ब्रिगेडचे दलाल वामन मेश्राम व विलास खरात

वामन मेश्राम, विलास खरात व ईतर मुलनिवासी संघटनेचे नेते बाबासाहेबांचं नाव घेऊन संघटना चालवित आहेत. पण वारा ज्या दिशेने वाहत आहे ते बघता आज विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे की खरच ही लोकं बाबासाहेबांच्या तत्वानूसार संघटना चालवित आहेत का? आज मुलनिवासी व बामसेफ या संघटनानी मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेड यांच्याशी संधान बांधून ज्या प्रकारे वाटचाल सुरु केली ती पुर्णत: बाबासाहेबांच्या तत्वाच्या विरोधात जाणारी आहे. तरी सुध्दा आंबेडकरी चळवळीतील लोकं मुकाट्याने सर्व बघत बसले आहेत. खरं पाहता बामसेफचे वामन मेश्राम व प्रा. विलास खरात यांनी बाबासाहेबांचे नाव घेऊन ज्या प्रकारे मराठ्यांची गुलामगिरी पत्कारली ते बघता भारतातल्या काना कोप-यातून यांचा विरोध व्हायला पाहिजे होता. परंतू ब्राह्मणांना शिव्या देण्याचा सूर ईतक्या उच्च स्वरात आवळाला जात आहे की त्यात आंबेडकरी तत्वांच्या किंकाळ्या विरुन जात आहेत. एक जागृक आंबेडकरी म्हणून त्या दबलेल्या किंकाळ्याना वाट करुन देणे गरजेचे आहे. मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडकडे बुद्धी गहाण टाकून चाकरी पत्कारणारे मेश्राम व खरात कसे आंबेडकर चळवळीचे मारेकरी आहेत हे अधोरेखीत करणे अपरिहार्य आहे. मुळात खरात व मेश्राम याना आंबेडकरी तत्वाशी काही देणे घेणे नाहीच. त्याना  दिसते ती फक्त सत्ता. मराठ्यांचं संख्याबळ आपल्या पाठीशी उभं करुन सत्तेत पाय रोवू पाहणारे हे दोघे आंबेडकरी जनतेची फसवणूक करत आहेत. आज पर्यंत खेड्या पाड्यात ज्या मराठा समाजाने बौद्धांचे शोषण केले त्यांना पाठीशी घालण्याचा हिनकसपणा मेश्राम व खरात यानी केवळ स्वार्थापोटी केला आहे.

मराठा आरक्षणाचे  गौडबंगाल

मराठा समाज हा सदैव सत्तेत होता व आहे. मुळात आरक्षणाची तरतूद ही शोषितांसाठी असुन पिढ्यान पिढ्या जो समाज मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकल्या गेला होता, ज्याला सत्तेत प्रतिनिधित्व अन शिक्षणात वाटा मिळाला नव्हता त्याना मुख्य प्रवाहात समावुन घेण्यासाठी बाबासाहेबानी संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली. त्या नंतर ओबीसी समाजाला १९६७ पासून शिक्षणात आरक्षण सुरु केले गेले. १९९५ पर्यंत ओबीसीना राजकीय आरक्षण नव्हते. त्यामूळे मराठ्यानी कधी आरक्षणाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. कारण त्याना शैक्षणीक आरक्षणाशी काही देणे घेणेच नव्हते. पण १९९५ मधे जेंव्हा ओबीसीना राजकीय आरक्षण देण्यात आले तेंव्हा पासून मराठ्यानी आरक्षणाचा तगादा लावून धरला. आता गंमत बघा. जो पर्यंत आरक्षण शिक्षणासाठी होतं तो पर्यंत मराठ्यानी तिकडे ढुंकूनही पाहिलं नाही. कारण त्यामूळे राजकीय समिकरणात काही फरक पडत नव्हता, म्हणून ते महत्वाचं वाटलं नव्हतं. पण जसं ओबीसीना राजकीय आरक्षण मिळालं अन राजकीय समिकरणांवर त्याचा प्रभाव पडला त्या नंतर लगेच मराठ्यानी आरक्षण मागायला सुरुवात केली.  दलिताना जे २०% आरक्षण होतं त्याच्यानी राजकीय समिकरणावर एवढा प्रभाव पडत नव्हता. कारण दलितांच्या २०% आरक्षणातून निवडून येणारी माणसं ही मराठा सत्ताधा-यानीच उभी केलेली असत. गावो गावी खेडोपाडी दलितांच्या २०% कोट्याचा अप्रत्यक्षपणे मराठा राजकारणीच वापर करत आले होते. पण जसे ओबीसीना २७% राजकीय आरक्षण दिल्या गेलं तेंव्हा मात्र २० + २७ = ४७% राजकीय आरक्षणाचा मराठा राजकीय सत्तेवर थेट प्रभाव पडायला सुरुवात झाली. ४७ विरुद्ध ५३ च्या समिकरणात एक दोन टक्का ईकडे तिकडे झाला की मराठा पुढा-यांचं राजकीय समिकरण ढासळून जाई. त्यामूळे मराठ्यांनी जे हजारोवर्षापासून ब्राह्मणांच्या संगनमाताने चालविलेला वर्चस्ववाद असो किंवा स्वांतंत्रोत्तर काळात साम, दाम, दंड व भेद वापरुन चालविलेलं वर्चस्व असो या वर्चस्वाला आरक्षणामूळे एक नवं आव्हान मिळालं. आता जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व इतर जिल्हा व तालुका पातळीवरील राजकीय समिकणं पार बदलू लागली. माराठ्यांचं राजकीय वर्चस्व कमी होऊ लागलं. मग अचानक मराठ्याना जाग येते अन ते आरक्षणाची मागणी करु लागतात. मुळात ही आरक्शणाची मागणी आहेच राजकीय वर्चस्वासाठी. मराठ्याना शिक्षण बिक्षणाशी काही देणं घेणं नाही. त्याना आरक्षण मिळवून शिकायचं आहे हा शुद्ध ढोंग आहे. राजकीय वर्चस्व पुन:स्थापित करणे हा एकमेव उद्देश आहे हे आपण लोकानी ओळखलं पाहिजे.

आम्ही तुमच्या आरक्षणाला धक्का न लावता वेगळं आरक्षण मागतोय मग तुमचा विरोध का?

आम्ही जेंव्हा केंव्हा मराठा आरक्षणाचा विरोध करतो तेंव्हा मराठे वरील प्रश्न विचारतात की तुमच्या कोट्यातील आरक्षण आम्ही मागत नाहीच मुळी. पण गंमत बघा. आज समजा एकूण जागा १०० आहेत त्यातील दलिताना २० व ओबीसीना २७ आरक्षित केल्या गेले. तर ओपन जागा किती उरतील? ५३...... म्हणजे या ५३ जागा सर्वांसाठी आहेत. त्या फक्त ब्राह्मणांसाठी नाहीत. त्या जागा दलित व ओबीसी यांच्यासाठीही खुल्या असतात. जर त्या ५३ मधील २५ जागा मराठ्यांसाठी आरक्षित केल्या गेल्या तर ओपनमधून उपलब्ध जागांची संख्या ५३ वरुन कमी होऊन २८ होईल. म्हणजे आम्हाला ओपन मधे आधी जेवढा स्पेस मिळायचा त्यातील निम्मा स्पेस मराठ्यानी घशात घातला. याचाच अर्थ अमच्या वाट्याला धक्का लागतो आहे. आमचे ते प्रतिनिधी व विध्यार्थी जे ओपन मधुन आमचं प्रतिनिधीत्व करीत असत त्यांच्या वाट्याच्या जागेवर डल्ला मारल्या जाईल. म्हणजेच मराठा आरक्षणमूळे जरी आमच्या आरक्षणावर प्रभाव पडत नसला तरी आमच्यासाठी ओपन मधून उपलब्ध असलेल्या जागेवर मराठयांचा डोळा आहे. म्हणून मराठ्याना आरक्षण दिल्यास आमच्यावर त्याचा प्रभाव पडणारच आहे.

मराठा व कुणबी एकच कसे काय? मग ते ११ आयोगांपुढे सिद्ध का नाही केलात.

