बुधवार, ८ जून, २०११

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - भाग : २४ (गोलमेज तिसरी)


७ नोव्हे १९३२ रोजी बाबासाहेब तिस-या गोलमेजसाठी  व्हिक्टोरीया आगबोटीनी प्रस्थान केले. या प्रवासात कित्येकांशी बाबासाहेबांच्या ओळख्या झाल्या. १७ नोव्हे १९३२ रोजी गोमजेत-३ चे काम सुरु झाले. या परिषदेस गांधी आले नव्हते. त्यामुळे  इतरही सदस्य आले नव्हते. मुसलमान मात्र सर्व मागण्या पदरात पाडुन घेण्यात यशस्वी झाले होते. तरी सुध्दा एक हेल्दी राजकारणाची मागणी करण्यात त्यांचा पुढाकार नव्हता. आलेल्या हिंदु मध्ये सुद्धा उभी फूट जाणवत होती. तसही गोलमेज-३ एवढी महत्वाची नव्हतीच. गोलमेज-१ व गोलमेज-२ मधिल कामाना पुरक अशी पुरवणी जोडणे एवढच काय ते या तिस-या गोलमेजचं काम होतं. काही दुरस्त्या व सुचना करण्यात आल्या. जात, धर्म, जन्मावर आधारलेली बंधने रद्द करावे अशी विनंती करणारे एक निवेदनपत्र बाबासाहेबानी तयार केल. जयकर, सप्रू,जहांगीर इ. नेत्यानी सह्या करुन ते निवेदन ब्रिटिश पंतप्रधानाना सादर केले. अशा प्रकारे २४ डिसे. १९३२ रोजी गोलमेज-३ चे काम संपते.

गुरुवायूर मंदिर प्रवेशाचा घोळ:
या दरम्यान गांधीने एक बॉंब टाकला. त्याचा स्फोट इतका जोरदार होता की देशभरातील गांधीवादी ढोंगांचे बिंग फुटले. गांधी म्हणाले  होते की, गुरुवायूर येथील मंदिरात अस्पृश्याना प्रवेश मिळावा यासाठी आपण उपोषण करणार आहोत  असा गांधीनी आव आणला होता. ही घोषणा करताच सनातनी गांधी अनुयायानी यास विरोध असल्याचे जागो जागो बोलू लागले. पण गांधीपुढे बोलणार कोण? बर गांधीनी हे केलं ते बरच केलं. त्यामुळे त्यांच्या अवती भवती वावरणा-या  मुखवटाधारी लोकांची गणती बाहेर पडली. पण यातील आजुन गमतीचा भाग असा की गांधीनी वरची घोषणा फक्त ही गणती करण्यासाठीच केली होती. त्याना उपोषण वगैरेला बसायचे नव्हतेच मुळी. काही दिवसातच त्याना आपली जुनी घोषणा फिरविणारी दुसरी घोषणा केली. जर पोनाई तालुक्यातील बहुसंख्य स्पृश्य लोकांनी अस्पृश्यांच्या मंदिर प्रवेशाच्या मागणीचा विरोध केला तर मी आपली मागणी मागे घेईन. आत्ता बोला. गांधी खरच होते की नाय नालायक. खर तर एवढ्या महान नेत्याला असे शब्द वापरु नये पण आमच्या बद्दल त्यानी वेळो वेळी घेतलेला दुटप्पीपणा पाहता मला त्यांच्यावर या स्थरला जाऊन टिका करण्याचा अधिकारच मिळतो. अस्पृश्यां बद्द्ल गांधीनी सदैव खालच्या थराला जाऊन भूमिका घेतली.  या वेळेस गांधीना उघडं पाडणारी आजून एक घटना घडते. मंदिर प्रवेशा बद्दल लोकांच मत घेण्यात येतं. अन गंमत अशी होते की बहुसंख्य लोकं मंदिर प्रवेशाच्या बाजूनी कौल देतात. आता मात्र गांधीची खरी पंचायत होते. हे सगळं होऊनही अस्पृश्याना मंदिर प्रवेश मिळालेलं नसतं. गांधी आता बोलल्या प्रमाणे कृती करतील या आशेनी उभा अस्पृय समाज गांधीकडे टक लावून पाहू लागला. अन गांधीनी परत एकदा आपला नालायक पण दाखविला. बोलल्या शब्दाला जागणे त्यांच्या गावचंच नव्हतं. त्यानी शब्द न पाळता समस्त स्पृश्यांचा परत एकदा विश्वास घात केला. गोलमेज दोन मधे लवादाचा निर्णय मान्य असेल अशा निवेदनावर सही करणारे गांधी पुण्यात उपोषण करुन आपल्याच शब्दापासुन पलटी मारली होती. आज गुरुवायूर मंदिराच्या बाबतीत त्यानी दुस-यांदा कोलांटी मारली. या गांधीच्या कोलांट्या आता अस्पृश्यांच्या लक्षात येऊ लागल्या.

बाबासाहेब परतले
२३ जाने १९३३ रोजी  गोलमेज-३ चे काम संपवुन गंगा या आगबोटीने बाबासाहेब मुंबईस  परतले. नेहमी प्रमाणे समता दलाने सलामी देऊन बाबासाहेबांचे धक्यावर स्वागत केले. त्या नंतर लगेचच महाराज्यपालानी गोलमेजच्या प्रतिनिधीना अनौपचारिक बैठकिसाठी दिल्लीला बोलाविले.  या बैठकी नंतर बाबासाहेब गांधीना भेटण्यसाठी पुण्यात येतात.
४ फेब्रू. १९३३ रोजी बाबासाहेब गांधीना भेटावयास येरवडा तुरुंगात जातात. गांधीनी क्रृत्रीम हास्यानी बाबासाहेबांचं स्वागत केलं अन इतर घडामोडींवर बरीच चर्चा रंगते. हे सगळं झाल्यावर मुख्य मुद्याला हात घालत गांधी म्हणतत की, डॉ. माझी तुम्हास अशी विनंती आहे की आपण डॉ. सुब्बारायन व रंगा अय्यर यांच्या मंदिरप्रवेशाच्या विधेयकाला पाठींबा दयावा. या भेटीत हा मुद्दा येणार याची बाबासाहेबाना खात्री होती. त्यानी नेहमी प्रमाणे गांधीच राष्ट्रीय नेत्याचा आव आणणारी प्रतिमा मोडित काढणारी भीम गर्जना केली. रंगा अय्यरांच्या विधेयकाला पाठींबा देण मला कदापी जमणार नाही. कारण या विधेयक अस्पृश्यांच्या अधिकारा बद्दल स्पष्टमत दर्शवीत नाही. सार्वमत झाल्यास अस्पृश्याना मंदिर प्रवेश मिळावा एवढेच दिले आहे. पण त्याना देव दर्शन, त्या मुर्तीची पुजा व स्पर्श या संबंधात या विधेयकानी मौन पाळले आहे. त्यामुळे रंगा अय्यरांचं विधेयक अपुर्ण व दलितांवर अत्याचार करणारं आहे. म्हणुन याला माझा कद्यापी पाठिंबा मिळणार नाही.
गांधीची मला कित्येक वेळा कीव येते. त्याना बाबासाहेब म्हणजे दुधखुळे वाटले होते की काय कोण जाणे. जमेत तितक्या वेळा त्यानी बाबासाहेबांची तटबंदी करण्याचे सर्व युक्त्या आजमावल्या. प्रत्येक वेळी बाबासाहेब त्याना पुरुन उरत तरी सुध्दा तेच रडीचं गाणं. तिकडे नाशिकचे काळाराम मंदिर सत्याग्रह मागच्या साडेतीन चार वर्षापासुन चालू होते. दर वर्षी राम नवमीला मंदिर सत्याग्रह जोर धरत असे.

रंगा अय्यर विधेयकावर निवेदन
१२ फेब्रु १९३३ रोजी बाबासाहेबानी मंदिर प्रवेशाच्या विधेयका संबंधी आपले  निवेदन जाहिर केले. ते म्हणाले, या विधेयकाला अस्पृश्य लोकांचा पाठिंबा नाही. कारण या विधेयकानी मंदिर प्रवेशाचा निर्णय लोकमतावर अवलंबुन ठेवले आहे. अन अस्पृश्यतेला पाप मानत नाही. भलेही माझ्या अस्पृश्य बांधवाना अस्पृश्यता व गुलामी याची जाणीव नसेल. ते मुकाट्याने ही अस्पृश्यता स्विकारुन जगत असतील पण याचा अर्थ ते सुसाह्य आहे असा कदापी नाही. अन याच गोष्टी रंगा अय्यराच्या विधेयकात अधोरेखीत होत नसल्याने  या विधेयकास माझा पाठिंबा नाही.
या निवेदनाची एक प्रत येरवड्यात पाठवून दिली. गांधींनी परत एकदा आगपाखड केली. बाबासाहेबानी गांधीना एक प्रश्न टाकला. मंदिर प्रवेशाचा प्रश मिटल्यावर आम्ही जेंव्हा जाती निर्मुलनाचा व चातुर्वण्य उच्चाटनाचा प्रश्न हाती घेऊ तेंव्हा तुम्ही कोणाच्या बाजूने उभे राहाला? आमच्या की सनातन्यांच्या? जर उदया तुम्ही  आमच्या पुढे शत्रू म्हणुन उभे ठाकणार असाल तर मग आज उगीच मैत्रीचं सोंग का म्हणुन करायचं?
याच दरम्याना बाबासाहेब बोलू लागले की हिंदु धर्म माझं मानसिक समाधान करु शकत नाही. मला आता या धर्माची आसक्ती तर राहिली नाहिच पण हिंदु म्हणवुन घेताना सुद्धा संकोच भवाना उचल खातात.

हरिजन साप्ताहिक
११ फेब्रू १९३३ रोजी गांधीनी आजुन एक फासा टाकला. अस्पृश्याचा खरा नेता मीच आहे असा पुरावा उभा करण्याच्या हेतूने अन बाबासाहेबाना वेळ प्रसंगी अस्पृश्यांपासुन दुर करण्याच्या सुळ बुद्धिने गांधीनी हरिजन नावाचा साप्ताहिक सुरु केला.   आपल्या साप्ताहिकाच्या पहिल्याच अंकात गांधीनी आपली लायकी दाखविली. ते म्हणतात, अस्पृश्यता पाळणे हे पाप असले तरी जाती व्यवस्था राखणे हे पाप नाही. १३ फेब्रू. १९३३ रोजी राजगोपालाचारी याना लिहलेल्या पत्रात ते म्हणतात की बाबासाहेबांसोबत झालेली मुलाखत असमाधानकारक राहिली पण मी त्याना आता चांगलं ओळखू लागलो. गांधीनी हरिजन नावानी सुरु केलेली ही रणनीती अस्पृश्यांना अंधारात ढकलणारी होती. पण बाबासाहेबांचा समाज जागरुक झाला होता. त्यानी गांधीच्या असल्या फसव्या गोष्टीना कौल दिला नाही किंवा तिकडे आकृष्ट होऊन बाबासाहेबांपुढे अडचण निर्माण होईल असे वागलेही नाही.

राज्यघटना जाहीर:
मार्च १९३३ मधे राज्यघटना जाहीर करणारी श्वेतपत्रीका ब्रिटिश सरकारने प्रसिद्ध केली. भारतातील जवळ जवळ सर्वच राजकीय पुढा-यानी या श्वेतपत्रीकेचा निषेध केला. सर्वच पक्ष असमाधानी व नाराजीच्या सुरानी बोलू लागले. संयुक्तसमीतीवर लोकांची निवड झाली. जयकर, मिर्झा, आगाखान व सर अकबर यांच्या समवेत बाबासाहेबांची या समितीवर निवड झाली. निवड झालेली सर्व सभासद मंडळी लवकरच लंडनला रवाना होणार होती. त्या आधी बाबासाहेबानी जागो जागी जंगी सभा घेतल्या.  याच दरम्याना बाबासाहेबांच्या पुढे एक अडचण उभी ठाकते. पनवेल येथे एका ज्यू च्या घरात बाबासाहे अस्पृश्यांसाठी एक वसती गृह चालवित. पण सनातन्यानी त्या ज्यू चे कान भरले व त्यानी त्रास दयायला सुरुवात केली.  समितीच्या कामावर निघण्यापुर्वी आगाखानना विनंती करुन त्यांच्या  ठाण्यातील बंगल्यात हे वसतीगृह ४ एप्रिल १९३३ रोजी हलविण्यात आले.

संयुक्त समितीच्या कामासाठी लंडनला रवाना:
२४ एप्रिल १९३३ रोजी बाबासाहेब संयुक्त समितीच्या कामासाठी लंडनला रवाना होतात. ६ मे १९३३ रोजी बाबासाहेब लंडनला पोहचतात. श्वेतपत्रीकेच्या उणिवा दाखविण्यासाठी एक समिती नेमली. या परिषदेत बाबासाहेब म्हणतात, मी निराशजनक स्थितीत सापडल्यामुळे स्वतंत्र मतदार संघ मागितला. जर स्पृश्य हिंदुनी एकसंघ राहण्यासाठी अस्पृश्यांसी माणूसकिने वागण्याचे ठरविले तर अस्पृश्य समाज त्यांच्या पाठिशी राहिल.  या भाषणानी राजा-मुंजे करार घडवून आणणारे मुंजे ईतके भारावून जातात की त्यानी बाबासाहेबाना थेट हिंदु महासभेचे अध्यक्षपद देऊ केले.  बाबासाहेबानी चर्चिल साहेबांच्या लोकसभेतील भाषणाचा धागा धरून एक भाषण दिले. चर्चिल साहेबाना त्यांच्याच घरात घुसून सळो की पळो करणारे हे भाषण एक अत्यंत महत्वाचे भाषण ठरले. नोव्हे १९३३ ला शेवटी समितीचे काम संपते.  ८ जाने १९३४ रोजी बाबासाहेब मुंबईस परत येतात. संयुक्त समितीचे काम समाधानकार झाले याची चिन्हे त्यांच्या आनंदी चिह-यावर उमटलेली दिसतं.  काम फत्ते झाल्याचा आनंद बाबासाहेबाना लपविता येईना.


विश्रांती
१९३० ते १९३४ पर्यंत सतत काम केल्यामुळे आता बाबासाहेबाना विश्रांतीची नितांत गरज होती. जे जे करायला पाहिजे ते सर्व बाबासाहेबानी केले होते. आता अंतिम निकाल आल्यावर परत लढा देण्यास सज्ज व्हायचे होते. तत्पुर्वी थोडी विश्रांती गरजेची होती. मार्च १९३४ मधे बाबासाहेब बोर्डी येथे विश्रांती घेण्यासाठी गेले. येथे त्यानी आयुर्वेदिक उपाचर वगैरे घेतला. मे १९३४ च्या दरम्यान कोल्हापूर नजीक पन्हाळ गडावर बाबासाहेब विश्रांती घेतात. येथील वास्तव्यात बाबासाहेब अगदी ताजे तवाने होऊन निघतात. दत्तोबानी बजावलेली चोख व्यवस्था त्याना आवडते. त्या नंतर ते मुंबईस परततात.

राजगृह
याच दरम्याना बाबासाहेबाना आपल्या ग्रंथासाठी एक बंगला बांधण्याची ईच्छा झाली. दादरच्या हिंदु  कॉलनीत बाबासाहेबानी एक भव्य बंगला बांधला. हे घर बांधण्यासाठी त्यांच्या डोक्यावर कर्जाचं ओझं वाढलं पण त्यांच्या आवडत्या ग्रंथाना मात्र एक डौलदार जागा लाभली. खालच्या मजल्यावर कुटूंब राहात असे तर वरच्या मजल्यावर बाबासाहेब आपल्या ग्रंथासमवेत वेळ घालवित असत.
या कालावधित बाबासाहेबानी आपल्या वकिली व्यवसायावर लक्ष केंद्रित केले. त्याच दरम्यान दौलताबदला त्यांचा तेजोभंग करणारी एक घटना घड्ते. तळ्याचे पाणि बाटविल्याचा ओरडा करुन दौलताबादेतील मुसलमान अंगावर धावतात. तेंव्हा मी जर ईस्लाम स्विकारला तर हे तळे बाटले नसते ना.. मग तुझ्या धर्माची शिकवण तु पाळतोय का? असा प्रतिप्रश्न करुन वाद मिटविला.
याच साली डिसेंबर १९३४  मधे बाबासाहेब सिंहगडावर आराम करत असताना एके दिवशी जवळपासचे सनातनी हातात लाठ्या काठ्या घेऊन गडावर येतात. बाबासाहेबांच्या अंगावर कित्येका जण धावून जातात. गड बाटविल्याचा आरोप ठेवून बाबासाहेबांचा अपमन केला जातो. परंतु बाबासाहेबानी हा भ्याड व बिनबुडाच्या लोकांचा ह्ल्ला नुसतं शब्दाच्या धारेनी परतवुन लावला.

संयुक्त समितीचे प्रतिवृत्त प्रसिद्ध झाले
याच दरम्यान संयुक्त समितीचे प्रतिवृत्त प्रसिद्ध झाले १९ डिसे १९३४ रोजी भारतीय राज्यघटनेचे विधेयक ब्रिटिश लोकसभेत विचारासाठी मांड्ण्यात आले. बाबासाहेबांनी या समितीच्या प्रतिवृत्ताचा निषेध नोंदविला.  हे प्रतिवृत्त प्रतिगामी व भारताच्या प्रगतीस बाधा ठरणार असल्याचे बोलून नाराजी व्यक्त केली. तिकडे ब्रिटिश लोकसभेत संयुक्त समितीच्या सुचनेनूसार तयार केलेल्या भारत विधेयक यावर सभासदांची तुडुंब जुंपली जाई. ए. डब्ल्यू गुडमॅन या हुज्रूरपक्षीय सभासदानी सभागृहात एक स्फोटक व अस्पृश्यांच्या बाजुने जाणारं वक्तव्य केलं. अस्पृश्याना मिळणारं प्रतिनिधित्व दोन्ही मध्यवर्ती व प्रांतिक या विधीमंडळात अपूरं व अन्यायकारक आहे, त्याना जादा अधिकार मिळायला पाहिजे. अन  बाबासाहेब मात्र या सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून होते. 
  

सोमवार, ६ जून, २०११

बौद्ध दिनदर्शिका......... शोध बोध.

नमस्कार वाचकहो,
खालील लेख आयु. राजेश पाटिल यानी पाठविला आहे. त्यांच्या या लेखाबद्दल मी आभारी आहे. 
त्यांचा संपर्क नं. ८०९७३०६७००
----------------------------------------------------
चैत्र शुक्ल  १, १९३३ (४ एप्रिल, २०११) ला शके  सवंत प्रमाणे नवीन वर्षाची  सुरुवात होत आहे. परंतु, शके  संवत या राष्ट्रीय दिनदर्शिका बद्दल बौद्ध समाजात अनेक गैरसमज पसरलेले आहेत. या लेखाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय ददनदर्शिकेशी  बौद्ध संस्कृतीचा असलेला संबंध स्पष्ट करणे व त्याबाबतचे गैरसमज दूर करणे, हे आहे.
मागच्या २५०० वर्शात  बौध्द संस्कृतीने भारताला व जगाला अनेक गोष्टींची देणगी ददलेली आहे. योग-शास्त्र, आयुवेद, आधुननक निक्षण-पद्धती, मार्शल  आटा, स्थापत्यशास्त्र  व मानसिास्त्र इत्यादी ज्ञानिाखा बौध्द संस्कृतीतुन निर्माण  झालेल्या आहेत. तर राष्ट्रीय ध्वजावरील धम्मचक्र व चारही ददिेला धम्म गजाना करणारे ससह ही राज-मुद्रा बौध्द संस्कृतीची देणगी आहे. पण, भारताची राष्ट्रीय ददनदर्शिका शके  संवत ही सुद्धा बौध्द संस्कृतीची देणगी आहे, हे फार कमी लोकांना मानहत आहे. त्यामुळे ह्मा ददनदर्शिकेशी  आपला काही संबंध नाही, अशी  भूमिका  अनेक बौध्द लोक मांडतात.
तसेच, बौद्धांची चळवळ भरकटनवण्यासाठी ककवा नष्ट करण्याकररता अनेक संघटना कायारत आहे. यांची कायापद्धती म्हणजे इनतहासाचे नवद्रुपीकरण ककवा सामावून घेणे (Co-opt) असे आहे. जसे प्राचीन बौद्ध लेण्यांचा बाजूला मूतीची स्थापना करणे व कालांतराने त्यावर कब्जा करणे. बुद्ध गयेस महाबोधी नवहारावर अजुनही असलेला गैर-बौद्धांचा ताबा, महानिवरात्रीच्या ददविी मुंबई पररसरात असलेल्या लेण्यास पूजा-पाठ करण्यास येणारा जन-समूह व २६ जानेवारीशी काहीही संबंध नसताना सरकारी कार्यालयात  व सार्वजनिक ठिकाणी  होणाऱ्या सत्यनारायणाची पूजा, हे याचे जिवंत  उदाहरण आहेत.
शके संवतची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :शके संवतची सुरुवात शक वंशातला सम्राट कनिश्क (७८-१०१) ने राज्याभिशेकापासून  केली. आणि  आजही शके संवत व ग्रेगररयन ददनदर्शिकेत ७८ वर्षाचं अंतर कायम आहे. त्या  शकाला शालिवाहन  ही नंतर जोडलेली उपाधी आहे. सम्राट कनिश्क  बौद्ध राजा होता. त्याचा साम्राज्याचा विस्तार  काश्मीर ते महाराष्ट्र व बिहार ते मध्य आशिया पयंत होता. त्याच्या काळात चौथी धम्म संगीती जालंधर किंवा  काश्मीरला झाली. भगवान बुद्धाची पहली मुती सुद्धा याच काळात तयार झाली. तसेच, सम्राटांनी स्वत:ची व भगवान  बुद्धांची प्रतिमा  असलेली सोन्याची नाणी तयार केली.  सम्राटाने पेशावरला  बांधलेला विहार  हा ४०० फूट उंच होता. सम्राट  कनिष्का   मुळे बुद्धाच्या धम्म प्रसार मध्य आशिया व चीन मध्ये झाला. अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जून सारखे व चरक सारखे वैद्या त्याच्या दरबारी होते. (संदर्भ: बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष: राहुल सांकृत्यायन)


दिनदर्शिकेचे प्रकार: तीन प्रकारच्या दिनदर्शिकेचे अस्तित्व आहे. 
पहिली: सुर्यावर आधारलेली ग्रेगरीअन जे कार्यालयात वापरली जाते. या दिनदर्शिकेचा संबंध ख्रीस्तीं संस्कृती सोबत येतो. 
दुसरी: चंद्रावर आधारलेली म्हणजे हिजरी संवत. या दिनदर्शिकेचा संबंध मुस्लीम संस्कृती सोबत येतो. तर तिसरी दिनदर्शिका सूर्य व चंद्र यांच्यावर आधारलेली आहे. यात विक्रम संवतचा ब्राह्मणी(हिंदू वा वेदिक) तर शके संवतचा संबंध बौद्ध संस्कृतीशी येतो. विक्रम संवतला नेमक कुणी सुरु केले, याचा ऐतिहासीक दाखला मिळत नाही. शके संवतला किंचीत बदलून राष्ट्रीय दिनदर्शिकेचा दर्जा १९५६ ला देण्यात आला. तरी सुद्धा सार्वजनीक सुट्टी करिता जुनाच शके संवत वापरला जातो.

दिनदर्शिकेचा व बौद्ध संस्कृतीचा संबंध: बौद्ध संस्कृतीतील सर्व कार्यक्रम पौर्णिमा, अमावस्या व अष्टमी प्रमाणे ठरलेले आहेत. बुद्ध पौर्णिमा, गुरु पौर्णिमा (पंच वर्गीय भिक्षूस धम्म देसना), माघ पौर्णिमा, वर्षावास व धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस या सर्वांचा संबंध चंद्रावर आधारलेल्या दिनदर्शिकेशी येतो. बौद्ध परपंरे प्रमाणे काही ठळक घटना आणि त्यांचा दिनदर्शिकेशी संबंध पुढे दिला आहे. (संदर्भ: तथागतांच्या धम्मात पौर्णिमांचे महत्व: रा. नप. गायकवाड )

१. चैत्र पौर्णीमा (चित्त): सुजाताचे भगवान बुद्धास खिरदान.
२. वैशाख पौर्णीमा (वेसाक्को): भगवान बुद्धांचा जन्म, ३५ व्या वर्षी ज्ञान प्राप्ती व ८० व्या वर्षी महापरिनीब्बान.
३. जेष्ठ पौर्णीमा (जेठ्ठ): तपुस्स व भल्लुकाची धम्मदीक्षा, संघमित्रा व महेंद्र यांनी श्रीलंका येथे बोधीवृक्ष लावला.
४. आषाढ पौर्णीमा (आसाळहो): राणी महामायाची गर्भधारणा, राजपुत्र सिद्धार्थचे महाभिनिष्क्रमण, सारनाथ येथे धम्मचक्र प्रवर्तन म्हणजेच गुरु पौर्णीमा, वर्षावासाची सुरुवात.
५. श्रावण पौर्णीमा (सावणो): अंगुलीमालाची दीक्षा, भगवान बुद्धांच्या महापरीनिब्बान नंतर पहिली धम्म संगीतीची सुरुवात.
६. भाद्रपद (पोठ्ठपादो): वर्षावासचा कालावधी.
७. अश्विन (अस्सयुजो): पौर्णीमेस वर्षावास समाप्ती, या महिन्याच्या दहाव्या दिवशी सम्राट अशोकाची भिक्खू मोग्लीपुत्त तिस्स यांच्या कडून धम्मदीक्षा अर्थात अशोक विजया दशमी, त्या नंतर कित्येक शतकानी बाबासाहेब आंबेडकर व ५ लाख लोकांची नागपुरला धम्मदीक्षा
८. कार्तिक पौर्णीमा (कार्तिको): आधुनिक मूलगंधकुटी विहार, सारनाथला अनागारिक धम्मपाल यांनी तक्षशिला (पाकिस्तान) येथे प्राप्त झालेल्या भगवंताच्या पवित्र अस्थी भारतात आणून सुरक्षित ठेवल्या. या अस्थींच्या दर्शनार्थ जगभरातील उपासक पौर्णिमेच्या दिवशी भेट देतात.
९. मार्गशिर्ष (मागसीरो): पौर्णिमेस सिद्धार्थ गोतम यांची बुद्धत्व प्राप्त  करण्यापूर्वीची राजा बिंबीसार सोबत पहिल भेट.
१०. पौष पौर्णिमा (पुस्सो): राजा बिंबीसारांची धम्मदीक्षा
११. माघ (माघो) पौर्णीमा: भगवान बुद्धांची महापरिनीब्बनाची घोषणा, स्थवीर  आनंद यांचे परिनीब्बान
१२. फाल्गुन (फग्गुनो) पौर्णीमा: बुद्धत्व प्राप्ती नंतर कपिलवस्तूस पहिली भेट, पुत्र राहुलची धम्मदीक्षा.
            स्पष्टपणे, बौद्ध संस्कृतीची नाळ चंद्रावर आधारीत दिनदर्शिकेषी जुळलेली आहे. याच दिनदर्शिकेचे
रुपांतरण नंतर सम्राट कनिष्काने शके संवत यात केला. तरी ही बौद्ध दिनदर्शिका नाही, याचा बौद्ध संस्कृतीशी काहीही संबंध नाही; असा अपप्रचार चालू आहे. दिशाभूल करण्याचे सर्व प्रयत्न वेदीकानी चालविले आहे, यास कुणीही  बळी पडू नये. तसेच, जर यावर कुणी दुसऱ्या संस्कृतीचा रंग चढनवत असेल तर दक्षता घ्यावी. चैत्र शुक्ल १, १९३३ (४ एप्रिल, २०११) ला शके सवंत प्रमाणे नवीन वर्षाची सुरुवात झाली आहे. तरी बौद्ध बांधवांनी  हे बौद्ध परंपरे प्रमाणे साजरा करून संस्कृती जतन करावी.

आरक्षण भाग ५

वैभव याच्या ब्लोग वरून साभार  येथुन

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना याआधी मी दोन भाग लिहिले आहेत. त्या दोन भागांमध्ये आरक्षणाचा इतिहास आणि मंडल आयोगाची जडणघडण आणि त्याची इतिवृत्तांत अगदी सविस्तरपणे, कोणत्याही प्रकारची बायस सायकॉलजी न ठेवता, त्रयस्थ नजरेने, तटस्थ भूमिकेतून मांडला आहे. परंतू आत्ता या ठिकाणी भारतातील एकुण आरक्षण प्रणाली कशी व ती त्या पद्धतीची का आहे यावर भाष्य करण्याची वेळ आली आहे.
१८५७ च्या सैनिकी उठावानंतर जवळपास अख्खा भारतीय उपखंड इंग्रजांच्या अंमलाखाली आला. पण तोपर्यंत भारत एक राष्ट्र म्हणून संकल्पना जन्माला आली नव्हती. ब्रिटीश भारतात आले. त्यांच्या व्यावहारीक सोयीकरता येथे शाळा स्थापन झाल्या इंग्रजी शिक्षण उपलब्ध झाले. दळणवळणाच्या सोयी निर्माण केल्या गेल्या. यातून महत्त्वाचे फलित समोर आले ते पाश्चात्य शिक्षण आणि मुल्यांची भारतीय समाजमनाला झालेली ओळख. आणि ह्यातूनच स्वातंत्र्य आणि पारतंत्र्य यातला निश्चित असा फरक भारतीयांना कळला. आधुनिक जगातील स्वतंत्र राष्ट्र संकल्पना, स्वातंत्र्याचे महत्त्व, मानवाधिकार, लोकशाही आणि ती मिळवताना युरोपीय राष्ट्रे आणि अमेरिकन वसाहतींनी केलेला संघर्ष ब्रिटीश इंडियात एक राष्ट्र म्हणून निर्माण होण्यास हातभार लावला. आणि नंतर जे काही घडले तो इतिहास आहे. सलग शतकभराच्या निकराच्या लढ्यानंतर १९४७ साली जगाच्या नकाशावर भारत नावाच्या नव्या राष्ट्राचा जन्म झाला. २६ जानेवारी १९५० रोजी सार्वभौमत्व प्राप्त झाले. पण यावेळी स्वातंत्र्यलढ्याशी समांतर अजून एक लढा अधिक त्वेषाने लढला जात होता, आणि तो म्हणजे सामाजिक न्यायाचा. एक व्यक्ती म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठीचा, लढा अस्पृश्यतेविरुद्धचा.
अस्पृश्यतेविरोधातला एकुणच सामाजिक विषमतेविरोधातला हा समांतर लढा १८ व्या शतकातच सुरू झाला होता.  क्रांतीसूर्य जोतीराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांनी सुरू केलेला लढा शाहू महाराजांनी पुढे चालवला. आणि बाबासाहेबांनी यालढ्याचे इप्सित ध्येय्य साध्य केले. भारतीय संविधानाचा पाया रचताना बाबासाहेबांनी माणुसकीला काळीमा फासणार्‍या विषमवृत्तीना कायद्याच्या चौकटीत बसवून बंद केले. बाबासाहेब जाणून होते की जोवर या देशातील सामाजिक विषमता हद्दपार होणार नाही तोवर या देशाचे स्वातंत्र्य चिरायू होणार नाही. भारतीय संविधानातील कलम १७ अन्वये कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता पाळणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरवण्यात आला. शतकानुशतके अस्पृश्यता आणि जातीयतेच्या काळ्याकुट्ट अंधाराखाली गाडल्या गेलेल्या जाती जमातींना पुन्हा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक पातळीवर सक्षम करून समानता आणण्यासाठी आरक्षणाच्या मार्ग अवलंब केला गेला. या देशात आरक्षणाला कधीच सकारात्मक पद्धतीने पाहीले गेले नाही. परंतू आरक्षणाच्या माध्यमातून अपेक्षित असलेल्या समानतेचे तत्व हे देखील काही प्रमाणात पाश्चात्य विचारवंताकडून मिळालेली देणगीच म्हणावी लागेल. यासाठी पुढील काही उदाहरणे फार बोलकी आहेत.
अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष आणि अमेरिकन स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याच्या लेखकांपैकी प्रमुख असलेले थॉमस जेफरसन यांनी प्रस्तूत जाहीरनाम्यात उद्धृत केलेले वाक्य पुरेसे बोलके आहे.
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”
वरिल वाक्यातील unalienable Rights म्हणजेच निसर्गदत्त अधिकार आणि त्यांचे समप्रमाणातील वितरणाचा सिद्धांत हा १६ व्या शतकातच जन्माला आला होता. १६ व्या शतकातले थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक आणि जॅक्वेस रुसो यांच्या लिखाणातून सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेवर केलेले महत्तवाचे भाष्य जगासमोर येउ लागले होते. समानतेच्या दृष्टीने मानवी मनाची होणारी प्रगती हळूहळू वेग धरू लागली होती. वरील त्रयींपैकी जॉन लॉक या इंग्लिश पॉलिटिकल फिलॉसॉफर ने आयुष्य जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य आणि संप्पतीचा अधिकार हे निसर्गदत्त अधिकार असून प्रत्येकाला त्याचा आनंद उपभोगता यायला हवे असे प्रतिपादन केले. वरिल वाक्यातून राईट टू इक्वालिटी या संकल्पनेचा विशाल अर्थ आणि समानतेचा अधिकार आणि हक्क यातील पुसट रेषा तसेच त्यांची व्याख्या स्पष्ट होण्यास मदत होते. आणि म्हणूनच सार्वभौम राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्राने त्या देशातील नागरिकांचा समानतेचा अधिकार पुरवण्याबरोबरच अंमलबजावणीवर ही भर द्यायला हवा.     
भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेत किंवा उद्देशिकेत नमुद केले गेलेले महत्त्वाचे वाक्य
 सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय
भारताच्या संविधानाला अभिप्रेत असलेली सामाजिक, आर्थिक आणि राजनेतिक पातळींवरील समानता आणि त्यासंबंधीची न्यायप्रणाली लाभ भारतातील एकुण एका नागरिकापर्यंत पोहोचवायला हवी एवढा साधा सरळ अर्थ आहे. वरिल त्रयींमधील सामाजिक पातळीवरील समानता हा तसा अतिशय क्लिष्ट आणि वादातीत विषय राहिलेला आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडानंतर याबद्दलची व्याख्या आजपर्यंत योग्य अंगाने मांडली न गेल्याने तसा दुर्लक्षित राहीला गेलेला मुद्दा. त्यामळे आजपर्यंतचे सर्व वादविवाद हे केवळ आणि केवळ राजनैतिक आणि आर्थिक पातळीवरील असमानतेच्या भोवती चिकटून राहीले आहेत. राजकीय समानता मिळवून देण्यासाठी न्यायपालिका, संसद आणि प्रशासन व्यवस्था ह्या जबाबदार संस्था आहेत. आर्थिक समानता मिळवून देण्यासाठी सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमांतून समाजातील आर्थिक मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे बंधनकारक आहे. या ठिकाणि विचार करण्याजोगी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, भारतात एखाद्या घटकाचे सोशल स्टेटस हे त्याच्या इकॉनॉमिकल स्टेटस वरून ठरविण्याची जनमानसात रुजलेली पद्धत आहे. आणि यामुळेच मंडल आयोगाने इतर मागास जातींची नोंद करताना विविध कसोट्या ठरविल्या त्यात बहुतांश ह्या आर्थिक आधारावर होत्या. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक पातळीवर कायमच मागास राहील्या गेलेल्या मागासवर्गांना ओबीसी मध्ये सामावून घेण्यात आलं. तर कायम जात हा मुख्य दुवा धरून अमानवी छळाला बळी पडून आपले सामाजिक अस्तित्व नाकारले गेलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण बहाल करण्यात आलं. वरिल वाक्यात आणि याआधी सुरूवातीला नमुद केलेल्या अनेक सिद्धांतांना अनुसरून जर नीट निरीक्षण केले तर बाबासाहेबांनी दिलेली आरक्षण प्रणाली ही खुप फॉरवर्ड आणि शास्त्रशुद्ध असल्याचे जाणवते. आरक्षण देताना ज्या समुदायाचा जातीयवादामुळे उत्कर्ष होउ शकलेला नाही त्यांना जाती- आधारीत आरक्षण दिले गेलेले आहे. आजही भारतात जातीय अत्याचार कमी नाहीत. त्यांची दाहकता देखील कमी झालेली नाही. म्हणून जोवर अत्याचाराचा मुळ गाभा जातीयवाद राहणार तोवर त्या त्या समाजघटकांना देखील त्याच आधारावर प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय मिळवून देण्यासाठीचा आरक्षण हाच आत्ता उपलब्ध असलेला एकमात्र पर्याय. आणि आपणही आत्ता आरक्षण म्हणजे इतरांवर होणारा अन्याय अशा फसव्या अफवांवर विश्वास न ठेवता आरक्षण म्हणजे मागासवर्गांना मुख्य प्रवाहात येवून प्रगत घटकांच्या खांद्याला खांद्या लावून चालण्यासाठी दिलेली एक सुवर्णसंधी म्हणून पहावे हीच एक माफक अपेक्षा ...
आरक्षणास अनुसरुन असणार्‍या घटना दुरुस्त्या
स्वातंत्र्योत्तर काळात आरक्षणा संदर्भात काही घटना दुरुस्त्या केल्या त्या पुढील प्रमाणे
१ ला घटना दुरुस्ती (कायदा १९५१)       १९५० साली भारताचे संविधान स्वीकृतीनंतर अवघ्या वर्षभरातच घटना दुरूस्तीची वेळ आली. १८ जून १९५१ रोजी अंमलात आणला गेलेल्या पहिल्या घटना दुरूस्ती कायद्यामध्ये प्रथमच आरक्षणासंबंधी काही बदल करताना नव्या कलमांचा समावेश घटनेत करण्यात आला. मद्रास सरकारने समाजवादी धोरणांप्रमाणे शासकीय नोकर्‍यात व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आरक्षण सुरु केल्याने या निर्णयाविरुद्ध आव्हानात्मक याचिका दाखल झाल्या.
       स्टेट ऑफ मद्रास वि. चंपकम दोराइराजन (AIR 1951 SC 226) च्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हा फार महत्त्वपूर्ण मानला जातो. ह्या निकालामुळेच संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर पहिल्यांदाच घटना दुरूस्ती करण्यात आली. त्याचबरोबर भारतातील आरक्षण प्रणालीवर सुप्रीम कोर्टाद्वारे देण्यात आलेला पहिलाच निर्णय. ब्रिटीशकालीन भारतात मद्रास प्रांताने पारीत केलेल्या कम्युनल ऑर्डरच्या विरोधात हा निकाल गेला. तसेच या दुरूस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारांबाबत मार्गदर्शन करणारे कलम ३१ (क) संविधानात अंतर्भूत करण्यात आले. प्रस्तूत सुधारणा करताना तत्कालीन प्रधामनमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी  स्टेट ऑफ मद्रास वि. चंपकम दोराइराजन या प्रकरणाचा आधार घेत कॅबिनेटला योग्य सुचना केल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व जवाहरलाल नेहरू यांनी या दुरूस्तीस पाठिंबा दर्सविताना त्यावर सखोल विश्लेषण देखील केले तर हींदूत्व या संकल्पनेचे जनक मानले गेलेले श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी तीव्र विरोध दर्शविला.

८ वा घटना दुरूस्ती कायदा १९६०
      प्रजासत्ताकाच्या पहिल्या दशकभरातच भारतीय शंविधान एकुण आठ वेळा अपडेट केले गेले. ५ जानेवारी १९६० रोजी करण्यात आलेला महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे संविधानातील कलम ३३४ मध्ये सुचविण्यात आलेली मुदत वाढ. भारतीय संविधान कलम ३३४ नुसार संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभा आणि राज्यांचे कनिष्ठ सभागृह असलेली विधानसभांमध्ये अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, अँग्लो इंडियन कम्युनिटीला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्वाचा कालावधी हा १९५० नंतर दहा वर्षांसाठी  निश्चित करण्यात आला होता. परंतू १९६० पर्यंत या उपरोल्लिखीत वर्गांमध्ये अपेक्षित अशी प्रगती घडून न आल्यामुळे ही मुदत आणखी दहा वर्षांनी वाढवणायत आली. त्यानुसार बदलेले कलम पुढीलप्रमाणे ... 
Amendment of article 334.-In article 334 of the Constitution, for the words "ten years" the words "twenty years" shall be substituted.

२३ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९६९-
         २३ जानेवारी १९७० रोजी अंमलात आलेला प्रस्तूत कायदा हा याआधीच्या ८ व्या दुरूस्तीची पुनरावृत्तीच होती. यावेळी मागील वेळेप्रमाणे वाढवण्यात आलेली मुदत ही पुन्हा दहा वर्षांनी वाढवणायत आली. आणि यात नवा शब्द समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे नवे बनलेले कलम पुढीलप्रमाणे...
       Amendment of article 334.-In article 334 of the Constitution, for the   words “twenty years", the   words   "thirty years” shall be substituted.



४५ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९८०
      २५ जानेवारी १९८० रोजी अंमलात आलेला प्रस्तूत कायदा हा याआधीच्या ८ व्या व २३ व्या दुरूस्तीची पुनरावृत्तीच होती. यावेळी मागील वेळेप्रमाणे वाढवण्यात आलेली मुदत ही पुन्हा दहा वर्षांनी वाढवणायत आली. आणि यात नवा शब्द समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे नवे बनलेले कलम पुढीलप्रमाणे... Amendment of article 334.-In article 334 of the Constitution for the   words “thirty years";   the    words “forty years” shall be substituted.

५१ वा घटना दुरूस्ती कायदा १९८६
       प्रस्तूत कायदा हा १६ जून १९८६ रोजी अस्तित्त्वात आला. या बदलामुळे भारतातील पूर्वांचल मधील मेघालय, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम या राज्यांतील अनुसुचित जमातींची ओळख करताना त्यांची व्याख्या करण्यात आली. मेघालय विधानसभेने ३१ मार्च १९८० रोजी पारित केलेल्या ठरावात मेघालय मधील अनुसूचित जमातींना  विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला न्याय देताना भारतीय संविधान कलम ३३० व ३३२ मध्ये सुधारणा करून संघराज्य क्षेत्र यामध्ये मेघालय , नागालॅंड ,अरुणाचल प्रदेश, आणि मिझोराम मधील अनुसूचीत जमातींना लोकसभेमध्ये आणि कलम ३३२ मध्ये सुधारणा करुन नागालॅंड आणि मेघालय येथील विधानसभा मध्ये जागा राखुन ठेवण्यात येतील अशी दुरुस्ती केली.


५७ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९८७        प्रस्तूत कायदा हा २१ जानेवारी १९८७ रोजी अस्तित्त्वात आला. हा कायदा यापूर्वी झालेल्या ५१ वा घटना दुरूस्ती कायदा १९८६ ला पुरक म्हणून बनवण्यात आला होता. भारतीय संविधान कलम ३३० व ३३२ मध्ये १९८६ साली करण्यात दुरूसतीनंतर देखील त्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. त्याचबरोबर तेथील अनुसुचित जमातींच्या प्रगतीचा आलेख ही जसाच्या तसाच राहीला होता. आणि म्हणूनच त्या विशिष्ट प्रदेशातील मागास जातींना पुढारलेल्या वर्गासोबत जाण्यासठी किंवा त्यायोग्य पातळी गाठण्यासाठी एक तात्पुरता उपाय म्हणून लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत एकूण राखीव असलेल्या जागांच्या संख्येशी असलेल्या प्रंमाणापेक्षा कमी नसेल अशी दुरुस्ती केली. शिवाय ही दुरूस्ती केवळ २००० साली होणार्‍या जणगणनेपर्यंतच राहीन असेही नमुद करण्यात आले.

६२ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९८९
         २० डिसेंबर १९८९ रोजी अंमलात आलेला प्रस्तूत कायदा हा याआधीच्या ८ व्या, २३ व्या आणि ४५ व्या दुरूस्तीची पुनरावृत्तीच होती. यावेळी मागील वेळेप्रमाणे वाढवण्यात आलेली मुदत ही पुन्हा दहा वर्षांनी वाढवणायत आली. आणि यात नवा शब्द समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे नवे बनलेले कलम पुढीलप्रमाणे...
Amendment of article 334.-In article 334 of the Constitution, for the words "forty years", the words "fifty years" shall be substituted.


६५ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९९०
       १२ मार्च १९९२ रोजी भारतीय संविधानात ६५ वे संशोधन करण्यात आले. भारतीय संविधान कलम ३३८ नुसार अनुसुचीत जाती व अनुसुचीत जनजमाती यांच्या संरक्षणार्थ त्यांच्याशी निगडीत असलेली सर्व प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय राष्ट्रीय आयोगाची नेमणुक करण्यात यावी. या आयोगाचे कामकाज राष्ट्रपती नियमाद्वारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पाच सदस्य त्यांच्या सेवेच्या शर्ती निश्चित करतील असा आयोग अनुसुचित जाती व अनुसुचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग म्हणुन ओळखला जाणारा आयोग असेल अशी सुधारणा करण्यात आली.


७२ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९९२
       ५ डिसेंबर १९९२ रोजी अंमलात आलेला ७२ व्या घटना दुरूस्ती कायदा भारतीय संविधान कलम ३३२ अंतर्गत करण्यात आलेला कायदा आहे. त्रिपुरा राज्यात उद्भवलेल्या आणिबाणीवर मात करण्यासाठी सरकार आणि त्रिपुरा नॅशनल वॉलंटीअर्स मध्ये मेमोरंडेम ऑफ सेटलमेंटवर सह्या करण्यात आल्या. यानुसार त्रिपुरा राज्याच्या विधानसभेतील जागांच्या संख्येचे अनुच्छेद १७० ला अनुसरुन तात्पुरती सुविधा म्हणुन विधानसभेत अनुसुचित जमातीसाठी त्यांच्या विधान सभेतील सदस्यांच्या संख्येचे त्या विधानसभेतील एकूण जागाच्या संख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणापेक्षा कमी नसेल अशा प्रकारचे बदल करण्यात आले.

७३ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९९३
       प्रस्तूत कायदा २४ एप्रिल १९९३ अंमलात आणला गेला . या संशोधनानुसार घटनेमध्ये ९ वा भाग समाविष्ट करण्यात आला असुन या भागतील २४३(न) नुसार ग्रामसभा, पंचायत व नगरपालिका याला अनुसरुन असणार्‍या सभेवर निवडून येवून प्रतिनिधीत्व करणार्‍या व सभेस अनुसरुन असणार्‍या सभापती पदावर" अनुसुचित जाती " व "अनुसुचित जमाती" या लोकांच्या त्या क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात आरक्षित करता येईल. नगरपालिकेतील विविध मतदारसंघामध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल.अशा आरक्षीत ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा अनुसुचित जातीच्या किंवा प्रकरणपरत्वे अनुसुचित जमातींच्या महिलांसाठी आरक्षीत ठेवता येतील.संविधानातील ३३४ नुसार विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर परिणामक असण्याचे बंद होईल अशा प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या घटना दुरुस्तीने आरक्षण लागू केले.

७६ वा घटना दुरुस्ती (कायदा १९९४)
       ३१ ऑगस्ट १९८४ रोजी अंमलात आणला गेला. तामिळनाडूतील अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय यांच्याकरता सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरी व शैक्षणिक संस्थामधील पदाकरिता आरक्षण धोरणाला १९२१ पासून स्विकारले आहे. राज्य सरकारने वेळोवेळी मागास वर्गीयाकरीता आरक्षणाची टक्केवारी वाढवीत वाढवीत ती ६९ % टक्क्यापर्यंत आणली होती.( अनुसुचित जातीकरिता १८%, अनुसुचित जमाती करिता १% व उर्वरित ५०% टक्के इतर मागासवर्गीयाकरिता) याचवेळी इंद्रा सहानी च्या प्रकरणात न्यायपलिकेने म्हटले होते की," कलम १६ (४) नुसार कोणतेही आरक्षण हे ५०% टक्क्यापेक्षा अधिक असता कामा नये"पण त्याचवेळी तामिळनाडू सरकारने १९९३ साली एक कायदा संमत केला होता. त्यास संविधान कलम ३१(क) नुसार राष्ट्रपतींनी संमती दिली .

७७ वा घटना दुरुस्ती (कायदा १९९५)
       १७ जून १९९५. १९५५ सालापासून अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती च्या लोकांना सेवेमधील पदोन्नतीचे लाभ मिळत होते. सर्वोच्च न्यायालयातील इंद्रा सहानी प्रकरणामध्ये दि १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी जो न्यायाधिशांनी निकाल दिला तेव्हा कलम १६(४क)हे समाविष्ट केले की, ज्यानुसार या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टींमुळे राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये ज्या कोणत्याही अनुसुचित जातींना किंवा अनुसुचित जमातींना त्या राज्याच्यामध्ये पर्याप्त प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा संबंधातील कोणत्याही वर्गामध्ये पदोन्नती देण्यासंबंधात आरक्षण करण्यासाठी राज्याला कोणतेही उपबंध करण्यास प्रतिबंध होणार नाही असा कायदा करुन अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती यांच्या संरक्षणार्थ सेवेमधील पदोन्नती ही पुर्ववत चालु ठेवली. या दुरुस्तीमुळे मागासवर्गीयांच्या सेवेमधील पदोन्नतीचे असंख्य अडथळे दुर झाले.

७९ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९९९) –               २५ जानेवारी २००० - कलम ३३४ नुसार लोकसभे व राज्याच्या विधानसभात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व आंग्ल भारतीय समाजाला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधीत्व असण्यासाठी जी १९८९ साली ६२ घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती तिच पुढे दहा वर्षासाठी वाढवण्यात आली.

८१ वी घटना दुरुस्ती (कायदा २०००)
       बालाजी न्यायप्रविष्ट प्रकरण (१९६३) इंद्रा सहानी प्रकरण (१९९२) आर.के.सबरवाल प्रकरण (१९९५) व अजितसिंह प्रकरण (१९९९) यापासून आरक्षणावर ५०% टक्क्यांची मर्यादा घातली गेली व त्या त्या वेळी आरक्षण भरले न गेल्याने जो अनुशेष ( कॅरी फ़ॉरवर्ड ) वाढत चालला होता. अशा आरक्षित पदावर अनेक उच्चभ्रु व्यक्तीच्या नेमणुका होऊन त्या कायम होत असल्याने मागासवर्गीयांच्यावर अन्यायाला परिसीमा रहात नव्हती. यामुळे अनुशेषाबाबत कायम गोंधळ होत गेला.परंतु सदर घटना दुरुस्ती, संविधान कलम १६(४) मध्ये १६(४ख) हे समाविष्ट केले. यानुसार ४ख या अनुच्छेदातील कोणत्याही राज्याला अनुच्छेद (४) अगर (४क) च्या तरतुदींनुसार संबंधीत वर्षाला भरावयाच्या रिक्त जागा या वेगळ्या वर्गातील रिक्त जागा या त्या वर्षातील एकूण रिक्त जांगापैकी ५०% जागाच आरक्षीत श्रेणीतून भरण्याच्या प्रतिबंधाशी संबंधीत असणार नाही.या घटना दुरुस्ती मुळे अनुशेषबाबातचा गोंधळ संपुष्टात आला आणि अनुशेष की जो ५०% टक्क्यापेक्षा पुढील असला तरी तो भरुन काढावा असे आदेश देले.
८२ वी घटना दुरुस्ती (कायदा २०००)
       या कायद्यानुसार संविधान कलम ३३५ मध्ये सुधारणा केली .या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे संघराज्य किंवा राज्य सरकारच्या अखत्याराखालील सेवा संबंधातील सेवा संबंधातील कोणत्याही वर्गामध्ये अनुसुचित जाती यांना पदोन्नती देण्यासंबंधाने कोणत्याही परीक्षेत आवश्यक गुणांमध्ये शिथिलता आणण्यास किंवा मूल्यांकन स्तर कमी करण्यास कोणतीही तरतुद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही अशा प्रकारची सुधारणा केली.

 ८५ वी घटना दुरुस्ती (कायदा २००१)
       कलम ८१ व ८२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार सेवेमध्ये अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती कर्मचार्‍याला बिंदुनामावलीने पदोन्नती मिळाल्यास त्याच्या मागून खुले गटातील जेष्ठ कर्मचार्‍याला पदोन्नती मिळाल्यास तो कर्मचारी सेवा्जेष्ठ ठरतो. त्यामुळे बिंदुनामावलीतून पदोन्नती घेणार्‍या अनुसुचित जाती अनुसुचित जमाती च्या उमेदवारावर अन्याय होतो. त्यामुळे तो अन्याय दूर करण्यासाठी ८५ वी घटना दुरुस्ती करुन अनुच्छेद १६(४क) मध्ये सुधारणा केली.ती अशी की, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रामध्ये ज्या अनुसुचित जाती किंवा अनुसुचित जमाती यांना राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा संबंधातील कोणत्याही वर्गामध्ये परिणाम स्वरुप जेष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंदर्भात आरक्षीत करण्यासाठी राज्याला कोणतीही तरतुद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही. सदर कायद्याची अंमलबजावणी १७ जुन १९९५ पासून अंमलात आल्याचे समजण्यात येईल असेही जाहीर केले.
http://indiacode.nic.in/coiweb/coifiles/amendment.htm
( या ब्लॉगमधील बरेचसे संदर्भ हे मला नेटवरील एका संकेतस्थळावर भि. रा. इदाते यांच्या लेखातून घेतलेले आहेत परंतू ते सर्व संदर्भ हे वरिल लिंक वर उपलब्ध असलेल्या माहीतीवरूनच संकलित करण्यात आलेला आहे. )

आरक्षण भाग - ४

साभार  वैभव भालेराव  येथुन   

आपल्या भारत देशाला लागलेली जातीव्यवस्थेची किड हाच या समृद्ध अशा महान देशाला लागलेला कलंक आहे. पूर्वापार प्रचलित असलेल्या जाचक व जुलूमी अशा वर्णव्यवस्थेचं अनौरस अपत्य म्हणजेच जाती व्यवस्था. ह्या जाती व्यवस्थेचं समुळ उच्चाटन करण्यासाठी अनेक थोर समाजसुधारकांनी अपार कष्ट सोसले. भारतातील तमाम पुरोगामी विचारसरणीच्या महापुरूषांनी अनेक अनिष्ट प्रथा, अंधश्रद्धा, सामाजिक दुर्गूण, समाजव्यवस्थेला पांगळी करणार्‍या किडीचे अस्तित्व संपवण्यासाठी प्रचंड यशस्वी असे प्रयत्न केले. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा संविधान निर्मितीची वेळ आली तेव्हा विधवा विवाह, बाल विवाहबंदी, स्त्री-पुरूष समानता, अस्पृश्यता, जातीयवाद आणि सर्व प्रकारच्या तत्सम विषमवृत्तीला आळा बसावा या उदात्त हेतूने या वृत्तीविरोधातल्या सर्व कायद्यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये अंतर्भूत केले. शतकानुशतके जातीयतेच्या गुलामगिरीत खितपत पडल्याने आणि सामाजिक व आर्थिक अवनतीमुळे शुद्रातिशुद्रांची जी भयावह स्थिती झाली होती त्यावर एकच उपाय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना दृष्टिपथास पडत होता आणि ते म्हणजे समान प्रतिनिधीत्व.

       महाराष्ट्रात १९०२ साली म्हणजेच ब्रिटीशशासित भारतात कोल्हापूर संस्थानच्या क्रांतीकारी छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या राज्य प्रशासनात मागासवर्गांना ५०%  आरक्षण मंजूर करताना त्याची योग्य अंमलबजावणी देखील केली. विसाव्या शतकाच्या आरंभात १९०२ साली शाहू महाराजांनी मागास वर्गांना सर्व प्रकारच्या नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठीचा एक अध्यादेश जारी केला, भारतातील हा आरक्षणासंबंधी जाहीर झालेला पहिलाच सरकारी अध्यादेश होय. देशात आरक्षण जरी दिले गेले असले तरी त्याचे वितरण मात्र अजूनही नीटसे होऊ शकले नाहीये. मुळात कोणत्या जातींना कोणत्या प्रदेशानुसार आरक्षण दिले जावे हाच सर्वाच मोठा तिढा आहे. अस्पृश्यतेबद्दल असलेली धारणा आणि त्याची दाहकता ही प्रदेशानुरूप बदललेली दिसते. उदा. धोबी समाजातील लोक हे उत्तर प्रदेशात अस्पृश्य म्हणून गणले जातात तर महाराष्ट्रात मात्र एक सेवक वर्ग म्हणून कायम पाहीले गेले आहे. असे असले तरी त्यांना कनिष्ठ दर्जाचीच वागणूक मिळत राहीलीये. काही ठिकाणी अस्पृश्यता ही व्यावसायिक आधारांवर ठरविलेली दिसते.

       सध्याच्या काळात देशात चालत असलेल्या आरक्षण प्रणालीवर नजर टाकली तर असे लक्षात येईल की आरक्षण ही काय स्वातंत्र्योत्तर काळात बाबासाहेबांनी जन्माला घातलेली कंसेप्ट नाही. तसा बर्‍याच जणांचा हाच गैरसमज आहे. म्हणून या ठिकाणी भारतातल्या आरक्षण पद्धतीची जी जडणघडण झालीये तीचा घटनाक्रम पाहूया..
1.       १८८२ ब्रिटीश सरकारने हंटर आयोगाची नेमणुक केली. क्रांतीसूर्य जोतीराव फुले यांनी विनाशुल्क आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासोबतच इंग्रज सरकारच्या तत्कालीन प्रशासनात उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रकारच्या नोकर्‍यांमध्ये उचित आरक्षण आणि समान प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली.
2.       १८९१- सन १८९१ मध्ये त्रावणकोर संस्थानातल्या सार्वजनिक प्रशासन विभागात परप्रांतीयांच्या भर्तीविरोधात आंदोलन करताना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी केली.
3.       १९०२- महाराष्ट्रातील कोल्हापूर संस्थानात छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या राज्य प्रशासनात मागासवर्गांना ५०%  आरक्षण मंजूर करताना आरक्षणासंबंधीचा पहीला सरकारी अध्यादेश काढला. परंतू  बडोदा आणि म्हैसूर संस्थानात कोल्हापूर संस्थानच्या आधीच आरक्षण लागू करण्यात आले होते. (परंतू  बडोदा आणि म्हैसूर संस्थानातील अंमलाचे ठराविक वर्ष माहीत नाही. माहीती मिळताच वर्ष, वेळ अपडेट केले जाईल.)
4.       १९०८ इंग्रजांनी प्रथमच जातीय आणि अल्पसंख्यांक समुदायांसाठी आरक्षण लागू केले.
5.       १९०९ भारत सरकार अधिनियमात सन १९०९ साली आरक्षण पद्धती अंतर्भूत केली गेली.
6.       १९१९- मॉंटेग्यू आणि चेम्सफोर्ड अहवालाची अंमलबजावणी सुरू.
7.       १९२१- मद्रास प्रांताने जातीनिहाय आरक्षणासंबंधीचे अध्यादेश जाहीर करताना पुढीलप्रमाणे आरक्षण जाहीर केले.
        १. अनुसूचित जाती आणि जमातींना    ८
        २. ब्राम्हण वर्ग                                        १६
        ३. गैर ब्राम्हण                                         ४४
        ४. मुस्लिम                                             १६ 
        ५. ANGLO INDIAN/ Christian            १६
8.        १९३५- भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रस ने पुणे कराराला अनुसरून ठराव संमत केला. वास्तविक पाहता पुणे करार हा स्वतःच एक अभ्यासाचा आणि वाद-विवादाचा विषय आहे.
9.       १९३५- भारत सरकार आधिनियम १९३५ मध्ये पुन्हा एकदा आरक्षणासंबंधीची तरतूद करण्यात आली.
10.     १९४२- १९४२ साली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ऑल इंडिया डिप्रेस्ट क्लासेस मिशनची स्थापना केली. भारतातील अनुसूचित जातींना सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळावे यासाठी संघटनात्मक प्रयत्न केले.
11.    १९४६- १९४६ सालच्या ब्रिटीश कॅबिनेट मिशनच्या अनेक शिफारसींनुसार योग्य प्रमाणात आणि समान गुणोत्तर राखून आरक्षण सागू करण्याचा प्रस्ताव दिला.
12.    १९४७- भारताला स्वातंत्र्य मिळताच १९४७ साली संविधान समितीची स्थापना करण्यात आली. संविधान समितीतील अत्यांत महत्त्वाच्या अशा मसुदा समितीच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची नियुक्ती करण्यात आली.
13.    १९४७-१९४९ या दोन वर्षांच्या कालखंडात संविधान सभेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा घडून आली.
14.    १९४९- २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान स्विकारले गेले.
15.    १९५०- २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी सुरू होऊन जगाच्या नकाशावर भारत अक सोर्वभौम राष्ट्र म्हणून उदयास आले.
16.    भारतीय संविधानाने धर्म, जात, लिंग, जन्म ठिकाण, वंश आधारीत भेदभाव नाकारताना सर्वांना विकासासाठी समान संधी मिशवुन देण्यासाठी विशेष अशा कलमांचा अंतर्भाव केला आहे.
17.    १९५३-  काका कालेलकर आयोगाची स्थापना. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासवर्गांच्या अकुण परिस्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाच्या अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातींसाठी सुचविण्यात आलेल्या सार्‍या शिफारसी स्विकारल्या गेल्या तर, ओबीसींसाठी करण्यात आलेल्या सार्‍या शिफारसी नाकारण्यात आल्या.
18.    १९५६- काका कालेलकर कमिटीच्या रिपोर्टनुसार संविधानातील अनुसुचींमध्ये संशोधन केले गेले.
19.    १९७६- तब्बल २० वर्षांनी पुन्हा एकदा संविधानातील अनुसुचींमध्ये संशोधन केले गेले.
20.    १९७९- १९७९ सालापर्यंत तत्कालीन भारत सरकारकडे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची आकडेवारी आणि एकुण परिस्थितीचा लेखाजोखा उपलब्ध नव्हता. यासाठी बहुचर्चित आणि विवादित ठरलेल्या मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने ओबीसी जातींची व्याख्या करताना १९३० साली झालेल्या जणगणनेच्या आधारे ओबीसींच्या ५२%  लोकसंख्येला १२५७ वर्गांत विभाजित केले.
21.    १९८०- १९८० साली आयोगाने आपला अहवाल सादर करताना सुचविलेल्या शिफारसींनुसार पूर्वीच्या २२%  मध्ये वाढ करताना ४९.५% पर्यंतची वाढ सुचविली. एकुणतः २००६ सालापर्यंत ओबीसी जातींची संख्या ही २२९७ अवढी झाली होती.
22.    १९९०- १९९० मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार वी. पी. सिंग सरकारने नवी आरक्षण प्रणाली सरकारी नोकर्‍यांमध्ये लागू केली. देशभरातील नानाविध विद्यार्थी संघटनांनी राष्ट्रव्यापी बंद पुकारले. दिल्ली विद्यापीठाच्या राजीव गोस्वामी नामक आंदोलकाने आत्मदहनाचा अयशस्वी प्रयोग केला.
23.    १९९१ साली नरसिंह राव सरकारने सवर्णामधील आर्थिक मागास घटकांना आरक्षण लागू केले.
24.     १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरमणात दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणाला योग्य ठरविले.
25.     १९९५- ७७ व्या संविधान दुरूस्तीमध्ये  अनुसूचित जाति आणि अनुसूचित जमातिच्या प्रगतीसाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचा निर्वाळा देताना संविधान अनुच्छेद १६(४) (अ) चा समावेश केला.
26.    १९९८ साली भारत सरकारने देशातील विविध वर्गांची, जातींची आणि समुदायांची आर्थिक, राजकीय, सामाजिक स्तरावरील सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी एका मोठ्या राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणाची घोषणा केली. हे सर्वेक्षण नॅशनल  सॅंपल सर्वे ऑर्गनायझेशन ने केले असून ह्यात त्यांनी एक निष्कर्ष मांडला तो असा, देशातील बहुसंख्य भागात ओबीसी वर्गातील काही जातींची तुलना ही सवर्णांसोबत केली जाउ शकते. मंडल आयोगाने ह्या निष्कर्षावर ताशेरे ओढले आहेत.
27.    १२ ऑगस्ट २००५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कोणतेही राज्य हे त्यांच्या राज्यातील अल्पसंख्यांक, किेवा विनाअनुदानीत तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमे चालवणार्‍या महाविद्यालयांवर आरक्षणासंबंधी कोणतीही जबरदस्ती करू शकणार नाही.
28.    २००५ २००५ साली केले गेलेल्या संविधान दुरूस्तीमध्ये खाजगी महाविद्यालयांत मागास वर्ग आणि जाती- जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाची व्याख्या सुनिश्चित करण्यात आली. या दुरूस्तीमुळे ऑगस्ट २००५ सालचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला अनपेक्षितपणे उलथवण्यात आलं.
29.    २००६ २००६ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संविधानातील कलम १६(४) (अ), १६(४) (ब) आणि कलम ३३५ च्या तरतुदींना योग्य ठरविण्यात आलं.
30.     २००६ सलापासून केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थानात ओबीसीं साठी आरक्षण सुरु करण्यात आले.
31.    २००७- मात्र २००७ साली केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थानात ओबीसीं साठी आरक्षण प्रणालीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
32.    २००८-  १० एप्रिल २००८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या सर्व संस्थांनांमध्ये २७% ओबीसी कोटा सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला योग्य ठरविले. यावेळी क्रिमी लेअर निश्चित केला गेला. सोबतच खाजगी क्षेत्रांत आरक्षण हे फक्त त्यासंबंधीचा कायदा निर्माण झाल्यावरच सर्वोच्च न्यायलय त्यावर टिप्पणी करू शकेल असे नमुद केले.
33.    ,५०,०० किंवा त्यापेक्षा अधिकचे वार्षिक उत्पन्न, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, अभिनेता, सल्लागार, प्रसारमाध्यमातील उच्चपदस्थ, लेखक, नौकरशाह, कर्नल आणि त्यासमान रँक असलेले अधिकारी, उच्च न्यायालय, सर्वाच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अ आणि ब श्रेणीतल्या सर्व अधिकार्‍यांच्या मुलांना ह्या क्रिमी लेअर मधून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. याच बरोबर खासदार आणि आमदार यांच्या मुलांनाही यातून वगळले आहे. 

कहाणी मंडल आयोगाची
भारतीय समाजकारणात आरक्षणाच्या राजकारणाचे विशेष असे महत्त्व राहीले आहे. मागील आरक्षण भाग १ मध्ये आपण आरक्षण या संकल्पनेची जडणघडण पाहीली होती. या ठिकाणी भाग २ मध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या मंडल आयोगाची वाटचाल नमुद केली आहे.

