन केलं व त्या नुसारच मृत्युला कवटाळलं.
लोकं जीवन आपल्या अटीवर जगतात, सावरकरांनी मात्र मरणही आपल्या अटीवर स्विकारलं, ग्रेट!

मी वरील विचार ऊगीच नाही लिहला. माझं जिवनावर विविध अंगानी चिंतन मनन चालू असतं. आपण जगण्याचं विविध प्रकारे नियोजन करत असतो. विविध टार्गेट सेट करून त्याच्या पुर्ततेसाठी आपण काम सुरू करतो. मी पण अगदी सगळ याच पध्दतीने करतो. पण आज अचानक माझ्या मनात विचार चमकून गेला की अरे आपण जगण्याचं नियोजन करताना मृत्यूचं नियोजन मात्र केलच नाही. म्हणजे आंबेडकरी विचाराचा म्हणून जगण्याचं नियोजन वस्तूनिष्ठतेला धरून करतोय पण मृत्यू मात्र देवावर सोडतोय, हे काही बरोबर नाही. वास्तववादी म्हणून जगताना माणसांनी मृत्युचही नियोजन करायला हवं. मग त्याचा आदर्श कुठे सापडतो का म्हणून जरा विचार केल्यावर उत्तर सापडलं ते चक्क सावरकरांकडे. मी विचारानी अजिबात सावरकरवादी नाही, पण मृत्यूच्या नियोजनात ते आदर्श ठरतात. अपघाताने मधेच मेलो तर विषयच नाही. पण जगलोच तर म्हातारपणाने जर्जर होऊन मरणार नाही एवढं नक्की. देवाला नाकारणे व नास्तिक म्हणून जगणे याची खरी कसोटी लागते नियोजीत मृत्यू स्विकारण्याने. त्या बाबतीत सावरकर प्रेरणास्थानी राहतील हे निर्विवाद सत्य आहे.

रविवार, ७ ऑक्टोबर, २०१८

कायदेभान: 509, डोळा मारणे गुन्हा.

सध्या मोलेस्टेशन व हरँशमेंट वरून तमाम स्त्रीया पेटून ऊठल्या आहेत. या सर्व बायका नोकरी धंदा करणा-या असून कधी ना कधी यांना विनयभंगाचा सामना करावा लागलेला आहे. पण तो करीयरचाअसा टप्पा असतो जिथे पंगा घेणे म्हणजे करिअर सुरू होण्या आधी संपण्याचीच शक्यता अधिक, म्हणून स्त्रीया हे सगळं मुकाट्यांनं सहन करून पुढे जात असतात. पण हे एकमेव कारण नसून त्यामागे कायद्याचं पुरेसं द्न्यान नसणे हे दुसरं कारण आहे. झालेला प्रकार पोलिसात नेल्यास न्याय मिळेलच याची खात्री नसणे वा आपलीच उलट तपासणी होऊन आगाऊपणाचा ठपका बसण्याच्या भितीपोटी बायका सगळं सहन करतात.
पण वास्तव अगदी वेगळं आहे. आपल्या कायद्यात स्त्रीयांना न्याय देण्यासाठी भरपूर तरतुदी आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी बायकांनी थोडसं धैर्य नि थोडसं कायद्याचं भान बाळगलं की काम फत्ते होऊ शकतं. मुळात आपल्याला ही भिती असते की माझी तक्रार नोंदविली जाईल का? कारण अधिकांश लोकांचा पोलिस स्टेशनचा अनुभव असाच असतो की तक्रार द्यायला आल्याचा पश्चाताप व्हावा या पध्दतीने पोलिस वागतात. मग लोकं पो.स्टे.ला जाणच टाळतात. मी पुढल्या लेखात त्यावर लिहेनच.
तर आपले कायदे स्त्रीयांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे आहेत. विनयभंग व अपमान करणारी कोणतीही तक्रार केली गेल्यास पुरूषाला अद्दल घडविणा-या ढिगभर तरतूदी असून इथून सुटला तरी तिथे अडकेल याची पुर्ण सोय विविध कायद्यांमधून लावलेली आहे. ते वापरण्यासाठी थोडिसी हिंमत न नॉलेज असावं, एवढच.
वरील सेक्शन डोळा मारण्याशी संबंधीत आहे. नुसतं डोळाच नाही तर शिटी वाजवल्यामुळे  जर स्त्रीला अपमानीत व्हावं लागलं असेल तरी या तरतुदी अंतर्गत कारवाई केली जाते. आपण मात्र शिटी व डोळा मारणे शुल्लक गोष्टी समजून सोडून देतो. पण याची तक्रार दिल्यास कायदा मात्र आरोपीला सोडत नाही. तुम्ही तक्रार देऊन तर बघा, मग कळेल की आरोपिची कशी वाट लागते.