शुक्रवार, १२ एप्रिल, २०१३

रेणके आयोगावरील मानेंचे भाष्य!



मानेच्या प्रकरणात रेणकेनी उडी मारण्याची अनेक कारणं आहेत. मानेंच्या विरोधात रेणके-विद्याबाळ-लोकसता या त्रिकुटानी जो नियोजनबद्ध हल्ला चढविला आहे त्याचे कारण म्हणजे RSS व ब्राह्मणी प्रवृतीच्या रेणकेला मानेनी चोपून काढले होते. त्यामुळे रेणके अशा संधीच्या प्रतिक्षेतच होते. मानेंचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना रेणकेनी आततायी पण करत लोकसत्ता व बाळबाई अशी टोळी तयार करुन नुसतं मानेवर नाही तर बौद्धांवर हल्ला सुरु केला आहे. जर हे टोळीने हल्ला करत असतील व न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणार नसतील तर आता आपणही टोळीने उत्तर देणे गरजेचे आहे. अन्यथा आमच्या बौद्ध विचारवंताचा फडशा पाड्ल्या शिवाय हे थांबणार नाही. या टोळीला न्यायाची प्रतिक्षा दिसत नाही...  मग आपण तरी का गप्प बसावे. 
टोळीका का जबाब टोळीसे ची वेळ आली आहे.
---------------------------------------------------
रेणेके आयोगावर मानेंचे खालील भाष्य वाचा...

भारत सरकाने 14/3/2005 ला विमुक्त भटक्या निमभटक्या जमातींसाठी बाळकृष्ण रेणके आयोगाची नियुक्ती केली. 60 वर्षानंतर म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्शे उलटल्यानंतर या देषात भटक्या विमुक्त जमाती आहेत, त्यांचा अभ्यास केला पाहिजे, त्यांच्या विकासासाठी पाउले उचलली पाहिजे असे उषीरा का होईना वाटले याबद्‌दल भारत सरकारचे आम्ही अभिनंदन करतो. या कमिषनने आपला रिपोर्ट 30 जून 2008 ला केंद्रिय समाजकल्याण मंत्र्यांना सुपूर्त केला. हा आयेाग का आला? या आयोगाची मागणी कोणी केली? या आयोगाच्या विशयाची व्याप्ती कोणती? या आयोगाला विकासाच्या कोणत्या स्वरूपामध्ये बदल सुचवायचे होते? थोडक्यात, त्यांच्या कामाची रूपरेखा काय? या प्रकारच्या कोणत्याही षंकेत मी जावू इच्छित नाही. तरी मला नम्रपणे काही गोश्टी सांगावयाच्या आहेत. या आयोगाचा अहवाल हा उथळ तदं्‌दत टाकाउ आणि वर्तमानपत्रांच्या संदर्भावरून तयार केलेला अहवाल आहे. हा भटक्या विमुक्त जमातींवरच नाही तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, या सर्वांवर अन्याय करणारा आहे. विमुक्त जमतींबद्‌दल तर तो कमालीचा पक्षपाती आहे. स्त्रियांच्या प्रष्नावर अत्यंत प्रतिगामी आणि समाजातील स्त्री वर्गाची बदनामी करणारा आहे. यापूर्वी 1871 पासून म्हणजे गुन्हेगार जमातींच्या कायद्याच्या निर्मितीपासून बाळकृश्ण रेणके यांच्या आयोगापर्यंत जेवढे म्हणून आयोग नेमले त्या सर्व आयोगांचा मी अभ्यास केला आहे. अगदी आर.एस.एस.वाल्या ब्राम्हणांनीसुध्दा इतका वाईट अहवाल लिहिल्याचे माझ्या वाचनात आलेले नाही. खरे तर रेणके आयोगाकडून आमच्या फार अपेक्षा होत्या. आमच्या समाजातील माणसाच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग होता. चळवळीतील आमच्या एका सहका-याचा आयोग होता. परंतू या सर्व अहवालामध्ये बाळकृश्ण रेणके कोठेच सापडत नाहीत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कॉन्स्टूटयुषन रिव्हीवसाठी नेमलेला व्यंकटचल्लया आयोग किंवा युती षासनाने नेमलेला दादा इधातेंचा अहवाल किंवा नुकताच महाराश्ट्र सरकारला प्राप्त झालेला बापट अहवाल या अहवालांनी जेवढी आमची बदनामी केली नाही तेवढी बदनामी बाळकृश्ण रेणके आयोगानी केली आहे. यामध्ये वारंवार या समाजातील लोक चो-या करतात या संदर्भात आयोगाने त्याच्या अहवालाच्या पान नं 100 वर आपले मत पुढील प्रमाणे प्रतिपादीत केेले आहे. communities that at one time survived by showing tricks of performing bears, monkey’s, parrots, owls, e.g have suffered a great deal due to the implementation of the act banning the exhibiting of animals. A report in the tribune (2nd Sep, 2001) gave the case of such community in Haryana which was rendered jobless as a consequence of this act. As it was unable to locate an alternative pattern of economic livelihood it became most susceptible to the antisocial elements which started visiting there habitations luring males to crime and women to immoral activites. Put differently the criminalization of the community began ones its traditional life support system broke down. व स्त्रिया अनैतिक स्वरूपाची कामे करतात, बारबालांच्या संघटनेचा आधार घेवून 80 टक्के स्त्रिया बारबाला या विमुक्त भटक्या जमातीतील आहेत असे अहवालात पान नं 100 वर नमूद केले आह ते असे, similarly according to a petition that the president of India Barbala association had submitted to the governer of Maharashtra 15th April, 2005 about 80% Bar girls came from those communities that used to be of traditional Dancers and entertainers in North and South India . At one time dancing & entertaining received patronage from feudal classes. तसेच पुढे पान नं 101 वर आयोगाने असे नमुद केले आहे की, Women are pulled to new jobs in bars, under the garb of which there exploitation occurs. Studies point out that large number of Bar girls are drown from the De-Notified and Nomadic communities of Maharashtra, Andhra pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi, Kerala, Haryana and Rajasthan. The worst these girls underwent was when the bars were closed down. Asian tribune ( of 10th May,2005) Reported that the former bar girls were treated as criminals and arrested on charge of prostitution. आता असे वर्तमानपत्रीय संदर्भ वापरून त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पहाता, किंवा कोणत्यातरी संघटनेच्या अहवालाचा संदर्भ म्हणून वापर करणे हे कितपत नैतिक आहे? एका अर्थाने आधीच वदनाम असलेल्या या जमातींना या अहवालात अषा प्रकारे कलंकीत करून आयोगानेच याना बदनाम केले आहे. उद्या हा मजकूर अधिकृत समजून इतिहासामध्ये पूर्वी झालेल्या चूका आयोग नव्याने करीत नाही काय? ही या समाजाची बदनामी नाही काय? हा अहवाल प्रसिध्द करण्यापूर्वी केंद्रषासनाने याप्रकारचा सर्व मचकूर वर्तमानपत्रीय संदर्भ जे खरे खोटे असतात ते तात्काळ काढून टाकावेत व मगच अहवाल प्रसिध्द करावा. अन्यथा 1871 साली गुन्हेगार जमातींचा कायदा लावणा-यांची मानसिकता व या आयोगाची मानसिकता यात काहीच फरक राहणार नाही. यापैकी एखाद्या जमातीबद्‌दल किंवा त्यातील स्त्रियांच्याबद्‌दल असे लिहिणे वेगळे व या समाजातील सर्व स्त्रिया अनैतिक आहेत असे वारंवार वर्तमानपत्रांचा आधार घेवून लिहिणे ही हेतूपुरस्सर बदनामी आहे. बदनामी करणा-या वर्तमानपत्रांना त्यांच्या संपादकांना, इलेक्ट्रिॉनिक मिडीयाला याबाबत जबाबदार धरून यांच्यावर काही कायदेषीर कारवाई करावी, असलेल्या कायद्यामध्ये दुरूस्ती करावी अषी काही षिफारस केली आहे का? तर अषी कोणतीही षिफारस केली नाही. केवळ केंद्रिय स्त्री आयोग व राज्य स्त्री आयोगामध्ये महिला सदस्याची नियुक्ती करण्यात यावी अषी किरकोळ षिफारस केली आहे. या आयोगाच्या एकंदरित षिफारषी लक्षात घेता त्यातील ज्या आक्षेपार्ह षिफारषी आहेत त्याकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.