    २० डिसंबेर १९७८
    १९७८ सालच्या अखेरिस म्हणजेच डिसेंबरच्या महीन्यात तत्कालीन जनता दलाच्या मोरारजी देसाई सरकारने भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक स्तरांवर मागास राहीलेल्या जाती आणि जमातींचे अध्ययन आणि त्यांचे वर्गीकृत विश्लेषण करण्यासाठी एक सहा सदस्यीय आयोग नेमला. प्रस्तूत आयोगाच्या नेतृत्वाची धुरा ही तत्कालीन समाजवादी विचारवंत आणि खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली. पुढे हाच आयोग आणि त्यांच्या शिफारसी ह्या अनुक्रमे मंडल कमीशनआणि मंडल रिपोर्टम्हणून कायम चर्चेत राहीले.
    १ जानेवारी १९७९
    १९७९ सालाच्या पहिल्या दिवशीच मंडल आयोगाच्या नेमणुकीची तसेच त्याच्या संवैधानिक पातळीवर आवश्यक असणार्‍या बाबींच्या पूर्ततेसाठीची शासकीय अधिसुचना जारी केली गेली.
    डिसेंबर १९८०
    मंडल आयोगाने डिसेंबर १९८० साली तत्कालीन गृहमंत्री ज्ञानी जैल सिंग यांना आयोगाच्या अहवालाची प्रत सादर केली. या अहवालात ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीयांसाठी २७% आरक्षणाची शिफारस केली.
    १९८२१९८२ साली मंडल आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला.
    १९८९
    १९८९ चे वर्ष हे खर्या अर्थाने भारतीय राजकारण आणि समाजकारणाला कलाटणी देणारे ठरले. आत्तापर्यंत केवळ सडक, बिजली पाणी, वंशवाद, घराणेशाही, भ्रष्टाचारावर निवडणुका आणि सामाजिक आंदोलने लढवली जात होती. परंतू ८९ सालच्या निवडणुकांच्या वेळी जनता दलाने मंडल आयोगाच्या शिफारसींना आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये सामील करून घेतले, आणि तसा प्रचार देखील सुरू झाला. येथूनच भारतीय राजकारणात कास्ट पॉलिटिक्स उघडपणे खेळली जाऊ लागली. त्याचवेळी दुसरीकडे आडवणींची रथयात्रा आणि राममंदीराचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. त्याची परिणीती ही धार्मिक राजकारणात झाली.
    ७ ऑगस्ट १९९०
    तत्कालीन प्रधानमंत्री वी. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या अहवालाची आणि शिफारसींच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली.
    ९ ऑगस्ट १९९०
    घोषणेच्या अगदी दोन दिवसानंतरच तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री देवीलाल चौधरी यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्याशी झालेल्या मतभेदामुळे तडकाफडकी आपल्या उप-प्रधानमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
    १० ऑगस्ट १९९०
    लगोलग तिसर्‍या दिवशी म्हणजेच १० ऑगस्ट १९९० ला मंडल आयोगाच्या ओबीसींना देण्यात येणार्‍या २७ % आरक्षणाच्या विरोधात देशभर संप, आंदोलने, निषेध मोर्च्यांचे सत्र सुरू झाले.
    १३ ऑगस्ट १९९०
    राष्ट्रव्यापी निषेधसत्र सुरू असतानाच मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा अध्यादेश (अधिसुचना) काढण्यात आला.
    १४ ऑगस्ट १९९०
    १४ ऑगस्ट १९९० रोजी आरक्षण विरोधकांचे नेते उज्जवल सिंग यांनी आरक्षण पद्धतीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.
    १९ सप्टेंबर १९९०
    केवळ महिन्याभरातच आरक्षण विरोधाचा आगडोंब एवढा उसळला की दिल्ली विदयापीठाच्या दोन तरूणांनी आत्मदहनाचा मार्ग स्विकारला. या दोन तरूणांची नावेः- एस. एस . चौहान आणि राजीव गोस्वामी. यातील एस.एस.चौहान हा युवक तात्काळ मृत्यू पावला आणि राजीव गोस्वामी हा गंभीररीत्या भाजला गेला.
    १७ जानेवारी १९९१
    १९९१ सोलच्या जानेवारी महिन्यात ओबीसी आरक्षणावर विधायक पावले उचलताना तत्कालीम केंद्र सरकारने मागासवर्गांची एक सूची तयार केली.
    ८ ऑगस्ट १९९१
    ८ ऑगस्ट १९९१  रोजी समाजवादी नेते आणि सध्याचे लोजपा चे अध्यक्ष रामविलास पासवान यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारवर मंडल आयोगाच्या शिफारसींची योग्य स्वरूपत अंमलबजावणी करत नसल्याप्रकरणी ताशेरे ओढले. आणि दिल्ली येथील जंतर मंतर वर निषेध प्रदर्शन केले.
    २५ सप्टेंबर १९९१
    २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी पटना येथे आरक्षण विरोधक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या झटापटीत पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. यात चार आंदोलकांचा दूर्दैवी मृत्यू झाला.
    २५ सप्टेंबर १९९१
    साऊथ दिल्ली मध्ये आरक्षण विरोधी विद्यार्थ्यांच्या मोर्च्यावर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू.
    २५ सप्टेंबर १९९१नरसिंह राव सरकारने १९९१ सालच्या सप्टेंबर मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास जातींची ओळख आणि नोंद केली. आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ५९.५% एवढी केली गेली. यात सवर्णांमधील आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासांचा देखील समावेश करण्यात आला.
    १ ऑक्टोंबर १९९१
    १ ऑक्टोंबर १९९१ रोजी सन्मा. सुप्रीम कोर्टाने केंद्रसरकार कडून आर्ठिक आधारावर दिल्या जाणार्‍या आरक्षणावर स्पष्टिकरण मागवले.
    २ ऑक्टोंबर १९९१
    २ ऑक्टोंबर १९९१ रोजी देशातील अनेक राज्यांमध्ये आरक्षण समर्थक आणि विरोधकांच्या गटांमध्ये हाणामार्‍या झाल्या. गुजरात मध्ये शैक्षणिक संस्थाने बंद केली गेली.
    १० ऑक्टोंबर १९९१
    इंदौर मधल्या राजवाडा चौक परिसरात शिवलाल यादव या तरूणाने आत्मदहनाचा अयशस्वी प्रयत्न केला.
    ३० ऑक्टोंबर १९९१
    ३० ऑक्टोंबर १९९१ रोजी सन्मा. सुप्रीम कोर्टाने मंडल आयोगावरील सुनावणीवर उत्तर देताना संविधान पीठाने नऊ न्यायाधीशांच्या बेंचकडे हे प्रकरण पुढील सुनावाई साठी सुपूर्द केले.
    १७ नोव्हेंबर १९९१
    राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि उडीसा या चार राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा आरक्षण विरोधाने उग्र रुप धारण केले. उत्तरप्रदेश मध्ये शेकडो आंदोलकांना अटक करण्यात आली. तर गोरखपूरमध्ये विरोधक आंदोलकांनी सोळा बसेस पेटवून दिल्या.
    १९ नोव्हेंबर १९९१ उत्तरप्रदेश आणि सोबतच्या चार राज्यांमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचे लोण अवघ्या दोन दिवसांत राजधानीपर्यंत पसरले. दिल्ली विद्यापीठाच्या परिसरात पोलिस आणि विद्यार्थ्यांमधली आजवरची सगळ्यात मोठी झडप झाली. या गदारोळात थोडेथोडके नव्हे तर चक्क ५० लाखाहून अधिक जखमी झाले. यात गंभीररित्या जखमींची संख्या अधिक होती. 
    १६ नोव्हेंबर १९९२९१ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या गदारोळाच्या ठिक वर्षभरानंतर १६ नोव्हेंबर १९९२ सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात मंडल आयोगाचा अहवाल आणि अहवालात सुचविलेल्या शिफारसींना पूर्णपणे योग्य ठरविले. यासोबतच आरक्षणाची सीमा ही जास्तीत जास्त ५०%  ठेवून मागास जाती- जमाती आणि इतर मागासवर्गातील विकसित घटकांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला.
    ८ सप्टेंबर १९९३
    केंद्र सरकाने इतर मागासवर्गीयांना २७%  आरक्षण देण्याची अधिसुचना जाहिर केली.
    २० सप्टेंबर १९९३
    सरकारची अधिसुचना जाहीर होताच २० सप्टेंबर १९९३ रोजी राजीव गोस्वामी ने पुन्हा एकदा याविरोधात आत्मदहनाचा अयशस्वी प्रयत्न केला. यावेळी ठिकाण होते क्रांती चौक.
    २० सप्टेंबर १९९३
    १९९१ नंतर आरक्षण विरोधात थांबलेले लोण पुन्हा एकदा पसरले. २० सप्टेंबर १९९३ रोजी इलाहाबाद येथील इंजीनिअरींग ची विद्यार्थीनी  मीनाक्षी हिने आरक्षण व्यवस्थेच्या विरोधात आत्महत्या केली.
    २० फेब्रुवारी १९९४
    २० फेब्रुवारी १९९४ रोजी ओबीसी आरक्षणाचं पहिलं फळ दिसलं. मंडल आयोगाच्या शिफारसींनुसार वी राजशेखर हा नोकरी मिळवणारा पहिला तरूण ठरला. वी राजशेखर ने तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री सीताराम केसरी यांच्याकडून नियुक्ती पत्र स्विकारलं.
    १ मे १९९४
    १ मे १९९४ रोजी गुजरात दिनाचे औचित्य साधून गुजरात सरकारने राज्य सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे आरक्षण लागू केले. 
    २ सप्टेंबर १९९४मसूरी येथे झालेल्या आरक्षण विरोधी आंदोलनात आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात झालेल्या हाणामारीत दोन महिलांसह ६ जण मृत्यूमुखी पावले. आणि ५० जण गंभीर जखमी झाले.
    १३ सप्टेंबर १९९४
    उत्तर प्रदेशातील तत्कालीन सत्ताधारी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पार्टी यांच्याद्वारे पुकारलेल्या संपात हिंसाचार घडून आला. यात पाच जणांना जीवाला मुकावे लागले.
    १५ सप्टेंबर १९९४
    बरेली महाविद्यालयाच्या उदित प्रताप सिंग या विद्यार्थ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ह्या घटनेनंतर मात्र मंडल आयोगावरची रणधुमाळी शांत झाली. २४ फेब्रुवारी २००४ रोजी आरक्षण विरोधी आंदोलनाचा म्होरक्या राजीव गोस्वामीचे दीर्घ आजारानंतर निधन झाले.