मराठा व कुणबी हे एकच आहेत अशी आरोळी फोडणारे मराठा, व त्यांची दलाली पत्कारलेले आंबेडकरी वामन मेश्राम व विलास खरात यानी नेहमीच जनतेची फसवणूक केली आहे. आज पर्यंत एकूण ११ आयोग नेमण्यात आलेत. सर्वच्या सर्व आयोगानी मराठ्याना कुणबी म्हणून नकारले व आरक्षणाची मागणी धुडकावून लावली आहे. ईकडे कोप-यात बसून आरोप करणारे मराठा व त्यांचे दलाल मेश्राम व खरात यानी ११ पैकी एकाही आयोगाला का बर हे पटवून दिलं नाही......... की मराठे हे कुणबीच आहेत. पिंपरी चिंचवळ मधून मराठा-कुणबी जात दाखवून निवडणूक जिंकणारे अशोक कदम यांची जात पडताळनी झाल्यावर न्यायालयाने त्याना ओबीसी म्हणून नकारले अन राजीनामा दयायला लावला. त्या नंतर किमान १५-२० असे केसेस घडले जिथे न्यायालयाने मराठ्याना ओबीसी म्हणून नाकारले व आरक्षीत कोट्यातून मिळविलेल्या जागा रिक्त करायला लावल्या. मग जेंव्हा न्यायव्यवस्थाच या मराठ्याना ओबीसी म्हणवुन घेण्यास तयार नाही तेंव्हा मेश्राम व खरात सारख्या दलालानी संविधानाच्या विरोधात जाऊन मराठ्यांची दलाली करण्याचे काहीच कारण नव्हते.

११ च्या ११ आयोगांवर अरोप ठेवताना आपला मुद्दाच तर चुकत नाही ना याची फेरतपासनी करण्याची गरज नाही का?. प्रत्येक आयोगाने मराठ्यांचं आरक्षण नाकारलं. सर्वच्या सर्व आयोगानी मराठ्याना वंचित घटक म्हणून स्विकारायला नकार दिला. त्यामूळे त्याना आरक्षण देता येणार नाही असा शेरा दिला. प्रत्यक्ष आयोगा समोर मराठ्याना कुणबी सिद्ध करण्यात मराठे व त्यांचे दलाल सपेशल अपयशी ठरले. कारण सत्याच्या पुढे शहानपणा चालत नसतो व आमचे दिड शहाणे मेश्राम अन खरात यांचा शहाणपणा सत्यानी नेहमीच परतवून लावला. ११ आयोगांनी मराठ्यांचा कुणबीपणा नाकारला अन ते सदैव सत्ताधिश असल्या कारणास्तव त्याना आरक्षण देता येणार नाही असे जाहिर केले. या संविधानी प्रक्रियेत मराठा व त्यांचे दलाल यांची हार झाली. अन आता संविधानाच्या विरोधात जाऊन मराठ्याना आरक्षण दयावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. ज्या संविधानानी मराठ्यांचं आरक्षण नाकारलं त्या संविधानाच्या विरोधात जाणा-या मराठ्यांचं मला काही नाही वाटत. पण स्वत:ला आंबेडकरी म्हणवून घेणारे मेश्राम व खरात सुद्धा जेंव्हा ही मागनी लावून धरतात तेंव्हा त्यांची ही कृती बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या विरोधात जाते. या मागणीमुळे हो दोन्ही मराठ्यांचे दलाल बाबासाहेबांच्या संविधानाचे व आंबेडकरी तत्वाचे मारेकरी ठरतात. आज अण्णा हजारे जसा संविधानाचा मारेकरी आहे तसेच मेश्राम व खरात सुद्धा मराठ्यांच्या दलालीमुळे संविधानाचे मारेकरी सिद्ध होतात. याचाच अर्थ बाबासाहेबाच्या विचाराना अन संविधानाला पाण्यात बुडविण्याची सुपारी मेश्राव अन खरात यानी घेतली आहे हे उघड आहे.

मुलनिवासी नायक नावाचं वृत्तपत्र मराठ्यांचा दलाल बनलाय:

२८ जुलै २०११ दिवशी बोरगावातील खटल्याचा निकाल लागला. १९९८ मधे आबा पाटलाच्या मतदार संघातील मराठ्यानी बौद्धांची वस्ती पेटवून दिली. ४७ घरं जाळून राख झालीत. गावातील सर्व बौद्ध वस्ती सोडून भितीपाय़ी पळून गेलीत. त्या बद्दल आज तब्बल १३ वर्षानी न्यायालयाने निर्णय दिला व २७ जातियवादी मराठ्याना ७ वर्षाची सक्तमजूरीची शिक्शा ठोठावली. ही ईतकी महत्वाची घटना खरात व मेश्राम नावाचे दलाल त्यांच्या वृत्तपत्रात छापत नाही. दलितांवर होणा-या अत्याचाराची माहिती जाणिवपुर्व लपविणारे हे खरात व मेश्राम कोणाचे गुलाम आहेत हे यावरुन उघड होतं. मराठ्यांची गुलामी करण्याची व दलाली करण्याची यानी काय किंमत घेतली माहित नाही, पण बाबासाहेबांच्या लेकरांची फसवणूक करणारे हे दलाल आज समाजानी ओळखावे अन त्याना जागा दाखवावी.

मराठ्यांचे दलाल वामन मेश्राम व विलास खरात

वामन मेश्राम अन विलास खरात यानी आंबेडकरी चळवळीचे नाव घेऊन ब्रिगेडची दलाली सुरु केली याचे अनेक पुरावे आहेत. ज्या ब्रिगेडनी नेहमी असंविधानीक मार्गाने चळवळ चालविली. हिंसात्मक चळवळ चालविण्याचा ज्या ब्रिगेडचा वारसा आहे त्यांच्या दावणीला बांधल्या गेलेले मेश्राम व खरात याना बाबासाहेबांचं नाव घेण्याचा अधिकारच नाही. बाबासाहेबानी आरक्षणाची तरतूद शोषीतांसाठी करुन ठेवली आहे. त्या आरक्षणाचा वाटा सत्ताधिशाना देण्यात यावा अशी मागणी करणारे मेश्राम व खरात हे खरे आंबेडकरी विचाराचे विरोधक ठरतात. याना आंबेडकरी जनतेनी जोड्यानी मारले पाहिजे. बाबासाहेबानी जी सवलत आपल्या लोकांसाठी करुन ठेवली त्या सवलतीला संख्याबळाच्या बदल्यात विकायला निघालेल्या या दोन दलालाना गाढवावर बसवुन धिंड काढण्याची वेळ आली आहे.  प्रविण गायकवाड या माणसाने बाबासाहेबांचे ग्रंथ जाहिर रित्या जाळले होते. रिडल्सचा विरोध करणारे गायकवाड यांच्याशी मैत्री करणारे मेश्राम व खरात हे आंबेडकरी चळवळीचे मारेकरी आहेत. ज्या प्रविण गायकवाडनी बाबासाहेबांच्या ग्रंथाना सदैव विरोध केला त्या माणसाकडे स्वत:ला गहाण टाकणारे दलाल हे बाबासाहेबांच्या विचारधारेला विकायला निघाले आहेत. काल पर्यंत ज्या माणसानी आंबेडकरी विचाराचा टोकाला जाऊन विरोध केला त्याच्या पायात लोटांगन घालणारे मेश्राम व खरात याना जनाचीही लाज नाही अन मनाचीही नाही. पण आंबेडकरी जनता मात्र हे विसरणार नाही. अशा प्रकारे वामन मेश्राम व विलास खरात हे दोन प्रकारे बाबासाहेबांच्या विचाराचे मारेकरी व आंबेडकरी जनतेचे आरोपी ठरतात. एक म्हणजे संविधानाच्या विरोधात जाऊन मराठ्यांसाठी आरक्षणाची दलाली करणे. अन दुसरं म्हणजे ज्या प्रविण गायकवाडनी बाबासाहेबांच्या रिडल्साचं जाहीर दहन केलं त्याच्याकडे स्वत:ला गहान टाकून आंबेडकरी जनतेशी गद्दारी करणं. या दोन्ही घटनांवरुन शेवटी हेच सिद्ध होतं की वामन मेश्राम हे संभाजी ब्रिगेडचे दलाल आहेत. व विलास खरात हे सुद्धा संभाजी ब्रिगेडचे दलाल आहेत. मी या दोन्ही दलालांचा जाहीर निषेध करतो.

जयभीम.