इंदू मीलची जागा फुकट नको विकत हवी.

इंदू मीलच्या  प्रश्नावरुन सध्या विधान सभेत खडाजंगी सुरु आहे. काल विधानसभेने इंदू मीलची बारा एकर जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकास देण्याची मागणी करणा-या पाच आमदाराना एक दिवसासाठी निलंबित केले. त्या नंतर आजून एक महत्वाची घटना घडली ती म्हणजे एन. टी. सी. (National Textile Corporation) नी कोर्टात धाव घेतली. याची सुनावणी करताना न्या. डी. के. देशमूख व न्या. अनूप मेहता यांच्या खंडपिठाने सरकारची कान उघडणी करताना असे सुनावले की “जर उद्या विधानसभेत भीम सैनिक घुसले व स्वत:ला मुख्यमंत्री घोषीत केले तर सरकार हे मान्य करणार की कसे?” या वाक्याचा रोख असा होता की इंदू मीलमधे घुसलेल्या भीम सैनिकाना मीलचा ताबा घेऊच कसा दिला. त्याना जागीच ठेचायचे काम सरकारने पार पाडायला हवे होते. किंबहूना या पुढेतरी भीम सैनिकाना ठेचून काढावे नि त्यांचा आवाजा लगेच दडपावा अशा अर्थाची ती सुचना होती. सरकारला अप्रत्यक्षपणे भीम सैनिकांवर अत्याचार करण्यास प्रवृत्त करणारे हे विधान न्यायमुर्तीला न शोभणारे आहेत. न्यायमूर्तीनी काय तो निर्णय दयावा.  

इंदू मीलचा जागा फुकट नको विकत दया:

मागच्या आठवडा भरापासून महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात आंबेडकरी जनतेनी सौम्यपने निदर्शने सुरु केली असून काही ठिकाणी प्रातिनिधीक निषेध म्हणून रेल रोको सारख्या तुरळक घटना घडल्या आहेत. इंदू मीलची जागा आंबेडकर स्मारकास मिळावी याची मागणी  रिपब्लिकन सेनेने मागच्या दोन वर्षापासून लावून धरली. सरकारनी नेहमीप्रमाणे ईथेही सुस्तडपणा दाखवत घोंगळं भीजत ठेवले. आता जेंव्हा भीमसैनिक सरकारला जागं करण्यासाठी व प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मीलचा ताबा घेऊन काय तो निर्णय एकदाचा करुन टाका अशी भीम गर्जना केल्यावर  सरकार खळबळून जागं झालं खरं पण त्यानी फक्त चार एकरच जागा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला.

संपूर्ण बारा एकर जागा मिळवूनच राहू असा आंबेडकरी जनतेने पवित्रा घेतला व मुख्य प्रवाहातील मिडीयानी या बातम्या काहिच्या काही रंगवून छापायला सुरुवात केली. मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्र वाचताना असे दिसून येते की आंबेडकरी समाजाने ही जागा बळकावली आहे, असा अर्थ निघणा-या त्या बातम्या असतात. पण वास्तव वेगळे आहे. रिपब्लिकन सेनेची मागणी अशी आहे की ती जागा सरकारनी एन.टी.सी. कडुन मिळवून आंबेडकर स्मारकास द्यावी.

सरकारला हे जमत नसल्यास सरकारने तशी जाहीर कबुली द्यावी की ती जागा सरकार स्मारकास मिळवून देण्यास असमर्थ आहे. सरकारने तसे जाहीर केल्यास दोन दिवसाच्या आत रिपब्लिकन सेना ती जागा आजच्या बाजार भावा प्रमाणे म्हणजे रुपये. २,३५,००,००,०००/- (रु. दोन अब्ज, पसतीस कोटी ) ला विकत घेण्यास तयार आहे. म्हणजे आंबेडकरी समाज मोल मोजून ती जागा मिळविण्यास तयार असताना सरकारनी अत्यंत धुर्तपणे हा प्रश्न न सोडविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण रिपब्लिकन सेनेनी जागा विकत घेतल्यास धर्मदायी संस्थाना/मंदिराना करोडोची  खैरात वाटणा-या सरकारवर  पक्षपातीपणा केल्याचा ठपका बसेल हे कॉंग्रेसवाले चांगलेच जाणतात. या पक्षपाताची किंमत पुढच्या निवडणूकीत मोजावी लागेल याची धास्ती आहे. म्हणून ही जागा कुठल्याही परिस्थीतीत विकत दयायची नाही यावर सरकार ठाम आहे.   सरकारची ही बदमाशकी मेनस्ट्रीम मिडीया छापत नाही. आंबेडकरी जनता फुकटात जागा मागत असल्याचं चित्र रंगविण्यात येत  असून ही आमची बदनामी आहे.

सरकारला धास्ती आहे की आंबेडकरी समाजाने पैसे मोजून ती जागा विकत घेतल्यास सरकारची मुख्यत्वे कॉंग्रेसची नाचक्की होईल व पुढच्या निवडनुकित मत मागायला दारात उभं राहण्याची लाज वाटेल. त्यामूळे सरकारनी चार एकर देण्याचा सोंग केला. पण आंबेडकरी समाज संपुर्ण बारा एकर जमीन मिळवूनच राहील असा पवित्रा घेतला आहे. आज आंबेडकरी सामाजाचं हेच म्हणन आहे की सरकार बारा एकर जमीन देण्यास असमर्थ असल्यास तसे जाहिर करावे.  आम्ही लगेच पैसे मोजून ती जागा  एन.टी.सी. कडून विकत घेऊ. सरकार मात्र दोन्ही ठिकाणी पाय अडवून बसली आहे. आता मात्र उद्रेक होणे अटळ आहे.