शुक्रवार, ५ जुलै, २०१३

फौजदार बढतीची अट अन्यायकारकच!


आता पर्यंत महाराष्ट्र पोलिसात हवालदार म्हणून भर्ती झालेल्या कर्मचा-यांना पाच वर्षाची सेवा पुर्ण केल्यावर फौजदारच्या पदासाठी डिपार्टमेंटल परिक्षेत बसता येत असे. दिवसभर ड्यूटी करुन थकुन भागून आल्यावर हे ध्येयनिष्ठ कर्मचारी अभ्यासाला लागत. परिक्षा जरी एम.पी.एस.सी. एवढी कठीण नसली तरी अगदी सोपिही नसते. अभ्यास हा करावाच लागतो व त्यातूनही दुनयाभरचा ताप झेलत या परिक्षेची तयारी करावी लागत असे. हे सगळं करुन अनेक कनिष्ठ कर्मचारी ही परिक्षा उत्तीर्ण करुन फौजदार बनत असत. या परिक्षेला बसण्याची प्रमुख अट होती ती म्हणजे पोलिस दलात ५ वर्ष सलग सेवा झालेली असावी. पाच वर्षाची सलग सेवा म्हणजे काही गंमत नाही. तर महाराष्ट्र सरकारला हे अमान्य होते. अन आता आबा पाटलानी हा कालावधी ५ वरुन १० वर नेला. अन त्याच बरोबर दहा वर्षाचा कालावधी पुर्ण होईल तेंव्हा जर वायाची ४०शी झाली असेल तर या परिक्षेला बसता येणार नाही. म्हणजे दोन्ही बाजूनी कोंडी केली. याची दुसरीही बाजू आहे. एम.पी.एस.सी.च्या परिक्षेतून ज्याना फौजदार होणे अवघड वाटायचे ते शिपाई, हवालदार, नाईक असा प्रवास करत पाच वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्यावर फौजदाराच्या परिक्षेला बसत. त्यामूळे फौजदार म्हणून बढती मिळणारा अधिकारी हा अनुभवी तर असायचाच पण खालच्या पातळीवरील कर्मचा-यांची ड्यूटी, त्यांच्यावरील कामाचा ताण अनेक अडचणी व त्यावरील उपाय यांचा स्वानुभव असे. त्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टींचा अधिकारी म्हणून वावरतना फायदाच होत असे. पण या डिपार्टमेंट एक्झामचा एक दोषही होता, तो म्हणजे कित्येक कर्मचारी फौजदार बणण्यासाठी या मार्गाचा शॉर्टकट मार्ग म्हणून वापर करु लागलीत. केवळ याच मार्गानी बढती मिळवायची हे ठरवून खात्यात दाखल होऊ लागली. त्यामुळे दर वर्षी कनिष्ठांची कित्येक पदं रिकामी होऊ लागली. यावर तोडगा म्हणून सरकारनी आता सेवेचा कालावधी ५ वरुन १० वर नेला. म्हणजे सलग १० वर्षे नोकरी केल्यावरच डिपार्टमेंटल द्वारे फौजदाराच्या परिक्षेला बसता येईल. वर वर पाहता सरकारचा हा निर्णय स्तुत्य वाटला तरी मला मात्र अजिबात पटलं नाही. कारण फौजदाराची परिक्षा पास करणारे हे खरोखरच इतरांच्या तुलनेत उजवे असणार हे जाहीर आहे. मग अशा उजव्याना १० वर्षे शिपाई म्हणून ठेवणे कितपत योग्य आहे? ५ वर्षाची सर्व्हीस झाल्यावर हे कर्मचारी परिक्षेस पात्र ठरायचे. आता तसे न झाल्यामुळे खात्याचे नुकसानच होणार. अनुभवी अधिकारी वर्ग रोडावत जाणार व आयोगाच्या परिक्षेतून आलेले फ्रेशर्स स्थीरावत पर्यंत प्रचंड गोंधळ उडणार. निव्व्ड फ्रेशर्सचा भरणा करुन चालणार नाही. बरं हा कालावधी १० पर्यंत नेऊन सरकार काय साध्य करणार आहे? जर सरकारला असे म्हणायचे आहे की कनिष्ठ वर्गातील कर्मचा-यांची गळती (की बढती?) थांबविण्यासाठी हा उपाय योजला, तर माझं म्हणणं असं आहे की हाच निकष मग आमदाराना का नाही?
आमदारानाही १५ वर्षे आमदारकीची सेवा(?) दिल्या शिवाय मंत्रीपद मिळू नये असा नियम लावावा. कारण अन-अनुभवी आमदारांच्या हातात जबाबदारी वा महत्वाचं खातं देण्याआधी त्यानी आमदार म्हणून किमान दोन टर्म तरी पुर्ण केलेले असावे. पोलिसांना अधिकारी होण्यासाठी १० वर्षे तर मग आमदाराला मंत्री होण्यासाठी १० वर्षे का नको? जर सरकार व आमदाराना हे मान्य नसेल तर मग अगदी त्याच धर्तीचा वरील प्रकार पोलिसानी तरी का म्हणून खपवून घ्यावा? पोलिसांचे कामाचे तास, त्यांचं वयक्तीक आयुष्य, मिळणारा पगार व इतर सगळ्या सोयी यांचा दर्जा काय आहे हे आबा पाटलाना माहीत नाही का? पोलिस कोणत्या अवस्थेतून जात आहेत हे नेत्याना माहीत नाही का? अन अशाही अवस्थेतून उठून काही हुशार कनिष्ठ कर्मचारी ५ वर्षाच्या सेवेनंतर अभ्यासातून बढती मिळवीत असतील तर त्याचा या देशाला, शासनाला व पोलिस खात्याला फायदाच होणार ही गोष्ट राजकारण्यांच्या डोक्यात का जात नाही? एम.पी.एस.सी. वाला फ्रेश अधिकारी बुद्धिने जरी तल्लख असला तरी ५ वर्ष सेवा देऊन बनलेल्या अधिका-याचा तोडीचा नक्कीच नसणार. कारण या फौजदाराकडे कनिष्ठ पातळीवरचा प्रत्यक्ष अनुभव असतो. एवढच नाही तर अनुभवाच्या जोडीला बुद्धिमत्ताही असतेच...

यात आजून कळस काय तर हा निर्णय घेतल्यावर लगेच लागू केल्या गेला. ज्यांची ५ वर्षे पुर्ण झाली व त्यानी परिक्षेची संपुर्ण तयारी केली अशाना अचानक आज सांगण्यात आले की नवीन नियमांप्रमाणे त्याना परिक्षेला बसता येणार नाही. मुळात ही पद्धतच चुकली आहे. जर असा काही नियम राबवायचाच असेल तर तो परिक्षेला बसणा-यांना लागू न करता या वर्षी(म्हणजे सन २०१३ वा या नंतर ) जे पोलिस दलात भर्ती होत आहेत त्याना लागू करावा. आता भर्ती होणा-या कर्मचा-यांच्या Appointment Letter वर या नियमाचा उल्लेख असावा. या आधी जे भर्ती झाले त्याना हा नियम गैरलागू असावा. जुन्या कर्मचा-याना जर  हा नियम लागू केला तर हा  पोलिसांवर अन्याय असेल. पोलिस कर्मचा-यानी या निर्णयाविरुद्ध कोर्टात जावे अन स्टे आणावा. 
या आधी नेमणूक झालेल्याना हा नियम लागू न करता नवीन भर्तीवर लागू करणे हाच काय तो सरकारकडॆ एकमेव मार्ग आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा