बुधवार, २ जुलै, २०१४

मॉरिशिअस मधले गुंतवणूकदार कोण?

हा लेख मोठ्या आकड्यांचा असल्यामुळे आधी ते समजावून घेवू या.
१ मिलियन = १० लाख
१००० मिलियन = १ बिलियन ( १ अब्ज / अरब किंवा १००  करोड)
१००० बिलियन = १ ट्रिलियन (१ लाख करोड)
भारताचा युनियन बजेट २०१३ सालचा $ २१० बिलियन एवढा होता.  
खालील लिंकवर टिचकी मारुन FDI ची आकडेवारी पाहू शकता.

वरील आकडेवारीत एक गंमत अशी दिसते की भारतात सर्वात जास्त गुंतवणूक करणारा देश कोणता तर, मोरिशिअस. त्यानंतर खालोखाल सिंगापूर व तिस-या क्रमांकावर आहे अमेरीका. तिस-या आणि पहिल्या क्रमांकातील फरकही थोडा थोडका नसून तब्बल वीस पटीपेक्षा जास्त आहे.  आर.बी.आय. नी पुरविलेल्या माहितीप्रमाणे विदेशी गुंतवणूक खालील प्रमाणे आहे

मोरिशिअस
सन: २००८-०९ $ १०,१६५ मिलियन
सन: २००९-१० $ ,८०१ मिलियन
सन: २०१०-११ $ ५,६१६ मिलियन
सन: २०११-१२ $ ८,१४२ मिलियन
सन: २०१२-१३ $ ८,०५९ मिलियन

सिंगापूर
सन: २००८-०९ $ ३३६० मिलियन
सन: २००९-१० $ २२१८ मिलियन
सन: २०१०-११ $ १५४० मिलियन
सन: २०११-१२ $ ३३०६ मिलियन
सन: २०१२-१३ $ १६०५ मिलियन

अमेरीका
सन: २००८-०९ $ १२३६ मिलियन
सन: २००९-१० $ २२१२ मिलियन
सन: २०१०-११ $ १०७१ मिलियन
सन: २०११-१२ $ ९९४ मिलियन
सन: २०१२-१३ $ ४७८ मिलियन

तर भारतात गुंतवणूक करण्यात सर्वात वर मॉरिशीअस आहे. एवढा पैसेवाला देश म्ह्टल्यावर त्याचं बजेट तपासावं म्हटलं. २०१३ मध्ये या देशाचं एकूण बजेटेड उत्पन्न ७८.९ बिलियन रुपये(मोरीशिअस) एवढा होता. याच वर्षीची या देशातून भारतात गुंतविलेली रक्कम पाहिली तर ती $ ८,०५९ मिलियन म्हणजेच $ ८ बिलियन एवढी आहे. मॉरिशिअसचा बजेट अमेरीकन डोलरात कन्व्हर्ट केल्यास ती रक्कम होते $ २.६३ बिलियन.  या देशाचं राष्ट्रीय बजेट $ २.६३ बिलियन अन विदेशात गुंतवणूक किती करतोय तर $ ८ बिलियन... नॅशनल बजेटच्या तिप्पट. ही गोष्ट अशक्य आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही... तरी हे घडलं व आजही घडत आहे.  मॉरिशिअस या देशातून त्यांच्या नॅशनल बजेटच्या चारपट पैसे भारतात गुंतविले जात आहेत. बर त्यांच्या बजेटची दुसरी बाजू पहाल तर अजुनच एक धक्कादायक गोष्ट कळते ती म्हणजे मोरिशीअसचा खर्च उत्पनापेक्षा १३% नी अधीक आहे. म्हणजे हा खर्च भागविण्यासाठी मोरिशिअस सरकारला कर्ज काढावे लागते. मग या १३%  कर्जावर व्याजही द्यावा लागतोच. थोडक्यात मोरिशिअस सरकार स्वत: ब-यापैकी कर्जात बुडालेला आहे ही गोष्ट बजेटवरुन दिसून येते. अशावेळी इतक्यामोठ्या प्रमाणात मोरिशिअसमधून परदेशात गुंतवणूक होते ही गोष्ट तर्कविसंगत आहे. असो. आपला विषय मोरिशिअयचे बजेट नसून भारतात येणारी सर्वात मोठी गुंतवनूक मोरिशिअसमधूनच का? असा आहे.
भारत सरकार काही देशाना शत्रू मानतो, काहीना मित्र मानतो तर काही देशाना जावयी मानतो. आपण शत्रूसाठी सैन्यसज्जता बाळगतो, मित्रासाठी बिर्यानी पार्ट्या देतो तर जावयाला काही सवलती देतो. मोरिशिअस नावाच्या जावयाला मदत करावी असा प्रस्ताव कोणा एका बहाद्दराने संसदेत मांडला व उत्तरादाखल एक बील पास करण्यात आलं. किरकोळ गोष्टीच्या यादीत एक महत्वाची गोष्ट जावयाला बहाल करण्यात आली ती म्हणजे या देशातून भारतात गुंतवणूक करणा-या कंपनीवर भारत सरकार कोणतेच कर आकारणार नाही. ही वरवर पाहता जावयाला दिलेली भेट असे दिसले तरी यामागे गेम वेगळाच होता. या प्रोव्हिजनच्या आडून गेम खेळणारे तेच होते जे संसदेत बसून या बिलाला मंजूरी देत होते.
बील पास झाले व त्याप्रमाणे आता मोरिशिअस मधील कोणतिही कंपनी भारतात हवी तेवढी गुंतवणूक करु शकत होती. जावयी स्टेटसचा देश असल्यामुळे सर्व करातून सूट होतीच. एफ.डी.आय. च्या रुपातून हा मार्ग अजून सोपा करण्यात आला. त्या नंतर अमेरीकन कंपन्यंच्या व भांडवलदारांच्या नावे पेपरातून रकाने भरून लेख वाहू लागले. सगळ्याना वाटू लागले की भारताला लुटून नेण्यासाठी अमेरीकन कंपन्याना रान मोकळे करुन देण्यात येत आहे. प्रत्येक सामान्य माणूस अमेरीकन भांडवलदाराचा बळी जाणार असे चित्र उभे करण्यात आले. अन खरा खेळ मात्र दुसरेच खेळत होते.
अमेरीकेची गुंतवणूक किती ?   $ ४७८ मिलियन.
अन मोरिशिअसची किती ? $ ८,०५९ मिलियन. 
हा फरक कोणीच अधोरेखित करत नाही याची कमाल आहे.
सगळा गाजावाजा अमेरीकेच्या नावाने चालू असताना तिकडे मोरिशिअसमध्ये अनेक नव्या कंपन्या उदयास येत होत्या. जगभरातील काळापैसा मोरिशिअसला वळवून नवनिर्मीत कंपन्यांच्या मार्फत तो भारतात भांडवल रुपात उतरविला जाऊ लागला. अगदी काल नोंद झालेली कंपनी सुद्धा हजारो कोटीचे भांडवल घेऊन भारतात येऊ लागली. संबंधीत क्षेत्राचा काहीएक अनुभव नसतानाही या नवनिर्मीत कंपन्या मोठ्या  प्रमाणात भारतात येऊन  कंत्राट मिळवू लागले. मिलियन्स/बिलियन्सने भांडवल गुंतवून बक्कळ नफा कमवू लागले. हजारो कोटीचा नफा कमावूनही कर मात्र भरावे लागत नसे. याचा खरा फटका जर कोणाला बसत होता/आहे तर तो कर भरणा-या भारतीय कंपन्याना. अन सरतेशेवटी काय तर नफा व भांडवल दोन्ही गोष्टी भारतातून हवे तेंव्हा मोरिशिअसला परत जाऊ लागले. तर असा हा एकूण खेळ आहे.
कोण आहेत हे पैसे ओतणारे? जवळपास सगळेच भारतीय आहेत. त्यातल्या त्यात भारतीय राजकारणी आहेत. विदेशात ठेवलेला काळापैसा भारतात आणून गुंतविण्याचा हा नवा धंधा राजकारण्यांच्या डोक्यातून निघालेलं पिल्लू आहे. एवढच नाही तर कमावलेल्या नफ्यावर कर लागू नये ही हिकमत सुद्धा राजकारण्यांचीच आहे. त्यामुळे आज मोरिशिअस मार्गे भारतात करोडोची गुंतवणूक होत असते. ही गुंतवणूक मोरिशिअसला नंबर एक गुंतवणूकदार देश ठरवते, एवढेच नाही तर अमेरीकेला चक्क तीस-या क्रमांकावर ढकलते. आकडेवारी तर अजुनच धक्कादायक असून अमेरीका व मोरीशिअस यातला गुंतवणूकीचा फरक २० पट एवढा मोठा आहे.
स्पेक्ट्रम केसच्या निमित्ताने एक मजेदार किस्सा बाहेर आला तो असा...
स्पेक्ट्रम मध्ये बोली लावणा-या अनेक कंपन्या या मोरिशिअसमध्ये रजिस्टर्ड होत्या. तेंव्हा सरकारी वकिलाने सहज पत्त्यावर नजर टाकली तर सगळ्या कंपन्या एकाच भागात होत्या.  मग अजुन तपास केला तर सगळ्या कंपन्या एकाच गल्लीत होत्या. मग अजुन चौकशी केली तेंव्हा सगळ्या कंपन्या एकाच ईमारतीत होत्या. नंतर एकाच मजल्यावर व शेवटी एकाच खोलीत होत्या असे आढळले. क्रॉस एक्झामिनेशनची सगळी टीम अवाक झाली.  पुढे सुप्रिम कोर्टात केस हारल्यामुळे या सगळ्या मोरिशिअस बहाद्दरांचे स्पेक्ट्रम लायसेन्स रद्द झाले ते आपण पाहिलेच आहे. तर असा आहे गुंतवणूकितील गेम, मॉरिशिअस!


-जयभीम 

४ टिप्पण्या:

  1. Mr. Ramteke, you are wrong in saying that there are no taxes on companies who invest via Mauritius. Please understand the details of DTAA (Double Tax Avoidance Agreement). Also, dont get confused between tax on income and tax on capital gains. Also, not all investment via Mauritius is black money. There are lot of genuine companies. And also keep in your mind that the same companies have created huge employment in India. Dont blame something when you have half knowledge.

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  2. अमितजी,
    नॅशनल बजेट २.६३ बिलियन अमेरीकन डॉलर असणा-या देशातून भारतात ८ बिलियन अमेरीकन डॉलरची गुंतवणूक होते याचा अर्थ काय निघतो जरा सांगाल का?

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
    प्रत्युत्तरे
    1. Please dont mix GDP of a country and investment flowing through the country. These are two different aspects. there are many countries like Mauritius who promote themselves as investment vehicle. They dont charge taxes on the capital gaims and income tax on the companies registered there. Hence many huge multinational companies create a subsidiary in such countries and then invest in developing countries like India. Its perfectly legal. I agree that these concessions are misused sometimes but that does not mean all investmewnt is black and illegal. Please clear such wrong notions from your mind.

      हटवा