1. षिफारस क्र.3 पान नं.106 ः- यामध्ये जातवार जनगणना 6 महिन्याच्या आत करण्याची षिफारस आहे.
1931 साली या देषातील लोकांची जातवार जनगणना झाली आहे. त्यानंतर 1941 सालीही धर्म व जात यानुसार जनगणना झाली आहे. व त्यानंतर जातवार जनगणना करायची नाही असे घटनात्मक बंधन आले त्यामुळे 1951 पासून अनु.जाती व अनु.जमाती यांचीच लोकसंख्या जातवार मोजली जाते. तेंव्हा या जमाती ज्या राज्यांमध्ये अनु.जाती, अनु.जमातीमध्ये आहेत तेथे त्यांची जातवार मोजणी चालूच आहे. ज्या राज्यामध्ये ते या अनु.जाती जमातीमध्ये नाहीत तेथे त्यांची जनगणना झालेली नाही. मग 6 महिन्यात त्यांची जनगणना होणार कषी? मग एक तर घटना दुरूस्ती करून या उरलेल्या जमातींचा समावेष अनु.जाती जमातीत करावा लागेल. तरीही 6 महिन्यामध्ये हे होणे षक्य आहे काय?
2. षिफारस क्र.4 पान नं.106 ः- यामध्ये याच्या उलट स्थिती आहे. षिफारस क्र.4 मध्ये विमुक्त भटक्या जमातींची लोकसंख्या 10-12 कोटी असल्याचे अंदाजित केले आहे. या जमातीच्या लोकसंख्येची खरी माहिती मिळण्याकरिता केंद्र षासनाने डी.एन.टी. च्या गणतीसाठी 2011 मध्ये होणा-या जनगणनेमध्ये आवष्यक ती पावले उचलावीत असे म्हणले आहे. म्हणजे षिफारस क्र.3 मध्ये 6 महिन्यात जनगणना करावी असे का म्हणले आहे? हा सारा आयोगाचा सावळा गोंधळ नाही काय? या संबंधामध्ये अहवालाच्या 7 व्या चॅप्टरमध्ये लोकसंख्या ठरवताना एवढा गोंधळ घातलेला आहे, त्याकडे जरा मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. आयोगाने भटक्या विमुक्तांच्या लोकसंख्येची 3 गटामध्ये वर्गवारी केली आहे.
1. ज्या विमुक्त जमाती एस.सी./एस.टी.मध्ये गेली 50 वर्शे आहेत.
2. भटक्या जमाती ज्या एस.सी./एस.टी.मध्ये आहेत.
3. ज्या भटक्या जमाती या ओ.बी.सी.मध्ये आहेत, त्या जमाती.
त्यानुसार विमुक्त जमाती किंवा माजी गुन्हेगार जमाती यांची आयोगाला 15 राज्यातून लोकसंख्या उपलब्ध झाली आणि जे लोक अनुसूचित जाती किंवा अनु.जमातीमध्ये आहेत त्यांची आयोगाने दिलेली लोकसंख्या 1 कोटी 36 लाख 5 हजार 34 आहे. आता प्रष्न असा निर्माण होतो की, घटनेला जोडलेल्या दोन्ही परिषिश्टांमध्ये कोणती जात भटक्या जमातीतील व कोणती जात विमुक्त जमातीतील अषी रचनाच नाही. पूर्वास्पृष्य समाजाची नोंद अनु.जातीमध्ये व सर्वदूर जंगलामध्ये रहाणारे आदिवासी हे अनु.जमातीमध्ये, ते पूर्वी कोणत्या लिस्टमध्ये होते याचा उल्लेख षेडयूल्ड लिस्टमध्ये नाही. असे असताना आयोगाने ही माहिती कषी मिळवली? म्हणजे लोकसंख्येचे त्यांनी दिलेले सारे अंदाज हे काल्पनिक आहेत. भले त्या कोणत्याही याद्या असोत. कोणीही केल्या असोत. अनु.जाती व अनु.जमातीषिवाय इतर कोणतीही भटक्या विमुक्तांची यादी घटनेला जोडलेली नाही. काकासाहेब कालेलकरांचा आयोग, मुन्षी कमिषनचा आयोग, ऑल इंडिया जेल कमिषनचा आयेाग, डॉ.अंत्रोळीकरांचा आयोग, डी.सेमिंग्टनचा आयोग, लोकूर कमिषन आणि जस्टीस व्यंकटचल्लया आयोग यापैकी कोणत्याही आयोगाने यांची कॅल्क्युलेषन केली नाही. किंवा आयोगाला गणिती पध्दतीने लोकसंख्या मोजावी लागते याचाच अर्थ ती उपलब्ध नाही. असे आयोगच सिध्द करतो. सर्व लोकसंख्येचे आकडे अंदाजित, काल्पनिक, तार्कीक व स्वतःचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी सादर केलेले आहेत. याउलट गुन्हेगार जमातींची यादी 1871 पासून उपलब्ध आहे. त्यांची तालुकावार, जिल्हावार लोकसंख्या ‘The Sheduled Cast by K.S. Singh, valume 2, Peoples of India ‘ या ग्रंथामध्ये तपासून पहाता येते. ‘Authroloological Survey of India 1993’ या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पात ही सर्व लोकसंख्या उपलब्ध आहे. पण आयोगाने अभ्यासच केला नाही. याउलट विमुक्त जमातींच्या आकसापोटी आयोगाने त्यांच्या लोकसंख्येतून यांना वगळले आहे. A partcular Denotified community’s population should be counted only from the particular region where they were originally notified and denotified. For this reason, there Denotified communities which fall in the category of OBC could not be counted and there population does not form part of the calculations. In large states, like Gujarat, Maharashtra and Tamilnadu, all denotified commuvities are found to be OBC. All there communities could not be counted for the reason explained above.(Page 57) तेंव्हा आयोगाने सांगितलेल्या 10 कोटीच्या आकडयामध्ये काही तथ्यांष नाही. त्यामुळे कमिषनने 2011 साली जातवार जनगणना करावी अषी षिफारस ठोकून दिली आहे. याषिवाय हे महाभाग ज्या राज्यात रहातात त्या महाराश्ट्र, गुजरात या रात्यात भटक्या विमुक्त जमाती ओ.बी.सी.मध्ये आहेत. त्या दोघांना वजा करून टाकलेले आहे. ``भटक्या विमुक्तांचा एल्गार येत आहे'' या त्यांच्या स्वतःच्या ग्रंथामध्ये पान नं.15 वर विमुक्त जमातींची लोकसंख्या 10,13,185 व भटक्यांची लोकसंख्या 3,50,705 एकूण राज्यातल्या भटक्या विमुक्तांची लोकसंख्या 13 लाख 63 हजार 890 ही 1961 मध्ये दिलेली आहे. असे नमूद केले आहे. पुढे ते असे म्हणतात, भटक्या विमुक्तांची वरिल अंदाजे लोकसंख्या 1961 सालच्या महाराश्ट्राच्या लोकसंख्येच्या 4 टक्के आहे. म्हणून महाराश्ट्र षासनाने भटक्या विमुक्तांसाठी 4 टक्के आरक्षण ठेवले आहे. आयोगाच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की महाराश्ट्र सरकारने फक्त विमुक्त जमातींची लोकसंख्या कळविली व ती 65 लाख 73 हजार 112 आहे. भटक्या जमातींची लोकसंख्या कळविलेली नाही कारण ती उपलब्धच नाही.
व्ेगवेगळया राज्य सरकारांनी पुरवलेल्या माहितीचे विष्लेशण चॅप्टर 8 मध्ये आहे. त्यामध्ये ज्या राज्यांनी लोकसंख्येचे आकडे दिले आहेत ते सगळे विमुक्त जमताींचे आहेत. कारण हे आकडे 1871 च्या गुन्हेगार जमाती कायद्यानुसार नमूद केले आहेत. आणखी एक विनोद आयोगाने पान नं.65 वर केला आहे. “States such as Punjab, Haryana, and Maharashtra have furnished information regarding the political participation of members of Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities at the levels of Panchayat / Zilla Parishad and State Assemblies.” याच्यामध्ये आयोगाची लबाडी दिसते. यामध्ये Political reservation न म्हणता Political participation म्हणत आहे. आयुश्यभर आर.एस.एस. बरोबर राहिल्याचे हे परिणाम दिसतात.
3. शिफारस क्र.5 ः- भटक्या विमुक्तांच्या विकासासाठी सल्लागार मंडळाची नियुक्ती सुचविली आहे. या सल्लागार मंडळाची खिल्ली खुद्‌द बाळकृश्ण रेणके यांनी त्यांच्या ``भटक्या विमुक्तांचा एल्गार येत आहे'' या ग्रंथामध्ये पृश्ठ क्र.12 वर ``षोभेचे सल्लागार मंडळ'' या मथळयाखाली जे लिहिले आहे ते करमणूक म्हणून केंव्हातरी आपणच नजरेखालून घाला, पुरेषी करमणूक होईल. हे सगळेच कथन करून मी आपला वेळ घेवू इच्छित नाही.
4. षिफारस क्र.6 ते 19ः- यामध्ये ``ताट, वाटी, तांब्या घेवून बसा जेवण येत आहे,'' असे सांगणा-या षिफारषी आहे. 60 वर्शे आम्ही हेच ऐकत आलो आहोत.
5. षिफारस क्र.20 ते 26 ः- या भटक्या विमुक्तांच्या षिक्षणासाठी केलेल्या षिफारषी आहेत. या क्रांतीकारक नसल्यातरी `हलवायाच्या घरावर तुळषीपत्र' अषा आहेत. या मुलांच्या षिक्षणासाठी पैसा कोठून आणायचा याबद्‌दल उल्लेख नाही. या जमातींचा समावेष अनु.जाती जमातीमध्ये केला तर त्यांना स्पेषल कंपोनंट प्लॅन व आदिवासींच्यासाठी उपलब्ध असलेला ट्रायबल डेव्हलपमेंट प्लॅन यातून आर्थिक निधीची त्यांच्या प्रमाणामध्ये तरतूद केंद्रषासनाला राज्य सरकारांना व केंद्र षासीत प्रदेषांना करावी लागेल. अषी घटनात्मक आर्थिक तरतूद झाल्याषिवाय यांच्या कल्याणकारी कोणत्याच योजना राबवता येणार नाहीत. महाराश्ट्रामध्ये जषी गेली 60 वर्शे त्यांच्या विकासाची हेळसांड सुरू आहे. तीच देषपातळीवर चालू राहिल. कारण त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी हे ज्या प्रदेषात ओ.बी.सी.मध्ये घातलेले आहेत त्यात्या राज्यांमध्ये यांच्या षिक्षणासाठी व विकासासाठी पैसाच उपलब्ध नाही. त्यांना विकासाचे केवळ गाजर दाखवून फसवता येणे गेली 60 वर्शे षक्य झाले आहे. त्याचे कारण त्यांना घटनात्मक संरक्षण नाही. घटनात्मकरित्या कायदेषीरपणे निधी उपलब्ध नाही. ही या समाजाच्या विकासाची मुख्य अडचण आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्काची, न्यायाची गोश्ट न बोलता, त्यांच्या मुलभूत अधिकारांची गोश्ट न बोलता आयोग उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला ही वंचित समाजाची चेश्टा आहे.
6. षिफारस क्र.27 ते 31 ः- या सर्व षिफारषी या भटक्या विमुक्तांच्या उद्योग धंद्यासंबंधी त्यामध्ये गृहउद्योग, कुटिरउद्योग, लघुउद्योग या संदर्भातल्या षिफारषी आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षांचे वय सत्तरीच्या पुढे गेल्यामुळे व गेली 30 वर्शे ते चळवळीत नसल्यामुळे ते आधुनिक काळाच्या बदललेल्या जगाच्या 50 वर्शे पाठिमागे आहेत. जग इतके वेगाने बदलते आहे. त्या बदलेल्या जगाचा वेधच कुठे या अहवालात नाही. हा सगळा समाज कृशी-औद्योगिक समाजरचनेच्या प्रवाहाच्या बाहेरचा आहे. तो मुख्य प्रवाहापासून 60 वर्शे अलिप्त आहे. त्याला मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे. ते कषाच्या आधारे? त्यांचे जातीनिहाय असलेले उद्योगधंदे केंव्हाच कालबाहय झालेले आहेत. जडी,बुटी विकणारा वैदू त्या उद्योगातून केंव्हाच बाहेर पडलेला आहे. जात गावाच्या मानसिकतेतून तो बाहेर पडला आहे. आज कुणीही लमाण गाईच्या पाठीवरून मीठ विकत नाही, कैकाडयांच्या कणगी बाजारात विकत नाही, फोकाच्या टोपल्यांची जागा केंव्हाच प्लॅस्टिकने घेतली आहे. तेंव्हा त्यांना जातीचा पारंपारिक व्यवसाय पुन्हा देवून त्यांचा आर्थिक स्तर कसा उंचावेल? यषवंतराव चव्हाण प्रतिश्ठाण च्या `यषस्विनी अभियाना' अंतर्गत `सुजाता कमर्षियल्स' हा बचतगट स्थापन करण्यात आला आणि आज ज्या कोल्हाटी-डोंबारी समाजातील बायका नाचगाण्याला जात होत्या किंवा मोलकरणी म्हणून घरोघर धुणी-भांडी करत होत्या त्या बायकांना प्रतिश्ठानने साधने उपलब्ध करून दिली. `बिग बझार' सारखे मार्केट उपलब्ध करून दिले. या बचत गटातील महिला स्पर्धेत उभ्या राहिल्या आणि बिग बझारची सर्वात मोठी परकरांची ऑर्डर या स्त्रीया पूर्ण करीत आहेत. त्या आधुनिक बाजारपेठेच्या व्यवस्थेमध्ये दाखल झाल्या पाहिजे. अषी नव्या जगाचा विचार करणारी एकही षिफारस नाही. भिका-यांना भिकारी ठेवा, त्यांचे स्वप्नही मोठे करून नका. हा आर.एस.एस.चा कार्यक्रम आहे. यामध्ये महिला बचत गटांची व त्यांना आर्थिक सहाय करण्याची षिफारस चांगली आहे.
7. षिफारस क्र.34 ः- यामध्ये विमुक्त भटक्या जमातींना स्वतंत्र सबप्लॅन करावा अषी षिफारस केली आहे. पुन्हा एकदा मी आपले लक्ष अहवालातील लोकसंख्येच्या आकडेवारीकडे वेधू इच्छितो. 10 कोटी 74 लाख 50 हजार 18 ही एकूण लोकसंख्या विमुक्त व भटक्या जमातींची सांगितली आहे. त्यापैकी 5 कोटी 85 लाख 64 हजार 92 एवढी लोकसंख्या अनु.जाती जमातींमध्ये यापूर्वीच समाविश्ट केली आहे. म्हणजे या लोकसंख्येतून ओ.बी.सी. भटक्या जमाती 4 कोटी 88 लाख 85 हजार 226 एवढी लोकसंख्या अंदाजीत केली आहे. तीला कोणताही पुरावा नाही. 10 कोटी 74 लाख 50 हजार 18 मधून ही अंदाजित लोकसंख्या वजा केली पाहिजे म्हणजे उरलेली 5 कोटी 85 लाख 64 हजार 92 लोकसंख्या अनु.जाती जमातीमध्ये असेल तर 100 टक्के लोकसंख्या ही या अनु.जाती जमातीच्या याद्यांमध्ये आहेत. मग स्वतंत्र सब प्लॅन कोणासाठी करायचा? ही आयोगाने केलेली षिफारस भारत सरकारची व जनतेची केलेली दिषाभूल आहे.
8. षिफारस क्र.3536 ः- मध्ये भटक्या व विमुक्त जमातींसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ राज्य षासनाने केले आहे ते राज्य षासनाच्या तिजोरीतून (General budget) केले आहे. या महामंडळाला केंद्र षासनाच्या `राश्ट्रीय मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ (NBCFDC) यातून काही आर्थिक निधी मिळतो. परंतू या निधीला घटनात्मक तरतूद नसल्यामुळे अमुक एक निधी दिला पाहिजे हे कोणतेच बंधन केंद्र व राज्य सरकारांना रहात नाही. म्हणजे असा निधी मिळविणे हा या जमातींचा मुलभूत अधिकार न रहाता राज्यकर्त्यांची मर्जी संपदान करण्यासाठी त्यांच्या दारात भिकेची झोळी घेवूनच उभे रहावे लागते. घटनात्मक तरतूद करून भटक्या विमुक्त जमातींना अनु.जमातीमध्ये समाविश्ठ केल्याषिवाय वेगळा सब प्लॅन किंवा कंपोनंट प्लॅन करता येत नाही. किंवा आर्थिक विकास महामंडळही करता येत नाही. आयोग वारंवार अनु.जाती जमातींप्रमाणे द्या. अषी षिफारस करतो, ``च्या प्रमाणे'' का? जर ते अस्पृष्य आणि आदिवासींच्या सर्व कसोटया पूर्ण करत असतील तर त्यांना ``अनु.जाती व जमातींच्या यादींमध्ये'' समाविश्ठ करणे हे न्यायाचे व उचित होय. अषी षिफारस आयोग का करीत नाही?
9. षिफारस क्र.37 ः- मध्ये भटक्या विमुक्तांचा वेगळा लक्षणिय गट करून महाराश्ट्र राज्य सरकारने गेली 50 वर्शे त्यांच्या विकासाच्या विविध योजना आखल्या. षिवसेना, भाजप युतीच्या सरकारने तर त्यांच्यासाठी वेगळा मंत्री केला. तरीसुध्दा त्यांना स्वतंत्र मंत्रालय, स्वतंत्र बजेट, स्वतंत्र समाजकल्याण अधिकारी, गट विकास अधिकारी अषी कोणतीही यंत्रणा स्वतंत्र देता आली नाही. त्याचे कारण त्यांना घटनात्मक संरक्षण नाही. व घटनेत यांच्यासाठी काही तरतूद नाही. तर असे स्वतंत्र मंत्रालय आणणार कोठून? अगदी राज्यकर्त्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे. असे गृहित धरले तरी आयोगाने सुचविलेल्या यंत्रणा यांच्यासाठी निर्माण करता येतीलच कषा? पण आयोग `वेड घेवून पेडगावला निघाला' आहे. त्यामुळे आयोग पुर्वग्रह दुशित आहे. आधि काय करायचे हे ठरवून नंतर रिपोर्ट लिहायला बसलेला आहे. त्यामुळे ही चक्क राश्ट्राची फसवणूक आहे.
10. षिफारस क्र.38 ते 43 ः- चला साहेब टाळया वाजवा. षाहू, फुले, आंबेडकर सारे आडाणी होते, भाउराव पाटलांना काम नव्हते, विठ्‌ठल रामजी षिंद्यांपासून षरद पवारांपर्यंत आपण सारे आडाणी होतो. तुम्ही तर आम्हांला रोज 21 व्या षतकाच्या पुढे निघायला सांगता, वाजवा टाळया वाजवा! साहेब, हा आयोग इ.स.च्या पूर्वीच्या 21 व्या षतकात घेवून निघाला आहे. ``ठेविले अनंते तैसेचि रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान!'' गोंधळयाचे लाविले कवन, वाजवा, टाळया वाजवा! गाढवे वळणारांनी गाढवे चारा, डुकरे पाळणारांनी डुकरे पाळा, नाचणा-या बायांनो............नाचा, साप खेळवणारांनो साप खेळवा, जोषी डव-यांनो भविश्य सांगत फिरा, अस्वल खेळवणा-यांनो अस्वल खेळवा, भिक मागणा-यांनो भीक मागत रहा. झाड पाला विकणा-यांनो झाडपाला विका. उंट पाळणारांनो उंट घेवून फिरा, हातभट्‌टीवाल्यांनो दारू गाळीत रहा, चो-या करणारांनो चो-या करत रहा. त्यातच तुमचे कल्याण सामावले आहे. कोल्हाटी डोंबा-यांनो, गोपाळ दरवेषांनो खेळ करत रहा. सब बच्चे लोक ताली बजाओ! असा सारा विनोदच विनोद आहे. यांच्यासाठी मोबाईल व्हॅनची तरतूद करावी असे मी वाचले आणि मला जरा बरे वाटले. माझाही जन्म रस्त्याच्या कडेला कुठतरी आईने दिला. निदान 21 व्या षतकाच्या आरंभी तरी दुस-या आया बहिणींना रस्त्याच्याकडेला जन्म द्यायला लागू नये म्हणून या फिरस्त्या जमातीतील स्त्रीयांसाठी मोबाईल व्हॅन द्यावी असे मला वाचताना वाटले होते. पण साहेब, आयोग महापरम दयाळू, आम्हांसाठी अति कनवाळू, मला वाटले फार उत्तम झाले, एवढे तरी एक क्रांतीकारक पाउल पुढे पडले! पण कसचे काय? आमचेच दैव खोटे, साहेब, आमच्या आयाबहिणींची आयोगाला चिंता नाही. आम्ही पाळत असलेल्या कोल्हयाकुत्रयांची त्यांना फार काळजी त्यांच्यासाठी ती मोबाईल व्हॅन होती. आयोगाने सुचवले आहे व्हेटर्नरी डॉक्टरसुध्दा त्यात असला पाहिजे. तोबा!तोबा! क्षमा करा रेणके महाराज, आपल्यासारखे किर्तनकार आम्हांस उभ्या जगात भेटले नाही.
साहेब, आता गंभिरपणे लिहितो, हा आयोग आणि त्याच्या षिफारषी म्हणजे पोरखेळ आहे. अत्यंत प्रतिगामी, मूलतत्ववादी, आणि गोरगरीब माणसाची टिंगल टवाळी करणारा आहे. षासनाने केलेले प्राण्यांच्या संबंधीचे कायदे हे अत्यंत पुरोगामी आहेत. साप जवळ बाळगणे, खेळवणे कायद्याने गुन्हा आहे. अस्वल पाळून पोट भरणे कायद्याने गुन्हा आहे. अंधश्रध्देच्या जोखडातून बाहेर पडण्यासाठी या सर्वच जमातींचे सर्व प्राणी षासनाने पैसे देवून विकत घ्यावेत व ते सर्वदूर जंगलामध्ये सोडून द्यावेत. व भटक्या विमुक्तांचे क्रांतीकारक पुनर्वसन करावे, त्यांच्या संमिश्र वसाहती कराव्यात. जातीनिहाय व्यवसाय त्यांना गुलामीत डांबतात व ते पुन्हा पुन्हा त्याच नरकामध्ये खितपत पडतात. दवाखाने व मोबाईल व्हॅन द्यायच्याच तर त्या माणसांसाठी द्या. घोडया-गाढवांसाठी नको. आम्ही आमची सर्व घोडी, गाढवं, डुकरे, कुत्री आयोगाच्या दारात बांधायला तयार आहोत. गतइतिहासाची काळोखी रात्र सरावी म्हणून आम्ही प्रकाषाच्या दिषेला निघालो आहोत. सारी जनावरे आयोगाच्या दारात बांधा. आणि सारी पोरे आश्रमषाळांमध्ये धाडा. साहेब, खरे सांगतो आम्हांला नरकातून बाहेर पडायचे आहे. आणि आयोगाला आम्हांला नरकात घालावयाचे आहे.
11. षिफारस क्र.44 ते 50 ः- यामध्ये दोन महत्वाचे ठळक मुद्‌दे आहेत. आयोगाने असे सुचविले आहे की, विमुक्त भटक्या जमातींना सामाजीक सुरक्षितता नाही. पोलिस, प्रषासन, समाजातील दुश्टप्रवृत्त लोक यांच्यापासून संरक्षण देण्यासाठी त्यांना ऍट्रॉसिटीचा दलित अत्याचार प्रतिबंध कायदा लागू करण्यात यावा. आम्हांला आयोगाची मोठी कीव येते. खरे तर देषातील भटक्या विमुक्तांसाठी नेमलेला पहिला आयोग आहे. ही एका अर्थाने केवढी मोठी सुवर्णसंधी. पणे या सोन्याच्या संधीची बाळकृश्ण रेणके यांनी माती केली आहे. ज्या गोश्टी सर्वसामान्य माणसाला समजतात, त्या आयोगाला समजू नयेत का? ऍट्रॉसिटीच्या कायद्याचे संरक्षण फक्त अनु.जाती, अनु.जमातीमधील लोकांना लागते, इतरांना नाही. उदा.विदर्भात कैकाडी समाज अनु.जातीत आहे. तिथल्या कैकाडयांना या कायद्याचे संरक्षण आहे. परंतू विदर्भ सोडता उर्वरित महाराश्ट्रात कैकाडयांना या कायद्याचे संरक्षण नाही. विदर्भ व खानदेषातील पारध्यांना या कायद्याचे संरक्षण आहे. म्हणजेच नाषिकच्या पारध्यांना ऍट्रॉसिटीच्या कायद्याचे संरक्षण आहे. परंतू अहमदनगरच्या पारध्यांना ते नाही. गेली 50 वर्शे आम्ही आम्हांला हा कायदा लागू करा, आम्ही सामाजीक व्यवस्थेच्या षोशणाचे बळी आहोत ही मागणी करीत आलो. आयोग वरील सर्व षिफारषींमध्ये ऍट्रॉसिटीचा कायदा लावा असे सांगतो आहे. आता घटना दुरूस्त करून भटक्या विमुक्तांचा समावेष एस.सी.एस.टी. च्या यादीत केल्याषिवाय त्यांना ऍट्रॉसिटीचा कायदा लावा म्हणणे हे आडाणीपणाचे लक्षण नाही काय?
आयोगाचे दुसरे अज्ञान तर आयोगाच्या सामान्य ज्ञानाच्यासंबंधी सुध्दा अज्ञानप्रकट करणारे आहे. आयोगाने असे षिफारषींमध्ये म्हणले आहे. विमुक्त जमातींचा पोलिस फार छळ करीत असतात. कारण ते जन्मतः गुन्हेगार आहेत. हा गुन्हेगारीचा कलंक या जमातींवर 1871 च्या गुन्हेगार जमातींच्या कायद्याने लावलेला आहे. हा कलंक पुसण्यासाठी 1871 चा गुन्हेगार जमाती कायदा केंद्र षासनाने रद्‌द करावा. म्हणजे हे इतिहासाचे केवढे अज्ञान आहे. आयोगाने अभ्यासच केलेला नाही. देषाने 1950 ला भारतीय संविधानाचा स्विकार केला आण् िज्ञ31 ऑगस्ट 1952 रोजी भारताच्या पार्लमेंटमध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदामंत्री म्हणून 1871 चा गुन्हेगार जमाती कायदा रद्‌द करण्याचे बील मांडले व संसदेने ते एकमताने मंजूर केले. व देषाचे पहिले पंंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरू यांनी सोलापूर येथे जावून सेटलमेंटच्या तारा तोडल्या व देषातील विमुक्त जमातींना गुन्हेगारीच्या कलंकातून मुक्त केले. हा सारा इतिहास ज्या माणसाला माहित नाही. किंवा त्यांनी हेतूतः आपल्याच अहवालाचे वाचन केले नसेल म्हणून कसे का असेना? हा आयोग आमच्यासाठी कलंकच आहे. इतकी बदनामी अन्य कोणत्याही आयोगानी या जमातींची केलेली नाही.
12. षिफारस क्र.53 ः- यामध्ये अत्यंत महत्वाच्या व समाजाच्या गाभ्याच्या प्रष्नाला हात घातला आहे. विमुक्त जमातींची रचना 1871 च्या गुन्हेगार जमाती कायद्यान्वये देषभर स्थापित झाली होती. गुन्हेगार जमाती कायदा ब्रिटीष षासनाने संपूर्ण देषासाठी केला होता. त्यामुळे आज त्या याद्यांमध्ये कसलीच भर घालता येत नाही. या जमातींचे नोटिफिकेषन झाले होते. तेते सर्व विभाग कायद्याने अधिनियमित केले होते. देषभर या जमातींच्या वसाहती षासनाने निर्माण केल्या होत्या. त्या 3 तारांच्या खुल्या तुरूंगात डांबलेल्या होत्या. त्यांच्या जातींची संख्या व त्यांची लोकसंख्या या दोन्हीचा तपषील उपलब्ध आहे. त्यानुसार महाराश्ट्र, गुजरात, व तामिळनाडू अषी 3-4 राज्ये जर सोडली तर उरलेल्या देषातल्या 90-95 टक्के राज्यांनी त्यांना अनु.जातींमध्ये किंवा अनु.जमातींमध्ये समाविश्ट केलेले आहे. ज्या राज्यांनी त्यांना ओ.बी.सी.त समाविश्ट केलेले आहे. तेवढयाच राज्यांनी म्हणजे 3 किंवा 4 राज्यांनी त्यांना अनु.जमातीमध्ये घालणे न्यायाचे व सोयीचे होणार आहे. त्यासाठी घटनात्मक दुरूस्ती करण्याची गरज नाही. आता प्रष्न उरतो तो भटक्या जमातींचा. या देषात भटक्या जमातींचा कोणी अभ्यासच केलेला नाही. किंवा त्यंाच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र आयोगाची नियुक्तीच झालेली नाही. ज्याज्या राज्यांमध्ये ते अस्पृष्यतेचे निकश पुरे करत होते त्यात्या राज्यांमध्ये त्यांना अनु.जातींमध्ये समाविश्ट केले आहे. आणि ज्या ज्या राज्यांमध्ये अनु.जमातीचे निकश त्यात्या जमातींनी पुरे केले त्यात्या राज्यांमध्ये ते अनु.जमातींमध्ये समाविश्ट आहेत. व अषा भटक्या जमातींची लोकसंख्या 4 कोटी 49 लाख 59 हजार 58 इतकी आयोगाने सांगितली आहे. म्हणजे ज्या राज्यांमध्ये या जमातींना ओ.बी.सी.त घातलेले आहे तेवढयाच राज्यांचा प्रष्न षिल्लक रहातो अषी राज्ये म्हणजे महाराश्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू या मध्ये ते ओ.बी.सी.त आहेत. या जमातीतील घुसखोरी फार मोठी असल्याने तो मोठा चिंतेचा विशय आहे. या भटक्या जमातींचे 3 गट करता येतात. त्यामध्ये अस्पृष्यतेचे निकश पूर्ण करणा-या जमाती, आदिवासींचे निकश पूर्ण करणा-या जमाती आणि ओ.बी.सी.चे निकश पूर्ण करणा-या जमाती. अनु.जाती जमातीचे निकश हे constitutional आहेत. त्या सर्व निकशांचा वापर करून यांच्या 3 याद्या करणे षक्य आहे. उदा.जडीबुटी विकणारे वैदू हे अनु.जमातींचे निकश पूर्ण करतात तर अभक्ष भक्षण करणा-या जमाती कोल्हाटी, वडार, कैकाडी, लमाण बंजारा, पारधी या जमाती दोन्हीं निकश पूर्ण करतात. हे अभक्ष भक्षण करणारे असल्याने अनु.जमाती आहेत व ते जंगलात रहाणारे असल्याने अनु.जमाती आहेत व ते जंगलात रहाणारे असल्याने आदिवासी आहेत. यामध्ये आणखी एक महत्वाचा घटक लक्षात घेतला पाहिजे, ज्या जमाती गावगाडयाचा भाग नाहीत, बलुतेदारीचा भाग नाहीत, षेतीच्या उत्पादन व्यवस्थेषी ज्यांचा काडीचाही संबंध नाही. ज्यांचे गावात घर नाही. गावकुसाबाहेरही घर नाही, जे रानावनात रहातात आणि उदरनिर्वाहासाठी गावात येतात. त्यांना अन्नषोधक भटके असे म्हणता येईल. हे सर्व 100 टक्के अनु.जमातीचे निकश पूरे करतात. यांना `गाव मागते' असेही म्हणतात. हे निष्चितपणे आदिवासींचे निकश पूर्ण करतात. यामधील 3 रा गट हा गावगाडयाषी संबंधीत आहे. तो गावात रहातो त्याला गावाच्या मध्यवस्तीमध्ये घर आहे. गावाच्या सर्व व्यवस्थेमध्ये गावगाडयामध्ये त्याचा समावेष आहे. जो गावातल्या देवांचे पौरोहित्य करतो, उदा.गोंधळी, यामध्ये रेणूराई गोंधळी हे रेणूकेचा गोंधळ घालतात, गोंधळ घातल्याषिवाय गावातल्या कोणाचेेच लग्न पूर्ण होत नाही. त्यामुळे गोंधळी गरीब असले तरी गावगाडयातले पुरोहित आहेत. उच्चवर्णिय समाजातील लोक, ब्राम्हण सोडून सर्व जमातीतील लोक गोंधळयाच्या पाया पडतात, त्याला दान दक्षिणा देतात, सन्मानाने घरात घेतात, तो अस्पृष्यही नाही आणि आदिवासीही नाही. तो कधीही महारवाडयात, मांगवाडयात भिक मागायला जात नाही. त्यामुळे त्याला अस्पृष्य आदिवासींच्या यादीमध्ये घालण्याचा प्रष्नच येत नाही. या कमिषनचे अध्यक्ष बाळकृश्ण रेणके हे गोंधळी समाजातील आहेत. त्यामुळे असेल कदाचित ते स्वतः अस्पृष्य-आदिवासींबरोबर त्यांच्या यादीत जावू मागत नाहीत. कारण त्यांची मानसिकता सवर्ण आहे. ते अस्पृष्यांना तुच्छ लेखत होते व आजही मानत आहेत. त्यांचा समावेष अनु.जाती किंवा अनु.जमातीमध्ये करता येणार नाही. म्हणून घटना दुरूस्ती करून Schedule Communities अषी तिसरी यादी करा असे ते सांगतात. याचे कारण काय? घटनाच दुरूस्ती करायची तर 3 च राज्यांचे जे काही करायचे आहे ते करायचे आहे. बाकीच्यासाठी करण्याची गरज नाही. ते एस.सी.एस.टी.मध्ये आहेत. ज्याठिकाणी ते एस.सी.एस.टी.मध्ये नाही तेथे राज्ये दुरूस्त्या करू षकतात. त्यासाठी घटना दुरूस्ती करण्याची गरजच नाही.
ही मागणी राजकीय स्वरूपाची आहे. आणि राजकीय मागणी मागणा-यांना ही पक्की जाणीव आहे आपण अस्पृष्य किंवा आदिवासी नाही. पहिल्यांदा ही मागणी भाजपाने केली. धनगर, वंजारी या गावगाडयातल्या जाती आहेत. एकेकाळच्या राज्यकर्त्या जाती आहेत. यांना अस्पृष्य, आदिवासींचे निकश लागू होत नाहीत. त्यांना फक्त ओ.बी.सी.तच घातले पाहिजे. पूर्वी ते ओ.बी.सी.तच होते. मंडल आयोगाने अन्याय करून विमुक्त भटक्या जमाती 14 आणि भटक्या जमाती 28 यांच्या जोडीला धनगर, वंजारी जोडले.
वस्तुतः हे लोक अस्पृष्य आदिवासी नाहीत. म्हणून भाजपा, आर.एस.एस.हे तिस-या यादीची मागणी करत आहेत. रेणके पूर्वी दादा इधाते या आर.एस.एस.वाल्यांच्या कमिटीचे मेंबर होते तेंव्हा घटना दुरूस्ती करा. जी गोश्ट षक्य नाही. आज 2/3 बहुमत कुणकडेही नाही. आणि पुढच्या 10-20 वर्शामध्ये 2/3 बहुमत येण्याच षक्यता नाही. तेंव्हा घटना दुरूस्तीचे गाजर कषाला दाखवायचे.
जे षक्य नाही. Third Schedule होणे किंवा तिसरी सुची होणे यामुळे मुळच्या अनुसूचित जाती जमातीचे वाटोळे करणे आहे. आता आणखी एक प्रष्न पुढच्या षिफारषींमध्ये आयोगाने मांडले आहे. तो तर फारच धोकादायक आहे. देषाच्या प्रत्येक राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रष्न निर्माण करणारा आहे.
आयोग म्हणतो, ``ज्या भटक्या विमुक्त जमातींचा समावेष 50 वर्शापूर्वी अनु.जाती जमातीमध्ये झाला त्यांना त्या यादीतून काढा आणि ज्यांचा समावेष ओ.बी.सी.त झाला त्यांनाही त्या यादीतून काढा आणि तिसरी सूची तयार करा. म्हणजे 5 टक्के, 10 टक्के लोकांसाठी 90 टक्के लोकांना फाषीला द्या. असे म्हणणे झाले. म्हणजे डोके दुखते आहे म्हणून डोके फोडा असे आयोगाचे म्हणणे.
ऍनासिन घेवून डोकेदुखी थांबवता येईल. ही षिफारस जर स्विकारली तर देषभर आगडोंब उसळेल आणि अराजकासारखी परिस्थिती निर्माण होईल. असला मुर्खपणा कुठलेच केंद्र किंवा राज्याचे सरकार करणार नाही. त्यामुळे या दोन्ही षिफारषी केवळ भटक्या विमुक्त जमातीवरच नाही तर अनुसूचित जाती, जमातीवर व भटक्या जमातीवर परिणाम करणा-या आहेत.
ज्या 3-4 राज्यांमध्ये त्यांना अनु.जाती जमातीत घाला ही गेली 40-50 वर्शे आम्ही मागणी करीत आहोत ती पुरी होत नाही तर ज्यांना आधीच अनु.जाती जमातीत घातले आहे त्यांना यादीतून बाहेर काढा. ओ.बी.सी.च्या यादीतून त्यांना बाहेर काढा आणि तिसरी यादी करा असे आयोग सुचवतो. मोरारजी देसाई, बाळासाहेब खेर, जी.डी.तपासे हे त्या काळात राज्यकर्ते नसते तर या सर्व भटक्या विमुक्त जमातींचा समावेष अनु.जाती जमातींच्या यादीमध्ये महाराश्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या तिनही राज्यात झाला असता. ते राहून गेले असे कै.यषवंतराव चव्हाणसाहेबांनी बंद दरवाजाच्या पुस्तकाच्या प्रकाषनाच्या वेळी सांगितले होते. व ते भाशणही उपलब्ध आहे. त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी केलेल्या चुकीची षिक्षा आम्ही गेली 50 वर्शे भोगतो आहोत. काही सुसंगतपणे मोजायचे असे आयोगाच्या कामातच कुठे दिसत नाही. वरील षिफारषीमध्ये आयोग म्हणतो यांना म्हणजे भटक्या विमुक्तांना अनु.जाती, अनु.जमाती, ओ.बी.सी. या याद्यांतून काढा तर पुढच्या षिफारषीमध्ये म्हणतो ज्याज्या राज्यांमध्ये राज्यांतर्गत एकच जमात 3-3 याद्यांमध्ये घातल्या असतील तर एरिया स्ट्रिीक्षन उठवून अनु.जाती, अनु.जमातीमध्ये घाला. म्हणजे नेमके काय करा? या याद्यामधून काढा की एरिया रिस्ट्रीक्षन उठवा? एक जात एका राज्यात अनु.जाती, अनु.जमातीत असेल तर ती संपूर्ण संघराज्यात अनु.जाती, अनु.जमातीत असली पाहिजे. अषी एका ओळीची षिफारस केली तरी संपूर्ण देषातील अनु.जाती, अनु.जमातींचे प्रष्न सुटून जातील व चुकीचे लोक या याद्यांमध्ये घुसणार नाहीत. व या याद्यांमध्ये घुसलेले चुकीचे लोक ओ.बी.सी.मध्ये घालून त्यांनाही न्याय देता येईल. पण आयोगाच्या षिफारषी म्हणजे `भिक नको, कुत्रा आवर' असे म्हणावयास लावणा-या आहेत. तेंव्हा त्या मुळीच स्विकारू नयेत. त्यामुळे राज्यातच नव्हे तर देषात आगडोंब उसळेल. उदा.मातंग ही जमात महाराश्ट्रात 1871 ते 1951 एवढा काळ आमच्या बरोबर गुन्हेगार जमातीमध्ये होते पण आता ती अनु.जातीमध्ये आहे. मीना ही राजस्थानातील जमात पूर्वी आमच्याबरोबर गुन्हेगार जमातीत होती ती आता अनु.जमातीमध्ये आहे. बिरसा मुंडा यांची `मुंडा' ही जमात पूर्वी गुन्हेगार जमातीमध्ये होती. कोलाम, कोरकू, संथाळ, भिल्ल, पारधी या जमाती पूर्वी गृन्हेगार जमातीमध्ये होत्या पण आज या मोठया जमाती अनु.जमातीत आहेत. आयोगाची षिफारस स्विकारली तर या सर्व गुन्हेगार जमातींना यादीतून बाहेर काढावे लागेल! कैकाडी देषातील 15 राज्यांमध्ये एस.सी.किंवा एस.टी. आहेत. आंध्र, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक या सर्व दक्षिणी राज्यांमध्ये कैकाडी कोरवा, कुंचीकोरवा, येरकूल या नावाने अनु.जाती, अनु.जमातीमध्ये आहेत. कै.चव्हाणसाहेब 8 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष असताना त्यांच्याबरोबर तामिळनाडू, आंध्र, कर्नाटक या तिन राज्यांच्या सेटलमेंटमध्ये मी जावून आलो आहे. उमाजी नाईक यांचा रामोषी समाज आंध्र कर्नाटकमध्ये अनु.जमातीमध्ये आहे. पण पूर्वी तो गुन्हेगार जमातीमध्ये आहे पण पूर्वी तो गुन्हेगार जमातीमध्ये होता. या सर्वांना आणि महाराश्ट्रातील 42 भटक्या विमुक्त जमाती ज्या ओ.बी.सी.मध्ये आहेत. त्यांना तेथूनही त्यांना काढून आता तिस-या यादीमध्ये घाला. कोणी माथेफिरू माणूसच अषी षिफारस करू षकतो. 1871 चा गुन्हेगार जमाती कायदा देषातील संपूर्ण राज्यांसाठी होता. खुद्‌द पं.जवाहरलाल नेहरू या कायद्याच्या विरोधात होते व त्यांनी या गुन्हेगार जमातींचा समावेष त्यात्या राज्यांमध्ये अनु.जाती जमातीमध्ये करावा व यांचा स्वतंत्र सब प्लॅन करावा अषी सुचना सेटलमेंटच्या तारा तोडताना सोलापूरमध्ये केली होती. गुन्हेगार जमातींच्या लोकांच्या संबंधी बोलताना पंडीतजी म्हणाले `यांना अनु.जाती जमातींच्या सवलती तर मिळतीलच पण त्याने भागणार नाही कारण पिंज-यातला पोपट पिंज-यातून बाहेर काढला तरी तो पुन्हा पिंज-यावरच येवून बसतो. या लोकांच्या नुसत्या तारा तोडल्या तर ते पुन्हा सवयीने गुन्हेगारीकडे वळतील, हे व्हायचे नसेल तर त्यांच्यासाठी, स्वतंत्र सब प्लॅन तयार करावा. केंद्र व राज्य सरकारांनी तो सब प्लॅन यांच्यासाठी खास बाब म्हणून राबवावा व त्यांचे पुनर्वसन करावे.' इतक्या स्पश्ट सुचना दिल्यानंतरही महाराश्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू या तिन राज्यांनी पळवाटा षोधल्या आणि स्वतंत्र सबप्लॅन करणे बाजूलाच! महाराश्ट्रात थाडे कमिषन स्थापन केले. त्यांनी बेंच मार्क सर्वे केला. मोरारजी देसाई, बाळासाहेब खेर, आणि जी.डी.तपासे या तिघांनी थाडे कमिषनच्या रिपोर्टचा फायदा घेवून गुन्हेगार जमातींना अनु.जाती, जमातीतून बाजूला काढले व गावमागत्या भटक्या जमाती या विमुक्तांच्या यादीला जोडल्या. आणि त्यांच्यासाठी 4 टक्के नोक-यांसाठी स्वतंत्र जागा ठेवल्या. अगदी मोरारजी पंतप्रधान झाल्यावर हेच आयोगाचे अध्यक्ष बाळकृश्ण रेणके मोरारजींकडे षिश्टमंडळ घेवून भेटायला गेले होते. तेंव्हा रेणके जनता पक्षाबरोबर होते. त्यांनी मोरारजींना सांगितले आम्ही भटक्या जमातीतील लोक आहोत. आमचा समावेष अनु.जाती, जमातीमध्ये करावा. तेंव्हा मोरारजी देसाई यांना म्हणाले,`कोणी सांगितले तुम्हाला भटकायला? आणि असे भटकताच कसे? स्थिर व्हा.' पंतप्रधान पदावर बसलेल्या माणसाला हे भटक्या विमुक्त जमातीचे प्रकरण पुरेसे माहिती होते. कोणाला किती द्यायचे हे आधी ठरवले व त्याप्रमाणे याद्या करून केंद्रषासनाला कळवले. मोरारजी म्हणाले `जे आधीच मरून पडले आहेत त्यांना कषाला जागे करता? ते जेंव्हा जागे होती तेंव्हा 5-50 वर्शे गेली असतील.' किती खरे होते मोरारजींचे भविश्य! रेणक्यांनाच सरकारने आयोगाचे अध्यक्ष नेमले. मोरारजी खरे द्रश्टे महापुरूश होते. आता मोरारजी नाहीत डॉ.मनमोहन सिंग यांच्यासारखे संवेदनषिल पंतप्रधान आहेत. व आपल्या नेतृत्वाखाली हा समाज गेली 30-35 वर्शात उत्तमरित्या संघटीत झाला आहे. आणि आता आम्ही बौध्द असल्यामुळे देषभरातल्या आणि जगभरातल्या आमच्या मित्रांची संख्या आता वाढली आहे. हा आयोग षासन मुळच स्विकारणार नाही. आणि समजा स्विकारला तर या देषाच्या तुरूंगात पाय ठेवायला माणसांना जागा रहाणार नाही.

----
साभार लक्ष्मण माने यांच्या ब्लॉगवरुन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा