सोमवार, ६ जून, २०११

आरक्षण भाग ५

वैभव याच्या ब्लोग वरून साभार  येथुन

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना याआधी मी दोन भाग लिहिले आहेत. त्या दोन भागांमध्ये आरक्षणाचा इतिहास आणि मंडल आयोगाची जडणघडण आणि त्याची इतिवृत्तांत अगदी सविस्तरपणे, कोणत्याही प्रकारची बायस सायकॉलजी न ठेवता, त्रयस्थ नजरेने, तटस्थ भूमिकेतून मांडला आहे. परंतू आत्ता या ठिकाणी भारतातील एकुण आरक्षण प्रणाली कशी व ती त्या पद्धतीची का आहे यावर भाष्य करण्याची वेळ आली आहे.
१८५७ च्या सैनिकी उठावानंतर जवळपास अख्खा भारतीय उपखंड इंग्रजांच्या अंमलाखाली आला. पण तोपर्यंत भारत एक राष्ट्र म्हणून संकल्पना जन्माला आली नव्हती. ब्रिटीश भारतात आले. त्यांच्या व्यावहारीक सोयीकरता येथे शाळा स्थापन झाल्या इंग्रजी शिक्षण उपलब्ध झाले. दळणवळणाच्या सोयी निर्माण केल्या गेल्या. यातून महत्त्वाचे फलित समोर आले ते पाश्चात्य शिक्षण आणि मुल्यांची भारतीय समाजमनाला झालेली ओळख. आणि ह्यातूनच स्वातंत्र्य आणि पारतंत्र्य यातला निश्चित असा फरक भारतीयांना कळला. आधुनिक जगातील स्वतंत्र राष्ट्र संकल्पना, स्वातंत्र्याचे महत्त्व, मानवाधिकार, लोकशाही आणि ती मिळवताना युरोपीय राष्ट्रे आणि अमेरिकन वसाहतींनी केलेला संघर्ष ब्रिटीश इंडियात एक राष्ट्र म्हणून निर्माण होण्यास हातभार लावला. आणि नंतर जे काही घडले तो इतिहास आहे. सलग शतकभराच्या निकराच्या लढ्यानंतर १९४७ साली जगाच्या नकाशावर भारत नावाच्या नव्या राष्ट्राचा जन्म झाला. २६ जानेवारी १९५० रोजी सार्वभौमत्व प्राप्त झाले. पण यावेळी स्वातंत्र्यलढ्याशी समांतर अजून एक लढा अधिक त्वेषाने लढला जात होता, आणि तो म्हणजे सामाजिक न्यायाचा. एक व्यक्ती म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठीचा, लढा अस्पृश्यतेविरुद्धचा.
अस्पृश्यतेविरोधातला एकुणच सामाजिक विषमतेविरोधातला हा समांतर लढा १८ व्या शतकातच सुरू झाला होता.  क्रांतीसूर्य जोतीराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांनी सुरू केलेला लढा शाहू महाराजांनी पुढे चालवला. आणि बाबासाहेबांनी यालढ्याचे इप्सित ध्येय्य साध्य केले. भारतीय संविधानाचा पाया रचताना बाबासाहेबांनी माणुसकीला काळीमा फासणार्‍या विषमवृत्तीना कायद्याच्या चौकटीत बसवून बंद केले. बाबासाहेब जाणून होते की जोवर या देशातील सामाजिक विषमता हद्दपार होणार नाही तोवर या देशाचे स्वातंत्र्य चिरायू होणार नाही. भारतीय संविधानातील कलम १७ अन्वये कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता पाळणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरवण्यात आला. शतकानुशतके अस्पृश्यता आणि जातीयतेच्या काळ्याकुट्ट अंधाराखाली गाडल्या गेलेल्या जाती जमातींना पुन्हा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक पातळीवर सक्षम करून समानता आणण्यासाठी आरक्षणाच्या मार्ग अवलंब केला गेला. या देशात आरक्षणाला कधीच सकारात्मक पद्धतीने पाहीले गेले नाही. परंतू आरक्षणाच्या माध्यमातून अपेक्षित असलेल्या समानतेचे तत्व हे देखील काही प्रमाणात पाश्चात्य विचारवंताकडून मिळालेली देणगीच म्हणावी लागेल. यासाठी पुढील काही उदाहरणे फार बोलकी आहेत.
अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष आणि अमेरिकन स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याच्या लेखकांपैकी प्रमुख असलेले थॉमस जेफरसन यांनी प्रस्तूत जाहीरनाम्यात उद्धृत केलेले वाक्य पुरेसे बोलके आहे.
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”
वरिल वाक्यातील unalienable Rights म्हणजेच निसर्गदत्त अधिकार आणि त्यांचे समप्रमाणातील वितरणाचा सिद्धांत हा १६ व्या शतकातच जन्माला आला होता. १६ व्या शतकातले थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक आणि जॅक्वेस रुसो यांच्या लिखाणातून सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेवर केलेले महत्तवाचे भाष्य जगासमोर येउ लागले होते. समानतेच्या दृष्टीने मानवी मनाची होणारी प्रगती हळूहळू वेग धरू लागली होती. वरील त्रयींपैकी जॉन लॉक या इंग्लिश पॉलिटिकल फिलॉसॉफर ने आयुष्य जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य आणि संप्पतीचा अधिकार हे निसर्गदत्त अधिकार असून प्रत्येकाला त्याचा आनंद उपभोगता यायला हवे असे प्रतिपादन केले. वरिल वाक्यातून राईट टू इक्वालिटी या संकल्पनेचा विशाल अर्थ आणि समानतेचा अधिकार आणि हक्क यातील पुसट रेषा तसेच त्यांची व्याख्या स्पष्ट होण्यास मदत होते. आणि म्हणूनच सार्वभौम राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्राने त्या देशातील नागरिकांचा समानतेचा अधिकार पुरवण्याबरोबरच अंमलबजावणीवर ही भर द्यायला हवा.     
भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेत किंवा उद्देशिकेत नमुद केले गेलेले महत्त्वाचे वाक्य
 सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय
भारताच्या संविधानाला अभिप्रेत असलेली सामाजिक, आर्थिक आणि राजनेतिक पातळींवरील समानता आणि त्यासंबंधीची न्यायप्रणाली लाभ भारतातील एकुण एका नागरिकापर्यंत पोहोचवायला हवी एवढा साधा सरळ अर्थ आहे. वरिल त्रयींमधील सामाजिक पातळीवरील समानता हा तसा अतिशय क्लिष्ट आणि वादातीत विषय राहिलेला आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडानंतर याबद्दलची व्याख्या आजपर्यंत योग्य अंगाने मांडली न गेल्याने तसा दुर्लक्षित राहीला गेलेला मुद्दा. त्यामळे आजपर्यंतचे सर्व वादविवाद हे केवळ आणि केवळ राजनैतिक आणि आर्थिक पातळीवरील असमानतेच्या भोवती चिकटून राहीले आहेत. राजकीय समानता मिळवून देण्यासाठी न्यायपालिका, संसद आणि प्रशासन व्यवस्था ह्या जबाबदार संस्था आहेत. आर्थिक समानता मिळवून देण्यासाठी सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमांतून समाजातील आर्थिक मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे बंधनकारक आहे. या ठिकाणि विचार करण्याजोगी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, भारतात एखाद्या घटकाचे सोशल स्टेटस हे त्याच्या इकॉनॉमिकल स्टेटस वरून ठरविण्याची जनमानसात रुजलेली पद्धत आहे. आणि यामुळेच मंडल आयोगाने इतर मागास जातींची नोंद करताना विविध कसोट्या ठरविल्या त्यात बहुतांश ह्या आर्थिक आधारावर होत्या. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक पातळीवर कायमच मागास राहील्या गेलेल्या मागासवर्गांना ओबीसी मध्ये सामावून घेण्यात आलं. तर कायम जात हा मुख्य दुवा धरून अमानवी छळाला बळी पडून आपले सामाजिक अस्तित्व नाकारले गेलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण बहाल करण्यात आलं. वरिल वाक्यात आणि याआधी सुरूवातीला नमुद केलेल्या अनेक सिद्धांतांना अनुसरून जर नीट निरीक्षण केले तर बाबासाहेबांनी दिलेली आरक्षण प्रणाली ही खुप फॉरवर्ड आणि शास्त्रशुद्ध असल्याचे जाणवते. आरक्षण देताना ज्या समुदायाचा जातीयवादामुळे उत्कर्ष होउ शकलेला नाही त्यांना जाती- आधारीत आरक्षण दिले गेलेले आहे. आजही भारतात जातीय अत्याचार कमी नाहीत. त्यांची दाहकता देखील कमी झालेली नाही. म्हणून जोवर अत्याचाराचा मुळ गाभा जातीयवाद राहणार तोवर त्या त्या समाजघटकांना देखील त्याच आधारावर प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय मिळवून देण्यासाठीचा आरक्षण हाच आत्ता उपलब्ध असलेला एकमात्र पर्याय. आणि आपणही आत्ता आरक्षण म्हणजे इतरांवर होणारा अन्याय अशा फसव्या अफवांवर विश्वास न ठेवता आरक्षण म्हणजे मागासवर्गांना मुख्य प्रवाहात येवून प्रगत घटकांच्या खांद्याला खांद्या लावून चालण्यासाठी दिलेली एक सुवर्णसंधी म्हणून पहावे हीच एक माफक अपेक्षा ...
आरक्षणास अनुसरुन असणार्‍या घटना दुरुस्त्या
स्वातंत्र्योत्तर काळात आरक्षणा संदर्भात काही घटना दुरुस्त्या केल्या त्या पुढील प्रमाणे
१ ला घटना दुरुस्ती (कायदा १९५१)       १९५० साली भारताचे संविधान स्वीकृतीनंतर अवघ्या वर्षभरातच घटना दुरूस्तीची वेळ आली. १८ जून १९५१ रोजी अंमलात आणला गेलेल्या पहिल्या घटना दुरूस्ती कायद्यामध्ये प्रथमच आरक्षणासंबंधी काही बदल करताना नव्या कलमांचा समावेश घटनेत करण्यात आला. मद्रास सरकारने समाजवादी धोरणांप्रमाणे शासकीय नोकर्‍यात व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आरक्षण सुरु केल्याने या निर्णयाविरुद्ध आव्हानात्मक याचिका दाखल झाल्या.
       स्टेट ऑफ मद्रास वि. चंपकम दोराइराजन (AIR 1951 SC 226) च्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हा फार महत्त्वपूर्ण मानला जातो. ह्या निकालामुळेच संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर पहिल्यांदाच घटना दुरूस्ती करण्यात आली. त्याचबरोबर भारतातील आरक्षण प्रणालीवर सुप्रीम कोर्टाद्वारे देण्यात आलेला पहिलाच निर्णय. ब्रिटीशकालीन भारतात मद्रास प्रांताने पारीत केलेल्या कम्युनल ऑर्डरच्या विरोधात हा निकाल गेला. तसेच या दुरूस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारांबाबत मार्गदर्शन करणारे कलम ३१ (क) संविधानात अंतर्भूत करण्यात आले. प्रस्तूत सुधारणा करताना तत्कालीन प्रधामनमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी  स्टेट ऑफ मद्रास वि. चंपकम दोराइराजन या प्रकरणाचा आधार घेत कॅबिनेटला योग्य सुचना केल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व जवाहरलाल नेहरू यांनी या दुरूस्तीस पाठिंबा दर्सविताना त्यावर सखोल विश्लेषण देखील केले तर हींदूत्व या संकल्पनेचे जनक मानले गेलेले श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी तीव्र विरोध दर्शविला.

८ वा घटना दुरूस्ती कायदा १९६०
      प्रजासत्ताकाच्या पहिल्या दशकभरातच भारतीय शंविधान एकुण आठ वेळा अपडेट केले गेले. ५ जानेवारी १९६० रोजी करण्यात आलेला महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे संविधानातील कलम ३३४ मध्ये सुचविण्यात आलेली मुदत वाढ. भारतीय संविधान कलम ३३४ नुसार संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभा आणि राज्यांचे कनिष्ठ सभागृह असलेली विधानसभांमध्ये अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, अँग्लो इंडियन कम्युनिटीला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्वाचा कालावधी हा १९५० नंतर दहा वर्षांसाठी  निश्चित करण्यात आला होता. परंतू १९६० पर्यंत या उपरोल्लिखीत वर्गांमध्ये अपेक्षित अशी प्रगती घडून न आल्यामुळे ही मुदत आणखी दहा वर्षांनी वाढवणायत आली. त्यानुसार बदलेले कलम पुढीलप्रमाणे ... 
Amendment of article 334.-In article 334 of the Constitution, for the words "ten years" the words "twenty years" shall be substituted.

२३ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९६९-
         २३ जानेवारी १९७० रोजी अंमलात आलेला प्रस्तूत कायदा हा याआधीच्या ८ व्या दुरूस्तीची पुनरावृत्तीच होती. यावेळी मागील वेळेप्रमाणे वाढवण्यात आलेली मुदत ही पुन्हा दहा वर्षांनी वाढवणायत आली. आणि यात नवा शब्द समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे नवे बनलेले कलम पुढीलप्रमाणे...
       Amendment of article 334.-In article 334 of the Constitution, for the   words “twenty years", the   words   "thirty years” shall be substituted.



४५ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९८०
      २५ जानेवारी १९८० रोजी अंमलात आलेला प्रस्तूत कायदा हा याआधीच्या ८ व्या व २३ व्या दुरूस्तीची पुनरावृत्तीच होती. यावेळी मागील वेळेप्रमाणे वाढवण्यात आलेली मुदत ही पुन्हा दहा वर्षांनी वाढवणायत आली. आणि यात नवा शब्द समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे नवे बनलेले कलम पुढीलप्रमाणे... Amendment of article 334.-In article 334 of the Constitution for the   words “thirty years";   the    words “forty years” shall be substituted.

५१ वा घटना दुरूस्ती कायदा १९८६
       प्रस्तूत कायदा हा १६ जून १९८६ रोजी अस्तित्त्वात आला. या बदलामुळे भारतातील पूर्वांचल मधील मेघालय, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम या राज्यांतील अनुसुचित जमातींची ओळख करताना त्यांची व्याख्या करण्यात आली. मेघालय विधानसभेने ३१ मार्च १९८० रोजी पारित केलेल्या ठरावात मेघालय मधील अनुसूचित जमातींना  विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला न्याय देताना भारतीय संविधान कलम ३३० व ३३२ मध्ये सुधारणा करून संघराज्य क्षेत्र यामध्ये मेघालय , नागालॅंड ,अरुणाचल प्रदेश, आणि मिझोराम मधील अनुसूचीत जमातींना लोकसभेमध्ये आणि कलम ३३२ मध्ये सुधारणा करुन नागालॅंड आणि मेघालय येथील विधानसभा मध्ये जागा राखुन ठेवण्यात येतील अशी दुरुस्ती केली.


५७ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९८७        प्रस्तूत कायदा हा २१ जानेवारी १९८७ रोजी अस्तित्त्वात आला. हा कायदा यापूर्वी झालेल्या ५१ वा घटना दुरूस्ती कायदा १९८६ ला पुरक म्हणून बनवण्यात आला होता. भारतीय संविधान कलम ३३० व ३३२ मध्ये १९८६ साली करण्यात दुरूसतीनंतर देखील त्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. त्याचबरोबर तेथील अनुसुचित जमातींच्या प्रगतीचा आलेख ही जसाच्या तसाच राहीला होता. आणि म्हणूनच त्या विशिष्ट प्रदेशातील मागास जातींना पुढारलेल्या वर्गासोबत जाण्यासठी किंवा त्यायोग्य पातळी गाठण्यासाठी एक तात्पुरता उपाय म्हणून लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत एकूण राखीव असलेल्या जागांच्या संख्येशी असलेल्या प्रंमाणापेक्षा कमी नसेल अशी दुरुस्ती केली. शिवाय ही दुरूस्ती केवळ २००० साली होणार्‍या जणगणनेपर्यंतच राहीन असेही नमुद करण्यात आले.

६२ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९८९
         २० डिसेंबर १९८९ रोजी अंमलात आलेला प्रस्तूत कायदा हा याआधीच्या ८ व्या, २३ व्या आणि ४५ व्या दुरूस्तीची पुनरावृत्तीच होती. यावेळी मागील वेळेप्रमाणे वाढवण्यात आलेली मुदत ही पुन्हा दहा वर्षांनी वाढवणायत आली. आणि यात नवा शब्द समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे नवे बनलेले कलम पुढीलप्रमाणे...
Amendment of article 334.-In article 334 of the Constitution, for the words "forty years", the words "fifty years" shall be substituted.


६५ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९९०
       १२ मार्च १९९२ रोजी भारतीय संविधानात ६५ वे संशोधन करण्यात आले. भारतीय संविधान कलम ३३८ नुसार अनुसुचीत जाती व अनुसुचीत जनजमाती यांच्या संरक्षणार्थ त्यांच्याशी निगडीत असलेली सर्व प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय राष्ट्रीय आयोगाची नेमणुक करण्यात यावी. या आयोगाचे कामकाज राष्ट्रपती नियमाद्वारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पाच सदस्य त्यांच्या सेवेच्या शर्ती निश्चित करतील असा आयोग अनुसुचित जाती व अनुसुचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग म्हणुन ओळखला जाणारा आयोग असेल अशी सुधारणा करण्यात आली.


७२ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९९२
       ५ डिसेंबर १९९२ रोजी अंमलात आलेला ७२ व्या घटना दुरूस्ती कायदा भारतीय संविधान कलम ३३२ अंतर्गत करण्यात आलेला कायदा आहे. त्रिपुरा राज्यात उद्भवलेल्या आणिबाणीवर मात करण्यासाठी सरकार आणि त्रिपुरा नॅशनल वॉलंटीअर्स मध्ये मेमोरंडेम ऑफ सेटलमेंटवर सह्या करण्यात आल्या. यानुसार त्रिपुरा राज्याच्या विधानसभेतील जागांच्या संख्येचे अनुच्छेद १७० ला अनुसरुन तात्पुरती सुविधा म्हणुन विधानसभेत अनुसुचित जमातीसाठी त्यांच्या विधान सभेतील सदस्यांच्या संख्येचे त्या विधानसभेतील एकूण जागाच्या संख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणापेक्षा कमी नसेल अशा प्रकारचे बदल करण्यात आले.

७३ वा घटना दुरुस्ती कायदा १९९३
       प्रस्तूत कायदा २४ एप्रिल १९९३ अंमलात आणला गेला . या संशोधनानुसार घटनेमध्ये ९ वा भाग समाविष्ट करण्यात आला असुन या भागतील २४३(न) नुसार ग्रामसभा, पंचायत व नगरपालिका याला अनुसरुन असणार्‍या सभेवर निवडून येवून प्रतिनिधीत्व करणार्‍या व सभेस अनुसरुन असणार्‍या सभापती पदावर" अनुसुचित जाती " व "अनुसुचित जमाती" या लोकांच्या त्या क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात आरक्षित करता येईल. नगरपालिकेतील विविध मतदारसंघामध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल.अशा आरक्षीत ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा अनुसुचित जातीच्या किंवा प्रकरणपरत्वे अनुसुचित जमातींच्या महिलांसाठी आरक्षीत ठेवता येतील.संविधानातील ३३४ नुसार विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर परिणामक असण्याचे बंद होईल अशा प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या घटना दुरुस्तीने आरक्षण लागू केले.

७६ वा घटना दुरुस्ती (कायदा १९९४)
       ३१ ऑगस्ट १९८४ रोजी अंमलात आणला गेला. तामिळनाडूतील अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय यांच्याकरता सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरी व शैक्षणिक संस्थामधील पदाकरिता आरक्षण धोरणाला १९२१ पासून स्विकारले आहे. राज्य सरकारने वेळोवेळी मागास वर्गीयाकरीता आरक्षणाची टक्केवारी वाढवीत वाढवीत ती ६९ % टक्क्यापर्यंत आणली होती.( अनुसुचित जातीकरिता १८%, अनुसुचित जमाती करिता १% व उर्वरित ५०% टक्के इतर मागासवर्गीयाकरिता) याचवेळी इंद्रा सहानी च्या प्रकरणात न्यायपलिकेने म्हटले होते की," कलम १६ (४) नुसार कोणतेही आरक्षण हे ५०% टक्क्यापेक्षा अधिक असता कामा नये"पण त्याचवेळी तामिळनाडू सरकारने १९९३ साली एक कायदा संमत केला होता. त्यास संविधान कलम ३१(क) नुसार राष्ट्रपतींनी संमती दिली .

७७ वा घटना दुरुस्ती (कायदा १९९५)
       १७ जून १९९५. १९५५ सालापासून अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती च्या लोकांना सेवेमधील पदोन्नतीचे लाभ मिळत होते. सर्वोच्च न्यायालयातील इंद्रा सहानी प्रकरणामध्ये दि १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी जो न्यायाधिशांनी निकाल दिला तेव्हा कलम १६(४क)हे समाविष्ट केले की, ज्यानुसार या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टींमुळे राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये ज्या कोणत्याही अनुसुचित जातींना किंवा अनुसुचित जमातींना त्या राज्याच्यामध्ये पर्याप्त प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा संबंधातील कोणत्याही वर्गामध्ये पदोन्नती देण्यासंबंधात आरक्षण करण्यासाठी राज्याला कोणतेही उपबंध करण्यास प्रतिबंध होणार नाही असा कायदा करुन अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती यांच्या संरक्षणार्थ सेवेमधील पदोन्नती ही पुर्ववत चालु ठेवली. या दुरुस्तीमुळे मागासवर्गीयांच्या सेवेमधील पदोन्नतीचे असंख्य अडथळे दुर झाले.

७९ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९९९) –               २५ जानेवारी २००० - कलम ३३४ नुसार लोकसभे व राज्याच्या विधानसभात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व आंग्ल भारतीय समाजाला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधीत्व असण्यासाठी जी १९८९ साली ६२ घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती तिच पुढे दहा वर्षासाठी वाढवण्यात आली.

८१ वी घटना दुरुस्ती (कायदा २०००)
       बालाजी न्यायप्रविष्ट प्रकरण (१९६३) इंद्रा सहानी प्रकरण (१९९२) आर.के.सबरवाल प्रकरण (१९९५) व अजितसिंह प्रकरण (१९९९) यापासून आरक्षणावर ५०% टक्क्यांची मर्यादा घातली गेली व त्या त्या वेळी आरक्षण भरले न गेल्याने जो अनुशेष ( कॅरी फ़ॉरवर्ड ) वाढत चालला होता. अशा आरक्षित पदावर अनेक उच्चभ्रु व्यक्तीच्या नेमणुका होऊन त्या कायम होत असल्याने मागासवर्गीयांच्यावर अन्यायाला परिसीमा रहात नव्हती. यामुळे अनुशेषाबाबत कायम गोंधळ होत गेला.परंतु सदर घटना दुरुस्ती, संविधान कलम १६(४) मध्ये १६(४ख) हे समाविष्ट केले. यानुसार ४ख या अनुच्छेदातील कोणत्याही राज्याला अनुच्छेद (४) अगर (४क) च्या तरतुदींनुसार संबंधीत वर्षाला भरावयाच्या रिक्त जागा या वेगळ्या वर्गातील रिक्त जागा या त्या वर्षातील एकूण रिक्त जांगापैकी ५०% जागाच आरक्षीत श्रेणीतून भरण्याच्या प्रतिबंधाशी संबंधीत असणार नाही.या घटना दुरुस्ती मुळे अनुशेषबाबातचा गोंधळ संपुष्टात आला आणि अनुशेष की जो ५०% टक्क्यापेक्षा पुढील असला तरी तो भरुन काढावा असे आदेश देले.
८२ वी घटना दुरुस्ती (कायदा २०००)
       या कायद्यानुसार संविधान कलम ३३५ मध्ये सुधारणा केली .या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे संघराज्य किंवा राज्य सरकारच्या अखत्याराखालील सेवा संबंधातील सेवा संबंधातील कोणत्याही वर्गामध्ये अनुसुचित जाती यांना पदोन्नती देण्यासंबंधाने कोणत्याही परीक्षेत आवश्यक गुणांमध्ये शिथिलता आणण्यास किंवा मूल्यांकन स्तर कमी करण्यास कोणतीही तरतुद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही अशा प्रकारची सुधारणा केली.

 ८५ वी घटना दुरुस्ती (कायदा २००१)
       कलम ८१ व ८२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार सेवेमध्ये अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती कर्मचार्‍याला बिंदुनामावलीने पदोन्नती मिळाल्यास त्याच्या मागून खुले गटातील जेष्ठ कर्मचार्‍याला पदोन्नती मिळाल्यास तो कर्मचारी सेवा्जेष्ठ ठरतो. त्यामुळे बिंदुनामावलीतून पदोन्नती घेणार्‍या अनुसुचित जाती अनुसुचित जमाती च्या उमेदवारावर अन्याय होतो. त्यामुळे तो अन्याय दूर करण्यासाठी ८५ वी घटना दुरुस्ती करुन अनुच्छेद १६(४क) मध्ये सुधारणा केली.ती अशी की, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रामध्ये ज्या अनुसुचित जाती किंवा अनुसुचित जमाती यांना राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा संबंधातील कोणत्याही वर्गामध्ये परिणाम स्वरुप जेष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंदर्भात आरक्षीत करण्यासाठी राज्याला कोणतीही तरतुद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही. सदर कायद्याची अंमलबजावणी १७ जुन १९९५ पासून अंमलात आल्याचे समजण्यात येईल असेही जाहीर केले.
http://indiacode.nic.in/coiweb/coifiles/amendment.htm
( या ब्लॉगमधील बरेचसे संदर्भ हे मला नेटवरील एका संकेतस्थळावर भि. रा. इदाते यांच्या लेखातून घेतलेले आहेत परंतू ते सर्व संदर्भ हे वरिल लिंक वर उपलब्ध असलेल्या माहीतीवरूनच संकलित करण्यात आलेला आहे. )

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा