शनिवार, १३ एप्रिल, २०१३

एल.बी.टी वाद: रेशनिंग दुकानाची साखळी हाच पर्याय

एल.बी.टी. वरुन पुण्यात आठवडाभर सामान्य नागरीकाना जेरीस आणणा-या व्यापा-यानी पाडव्याच्या निमित्ताने एकदाची दुकानं उघडली अन चर्चा चालू असल्याचं कारण करत फावड्याने पैसे ओढले. अन आता परत त्यांचा संप म्हणे सुरु होणार आहे. मागच्या आठवडाभराच्या संपाने खरतर पुणेकर स्त्रस्त झालेतच पण सरकारच्याही उरात धडकी भरली. का? कारण व्यापारानी असच संप चालू ठेवल्यास जनसामान्याना अन्नधान्य उपलब्ध करुन देण्याची पर्यायी सोय सरकारकडे नाही. अन पुढच्या निवडणूका पाहता लोकांची नाराजी सरकारला परवडणारी नाही. एकेकाळी रेशनिंगचे दुकान गल्लोगल्ली होते. त्या सरकारी दुकानातनं लोकाना अन्यधान्य पुरविल्या जायचे. खरंतर ही खूप मोठी जमेची बाजू होती. पण कालांतराने सरकारनीच ती रेशनिंग दुकानाची देशव्यापी साखळी मोडीत काढली. स्वत:च्या पायावर धोंडा तर मारलाच पण आजमितील तो पर्याय नसल्यामूळे सरकार हतबल झालेलं दिसतय. तिकडे व्यापारी “संप रे संप...” म्हणाले की सरकार थरथर कापू लागली. खरं तर एल.बी.टी. वरुन सरकार व्यापा-याना सज्जड दम भरत जेरीस  आणायला हवे होते. किंबहूना ते रेशनिंग दुकानाची साखळी तितकी भक्कम असती तर व्यापा-यानीच अशी मुजोरी केली नसती व सामान्य जनतेस जेरीस धरले नसते. पण आज सरकारकडे तो पर्यात तितका भक्कम नसल्यामुळे व्यापारी शेफारल्यासारखे वागत आहेत.
काय आहे एल.बी.टी.?
महापालिकेच्या उत्पन्नासाठी आकारलं जाणारं कर. म्हणजे ईथल्या लोकांडकून हे व्यापारी कर वसूल करणार व पालिकेत भरणार. म्हणजे व्यापा-यांच्या खिशातनं काही जाणार नाही. ते जाणार आपल्या (जनतेच्या) खिशातनं. अन या पैशातून आपल्याला पालिका विविध सुविधा देते. म्हणजे हा कर भरणे गरजेचे आहे. रस्त्यावर खड्डे पडले की आपण ओरडतो अन ते खड्डे बुजवायचे म्हणजे पैसा हवा अन तो पैसा पालिका आपक्या कडून घेते. व्यापारी लोकं या व्यवहारात मध्यस्थाची भूमिका बजावत असतात... बास! 

काय मागण्या आहेत व्यापा-यांच्या?
कर आकारु नका! अरेच्चा... हे काय आहे? कर काय तुम्ही तुमच्या खिशातनं भरता का? जो कर तुम्ही आमच्याकडुन वसूल करणार तो आमच्या वतीने तुम्ही भरणार आहात. तुमच्या खिशातून एक दमडिही जाणार नाही. म्हणजे हा संप कराशी निगडीत नाहीच. उगीच कराचं नाव पुढे करुन काहीतरी भलतच पदरात पाडण्याचा डाव दिसतोय. 

मग कशाशी निगडीत आहे हा संप?
व्यापारी हे नंबर एकचे चोर आहेत. त्याना स्वत:च उत्पन्न लपवून सरकारला लुबाडायची सवय जडली आहे. ईथे तीच लुबाडण्याची मागणी आड मार्गानी केली  जात आहे. लहान व्यवसायीकाना  एल.बी.टी. कराच्या कक्षेतच घ्यायचे नाही ही पहिली मागणी आहे. यातून फायदा काय होणार? सोपं आहे. हे सगळे मोठे दुकानदार  आपल्या बायकोच्या, पोराच्या, पोरीच्या व नातेवाईकाच्या नावानी व्यावसायाची विभागणी करणार. मग पालिकेला सांगणार की माझा व्यवसाय अगदी लहान असून तो कराच्या कक्षेत येत नाही. म्हणजे एकाच व्यवसायाची अनेकांच्या नावानी विभागणी करुन कमी Turnover दाखवायचा व करातून सूट घ्यायची. कागदो पत्री ती  विभागणी बरोबर असल्यामूळे अधिका-यानाही काही करता यायचे नाही. यातून महापालिकेचं प्रचंड नुकसान होणार आहे. अन व्यापारी मात्र पोत्यानी पैसे साठवणार. 

दुसरं असं की जकात असताना माल येताना थेट बाहेरच कर भरुन शहरात येत असे. मग आलेला माल कुठेही विकला तरी पालिकेचं कर बुडत नसे, कारण ते भरुनच माल शहरात यायचा. पण आता मात्र हे व्यापारी बिलिंग करणार व केलेल्या बिलावर कर भरणार. आपण सगळेच जाणतोच की ही लोकं बील देण्याचे कसे टाळतात. आता काय प्रत्येक व्यापारी दोन बीलबूक ठेवणार. एक ग्राहकांसाठी व दुसरं पालिकेला दाखविण्यासाठी. म्हणजे ढिगानी खोटी बिलं बनविणार व आपल्याकडून पैसे घेणार. पालिकेला दाखविण्यासाठी मात्र दुसरं बील बूक वापरणार. त्या दुस-या बुकात जेमतेम थोडीशी बीलं फाडणार अन कर चुकविणार. यातून पालिकेच प्रचंड नुकसान होणार हे जाणून पालिकेनी त्यांचे अधिकारी प्रत्येक दुकानाची तपासणी करणार अशी अट ठेवली. ईथे त्यांचे धाबे दणाणले. कारण चो-या करायला वावच नसणार. म्हणून हे सगळे पेटून उठले. ही अट व्यापा-याना मान्य नाही. कारण त्यांच्या चो-या पकडल्या जातील. 

मग व्यापा-यांची मागणी काय? 
...तर पालिकेचे अधिकारे दुकानात यायला नको. पत्र पाठवून आम्हाला विचारणा करावी अन आम्ही तसे पालिकेत येऊन उत्तर देऊ. आहे की नाही लबाडी...

हा सगळा व्यापा-यांचा माज आहे. भविष्यात असं काही घडू नये असं जर वाटत असेल तर सरकारनी रेशनिंगच्या दुकानाची साखळी सशक्त करावी. हाच यावरचा उपाय असून व्यापारी वर्गावर जरब बसविण्यास त्याची मोठी मदत होईल. यावे्ळी मात्र तातळीने हे सगळं करता येण्यासारखं नाही... म्हणजे व्यापा-यांच्यापुढे गुडघे टेकल्या शिवाय पर्याय नाही.
--------------------------------


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा