स्वराज : जाती बळकटीकरणाचा जाहीरनामा (भाग- १)

केजरीवालचं स्वराज वाचतोय... पुस्तक लहानसच आहे... फक्त १५१ पानाचं अन त्यातही कित्येक पानामध्ये कार्टुन्स काढली असल्यामुळे वाचताना भरभर पुढे सरकत राहतो. अण्णा हजारेची व स्वत:ची प्रस्तावना झाल्यावर पुस्तकाची सुरुवात होते ती आयकर विभागातील नोकरीतील सुरुवातीच्या दिवसांतील आठवणीने... केजरीवाल सांगतात की त्या काळात आम्ही कोणा एका बड्या उद्योगपतीकडे रेड मारली असता त्यानी आम्हाला धमकी दिली की तुमची बदली करेन वगैरे अन  काही दिवसात ती करुन दाखविली. त्या नंतर असे अनेक अनुभव येत गेले ज्यातून हे सिद्ध होत गेलं की  या देशाला लोकानी निवडूण दिलेले खासदार चालवित नसून त्यांच्या आडून भांडवलदार नि उद्योगपती चालवित आहेत. अशी  या पुस्तकाची सुरुवात आहे. मग अनेक विषयावर बोलत केजरीवाल अगदी तामिळनाडू पर्यंतचे उदाहरण देतात. त्याच बरोबर गरीब लोकांचा आपण कर भरत नाही असा जो समज आहे तो पुसून काढताना केजरीने सोप्या भाषेत कर प्रणालीचे विश्लेषण केले आहे...     कर प्रणाली:- या पुस्तकातील पृ.  क्र. १२ वर केजरीने एक छान उदाहरण दिलय ते म्हणजे या देशातील एक मध्यम वर्गीय कुटुंब महिन्याला साधारण रु. ३०००/- ( रुपये तीन हजार) घरखर्चासाठी व इतर खरेदीसाठी खर्च करतो. अन या वस्तूंवरील सरासरी कर १०% म्हणजेच ३०० रुपये होतो. म्हणजे एक मध्यम वर्गीय कुटूंब वर्षाला करापोटी ३६०० रुपये सरकारला कर म्हणून भरत असतो. मग एका गावात जर १००० कुटूंबं राहात असतील तर वर्षाला हे सगळे मिळून जो कर भरतात तो ३६,००,०००/- एवढा होतो असं साधं सुधं समीकरण या पुस्तकातून मांडलेलं आहे. अन या आपल्याच पैशातून राजकारणी व सरकारी बाबू कशी मजा मारतात असा निष्कर्ष काढत केजरीवाल पुढे सरकतात. मग बीपीएल वर कमेंट करत सरकारचं कसं कशावरच नियंत्रण नाही वगैरे सांगत केजरीवालचं पुस्तक ब-याच गोष्टींचं चांगलं नि तटस्थ विश्लेषण करत पुढे जातं. यातील महत्वाचं नि माझा स्वत:चा अनुभव असलेला एक किस्सा केजरीच्या या पुस्तकात पान नं. २४ वर फोरेस्ट या नावानी येतो. रानात राहणा-या माणसाचं जगणच रानावर असल्यामुले दिल्लीत बसून कायदे करणा-यांच्या अज्ञानामुळे रानातील माणसावर कसा घोर अन्याय होतो हे केजरीवालने छान विश्लेषीत केले आहे. मी स्वत: रानातला असल्यामूळे केजरीच्या या लिखानाशी मी रिलेट होऊ शकलो. आमच्या राना बद्दल आपलं मत व्यक्त केल्या बद्दल केजरींचे आभार.

या नंतर केजरीवाल लोकशाहीवर बोलतात... लोकशाही आपण बाहेरुन आयात केली नसून बुद्धाच्या काळापासून ती आपल्या देशात होती असे केजरीवाल म्हणतात (पृ. क्र. ३१). त्याच बरोबर आत्ताची लोकशाही कशी कमकुवत आहे हे सांगताना त्यावर तोडगा म्हणून ग्रामसभेचं समर्थन करत आजच्या निर्णय प्रक्रियेतील दोषांवर बोट ठेवत ग्रामसभेच्या निर्णयांचं महत्व पटवुन देण्यासाठी जीव ओतून प्रयत्न केल्या गेला आहे. ग्रामसभा कशी प्रभावी आहे हे सांगताना केजरीवाल एक किस्सा सांगतात तो असा...

...वैशाली नावाचं एक नगर होतं. तिथे एक प्रसिद्ध राजा राज्य करत होता. राजा असला तरी तो नावाचा होता कारण  आपल्या देशात  तेंव्हा  लोकशाही होती. ग्रामसभेला प्रचंड अधिकार होते. सगळे निर्णय ग्रामसभा घेत असे. अन ग्राम सभेनी घेतलेले निर्णय राजाला स्विकारणे बंधनकारक असे. मग एके न्यायसभेत काही लोकांची नजर एका सुंदर मुलीवर पडते. मग हे सगळे त्या मुलीला म्हणतात की तू आता वेश्या बन... मुलगी म्हणते की मी वेश्या बनते पण माझी एक अट आहे. सांग पोरी तुझी अट पुर्ण केली जाईल.... असं आश्वासन दिल्यावर मुलगी म्हणते की मला आपल्या राजाचा राजमहल दिल्यास मी वेश्या बनयला तयार आहे. मग लगेच ग्रामसभा भरते व लोकं आपल्या राजाचा राजमहल तीला देण्याचा निर्णय घेतात. राजा तिथेच असतो व तो विरोध करतो. पण ग्रामसभावाले राजावरच खेकसतात व म्हणतात की तुझा राजमहाल आमच्या पैशातून आला आहे, त्यामुळे आमचा निर्णय तुला मानावाच लागेल. ग्रामसभेचा अधिकार एवढा मोठा की राजा बिच्चारा  मुकाट्याने त्या पोरीला आपला राजमहल देऊन टाकतो. मग ती मुलगी  छान पैकी त्या राजमहालात वेश्या व्यवसाय करु लागते. तर ही होती ग्रामसभेची ताकद... (पृ. क्र. ३१)... 
(छी... ही काय कथा आहे वगैरे ज्याना प्रश्न पडलेत त्यानी कृपया केजरीनाच प्रश्न विचाराव. मी त्यावर काही बोलणार नाही. मी फक्त पुस्तकातला संदर्भ दिलाय)

तर...कथा सांगुन झाल्यावर केजरी म्हणतात की अशी ताकद ग्रामसभेला असावी.... केजरीवालची मुख्य तक्रार ही आहे  की आजच्या लोकशाहीत सगळे निर्णय जिल्हाअधिकारी वा त्याच्याही वरील अधिकारीवर्ग घेत असतो. त्यामुळे ग्रामसभेल आपल्या गरजानुरुप निर्णय घेत येत नाही. हा आजच्या लोकशाहितील सर्वात मोठा दोष असून त्यामुळे  देशाचे प्रचंड नुकसान व सामान्याची लूट सुरु आहे. त्यामुळे स्वराज आल्यास निर्णय प्रक्रियेचं विकेंद्रीकरण करत ती  गाव पातळीवर नेऊ असं केजरीवाल म्हणतात. आमच्या गावाला काय हवे काय नको हे दूर कुठेतरी बसलेल्या शहरी बाबूनी वा राजकारण्यानी न ठरवता आम्हालाच ते ठरवू द्या. मग ते ठरविण्याची प्रक्रीया काय तर ग्रामसभेतील प्रतिनिधी-सदस्य मिळून हे निर्णय घेतील. पण  असे केल्यास गावातील बहुसंख्य... जे सरंजामशाही वृत्तीनी व पाटीलकीनी झपाटलेले आहेत  ते इतरांवर अत्याचार करणार नाही अशी योजना मात्र केजरीवाल यांच्या स्वराज मध्ये दिसत नाही. जातीयवाद्यांच्या हातून अधिकार काढून घेऊन ते शासनाच्या हाती दिल्यामुळे आज गाव पातळीवर जो बदल घडला तो उलट फिरविण्याचा संपुर्ण कार्यक्रम या पुस्तकात आखलेला आहे.  

माझं म्हणंण हे आहे की भारतातील गावं जातीयवादानी बरबटलेली असून समतेचा अतीव अभाव आहे. जातीसाठी माती खाण्याची वृत्ती खोल खोल रुजली असल्यामुळे ग्रामसभेचे निर्णय जाती व संख्याबळ या समिकरणातून नि विशिष्ट लोकांचे हीत डोळ्यापुढे ठेवून घेतले जातील. त्यातून दलितांची व अल्पसंख्यांकाची प्रचंड ससेहोलपट होत जाऊन देश परत एकदा अंधाराच्या खाईत ढकलला जाईल. तसे झालेच तर  यादवी होऊन देश भस्म झाल्याशिवाय राहणार नाही. केजरीच्या भाषेत म्हणायचे झाल्यास "ये देश बचेगा नही जी" अन या विध्वंसाची मुळं रोवण्याचे काम केजरीचे स्वराज करणार. ग्रामसभेला जास्तीत जास्त अधिकार द्यावे ही मागणी लावून धरताना ते अधिकार बजावणारे ग्रामसभेचे सदस्य हे जातीयवादाच्या आजारानी ग्रस्त आहेत याचा केजरीला विसर पडला दिसतो.  जातीयवादी ग्रामसभेच्या प्रत्येक निर्णयात या विकाराचा विष कालवलेला असेल ज्यातून मोठ्या कष्टानी निर्माण झालेले सामाजीक संतूलन एका झटक्यात मान टाकेल हे केजरीच्या लक्षात येत नाहिये. ज्यांच्या हाती सत्तेची व निर्णय प्रक्रियेची सुत्रे देण्याचा केजरी हट्ट करतात त्या लोकांची सामाजिक एकोप्याच्या मोजपट्टीत अर्हता काय याचे विश्लेषण केजरीवाल करीत नाहीत. त्यामुळे ग्रामसभेला तो अधिकार दिलाच तर समाजाचे भले होण्यापेक्षा नुकसान होण्याचेच आसार अधिक आहेत.  थोडक्यात गावातली उच्चवर्णीय जाती व त्यांची सरंजामशाही वृत्ती बळकट करण्याचा आधुनिक जाहिरनामा म्हणजे अरविंद केजरीवालचे "स्वराज" हे पुस्तक होय.

-जयभीम

टीप: हे निव्वड पुस्तक परिक्षण असून वयक्तीक पातळीवर अरविंद केजरीवाल नि योगेंद्र यादव यांच्या बद्दल आदरच आहे.