सोमवार, २७ जानेवारी, २०१४

हायकमांडशाहीचे निर्मूलन!

बाबासाहेबानी अनेक देशांचे संविधान अभ्यासून शेवटी आपल्या देशाला संसदीय लोकशाही बहाल केली. व्यक्तीसापेक्ष राजकारण टाळण्यासाठी नि नेतृत्वाचा समतोल राखण्यासाठी म्हणून ही संसदीय लोकशाही निवडल्या गेली. जगातील बलाढ्य समजल्या जाणा-या अमेरीकेतही लोकशाही आहे, पण  ती अध्यक्षीय लोकशाही असून थेट मतदाराद्वारे अध्यक्ष निवडला जातो. तिकडे ही लोकशाही यशस्वी झाली पण ती भारतात होणार नाही याची बाबासाहेबाना खात्री होती. बाबासाहेबानी ही अध्यक्षीय लोकशाही नाकारण्याचे कारण  म्हणजे अध्यक्षीय प्रणालीत जनसामान्यातून नेतृत्व उदयास येण्यापेक्षा भांड्वलदार-बनीया किंवा सामाजीक व धार्मिक दबदबा असणारी व्यक्ती निवडूण येईल अशी भिती होती. ६५०० जातीत विभागलेल्या या देशात ही अध्यक्षीय प्रणाली समाजाला मारक ठरेल व मागास नि अल्पसंख्यांकांचे नेतृत्व कधीच उभे राहणार नाही हे बाबासाहेबानी हेरले. थोडक्यात अध्यक्षीय लोकशाही प्रणालीतून व्यक्तीसापेक्ष राजकारण बळकट होत जाऊन तळागळातल्यांचं प्रतिनिधीत्व फाट्यावर मारल्या गेलं असतं. हे सगळं न होऊ देता नेतृत्वाचा समोतल साधायचा एकमेव मार्ग होता तो म्हणजे संसदीय लोकशाही. म्हणून बाबासाहेबानी भारताला जो संविधान दिला तो संसदीय लोकशाहीचा. कारण संसदीय लोकशाहीत तळागळातून आलेल्या नेतृत्वाद्वारे पंतप्रधान निवडल्या जातो. एकंदरीत भारतातील संसदीय लोकशाही प्रणाली ही अनेक जातीत विभागलेल्या लोकांना एकसंध ठेवणार तसेच सत्ते प्रतिनिधीत्व देणार या उदात्त हेतूने स्विकारली गेली.
पण ही संसदीय लोकशाही पार नेहरुच्या काळातच राम म्हणाली व चालू झाली हायकमांड शासित लोकशाही. संसदेत निवडून गेलेला सांसद काय म्हणतो किंवा त्याला काय म्हणायचे आहे याला काडीचे महत्व नाही. पक्षाचे हायकमांड जे सांगतील संसदेत तेच पोपटाप्रमाणे बोलायचे एवढच त्या सांसदाना माहीत असतं. मागच्या पन्नास-साठ वर्षात ही हायकमांड पद्धती ईतकी खोल खोल रुजली सध्याचे खासदार हेच विसरले की संसदीय लोकशाही म्हणजे नेमकं का? हायकमांडनी सांगितलेली ड्यूटी संसदेत चोख बजावणे म्हणजेच संसदीय लोकशाही होय अशी प्रगाढ श्रद्धा असणारी ही पिढी आमच्या संसदीय लोकशाहीचे पार ठिक-या उडवत आहे. म्हणजे बाबासाहेबाना जे नको होतं, ते व्यक्ती सापेक्ष राजकारण आमच्या सगळ्यांच्या नकळत देशात कधीच रुजलं. नेतृत्व विभागणीची बाबासाहेबांची एकूण आयडीया पार धुडीस मिळाली असून हायकमांड नावाची व्यक्ती ही सांसदांच्या आडून राज्य करत असते. अन गंमत म्हणजे या हायकमांडवाल्या पद्धतीला आम्ही संसदीय लोकशाही म्हणतो. केवढा हा विनोद!
त्यापेक्षा थेट मतदाराद्वारे निवडल्या जाणारी अध्यक्षीय प्रणाली काय वाईट होती? उलट त्यामुळे अध्यक्षीय पदासाठी उमेदवार उभं करताना किमान कुवतीचा उमेदवार द्यावा लागला असता. त्यातून राष्ट्रहीत करण्याची जबाबदारीही अंगावर येऊन पडली असती.  सर्वोच्च पदावर असलेल्या माणसावर पक्षाच्या हायकमांडपेक्षा मतदाराचा धाक व नियंत्रण असतं.  जिथे मतदाराचा धाक असतो तिथे सुशासन अनिवार्य बनते. हायकमांडनी मुजोरी केल्यास मतदार काय करु शकतो हे सगळेच जाणून असल्यामूळे हायकमांड प्रणाली बाळसं धरतच नाही. पण अगदी याच्या उलट संसदीय प्रणालिनी किमान भारतात तरी धुधारी तलवारीचेच काम केले... एकिकडे लोकशाहीचा गळा कापला व मतदारांचा विश्वासही गमावला. 
जातीत व अल्पसंख्यांकात विभागलेले मतदार व्यापक दृष्टीकोनाच्या अभावातून आपल्याच जातीतल्या उमेदवाराला निवडून देऊ लागले. यातून राजकारण बिघडले तरी तळागळातल्याना प्रतिनिधीत्व मिळत गेले. एका अर्थान उपेक्षीताना  नेतृत्व देण्याचे  बाबासाहेबांचे स्वप्न ईथवर खरे झाल्याचे दिसते. पण हाच निवडून आलेला उमेदवार संसदेत मात्र हायकमांड्च्या निर्णयाला बांधील बनला. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीचा मूळ उद्देशच उध्वस्थ झाला. वर वर पाहता जरी तळागळातले व अल्पसंख्यांकाचे प्रतिनिधी संसदेत दिसले तरी हे सगळे हायकमांडला बांधील. म्हणजे संसदीय प्रणालीच्या नावाने चालणारी ही हायकमांड प्रणीत हुकूमशाहीच झाली. आपण मात्र गपगुमान या हुकूमशाहीला संसदीय लोकशाही म्हणत मिरवत आहोत.  
चक्क अर्ध शतक उलटून गेल्यावर अचानक भाजपने मोदीला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार जाहीर केला. या नंतर सर्वत्र प्रचंड बोंबाबोंब सुरु झाली. या सर्व बोंबाबोंबीत एक  तक्रारीचा सूर होता तो म्हणजे निवडणूकी आधी उमेदवार घोषीत करणे आपल्या संविधानाच्या विरोधात आहे. ही गोष्ट खरी आहे पण या रडीच्या सूरामागचा खरा उद्देश संविधानाचे संरक्षण नव्हतेच... तर खरं दुखणं हे होतं की या पद्धतीमुळे हायकमांड नावाची हुकूमशाही मोडीत निघणार आहे.   आता बुद्धीवाद्यांचा थयथयाट काही थांबता थांबेना...  आम्ही कसे संसदीय पद्धतीने पंतप्रधान निवडातो वगैरे बाता हाणत आहेत. पण प्रत्येक निर्णय हायकमांड घेत असून संसदेत आम्ही ज्याला कोणाला निवडून देतो ते  हायकमांडच्याच आदेशाने... हे  सांगायला मात्र पद्धतशीरपणे विसरतात.
नेहरु घराण्यानी सुरुवात केलेली ही हायकमांड पद्धती सर्वच्या सर्वच राजकारण्यानी कवटाळली. का बरं? वर्चस्ववाद नि सरंजामशाही वृत्ती ठासून ठासून भरलेले हे सगळे राजकारणी संसदीय पद्धतीचा स्विकार करणे अशक्य असून त्याना फक्त हुकूमशाहीतच स्वारस्य आहे.  त्यामुळे सर्व पक्षात ही हायकमांड संस्कृती रुजली, म्हणजे एका अर्थाने संसदीय लोकशाहीच्या तोंडाला काळं फासण्याचे काम राजकारण्यानी केले.
बाळासाहेब ठाकरे तर स्वत:चा उल्लेख रिमोट कंट्रोल असाच करत. म्हणजे ते खुल्लम खुल्ला सांगत की लोकशाहीच्या नावानी मी हायकमांडरुपी अनभिषीक्त राजा आहे. तिकडे दक्षीणेत एम. जी. आर., एन. टी. आर. पासून करुनानिधी व जयललीता पर्यंतचा सगळाच इतिहास हायकमांडांचा आहे. लालूप्रसाद यादव, मुलायम सिंग यादव, मायावती, मोमता बॅनर्जी हे सगळे आपापल्या पक्षाचे हायकमांड असून संसदीय लोकशाहीला रोज हरताळ फासत असतात. आपल्या  महाराष्ट्रात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार हे सगळे हायकमांड पद्धतीनेच राजकारण करतात. 
वर उल्लेखित सर्वच्या सर्व पक्ष हे हायकमांड प्रणालीने चालणारे असून त्यांच्या पक्षातील आमदार-खासदार हे निवडूण दिलेल्या मतदारांचे प्रतिनिधी अजिबात नसून पक्षाच्या हायकमांडचे नोकर असतात. संसदेत जे काही बोलायचे नि करायचे ते केवळ हायकमांडच्या मर्जितलेच. मग त्या मर्जीत तुमच्या मतदाराच्या उत्कर्षाचा काही हिस्सा आला तर तुम्ही नशीबवान... नाहीतर मतदार गेला उडत. हायमांड बोले... वो फायनल! असं सगळं आहे.
बाबासाहेबाना संसदीय लोकशाहीतून जे साधायचे होते ते या हायकमांड शासित लोकशाहीनी हाणून पाडले. मग त्यातून मतदार राजकारणाप्रती उदासीन होत गेला. मग हळू हळू त्यानी मतदान करणेच सोडून दिले.  कारण आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी स्वत:चे हक्क नि अधिकार हायकमांडके गहाण टाकतो म्हटल्यावर लोकाना लोकप्रतिनिधी हा आधुनिक राजकारणातील गुलाम वाटू लागला.  मग हायकमांड कोणत्याही शेंबड्याला सत्तेब बसवू लागली. अगदी पंत असो, कोकणातला गुंड ना-या असो की आयाळ नसलेला सिंह असो.
संसदीय लोकशाहीमुळे दोन परिणाम झाले. नावाला जरी ही लोकशाही असली तरी एका हायकमांड द्वारे देश चालविल्या जाऊ लागला. म्हणजे हुकूमशाहीचे हे नवे वर्जन आम्हाला मिळाले. दुसरं या हायकमांड प्रणीत हुकूमशाहीमुळे मतदार उदासीन होत गेला व त्याने मतदानच करणे थांबविले.
आता मात्र नरेंद्र मोदीना पंत्रप्रधान पदाचा उमेदावर  घोषीत केल्यामुळे या संसदीय हुकूमशाहीला आव्हान मिळाले आहे. सामान्य मतदाराला त्याच्या मताचा थेट इंपॅक्ट पहायला आवडतो व त्यामुळे बहुतेक २०१४ मध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढेल. हा लोकशाहीचा नवा वर्जन नवे पॅरामिटर सेट करेल की नाही हे निकाला नंतरच कळेल. पण त्यामुळे हायकमांड शासित संसदीय हुकूमशाहीला हादरे बसणार एवढं निश्चित. हायकमांडला स्वत:चे अधिकार कमी होताना पहावे लागेल. चांगला उमेदवार देणे एक अनिवार्य गोष्ट बनेल. राजकारणात स्वच्छ प्रतिमेच्या माणसाला किंमत येईल. गुंड व मवाली उमेदवार पक्षाला भोवनार...

मोदी निवडून आल्यास विकास होईल की नाही सांगता येत नाही... पण हायकमांड संस्कृतीचा पाडाव नक्कीच सुरु होईल. कारण मतदानपुर्व पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराचे नाव घोषीत करणे म्हणजे "हायकमांडशाहीला दिलेलं आव्हान होय." 

--जयभीम

२ टिप्पण्या: