मंगळवार, ३१ जानेवारी, २०१७

भ्याड रोहीत वेमुला आंबेडकरी कसा?

Image result for rohith vemulaरोहीत वेमुलाच्या आत्महत्येला एक वर्ष पुर्ण झाल्याच्या निमित्ताने अनेक पुरोगामी संघटनानी मेणबत्त्या जाळून श्रद्धांजली की आदरांजली वाहिली, अन तमाम मेनस्ट्रीम मिडीयानी आपल्या पुरोगामित्वाच्या जबाबदारीचा भाग म्हणून ही बातमी न चुकता छापली. या सगळया कार्यक्रमांचे आयोजक न चुकता बाबासाहेबांचा वारसा तर सांगतातच पण सोबतच रोहीत वेमुलाची नाड आंबेडकरी विचाराशी व चळवळीशी जोडताना दिसतात मुळात हीच मोठी लबाडी आहे. रोहीत मेला ही गोष्ट वाईटच. एक संवेदनशील माणूस म्हणून (मला सोडून) कोणी जर टाहो फोडत असेल तर ते सोशली करेक्टच आहे. पण झालेल्या त्रासामुळे आत्महत्या करणारा, आत्महत्येमुळे आंबेडकरी कसा काय बनतो हे मला नाही कळत. किंबहूना त्रास झाल्यास आत्महत्या करणे ही बाबच मुळात आंबेडकरी तत्वज्ञाशी विसंगती सांगणारी आहे. तमाम सामाजिक, आर्थीक व जातीयवादी त्रास झेलत पुढे जाण्याचा व तो लढा जिंकण्याचा मूलमंत्र जपणे म्हणजे आंबेडकरवाद. अन हे सगळं झेलत पुढे गेल्यावर त्रास देणा-याना क्षमा करणे हा सुद्धा आंबेडकरवादाचाच भाग आहे. विद्यापिठात जरासा त्रास काय झाला अन स्कॉलरशीपचे पैसे काय न मिळाले तर म्हणून काय चक्क आत्महत्या? नाही बसत हे आंबेडकरी तत्वज्ञानात. अन कहर म्हणजे या भ्याड कृतीचं आंबेडकरवादी म्हणून ब्रॅंडींग चालू आहे, ते तर अजिबातच न पटणारं आहे. रोहीतच्या वाटेवर चालायचं म्हटल्यास ८०% आंबेडकरी विद्यार्थी हा मार्ग स्विकारावा इतकी विदारक परिस्थीती आहे माझ्या समाजाची. पण ते सगळे मोठ्या धैर्याने लढत आहेत. जमेल तसा झगडा चालू आहे. हे अभिप्रेत आहे आंबेडकरवादी म्हणून. करायचच असेल तर अशा झगडणा-या पोरांच्या झगड्याची सालगिराह करा. त्यासाठी कुठे शोधमोहीम चालवायची गरज नाही. कोणत्याही नजिकच्या कॉलेजात जाऊन आंबेडकरी पोरांचा गृप गाठा, अन त्यांची परिस्थीती विचारा. रोहीतची केस चिंदी वाटावी एवढया विदारक परिस्थितीत शिकणारे ढिगानी भेटतील. तरी यातला एकही आत्महत्तेच्या बाता करणार नाही याचीही खात्री देतो. कारण आंबेडकरी समाज मुळात असला भ्याड व माघार घेणारा नाहीच. तो लढणारा आहे. वेमुलानी नेमकं हेच करणं टाळलं. म्हणून तो आमच्या(आंबेडकरी) तत्वज्ञान बसत नाही. म्हणून त्याची ब्रॅंडिंगही नको. रोहीतची आत्महत्या दोन प्रकारे घेता येईल. एक म्हणजे न्यायीक लढ्यासाठी त्याला आत्महत्या म्हणावे. कारण तो लढा सोडता येणार नाही. कायद्याच्या भाषेत अब्यूज ऑफ पॉवर, कोएर्शन वगैरे प्रकारातून घडलेली ही आत्महत्या संबंधीताना शिक्षा व्हावी असा गुन्हा आहेच.  दुसरं म्हणजे आंबेडकरी समाजाने या आत्महत्तेला  आपल्या समाजातील एक अपघात समजून विसरुन जावं. उगीच आत्महत्येचं व छळाचं ब्रॅंडींग करत बसण्याला काही अर्थ नाही. अशाने उलट आपल्या लढणा-या पोरांमध्ये आत्महत्येचं आकर्षण निर्माण होण्याचीच शक्यत अधीक दिसते.
असल्या हाग-या पाद-या त्रासाला आत्महत्या करायची असती तर पहिली आत्महत्या बाबासाहेबांनीच केली असती. अन त्या नंतर त्यांचे वंशज म्हणून माझे पुर्वज अन हा लेख लिहणार मी सुद्धा याच मार्गाने जायला हवं होतं. पण आपल्या बापानी(बाबासाहेबानी) हे असले भ्याड संस्कार नाही केलेत आपल्यावर. आपण तर लढणारी जात आहोत. आपल्या बापानी तर, हे असले लटांबरं असणारच अन त्याचा दटके मुकाबला करायचा हे शिकवलं आहे.
बाबासाहेबांच्या आयुष्यातील एक किस्सा इथे जरुर सांगावासा वाटतो. बडोदे नरेशांच्या स्कॉलरशीपवर बाबासाहेब १९१३ मध्ये अमेरीकेत शिक्षणासाठी गेले होते. तेथील शिक्षण पूर्ण करुन जुलै १९१६ मध्ये अमेरीका सोडली व कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी ब्रिटनमध्ये दाखल झाले. लंडनमधील अर्थशास्त्र व कायद्याच्या अभ्यासासाठी बडोदे नरेशांकडून परवानगीसुद्धा मिळविली होती.  मग लंडनमधील ’ग्रेज इन’ संस्थेत आक्टोबर १९१६ ला कायद्याच्या अभ्यासासाठी प्रवेश घेतला व त्याच बरोबर ’लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एन्ड पॉलिटिकल सायन्स’ मध्ये अर्थशास्त्रासाठी प्रवेश घेतला.  या दरम्यान इकडे बडोद्याद प्रशासकीय पातळीवर मोठा बदल घडतो. जुने दिवाण जावून नवे दिवाण म्हणून सर मनुभाई मेहता नावाचा माणूस या पदावर रुजू होतो. त्यानी बाबासाहेबांना पत्र पाठवून तत्काळ बडोद्याला यायचे फर्मान तर सोडलेच पण बडोदे सरकारकडून जी स्कॉलरशीप वगैरे मिळत होती ती सर्व रोखली. अगदी वेमुलाटाईप केस घडली होती.  सगळं टाकून बाबासाहेबांना भारतात परत यावं लागलं होतं. ४ वर्षाच्या आत परत येऊन राहीलेला अभ्यास पुर्ण करण्याच्या अटीवर बाबासाहेबाना लंडन मधून सुट्टी मिळाली होती. २१ ऑगस्ट १९१७ रोजी बाबासाहेब मुंबईला परत आले. बडोदे सरकारची नोकरी जॉईन केली पण तिथला जातीयवाद सहन न झाल्यामुळे ती नोकरी कंटीन्यू करणे त्याना जमले नाही. या दरम्यान मुंबईतील ’सिडनहॅम कॉलेजात’ प्राध्यापकाची एक जागा रिकामी झाली. बाबासाहेबांनी मोठी खटपट करुन इथे नोकरी मिळविली. या कमाईतून पैसे साठवून १९२० मध्ये ते परत लंडनला जातात व अर्धवट राहिलेलं शिक्षण पूर्ण करतात. हा आहे वेमुलाशी डिट्टो मेळ खाणारा बाबासाहेबांचा किस्सा. पुढे थोड्याफार फरकाने ही स्टोरी जवळपास प्रत्येकच आंबेडकरी विद्यार्थ्याशी कधी न कधी (अंशता का असेना) घडत असते हा माझा अनुभव आहे. पण आमची पोरं अशा संघर्षात अधीक बलवान बनुन बाहेर पडात असतात. बाबासाहेबांचं वरील आदर्श पुढे ठेवून अर्धवट शिक्षण स्वकष्टाने पुर्ण करताना अनेकांना मी पाहतो आहे.  आली अडचण की  लटक फासावर हे असले उद्योग आंबेडकरी समाजात नाहीत.
अन वेमुलानी बाबासाहेबांच्या शिकवणीतील हा बेसीक प्रिन्सीपलच आत्मसात न केल्याचं दिसतय. मग तो आंबेडकरवादी कसा? हं फार फार तर त्याला दलीत म्हणता येईल. कारण दलित असणे म्हणजे भीम-रस प्यायलेला असतोच असे नाही. त्यामुळे रोहितला भीम-रस न प्यालेला दलीत म्हणायला काही हरकत नाही. पण त्याला आंबेडकरवादी म्हणने हा वीर आणि लढवैय्या आंबेडकरवादी पोरांचा अपमान आहे. घरात पैसे नसल्यामुळे किराणा व कपड्याच्या दुकानात काम करुन शिकणा-या त्या आंबेडकरी पोरांचा अपमान आहे जे कधीच आत्महत्तेचा विचार करत नाही. आटो चालवून शिकणा-या त्या आंबेडकरी विद्यार्थ्यांचा अपमान आहे जे अनेकवेळा नापास होऊनही परत परत शिकत आहेत. गावच्या पाटलाच्या शेतात शेतमजूर म्हणून काम करुन शिकणा-या त्या प्रत्येक आंबेडकरी पोरांचा हा अपमान आहे. एकूण काय तर आत्महत्या करणे हे आंबेडकरी तत्वज्ञानात न बसणारे असल्यामुळे वेमुलाच्या आत्महत्तेला आंबेडकरी किनार देऊन रंगविणे थांबले पाहिजे. कारण आंबेडकरी विद्यार्थी स्कॉलरशीप न मिळाल्यामुळे किंवा विद्यापिठात बिनसल्यामुळे आत्महत्या करणा-या भ्याड मानसिकतेचा नाहीच नाही. तो तर अशा परिस्थीतीत उलट तेजाळून निघत असतो. ही आमची खासीयत आहे. करायचीच असेल तर अशी तेजाळलेली पोरं शोधा अन त्यांची ब्रॅंडींग करा.
जयभीम.

शनिवार, १ ऑक्टोबर, २०१६

मराठा मोर्चा: रोग गरिबी व उपचार मागासपणावरचे.



मराठा आरक्षणाची मागणी व त्यासाठी निघणारे लाखोचे मोर्चे महाराष्ट्रातील सर्व पुरोगामी चळवळीना धडकी भरवून सोडणारी घटना असून धास्तावलेल्या पुरोगामी नेत्यानी व कार्यकर्त्यानी या विरोधात चकार शब्द बोलण्याची हिंमत दाखविलेली नाही. वंचितांसाठीच्या सोयी स्वत:साठी मागणे ते ही न मिळाल्यास हिसकावून घेण्याचा दरारा निर्माण करुन मागणे एका अर्थाने सामाजिक आजार असून या आजाराचे अर्लीस्टेज निदान करुन वेळीच योग्य उपचार न केल्यास यातून समाजाला एक मोठा पॅरेलायसीसचा झटका येणे अटळ आहे. स्वातंत्र्या नंतर या देशाची घडी बसविताना अनेक आव्हानं उभी होती, त्यापैक एक आव्हान म्हणजे ढासळलेले सामाजीक संतूलन. अन ते निर्माण झालं होतं जातीयवादातून. मग तो दूर करण्यासाठी राबविलेला एक कार्यक्रम म्हणजे आरक्षण. हे आरक्षण म्हणजे आजच्या मराठयानी जसा गैरसमज करुन घेतला तसा गरीबी हटाव कार्यक्रम नव्हता तर तो होता प्रतिनिधीत्व नाकारलेल्या समाजाला प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम.  मोठ्या कष्टाने भारतीय समाजातील असंतूलन मिटवत ५०-६० वर्षात प्रवाहाबाहेरील समाजाला आताकुठे उभं राहायला शिकवलं जात आहे तर दुर्दैव असे की खाऊन पिऊन धष्टपुष्ट असलेल्या सामाजानी वेगळ्या पद्धतीने मोर्चेबांधणी करीत या समाजाला परत अधू करण्याचा चंग बाधला आहे.  ज्या आरक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक संतूलन साधने सुरु होते चक्क ते आरक्षण पळविण्यासाठी तो समाज उभा झाला ज्यानी स्वत: स्वातंत्र्यापुर्वी हजारो वर्षे उच्चवर्णाच्या नावाखाली विविध आरक्षणांचा उपभोग घेतला आहे.

मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी चुकच:
मराठा समाज आपल्या मातीत कायम सत्तधीश म्हणून जगला आहे. त्या समाजानी सत्ताधीशाचे सर्वे फायदे कित्येक शतके उपभोगले आहेत. शेतीवाडी व ग्रामीण राजकारणात मराठ्यांचाच दबदबा राहीला आहे. सहकार व शैक्षणीक संस्थामधून मराठ्यांचा सर्वत्र वर्चस्व आजही दिसतोच. एकूण काय तर मराठा समाज एक घटक म्हणून महाराष्ट्राच्या मातीत इतरांच्या तुलनेच सर्व आघाड्यावर उजवा आहे.  ५% अतिबलाढय मराठ्यांकडे बोट दाखवून ’बघा आम्ही किती कमकुवत आहोत’ असं जेंव्हा ग्रामीण मराठा म्हणतो तेंव्हा ते प्राईमा-फेसी (प्रथम दर्शनी ) खरं वाटतं. पण मुळात हा तर्कच फसवा आहे ते लोकांच्या लक्षात येत नाही.  इथे विकासाची तुलना बलाढ्य मराठ्याशी करतात व सवलती मात्र वंचितांच्या मागतात हा आहे सगळ्यात मोठा माईंडगेम. जर सवलत वंचितांची हवी असेल तर मग या ग्रामीण मराठ्याची तुलनाही वंचितांशी व्हावी. म्हणजे ते फेअर कंपॅरिजन ठरेल. ते करुन पाहिल्यास गमतिशीर निकाल मिळतो. अतिबालाढ्य मराठ्यांशी केलेल्या तुलनेत जो मराठा गरीब जाणवतो तोच मराठा वंचित समाजाशी तुलना करता वंचितांपेक्षा उजवा (बलाढ्य) आढळतो. हे म्हणजे असे झाले की एक सामान्य शरीरयष्टीच्या माणसाने आखाड्यातील पैलवानाकडे बोट दाखवून ’बघ मी त्या पैलवानापुढे कसा किरकोळ आहे’ असे म्हणने व कुपोषितांच्या कोट्यातून हळूच शिरायला पाहणे असे झाले. म्हणजे मी किरकोळ आहे हे वदवून घेण्यापुरता पैलवानाकडे बोट दाखविणे व एकदा किरकोळपणाचा दाखला मिळाला की तो घेऊन कुपोषीतांच्या योजनांची मागणी करायचे, अगदी हा गेम मराठा खेळत आहे.  किंवा पैलावानाच्या विरोधात मी कमकुवत ठरतो, म्हणून मला अपंगांच्या कोट्यातून कुस्ती लढू द्या काहीसा असा युक्तीवाद मराठ्यांकडून होत आहे. कारण ५% बलाढ्य मराठा हा पैलवाना सारखा असून त्यापुढे इतर ९५% मराठा डावा ठरत असला तरी दलित-ओबीसीं सारखा तो कुपोषीत व लंगडा नाही. दलित व ओबीसीला हजारो वर्षे त्याचं हक्काचं खाद्य (शिक्षण, राजकारण नि व्यापार इ.) नाकारुन कुपोषीत अवस्थेला नेऊन पोहचविलं गेलं.  जो ९५% मराठा मागास व गरीब असल्याचा आव आणतो, तो ज्या खेड्या पाड्यात राहतो तिथला दलित-ओबीस यांच्याशी तुलना केल्यास हाच मराठा दलित-ओबीसींच्या तुलनेत उजवा असल्याचे सिद्ध होते. थोडक्यत ५% बलाढ्य मराठ्यांच्या तुलनेत ९५% मराठा मागास जाणवला तरी दलित-ओबीसी यांच्याशी तुलना केल्यास हा ९५% मराठा मागास ठरत नाही. त्यामुळे दलित-ओबीसींच्या सोयी जसे की आरक्षण घेण्यास हा समाज नैतिक पातळीवर वा संविधानिक पातळीवर पात्र ठरत नाही.
तरी आज मराठा समाज गरीबिचे निमित्य पुढे करुन जेव्हा आरक्षण मागतो तेंव्हा ती गरज नसून अधिकच्या योजना लाटण्याचा लोभ ठरतो व सामाजिक घडी बसविण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या आरक्षणाचा गैरवापर मराठे करु पाहात आहेत. वंचित व कमकुवत घटकाच्या उपचारासाठी आणलेली औषधी मराठ्या सारख्या धष्टपुष्ठ घटकाने पळविण्याची ही वृत्ती म्हणजे एका अर्थाने सामाजिक आजार होय. या आजाराचे अर्लिस्टेजमध्ये योग्य निदान व अनुषंगाने उपचार न केल्यास यातून आजवर केलेले कष्ट पाण्यात जातील. मराठे, दलित-ओबीसीं सारख्या कमकुवत घटकांना अधिक कमकुवत करत नेतील. राजकारणातील दलित-ओबीसींचा टक्का घटत जाईल, शिक्षण व नोकरितल्या जागा मराठा काबीज करत नेईल. यातून जे समाजिक असमतोल निर्माण होईल तो मिटविण्यासाठी पुन्हा एका फुलेंची, शाहूंची व बाबासाहेबाची वाट पहावी लागेल.  आणि ते करणे अजिबात तर्काला धरुन नाही.
म्हणून समाजातील विचारवंतानी आपला विवेक शाबुत ठेवत मराठा समाजाचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. मराठ्यांची गरिबी व दलित-ओबीसींचे मागासपण या दोन गोष्टी एकच नाहीत हे समाजाला सांगावे लागेल. मागासपणा हा वेगळा आजार आहे व गरिबी हा वेगळा आजार आहे. त्यामुळे त्यावरील उपचारही वेगवेगळे असावेत. मराठ्यांच्या गरीबिवरील उचपार आरक्षण होऊ शकत नाही. मराठ्याची गरीबी त्याला संधी नाकारल्यामुळे आली का याचा तपास करावा. आज पर्यंतचा इतिहास पाहता त्याला कोणतिही संधी नाकराल्याची नोंद नाही. त्यामुळे त्यावर उपचार ’आरक्षण’ असू शकत नाही. मग काय असावे? याचे उत्तर सर्वाना माहित आहे. ते देण्याचे धारिष्ट्य दाखविने गरजेच आहे, एवढेच. पण दलित-ओबीसीना चालू असलेला औषधाचा लेप मराठ्यांना लावून भागणार नाही एवढे मात्र नक्की.
आजारावरील उपचार चुकल्यास होणारे नुकसाना हे कधिही भरुन न निघणारे असते. या देशात असे नुकसान आधी अनेकदा झाले आहे. ते परत होऊ नये असे वाटत असल्यास मराठ्यांच्या आजाराचे योग्य निदान करावे अन अर्लिस्टेजमध्येच त्यावर योग्य उपचार करावा. अन्यथा त्यातुन होणारी हानी भरपाईच्या पलिकडील असेल.
मागासपणा व गिरीबी यातील फरक:
मराठ्याना आरण हवे आहे कारण ते गरिबी आहेत. यातील गंमत अशी की आरक्षण गरिबीसाठी नाही तर मागास समाजासाठी आहे.  काय फरक आहे गरिबी व मागासपणात? गरिबी म्हणजे आर्थीक परिस्थीती हलाखीची असणे. म्हणजे उत्पन्न इतके कमी असणे की त्यातून कुटुंबाच्या किमान गरजा(अन्न, वस्त्र, निवारा) भागविणे शक्य नसते.  तसेच शिक्षणपाण्यासाठी लागणारा खर्च करण्याची कुवत नसणे. एखाद्या कुटुंबाची परिस्थीती वरीलप्रमाणे असणे म्हणजे ते कुटुंब गरिब आहे असे म्हटले जाते वा गरीब ठरते. तर हे झाले गरिबीचे निकष. यातील विशेष बाब अशी की गरिबीत जगणा-या कुटुंबाचे सामाजिक स्थान अत्यंत सन्मानाचे वा कधीकधी ते सर्वोच्चही असू शकते. थोडक्यात आपल्या देशात सामाजिक स्थान माणसाच्या आर्थीक परिस्थीतितून ठरत नसते, एका अर्थाने हे चांगलेही आहे. त्यामुळे माणसाच्या गरिबीचा व सामाजीक स्थानाचं तसं को-रिलेशन नाही.
मागास म्हणजे गरिबीतले सगळे घटक आणि समाजात सन्मानाचे स्थान नसणे. थोडक्यात गरिबी + दुय्यम सामाजिक स्थान = मागास. यात अजून एक महत्वाची बाब अशी की एखाद्या मागास कुटूंबानी अथक परिश्रमातून गरिबी पिटाळून लावली तरी दुय्यम स्थान या घटकाचा प्रभाव इतका असतो की त्याला समाजात बरोबरीचे स्थान कधीच मिळत नाही. थोडक्यात गरिबीवर मात व विद्याप्राप्ती केल्यावरही समाजात सन्मानासाठी डिसक्वालिफाय(अपात्र) असणे म्हणजे मागास. मराठा समाज कुठल्याही पातळीवर सन्मानास डिस्क्वालिफाय नाही. त्यामुळे तो मागास नाही. गरीब जरुर असू शकतो.  अन गरिब व मागास यात असा मुलभूत फरक असून एकात डिग्निटिचा समावेश आहे तर दुस-यात डिग्निटीचा अब्सेन्स आहे. आता गरिबी व मागास या दोन गोष्टी एकच नसतील तर त्यासाठी गरिबीच्या उपचारासाठी मागासपणावरचे औषध कसे काय चालणार? एवढं जरी लक्षात आलं तरी मराठ्याची मागणी कशी चुकीची आहे ते कळणे अवघड नाही. थोडक्यात रोग गरिबी अन उपचार मागताय मागासपणावरचे… तुमचा रोग काय त्याचे अचूक निदान व त्या अनुषंगाने अर्लिस्टेज उपचार होणे गरजेचे आहे. ते करताना इतराना काय मिळते त्यावर डोळा ठेवून मागण्यांची यादी करण्यापेक्षा आत्मचिंतानाची जास्त गरज आहे.  जमलं तर करा, नहीतर चालू द्या!

मराठा आरक्षण: संविधानाच्या कोनातून



सध्या देशातील तमाम उच्चवर्णीय जातीना मागासपणाचे डोहाळे लागले असून जो तो उठसूट आम्हाला मागास म्हणून घोषित करा व आरक्षण द्या म्हणून आदळाअपट करताना दिसत आहे. हरियाणातील जाट आंदोलन, गुजरातेतील पाटिदार असो कि राजस्थानातील गुर्जर आंदोलन वा महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलन... हे सगळे मागासपणाचे डोहाळे लागलेले आंदोलन आहेत.  या सर्व जाती हाजारो वर्षाच्या इतिहासात सात्ताधिश म्हणून वावरलेल्या आहेत. पण त्यांचा सत्तेतील वाटा स्वातोंत्र्यत्तर काळात नव्वदी पर्यंत अबाधीत असल्यामुळे कधी कुरबूर ऐकायला मिळत नसे. सगळं सुरळीत चालू होतं. पण नव्वदीत मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यावर यांच्या हातील सत्ता हळूहळू निसटून जाऊ लागली व त्यातूनच मग आरक्षणाची मागणी पुढे येत गेली. आज मराठा मोर्चा सोडला की गुजरात, राजस्थान व हरियाणातील आंदोलनं अत्यंत विध्वंसक बनल्याचे उभ्या जगाने पाहिले. या उच्चवर्णीयाना अचानक असे मागासपणाचे डोहाळे लागण्याचे कारण, त्यासाठीची संविधानातील तरतूद व यास जबाबदार इतर घडामोडी याचा आढावा घेणे जरूरी आहे.

आरक्षण काय आहे:
आरक्षण म्हणजे नेमकं काय आहे? ते कोणाला मिळतं? का मिळतं? हे पाहणे गरजेचं आहे. भारत स्वातंत्र्य झाला तेंव्हा इथल्या समाजाच सर्वांगीन विकास व्हावा यासाठी संविधानात ’वेलफेअर स्टेट’च्या तरतूदी घालण्यात आल्या. त्यातिल पिढीताना प्रतिनिधित्व देणारी तरतूद म्हणजे आरक्षण होय. आपल्या देशात जातीयवादाने दलित व ओबीसीना अनेक शतकापासून सर्व संध्या नाकारल्या होत्या. त्यातून एक मोठं सामाजिक असंतूलन निर्माण झालं होतं. उच्चवर्णीयांच्या पुढे हा समाज तग धरणे तर दूर पण अस्तित्व सांगाचीही कुवत ठेवत नव्हता. सर्व आघाड्यावर हा समाज मुख्य प्रवाहातून दूर फेकला गेला होता. त्यामुळे स्वतंत्र भारतात अशा प्रवाहाबाहेरील समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतूदीतून संधी देणे गरजेचे होते. त्यातूनच आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. ती कशी आहे बघू या.
आर्टिकल १५ :  Prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. असे असून यातील सब सेक्शन १ म्हणते The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. म्हणजे आर्टिकल १५ हे टिपिकय आरक्षणाचं आर्टिकल नसून समानता सांगणारं आर्टिकल आहे.  समाजात कोणताच भेदभाव करता येणार नाही हे सांगणारं आर्टिकल आहे. पण ही तरतूद एवढीच ठेवली असती तर वरवर ती उदात्त नि उच्च नितिमुल्याची दिसली असती  पण सामाजिक असमतोल मिटविण्याचे कार्य राहून गेले असते. म्हणजे उदात्त तरतूदिची अडचण अशी होती की या आर्टिकलमुळे भारतातील वंचित वर्गाशी न्याय घडला नसता. वंचित म्हणजे कोण? स्त्रीया, मुलं, दलित व ओबीसी. म्हणून  आर्टिकल १५(३) मध्ये अशी तरतूद घातली गेली ज्यातून या वर्गाला फेअर संधी दिली जाईल ती तरतूद अशी आहे 15(3) Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and child. म्हणजे मुख्य आर्टिकलमध्ये जे म्हटलं गेलं की धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही. परंतू वंचित घटक स्त्रीया व मुलं हे या नियमाला अपवाद असून त्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यापासून सरकारला कोणी रोखू शकत नाही.
त्यानंतर आर्टिकल १५(४) मधिल तरतूद अशी येते ‘Nothing in this article or clause(2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Shceduled Castes and the Scheduled Tribes. म्हणजे आर्टिकल १५ जो हे म्हणतो की “धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही” हा नियम शासनाला थांबवू शकत नाही. कशापासून? तर From making any provision for the advancement of any socially and educationally backward classes or SC, ST. म्हणजेच सामाजिक व शैक्षणीक पातळीवर जो समाज मागास आहे त्याच्या उत्थानासाठी विशेष तरतूद करण्यापासून शासनाला आर्टिकल १५ प्रतिबंधीत करु शकत नाही.  
वरील आर्टिकल नीट वाचल्यास असे लक्षात येते की आर्टिकल १५ हे आरक्षणाचं आर्टिकल नाही तर समानतेचं आर्टिकल आहे. देशातील समाजात ’धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळ’ याच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही याचा नियम म्हणजे आर्टिकल १५ आहे. पण मूळ तरतूदीला सबक्लॉज कॉंन्ट्रास्ट मारताना दिसत आहेत.  मूळ तरतूदीशी विसंगत जाणा-या या भागाला कायद्याच्या भाषेत Reasonable Classfication असे म्हटले जाते. म्हणजे आर्टिकल १५चं एकूण स्वरूप असं आहे की…
आर्टिकल १५: धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळ याच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही.  परंतू  समाजातील काही गट ज्याना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं नाही त्याना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी Reasonable Classification करुन त्याना मुख्य प्रवाहात आणण्यापासून शासनाला आर्टिकल १५ प्रतिबंधीत करत नाही वा अटकाव करत नाही.
आता इथून सुरु होते खरी गंमत की या Reasonable Classification साठी पात्र कोण?
आर्टिकल १५ मध्ये याची सुस्पष्ट नोंद आहे की स्त्रीया, मुलं, सामाजिक व शैक्षणीक मागास समाज किंवा एस.सी. किंवा एस. टी. म्हणजे हे सगळे Reasonable Classification च्या अंतर्गत मिळणा-या लाभास पात्र ठरतात. बरं यात अजून एक गंमत अशी आहे की आर्टिकल १५चं आरक्षण हे खास शिक्षणासाठीचं आहे. नोकरीसाठीची तरतूद या आर्टिकल मध्ये नाही. ती आर्टिकल १६ मध्ये आहे.  आर्टिकल 16(4-A) मध्ये अत्यंत सटीक शब्द येतात, ते म्हणजे ’Not adequately Represented’ म्हणजेच ते ज्याना पुरेसं प्रतिनिधीत्व मिळालेलं नाही. याचाच अर्थ Resonable Classiffication चा फायदा कुणाला द्यावा याची थोडिसी संदिग्धता आर्टिकल १५त होती ती १६ने भरुन काढली. १६ म्हणतं ’ते ज्याना समाजात पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं नाही किंवा ज्याना समाजात प्रतिनिधित्व नाकारलं गेलं त्याना प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम म्हणजे आरक्षण होय’ हे असं अगदी सुटसुटीत मांडलेलं आहे. म्हणजे आरक्षण मिळण्याचं निकष काय आहे तर तुम्हाला सामाजिक स्तरावर प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलेलं असावं.

मराठा आरक्षण:
आता प्रश्न असा येतो की गुर्जर, जाट, पाटिदार व मराठे ज्याना मागासपणाचे डोहाळे लागले ते या निकषात बसतात का? अजिबात नाही. जर याना त्यात बसवायचे झाल्यास आधी हे सिद्ध करावं लागेल की या लोकाना सामाजिक स्तरावर प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलं होतं. ते सिद्ध करताना पहिली अडचण अशी येते की समाजातील प्रतिष्ठित घटक तर हेच आहेत, मग याना नेमकं कुठे प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलं? पहिल्या निकषात हे बाद ठरतात. मग रडिचे गाणे सुरु होते की, आम्हाला गरिबीच्या निकषावर आरक्षण देण्यात यावे. गरिबीच्या निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद आपल्या संविधानात नाही. म्हणजे संविधानात अमेंडमेंट करावी लागेल व ते इतकं सोपं नसल्यामुळे जे द्यायचं ते प्राप्त संविधानातूनच द्यावं लागेल. थोडक्यात नो चॉन्स! दुसरी गंमत अशी की आमच्या देशात गरिब-श्रीमंती वरुन सामाजिक स्टेटस वा प्रतिनिधित्व ठरत नसतं तर त्याच्या जातीवरुन ठरतं. आजही गावात श्रीमंत असला तरी दलित बांधवाला एका गरीब मराठ्याच्या बरोबरीचा सन्मान कधीच दिल्या जात नाही हे सामाजिक वास्तव आहे. तसेच कितिही गरीब असला तरी मराठा मोठाच, कितीही श्रीमंत असला तरी दलित लहानच. कितीही अशिक्षीत असला तरी मराठ्याला मानच व दलित कितीही शिकला तरी मराठ्याएवढा समाजात मान नाहीच. म्हणजे सामाजिक स्थीती व प्रतिष्ठा देताना  गरिबी हे निकष नसते. पण आरक्षणासाठी गरिबी हे निकष असावे असा ओरडा चालू आहे, केवढी ही लबाडी.  दलित कितीही शिकाला वा श्रीमंत झाला तरी तो या समाजात दुय्यम घटक म्हणूनच गणला जातो. हे दुय्यम घटक म्हणून गणणे म्हणजे प्रतिनिधीत्व नाकारणे होय. अशा प्रकारे ज्याना समाजात प्रतिनिधीत्व नाकारल्या जात आहे ते Resonable Classification ला पात्र ठरतात, म्हणजेच आरक्षणाला पात्र ठरतात. जेंव्हा मराठा समाज Resonable Classification च्या अंतर्गत मिळणारी आरक्षणाची सोय मागतो तेंव्हा तो अचानक गरिबी हे निकष असावे अशा युक्तीवादावर उतरतो. अन कहर म्हणजे शासनही त्यांना आरक्षण देण्याच्या बाता करतो तेंव्हा देशातीत तमाम विचारवंत मूग गिळून बसतात ही आपल्या देशातील विचारवंताची लाचारी अगम्य नि अनाकलनीय आहे. पण या देशातील संविधान या प्रश्नाला निकाली काढतो. आर्टिकल १५ व १६ ज्यात आरक्षणाची तरतूद आहे ते कुठेही असे म्हणत नाही की गरिबी हे आरक्षणाचे निकष असावं.  तर ते अत्यंत स्पष्ट शब्दात असं म्हणतं की ज्याना सामाजीक स्तरावर प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलं त्याना प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम म्हणजे आरक्षण होय.

उपाय काय:
पण सध्या जे मराठे लाखोचे मोर्चे घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत ते पाहता मराठे व इतर उच्चवर्णीयाना आरक्षण द्यायचे झाल्यास एकमेव उपाय म्हणजे भारतीय संविधानात तशी अमेंडमेंट करावी लागेल. म्हणजे आर्टिकल १५ मध्ये सबकॉज ६ घालून किंवा आहे त्यात नवीन वाक्य घुसडून गरिबीच्या निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद करावी लागेल. आर्टिकल १६ मध्येही हीच प्रोसेस करुन नोकरीतील आरक्षण अमेंड करावे लागेल. तसेच आर्टिकल ३३० पासून ३४२ पर्यंतचे इतर आरक्षणही अमेंड करावे लागतील. हे सगळं करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असून लोकसभा व राज्यसभेतून ही प्रोसेस केली जाते.  
आमच्या देशात सामाजिक विषमतेचं कारण गरिबी नाहीच तेंव्हा त्या निकषावर प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्मक्रम म्हणजे दुखणं बेंबीला व औषध शेंडीला असा प्रकार होईल. इतका तर्कविसंगत निर्णय नजिकच्या काळात कोणतं सरकार घेईल असं मलातरी वाटत नाही. गुर्जर, पाटीदार व जाट यांच्या आंदोलनाचं काय झालं हे सगळ्याना ठावूकच आहे. तरी वोटबॅंकसाठी लोकाना गोंजारणे आवश्यक असते व त्याचा भाग म्हणून मराठ्याना गाजर दाखविणे सुरु आहे. या गाजराची पुंगी वाजणार नाही हे जाहिर आहे तरी वाजविण्याचा आव आणणारे राजकारणी धन्य व ती वाजेल म्हणून ऐकायला बसलेले श्रोतेही धन्य. बाकी आपलं काय जातं… बिन पैशाचा शो एन्जॉय करायला!!!