शनिवार, १ ऑक्टोबर, २०१६

मराठा मोर्चा: रोग गरिबी व उपचार मागासपणावरचे.



मराठा आरक्षणाची मागणी व त्यासाठी निघणारे लाखोचे मोर्चे महाराष्ट्रातील सर्व पुरोगामी चळवळीना धडकी भरवून सोडणारी घटना असून धास्तावलेल्या पुरोगामी नेत्यानी व कार्यकर्त्यानी या विरोधात चकार शब्द बोलण्याची हिंमत दाखविलेली नाही. वंचितांसाठीच्या सोयी स्वत:साठी मागणे ते ही न मिळाल्यास हिसकावून घेण्याचा दरारा निर्माण करुन मागणे एका अर्थाने सामाजिक आजार असून या आजाराचे अर्लीस्टेज निदान करुन वेळीच योग्य उपचार न केल्यास यातून समाजाला एक मोठा पॅरेलायसीसचा झटका येणे अटळ आहे. स्वातंत्र्या नंतर या देशाची घडी बसविताना अनेक आव्हानं उभी होती, त्यापैक एक आव्हान म्हणजे ढासळलेले सामाजीक संतूलन. अन ते निर्माण झालं होतं जातीयवादातून. मग तो दूर करण्यासाठी राबविलेला एक कार्यक्रम म्हणजे आरक्षण. हे आरक्षण म्हणजे आजच्या मराठयानी जसा गैरसमज करुन घेतला तसा गरीबी हटाव कार्यक्रम नव्हता तर तो होता प्रतिनिधीत्व नाकारलेल्या समाजाला प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम.  मोठ्या कष्टाने भारतीय समाजातील असंतूलन मिटवत ५०-६० वर्षात प्रवाहाबाहेरील समाजाला आताकुठे उभं राहायला शिकवलं जात आहे तर दुर्दैव असे की खाऊन पिऊन धष्टपुष्ट असलेल्या सामाजानी वेगळ्या पद्धतीने मोर्चेबांधणी करीत या समाजाला परत अधू करण्याचा चंग बाधला आहे.  ज्या आरक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक संतूलन साधने सुरु होते चक्क ते आरक्षण पळविण्यासाठी तो समाज उभा झाला ज्यानी स्वत: स्वातंत्र्यापुर्वी हजारो वर्षे उच्चवर्णाच्या नावाखाली विविध आरक्षणांचा उपभोग घेतला आहे.

मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी चुकच:
मराठा समाज आपल्या मातीत कायम सत्तधीश म्हणून जगला आहे. त्या समाजानी सत्ताधीशाचे सर्वे फायदे कित्येक शतके उपभोगले आहेत. शेतीवाडी व ग्रामीण राजकारणात मराठ्यांचाच दबदबा राहीला आहे. सहकार व शैक्षणीक संस्थामधून मराठ्यांचा सर्वत्र वर्चस्व आजही दिसतोच. एकूण काय तर मराठा समाज एक घटक म्हणून महाराष्ट्राच्या मातीत इतरांच्या तुलनेच सर्व आघाड्यावर उजवा आहे.  ५% अतिबलाढय मराठ्यांकडे बोट दाखवून ’बघा आम्ही किती कमकुवत आहोत’ असं जेंव्हा ग्रामीण मराठा म्हणतो तेंव्हा ते प्राईमा-फेसी (प्रथम दर्शनी ) खरं वाटतं. पण मुळात हा तर्कच फसवा आहे ते लोकांच्या लक्षात येत नाही.  इथे विकासाची तुलना बलाढ्य मराठ्याशी करतात व सवलती मात्र वंचितांच्या मागतात हा आहे सगळ्यात मोठा माईंडगेम. जर सवलत वंचितांची हवी असेल तर मग या ग्रामीण मराठ्याची तुलनाही वंचितांशी व्हावी. म्हणजे ते फेअर कंपॅरिजन ठरेल. ते करुन पाहिल्यास गमतिशीर निकाल मिळतो. अतिबालाढ्य मराठ्यांशी केलेल्या तुलनेत जो मराठा गरीब जाणवतो तोच मराठा वंचित समाजाशी तुलना करता वंचितांपेक्षा उजवा (बलाढ्य) आढळतो. हे म्हणजे असे झाले की एक सामान्य शरीरयष्टीच्या माणसाने आखाड्यातील पैलवानाकडे बोट दाखवून ’बघ मी त्या पैलवानापुढे कसा किरकोळ आहे’ असे म्हणने व कुपोषितांच्या कोट्यातून हळूच शिरायला पाहणे असे झाले. म्हणजे मी किरकोळ आहे हे वदवून घेण्यापुरता पैलवानाकडे बोट दाखविणे व एकदा किरकोळपणाचा दाखला मिळाला की तो घेऊन कुपोषीतांच्या योजनांची मागणी करायचे, अगदी हा गेम मराठा खेळत आहे.  किंवा पैलावानाच्या विरोधात मी कमकुवत ठरतो, म्हणून मला अपंगांच्या कोट्यातून कुस्ती लढू द्या काहीसा असा युक्तीवाद मराठ्यांकडून होत आहे. कारण ५% बलाढ्य मराठा हा पैलवाना सारखा असून त्यापुढे इतर ९५% मराठा डावा ठरत असला तरी दलित-ओबीसीं सारखा तो कुपोषीत व लंगडा नाही. दलित व ओबीसीला हजारो वर्षे त्याचं हक्काचं खाद्य (शिक्षण, राजकारण नि व्यापार इ.) नाकारुन कुपोषीत अवस्थेला नेऊन पोहचविलं गेलं.  जो ९५% मराठा मागास व गरीब असल्याचा आव आणतो, तो ज्या खेड्या पाड्यात राहतो तिथला दलित-ओबीस यांच्याशी तुलना केल्यास हाच मराठा दलित-ओबीसींच्या तुलनेत उजवा असल्याचे सिद्ध होते. थोडक्यत ५% बलाढ्य मराठ्यांच्या तुलनेत ९५% मराठा मागास जाणवला तरी दलित-ओबीसी यांच्याशी तुलना केल्यास हा ९५% मराठा मागास ठरत नाही. त्यामुळे दलित-ओबीसींच्या सोयी जसे की आरक्षण घेण्यास हा समाज नैतिक पातळीवर वा संविधानिक पातळीवर पात्र ठरत नाही.
तरी आज मराठा समाज गरीबिचे निमित्य पुढे करुन जेव्हा आरक्षण मागतो तेंव्हा ती गरज नसून अधिकच्या योजना लाटण्याचा लोभ ठरतो व सामाजिक घडी बसविण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या आरक्षणाचा गैरवापर मराठे करु पाहात आहेत. वंचित व कमकुवत घटकाच्या उपचारासाठी आणलेली औषधी मराठ्या सारख्या धष्टपुष्ठ घटकाने पळविण्याची ही वृत्ती म्हणजे एका अर्थाने सामाजिक आजार होय. या आजाराचे अर्लिस्टेजमध्ये योग्य निदान व अनुषंगाने उपचार न केल्यास यातून आजवर केलेले कष्ट पाण्यात जातील. मराठे, दलित-ओबीसीं सारख्या कमकुवत घटकांना अधिक कमकुवत करत नेतील. राजकारणातील दलित-ओबीसींचा टक्का घटत जाईल, शिक्षण व नोकरितल्या जागा मराठा काबीज करत नेईल. यातून जे समाजिक असमतोल निर्माण होईल तो मिटविण्यासाठी पुन्हा एका फुलेंची, शाहूंची व बाबासाहेबाची वाट पहावी लागेल.  आणि ते करणे अजिबात तर्काला धरुन नाही.
म्हणून समाजातील विचारवंतानी आपला विवेक शाबुत ठेवत मराठा समाजाचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. मराठ्यांची गरिबी व दलित-ओबीसींचे मागासपण या दोन गोष्टी एकच नाहीत हे समाजाला सांगावे लागेल. मागासपणा हा वेगळा आजार आहे व गरिबी हा वेगळा आजार आहे. त्यामुळे त्यावरील उपचारही वेगवेगळे असावेत. मराठ्यांच्या गरीबिवरील उचपार आरक्षण होऊ शकत नाही. मराठ्याची गरीबी त्याला संधी नाकारल्यामुळे आली का याचा तपास करावा. आज पर्यंतचा इतिहास पाहता त्याला कोणतिही संधी नाकराल्याची नोंद नाही. त्यामुळे त्यावर उपचार ’आरक्षण’ असू शकत नाही. मग काय असावे? याचे उत्तर सर्वाना माहित आहे. ते देण्याचे धारिष्ट्य दाखविने गरजेच आहे, एवढेच. पण दलित-ओबीसीना चालू असलेला औषधाचा लेप मराठ्यांना लावून भागणार नाही एवढे मात्र नक्की.
आजारावरील उपचार चुकल्यास होणारे नुकसाना हे कधिही भरुन न निघणारे असते. या देशात असे नुकसान आधी अनेकदा झाले आहे. ते परत होऊ नये असे वाटत असल्यास मराठ्यांच्या आजाराचे योग्य निदान करावे अन अर्लिस्टेजमध्येच त्यावर योग्य उपचार करावा. अन्यथा त्यातुन होणारी हानी भरपाईच्या पलिकडील असेल.
मागासपणा व गिरीबी यातील फरक:
मराठ्याना आरण हवे आहे कारण ते गरिबी आहेत. यातील गंमत अशी की आरक्षण गरिबीसाठी नाही तर मागास समाजासाठी आहे.  काय फरक आहे गरिबी व मागासपणात? गरिबी म्हणजे आर्थीक परिस्थीती हलाखीची असणे. म्हणजे उत्पन्न इतके कमी असणे की त्यातून कुटुंबाच्या किमान गरजा(अन्न, वस्त्र, निवारा) भागविणे शक्य नसते.  तसेच शिक्षणपाण्यासाठी लागणारा खर्च करण्याची कुवत नसणे. एखाद्या कुटुंबाची परिस्थीती वरीलप्रमाणे असणे म्हणजे ते कुटुंब गरिब आहे असे म्हटले जाते वा गरीब ठरते. तर हे झाले गरिबीचे निकष. यातील विशेष बाब अशी की गरिबीत जगणा-या कुटुंबाचे सामाजिक स्थान अत्यंत सन्मानाचे वा कधीकधी ते सर्वोच्चही असू शकते. थोडक्यात आपल्या देशात सामाजिक स्थान माणसाच्या आर्थीक परिस्थीतितून ठरत नसते, एका अर्थाने हे चांगलेही आहे. त्यामुळे माणसाच्या गरिबीचा व सामाजीक स्थानाचं तसं को-रिलेशन नाही.
मागास म्हणजे गरिबीतले सगळे घटक आणि समाजात सन्मानाचे स्थान नसणे. थोडक्यात गरिबी + दुय्यम सामाजिक स्थान = मागास. यात अजून एक महत्वाची बाब अशी की एखाद्या मागास कुटूंबानी अथक परिश्रमातून गरिबी पिटाळून लावली तरी दुय्यम स्थान या घटकाचा प्रभाव इतका असतो की त्याला समाजात बरोबरीचे स्थान कधीच मिळत नाही. थोडक्यात गरिबीवर मात व विद्याप्राप्ती केल्यावरही समाजात सन्मानासाठी डिसक्वालिफाय(अपात्र) असणे म्हणजे मागास. मराठा समाज कुठल्याही पातळीवर सन्मानास डिस्क्वालिफाय नाही. त्यामुळे तो मागास नाही. गरीब जरुर असू शकतो.  अन गरिब व मागास यात असा मुलभूत फरक असून एकात डिग्निटिचा समावेश आहे तर दुस-यात डिग्निटीचा अब्सेन्स आहे. आता गरिबी व मागास या दोन गोष्टी एकच नसतील तर त्यासाठी गरिबीच्या उपचारासाठी मागासपणावरचे औषध कसे काय चालणार? एवढं जरी लक्षात आलं तरी मराठ्याची मागणी कशी चुकीची आहे ते कळणे अवघड नाही. थोडक्यात रोग गरिबी अन उपचार मागताय मागासपणावरचे… तुमचा रोग काय त्याचे अचूक निदान व त्या अनुषंगाने अर्लिस्टेज उपचार होणे गरजेचे आहे. ते करताना इतराना काय मिळते त्यावर डोळा ठेवून मागण्यांची यादी करण्यापेक्षा आत्मचिंतानाची जास्त गरज आहे.  जमलं तर करा, नहीतर चालू द्या!

मराठा आरक्षण: संविधानाच्या कोनातून



सध्या देशातील तमाम उच्चवर्णीय जातीना मागासपणाचे डोहाळे लागले असून जो तो उठसूट आम्हाला मागास म्हणून घोषित करा व आरक्षण द्या म्हणून आदळाअपट करताना दिसत आहे. हरियाणातील जाट आंदोलन, गुजरातेतील पाटिदार असो कि राजस्थानातील गुर्जर आंदोलन वा महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलन... हे सगळे मागासपणाचे डोहाळे लागलेले आंदोलन आहेत.  या सर्व जाती हाजारो वर्षाच्या इतिहासात सात्ताधिश म्हणून वावरलेल्या आहेत. पण त्यांचा सत्तेतील वाटा स्वातोंत्र्यत्तर काळात नव्वदी पर्यंत अबाधीत असल्यामुळे कधी कुरबूर ऐकायला मिळत नसे. सगळं सुरळीत चालू होतं. पण नव्वदीत मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यावर यांच्या हातील सत्ता हळूहळू निसटून जाऊ लागली व त्यातूनच मग आरक्षणाची मागणी पुढे येत गेली. आज मराठा मोर्चा सोडला की गुजरात, राजस्थान व हरियाणातील आंदोलनं अत्यंत विध्वंसक बनल्याचे उभ्या जगाने पाहिले. या उच्चवर्णीयाना अचानक असे मागासपणाचे डोहाळे लागण्याचे कारण, त्यासाठीची संविधानातील तरतूद व यास जबाबदार इतर घडामोडी याचा आढावा घेणे जरूरी आहे.

आरक्षण काय आहे:
आरक्षण म्हणजे नेमकं काय आहे? ते कोणाला मिळतं? का मिळतं? हे पाहणे गरजेचं आहे. भारत स्वातंत्र्य झाला तेंव्हा इथल्या समाजाच सर्वांगीन विकास व्हावा यासाठी संविधानात ’वेलफेअर स्टेट’च्या तरतूदी घालण्यात आल्या. त्यातिल पिढीताना प्रतिनिधित्व देणारी तरतूद म्हणजे आरक्षण होय. आपल्या देशात जातीयवादाने दलित व ओबीसीना अनेक शतकापासून सर्व संध्या नाकारल्या होत्या. त्यातून एक मोठं सामाजिक असंतूलन निर्माण झालं होतं. उच्चवर्णीयांच्या पुढे हा समाज तग धरणे तर दूर पण अस्तित्व सांगाचीही कुवत ठेवत नव्हता. सर्व आघाड्यावर हा समाज मुख्य प्रवाहातून दूर फेकला गेला होता. त्यामुळे स्वतंत्र भारतात अशा प्रवाहाबाहेरील समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतूदीतून संधी देणे गरजेचे होते. त्यातूनच आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. ती कशी आहे बघू या.
आर्टिकल १५ :  Prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. असे असून यातील सब सेक्शन १ म्हणते The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. म्हणजे आर्टिकल १५ हे टिपिकय आरक्षणाचं आर्टिकल नसून समानता सांगणारं आर्टिकल आहे.  समाजात कोणताच भेदभाव करता येणार नाही हे सांगणारं आर्टिकल आहे. पण ही तरतूद एवढीच ठेवली असती तर वरवर ती उदात्त नि उच्च नितिमुल्याची दिसली असती  पण सामाजिक असमतोल मिटविण्याचे कार्य राहून गेले असते. म्हणजे उदात्त तरतूदिची अडचण अशी होती की या आर्टिकलमुळे भारतातील वंचित वर्गाशी न्याय घडला नसता. वंचित म्हणजे कोण? स्त्रीया, मुलं, दलित व ओबीसी. म्हणून  आर्टिकल १५(३) मध्ये अशी तरतूद घातली गेली ज्यातून या वर्गाला फेअर संधी दिली जाईल ती तरतूद अशी आहे 15(3) Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and child. म्हणजे मुख्य आर्टिकलमध्ये जे म्हटलं गेलं की धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही. परंतू वंचित घटक स्त्रीया व मुलं हे या नियमाला अपवाद असून त्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यापासून सरकारला कोणी रोखू शकत नाही.
त्यानंतर आर्टिकल १५(४) मधिल तरतूद अशी येते ‘Nothing in this article or clause(2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Shceduled Castes and the Scheduled Tribes. म्हणजे आर्टिकल १५ जो हे म्हणतो की “धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही” हा नियम शासनाला थांबवू शकत नाही. कशापासून? तर From making any provision for the advancement of any socially and educationally backward classes or SC, ST. म्हणजेच सामाजिक व शैक्षणीक पातळीवर जो समाज मागास आहे त्याच्या उत्थानासाठी विशेष तरतूद करण्यापासून शासनाला आर्टिकल १५ प्रतिबंधीत करु शकत नाही.  
वरील आर्टिकल नीट वाचल्यास असे लक्षात येते की आर्टिकल १५ हे आरक्षणाचं आर्टिकल नाही तर समानतेचं आर्टिकल आहे. देशातील समाजात ’धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळ’ याच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही याचा नियम म्हणजे आर्टिकल १५ आहे. पण मूळ तरतूदीला सबक्लॉज कॉंन्ट्रास्ट मारताना दिसत आहेत.  मूळ तरतूदीशी विसंगत जाणा-या या भागाला कायद्याच्या भाषेत Reasonable Classfication असे म्हटले जाते. म्हणजे आर्टिकल १५चं एकूण स्वरूप असं आहे की…
आर्टिकल १५: धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळ याच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही.  परंतू  समाजातील काही गट ज्याना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं नाही त्याना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी Reasonable Classification करुन त्याना मुख्य प्रवाहात आणण्यापासून शासनाला आर्टिकल १५ प्रतिबंधीत करत नाही वा अटकाव करत नाही.
आता इथून सुरु होते खरी गंमत की या Reasonable Classification साठी पात्र कोण?
आर्टिकल १५ मध्ये याची सुस्पष्ट नोंद आहे की स्त्रीया, मुलं, सामाजिक व शैक्षणीक मागास समाज किंवा एस.सी. किंवा एस. टी. म्हणजे हे सगळे Reasonable Classification च्या अंतर्गत मिळणा-या लाभास पात्र ठरतात. बरं यात अजून एक गंमत अशी आहे की आर्टिकल १५चं आरक्षण हे खास शिक्षणासाठीचं आहे. नोकरीसाठीची तरतूद या आर्टिकल मध्ये नाही. ती आर्टिकल १६ मध्ये आहे.  आर्टिकल 16(4-A) मध्ये अत्यंत सटीक शब्द येतात, ते म्हणजे ’Not adequately Represented’ म्हणजेच ते ज्याना पुरेसं प्रतिनिधीत्व मिळालेलं नाही. याचाच अर्थ Resonable Classiffication चा फायदा कुणाला द्यावा याची थोडिसी संदिग्धता आर्टिकल १५त होती ती १६ने भरुन काढली. १६ म्हणतं ’ते ज्याना समाजात पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं नाही किंवा ज्याना समाजात प्रतिनिधित्व नाकारलं गेलं त्याना प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम म्हणजे आरक्षण होय’ हे असं अगदी सुटसुटीत मांडलेलं आहे. म्हणजे आरक्षण मिळण्याचं निकष काय आहे तर तुम्हाला सामाजिक स्तरावर प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलेलं असावं.

मराठा आरक्षण:
आता प्रश्न असा येतो की गुर्जर, जाट, पाटिदार व मराठे ज्याना मागासपणाचे डोहाळे लागले ते या निकषात बसतात का? अजिबात नाही. जर याना त्यात बसवायचे झाल्यास आधी हे सिद्ध करावं लागेल की या लोकाना सामाजिक स्तरावर प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलं होतं. ते सिद्ध करताना पहिली अडचण अशी येते की समाजातील प्रतिष्ठित घटक तर हेच आहेत, मग याना नेमकं कुठे प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलं? पहिल्या निकषात हे बाद ठरतात. मग रडिचे गाणे सुरु होते की, आम्हाला गरिबीच्या निकषावर आरक्षण देण्यात यावे. गरिबीच्या निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद आपल्या संविधानात नाही. म्हणजे संविधानात अमेंडमेंट करावी लागेल व ते इतकं सोपं नसल्यामुळे जे द्यायचं ते प्राप्त संविधानातूनच द्यावं लागेल. थोडक्यात नो चॉन्स! दुसरी गंमत अशी की आमच्या देशात गरिब-श्रीमंती वरुन सामाजिक स्टेटस वा प्रतिनिधित्व ठरत नसतं तर त्याच्या जातीवरुन ठरतं. आजही गावात श्रीमंत असला तरी दलित बांधवाला एका गरीब मराठ्याच्या बरोबरीचा सन्मान कधीच दिल्या जात नाही हे सामाजिक वास्तव आहे. तसेच कितिही गरीब असला तरी मराठा मोठाच, कितीही श्रीमंत असला तरी दलित लहानच. कितीही अशिक्षीत असला तरी मराठ्याला मानच व दलित कितीही शिकला तरी मराठ्याएवढा समाजात मान नाहीच. म्हणजे सामाजिक स्थीती व प्रतिष्ठा देताना  गरिबी हे निकष नसते. पण आरक्षणासाठी गरिबी हे निकष असावे असा ओरडा चालू आहे, केवढी ही लबाडी.  दलित कितीही शिकाला वा श्रीमंत झाला तरी तो या समाजात दुय्यम घटक म्हणूनच गणला जातो. हे दुय्यम घटक म्हणून गणणे म्हणजे प्रतिनिधीत्व नाकारणे होय. अशा प्रकारे ज्याना समाजात प्रतिनिधीत्व नाकारल्या जात आहे ते Resonable Classification ला पात्र ठरतात, म्हणजेच आरक्षणाला पात्र ठरतात. जेंव्हा मराठा समाज Resonable Classification च्या अंतर्गत मिळणारी आरक्षणाची सोय मागतो तेंव्हा तो अचानक गरिबी हे निकष असावे अशा युक्तीवादावर उतरतो. अन कहर म्हणजे शासनही त्यांना आरक्षण देण्याच्या बाता करतो तेंव्हा देशातीत तमाम विचारवंत मूग गिळून बसतात ही आपल्या देशातील विचारवंताची लाचारी अगम्य नि अनाकलनीय आहे. पण या देशातील संविधान या प्रश्नाला निकाली काढतो. आर्टिकल १५ व १६ ज्यात आरक्षणाची तरतूद आहे ते कुठेही असे म्हणत नाही की गरिबी हे आरक्षणाचे निकष असावं.  तर ते अत्यंत स्पष्ट शब्दात असं म्हणतं की ज्याना सामाजीक स्तरावर प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलं त्याना प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम म्हणजे आरक्षण होय.

उपाय काय:
पण सध्या जे मराठे लाखोचे मोर्चे घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत ते पाहता मराठे व इतर उच्चवर्णीयाना आरक्षण द्यायचे झाल्यास एकमेव उपाय म्हणजे भारतीय संविधानात तशी अमेंडमेंट करावी लागेल. म्हणजे आर्टिकल १५ मध्ये सबकॉज ६ घालून किंवा आहे त्यात नवीन वाक्य घुसडून गरिबीच्या निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद करावी लागेल. आर्टिकल १६ मध्येही हीच प्रोसेस करुन नोकरीतील आरक्षण अमेंड करावे लागेल. तसेच आर्टिकल ३३० पासून ३४२ पर्यंतचे इतर आरक्षणही अमेंड करावे लागतील. हे सगळं करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असून लोकसभा व राज्यसभेतून ही प्रोसेस केली जाते.  
आमच्या देशात सामाजिक विषमतेचं कारण गरिबी नाहीच तेंव्हा त्या निकषावर प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्मक्रम म्हणजे दुखणं बेंबीला व औषध शेंडीला असा प्रकार होईल. इतका तर्कविसंगत निर्णय नजिकच्या काळात कोणतं सरकार घेईल असं मलातरी वाटत नाही. गुर्जर, पाटीदार व जाट यांच्या आंदोलनाचं काय झालं हे सगळ्याना ठावूकच आहे. तरी वोटबॅंकसाठी लोकाना गोंजारणे आवश्यक असते व त्याचा भाग म्हणून मराठ्याना गाजर दाखविणे सुरु आहे. या गाजराची पुंगी वाजणार नाही हे जाहिर आहे तरी वाजविण्याचा आव आणणारे राजकारणी धन्य व ती वाजेल म्हणून ऐकायला बसलेले श्रोतेही धन्य. बाकी आपलं काय जातं… बिन पैशाचा शो एन्जॉय करायला!!!

मराठा मोर्चाची प्रेरणा: सामाजिक उत्थान की, राजकीय बस्तान!



मराठा समाजाच्या लाखोच्या मोर्च्याने सध्या महाराष्ट्र हादरला असून प्रतिक्रिया नोंदविताना विचारवंतांचा प्रचंड गोंधळ उडाल्याचे दिसत आहे. या मराठा मोर्च्याला राजकीय किनार नसल्यामुळे बहुतेकांचे म्हणणे असे पडले आहे की ५% विकसीत मराठा सोडला की बाकी वर्षानुवर्षे शोषित राहिलेल्या तळागळातल्या मराठा समाजाचा हा एल्गार आहे.  दर दोन तीन दिवसानी निघणारे लाखोचे मोर्चे हे उत्स्फुर्त आहेत व ही एका नव्या क्रांतीची  चाहूल आहे वगैरे लोकाना वाटत आहे. पण मला तसे अजिबात वाटत नाही. ना हा तळागळातल्यांचा मोर्चा आहे ना उत्स्फूर्त आहे. दलिताना मिळणा-या विशेष  सोयी (आरक्षण, अट्रोसीटी कायद्याचे कवच इ.) व ओबीसीना मंडल आयोगाद्वारे खुल्या झालेल्या नव्या संध्या यातून मराठा समाजातील ग्रामीण राजकारणाला एका अर्थाने नव्वदीपासून आव्हान उभे झाले व या समाजातील ग्रामीन नेत्यांमध्ये तेंव्हापासूनच अस्वस्थता सुरु झाली. पण त्यातून उद्रेक व्हावा एवढ्या प्रमाणात संत्तांतर झाला नसल्यामुळे ती  खदखद सुप्त अवस्थेत होती. पण मागल्या काही वर्षात ग्रामीण मराठ्याच्या हातची सत्ता पुरती निसटताना दिसत आहे. त्यात ओबीसींचा वाटा वाढू लागला आहे. त्याच बरोबर इतर समाज जो कायम मराठ्याच्या दावणीला बांधला होता तो सुद्धा मराठ्याच्या विरोधात उभा ठाकू लागला आहे. या बदलाचे अग्रणी सैनिक दलित व ओबिसी असून ग्रामिन पातळीवर मराठा समाज जमेल तसे ठोकशाही पद्धतीने या सैनिकांना मार्गी लावत असतो. पण अट्रोसीटी नावाच्या कायद्याने यात मराठ्यांची गोची करुन सोडली असून दंडेलशाहीला अटकाव घालण्याचे काम बजावले. थोडक्यात दलित व ओबीसी हा मराठ्याच्या हातून सत्ता हिसकावू नेताना मराठा हतबल होऊन पाहण्या पलिकडे फारसं काही करु शकत नाही हे नवीन डेव्हलपमेंट आहे. व त्यातून मराठा समाज अस्वस्थ होत गेला. अशाच अस्वस्थतेच्या संचयातून उसळला तो लाखोंचा मराठा मोर्चा. त्याला निमित्त ठरली बलात्काराची एक दुर्दैवी घटना.
प्रेरणा काय आहे?:
लाखोंच्या मोर्च्याची प्रेरणा काय आहे हे या घडीला नक्की कळत नसले तरी मागासलेपणाच्या विरोधात आलेला हुंकार नक्कीच नाही एवढे मात्र ठामपणे सांगता येईल. मोदी लाटेत भुईसपाट झालेलं मराठा राजकारण यामागची प्रेरणा असावी असा माझा अंदाज आहे. परत उठून राजकीय मैदानात उभं राहताना भक्कम तयारी म्हणून सर्व पातळीवर मराठ्यांची मोर्चेबांधणी करण्यासाठी  आखलेला एक डाव आहे. त्याची फळे चाखणारे चेहरे समाजात नव्या चळवळीचा मुखवटा घेऊन फिरत आहेत एवढेच. लाखोच्या मोर्च्या मागील प्रेरणा ग्रामीण पातळीवर मराठ्याना हवी असलेली अमर्याद सत्ता ही असून त्यासाठी सगळी धडपड सुरु आहे. थोडक्यात सत्तेची लालसा हीच या चळवळीची प्रेरणा आहे.
फाशीची शिक्षा मागणे चुकच आहे. त्यासाठी न्यायपालिका आहे:
अत्यंत परिपक्वता दाखवत दाखल होणारा मराठा  मोर्चा जेंव्हा आपल्या मागण्यांच्या यादित हे म्हणतो की आरोपीला फाशीचीच शिक्षा द्या, तेंव्हा नवल वाटतं. कायद्यात काय तरतूद आहे त्याला काही अर्थ असतो की नाही. की मराठ्याना वाटतं म्हणून फाशी द्यावं? न्यायपालिका काम करत आहे ना, ते करू द्यावं.  बरं हेच मराठे खैरलांजी घडते तेंव्हा मग फाशीची शिक्षा का मागत नाही? तेंव्हा का नाही उतरले मराठे रस्त्यावर? याचाच अर्थ मराठ्याना ’बलात्कार’ हा गुन्हा फाशीस पात्र वाटला नव्हता. तो मराठा मुलीवर झाला की मग फाशी दयावी इतका टोकाचा गुन्हा ठरतो. हा आहे दुटप्पीपणा. या मागणीच्या मानसीकतेचं अवलोकन केल्यास मराठा मोर्चा म्हणजे एका पिढितीच्या निमित्ताने उसळलेली मराठा अरेरावी असून सामाजिक आत्मभान वगैरे बाबिशी काही सोयरसुतक नाही हेच खरे. मोर्च्यात दाखविलेली शिस्त व परिपक्वता मागण्यांमधुनही दिसायला हवी होती, पण ती दिसत नाही. धोरनात्मक व दूरदर्शी कार्यक्रम आणि त्यासाठीच्या मागण्या असं कोरिलेशन दिसत नाही. दुसरं म्हणजे आरोपीला फाशी व अट्रोसिटीत बदल यातून मराठ्यांचा विकास कसा होणार ते मला कळत नाही. अन त्यासाठी निघत आहेत लाखोचे मोर्चे… थोडक्यात मागण्यांचं व मराठा उत्थानाचं को-रिलेशन बसत नाहीये. म्हणजे नक्की कुठेतरी घोळ आहे. मोर्चात शिस्तबद्द वागणारा मराठा वेगळा आहे व मागण्याची आखणी करणारा मराठा वेगळा आहे. वरील सगळा प्रकार ताकाला जाऊन भांडं लपविण्यासारखा वाटतो.
अट्रोसिटीचा गैरवापर थांबविणे  म्हणजे नक्की काय?
मराठा  मोर्चाची एक प्रमुख मागणी म्हणजे अट्रोसिटी कायद्याचा गैरवापर थांबला पाहिजे. म्हणजे नेमकं काय? ही मागणीच लबाड व खोडसाड आहे. कारण आरोप खोटे असतील तर ते कोर्टात सिद्ध होणार नाही. म्हणजे घाबरायचं कारणच नाही. बरं हा गैरवापर थांबावा म्हणून मराठ्यानी लाखोचा मोर्चा काढावं एवढ्या प्रमाणात याचा वापर गावात होत आहे असे एकानेही सिद्ध केले नाही. निव्वड मोघम प्रचार केला जात असुन या कायद्या बद्धल गैरसमजूत पसरविण्याचे काम सुरु आहे. बरं मान्य जरी केलं की गैरवापर होत आहे तर मग प्रश्न पडतो की मराठ्यांच्याच विरोधात गैरवापर का होत आहे? इतर समाजही गावात राहतो त्यांच्या विरोधात का होत नाही?
की मराठ्यांच्या मते अट्रोसिटीचा वापर करणारा सोडला की दुसरा फक्त मराठाच राहतो ग्रामीण भागात? म्हणजे  इतर समाज राहातच नाही की काय?  बरं आपल्या देशात अनेक कायदे आहेत व त्यातील अनेक कलमांचा विविध प्रकारे गैरवपर होत असतो. मग इतर कायद्यातील कलमांच्या गैरवापरा बद्दल मराठा चकार शब्द बोलायला तयार का नाही? RTI नावाच्या कायद्याचा अनेक पातळ्यांवर सर्रास गैरवापर होताना दिसतो. ग्रामिण पातळीवर विरोधकांना शह देण्यासाठी आरटीया एका शस्त्राप्रमाणे वापरला जात आहे. त्यातून अनेकांची कारकिर्द संपविण्यात आल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. त्यावर का मराठ्यांचा रोष नाही. एवढेच नाही तर अगदी आय.पी.सी. मधील चोरी, दरोडा, धमकी पासून तर किडनॅपिंग पर्यंतचे कलम गैर व सैर पद्धतिने वापरताना दिसतात मग त्या विरोधात मराठ्यांचा रोष का बरं नाही. त्यातल्या त्यात तरुण पोरगी प्रियकरासोबत पळून गेली की लगेच किडनॅपिंगचं कलम लावल्या जातं. मग याच्या गैरवापरा बद्दल मराठा लाखोचा मोर्चा कधी काढणार आहे ते सांगावं. नसेल काढणार तर  त्यांचा नुसतं अट्रोसिटीवर विशेष रोष का आहे ते स्पष्ट करावं. जो कायदा स्वत:साठी सोयीचा आहे तो याना गोड वाटतो. पण जो कायदा यांच्या सत्तेवर व अहंकारावर टाच आणतो त्याच्या विरोधात लगेच कांगावा करायचा… हे दुटप्पी धोरण झाले. अट्रोसिटीनी मराठ्यांचं कोणतं घोडं मारलं ज्यामुळे हे सगळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हात धुवून त्या कायद्याच्या मागे लागलेत? मला विचाराल तर एवढच म्हणेन… यांचं सत्तेचं घोंड मारलं, बास!
मराठा आरक्षण:
मराठा मोर्च्याची अजून एक मागणी म्हणजे ’मराठा आरक्षण’. ही सुद्धा एक पोरकट मागणी आहे. त्यांच्या कोअर कमिटीत जे बसले त्यांनी किमान विधीतज्ञांचं मार्गदर्शन घ्यायला हवं होतं. मराठा समाजाला  आरक्षण मिळण्याच्या कोणत्या तरतूदी व शक्यता संविधानात आहेत हे तपासायला हवं होतं. किंबहूना त्याना हे ठावूकही आहे की अशी कोणतीच तरतूद नाही व शक्यताही नाही. हे सगळं माहित असताना केवळ झुंडशाही व संख्येचा दरारा दाखवून आरक्षण मिळविण्यासाठी पुकारलेला एल्गार म्हणजे एका अर्थाने शिस्तीत चालणा-या मोर्चाची बेशिस्त मनोवृत्ती आहे. कारण आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नसून ज्या समाजाला प्रतिनिधित्व नाकारल्या गेलं त्याला प्रतिनीधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. दलित व ओबीसी समाजाच्या सगळ्या संध्या हिरावून मराठ्या व इतर उच्चवर्णीच्याना हजारो वर्षे आयत्या वाढून देण्यात आल्या होत्या. त्यातून एक मोठं सामाजिक असंतूलन निर्माण होत गेलं. दलित व ओबीसी मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकल्या गेला होता. त्याला मुख्य प्रवाहात आणन्यासाठी प्रतिनिधित्व देण्याचा जो कार्यक्रम राबविण्यात येतो तो म्हणजे आरक्षण. म्हणजेच आरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नसून तो प्रतिनिधित्व नाकारलं गेलेल्या समाजाला प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्मक्रम आहे.  मराठ्यांचं समाज म्हणून सर्वत्र प्रतिनिधीत्व असताना त्याना परत विशेष तरतूदीतून वाढीव प्रतिनिधीत्व देणे मुळात तर्कविसंगत तर आहेच पण संविधानात न बसणारं आहे. त्यामुळे ही मागणीसुद्धा पोरकटपणाच ठरते. हे वाढीव प्रतिनिधीत्व संख्याबळाचा दरारा दाखवून मिळविण्याचा मानस असेल तर मग त्यावर न बोललेलं बरं.
मराठ्यांच्या मागासपणाचे  दोषी कोण:
मराठा समाजाला हजारो वर्षापासून या मातीत सर्व संध्या होत्या. शेकडो वर्षा पासून हा समाज इथला राज्यकर्ता आहे. अगदी ब्रिटीशांना पिटाळल्यावरही मराठा मात्र गादीला चिकटून राहिला. शेतीवाडीतील मराठ्यांची मक्तेदारी प्राचीन काळापर्यंत मागे जाते. आधुनिक काळातही व्यापार, शिक्षण व राजकारण सारख्या क्षेत्राचा ताबा मराठ्यानीच घेतला आहे.  तरी काही प्रमाणात तो विकासापासून दूर राहिला असेल तर याचा अर्थ संधीचा उपयोग करण्यात तो वयक्तिक पातळीवर नापास आहे, त्याला दलित व ओबीसी सारखी सामाजिक भेदभावाची किनार अजिबात नाही. त्यामुळे मराठ्याच्या मागासपणास इतर कोणीच जबाबदार ठरत नाही. दलितांची व ओबीसींची परिस्थीती मात्र अगदी उलट आहे. अनेक शतकं त्यांची संधीच हिरावून घेतली गेली व ती ज्याला दिली त्यात मराठा होता हे विशेष. त्यातून सामाजिक असंतूलन निर्माण होत गेलं. आता हे असंतूलन मिटविणे गरजेचं असून त्यामुळे दलित-ओबीसीला विशेष संधी मिळावी हे जस्टीफाय होतं. मराठ्याला मात्र ही संधी देता येणार नाही. त्याना देता का, मग आम्हालाही द्या असं म्हणताना त्यांची व आमची सामाजीक स्थिती यातील फरक समजावून घ्यावा लागतो. मराठा मोर्चाचे लोक ती समजावून घेण्याच्या मूडात(मूड मध्ये) नाहीत असे दिसते.
मराठा समाजाचे निघणारे लाखोचे मोर्चे ही सत्ता गमावलेल्या समाजाची अस्वस्थता सांगणारे मोर्चे असून त्याला सामाजिक मागणीचा मुखवट चढविलेला आहे. तो आज ना उद्या गडून पडेल. कारण त्यांच्या मागण्यांची बारकाईने चिकित्सा केल्यास सामाजिक उत्थानाच्या पायाभरणीसाठीचा मटेरिअल त्याच्यात मिसींग असल्याचे दिसते. त्यामुळे या मोर्च्यांची प्रेरणा सामाजीक उत्थान की राजकीय बस्तान असा प्रश्न पडतो. बाकी काय ते येणारा काळच सांगेल.

उदयनराजेंनी खासदारकी सोडावी



सध्या महाराष्ट्रातील मराठा कधी नव्हे तेवढा एकवटला असून कोपर्डीच्या घटनेचा धागा धरुन पुरता महाराष्ट्र गदागदा हलवून सोडत आहे. अशातच दि. २५ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र टाईम्स मधून उदयनराजेंच्या वक्तव्याला धरुन ’समाजाच्या न्यायासाठी नक्षलवादी होईल’ असा लेख आला होता. त्या लेखाप्रमाणे उदयनराजेंच्या व्यक्तव्यातील चार ठळक बाबी चिंतेचा विषय वाटतात. पहिली म्हणजे कोपर्डीतल्या आरोपीना जाहीर गोळ्या घालण्याची त्यानी केलेली मागणी. दुसरी आरक्षण हे आर्थिक निकषावरच हवे. तिसरी आम्हाला आरक्षण द्या, नाहीतर कोणालाच देऊ नका व चौथी बाब म्हणजे हे सगळं घडून आलं नाही तर वेळप्रसंगी मी नक्षलवाद्यांचं प्रतिनिधीत्व करेन.
आरोपीला गोळ्या घालण्याची मागणी किती तर्कसुसंगत?
आपल्या देशात आरोपीला शिक्षा देण्याचे काम न्यायपालिकेचे असते व त्यासाठी सी.आर.पी.सी. मध्ये खटला कसा चालवावा याची संपूर्ण प्रोसेस दिलेली आहे. पुराव्यांच्या आधारे व न्यायपालिकेच्या प्रोसेस नुसार तरतुदीना धरुन काय शिक्षा बनेल ती त्याना मिळेलच. आपण संयम व न्यायपालिकेवर विश्वास दाखविणे गरजेचे आहे.  तेंव्हा उदयनराजेसारख्या खासदार असलेल्य़ा जबाबदार(?) माणसाने अत्यंत बेजबाबदारीचे वक्तव्य करताना स्वत:च्या एकूण समाजिक स्थान व शिवाजी महाराजांच्या वारशाचे भान ठेवले नाही. उदयनराजे ज्या शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगतात आम्हीही त्याच महाराजाचे वैचारीक वारस आहोत. शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन उदयनराजेनी उधळलेली मुक्ताफळं म्हणजे महाराजांच्या वारश्याला न शोभणारी घटना आहे. कायदा व न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवणे व इतर लोकांनाही तो ठेवण्याचं मार्गदर्शन करणे हा ठरतो महाराजांचा खरा वारसा. रस्त्यावर उभं करुन गोळ्या घालणे आपल्या संस्कृतीचा वारसा नाही व संविधानिक तरतूदही नाही. तेंव्हा उदयनराजेंचं वरील वाक्य निव्वड भडकावू नि अपरिपक्व वक्तव्य ठरतं.
आरक्षणाला गरिबीचे निकष:
या देशात आरक्षण लागू करण्याचा उद्देश मुळात सामाजीक असमतोल मिटविण्यासाठी आहे. सामाजिक असमतोलचे कारण आर्थीक नसून जातीयवाद आहे. या जातीवादाने दलित व ओबीसींना समाजात प्रतिनिधीत्व नाकारले.  त्यातून हा समाज बाहेर फेकल्या गेला व प्रचंड मोठे सामाजिक असंतूलन निर्माण झाले. त्यामुळे हे असंतून मिटवायचे झाल्यास पहिला निकष जात असणे अनिवार्य आहे. ज्या निकषावर समाजाची वाटणी झाली त्याच निकषवर आजारावर उपचार होणे अनिवार्य असते. म्हणून जातीच्या निकषावर समाजातील वंचित घटकांना प्रतिनिधीत्व देण्याचे कार्य योग्य उपाययोजना ठरते. मराठा समाजाचा याबाबत थोडासा घोळ झालेला दिसतो. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम असल्याचा त्यानी गैरसमज करुन घेतला व त्यामुळे आमच्या जातीतल्या गरिबानांही आरक्षण द्या म्हणून रस्त्यावर उतरले आहेत. पण आरक्ष हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नसून आर्टिकल १५ व १६ नुसार ’ते ज्याना समाजात पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं नाही त्याना प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम आहे’. मराठा समाज तर आपल्या मातीत सर्व आघाड्यावर प्रतिनिधीत्व करत आला आहे. त्यामुळे त्याला आरक्षणाच्या माध्यमातून वाढीव प्रतिनिधीत्व देणे पुर्णपणे तर्कविसंगत असून अशी मागणी करणेच असंवेदनशीलतेचं लक्षण आहे. वरुन ’त्याना देता का? मग आम्हालाही द्या, नाहीतर कोणालाच देऊ नका’ ही मागणीतर अरेरावीची असून मागेपुढे आरक्षण न मिळाल्यास आजचा मूक मोर्चा येणा-या काळात झुंडशाहीत बदलण्याची पुर्वसुचना आहे.
नक्षलवादाचे नेतृत्व:
वेळ आल्यास नक्षलवादाचे नेतृत्व करण्याचे वक्तव्य म्हणजे एका अर्थाने उदयनराजे या देशाचे संविधान नाकारत असल्याची जाहीर कबूली आहे. कारण नक्षलवादाची पहिली अट या देशाचं संविधान नाकारणे असून त्या नंतर कार्ल मार्क्स वा माओचं तत्वज्ञान स्विकारणं आहे. जर उदयनारांजेना हे माहीत असेल तर आज ते जी काही पदं उपभोगत आहेत त्या पदांचा राजिनामा द्यावा. सध्या ते खासदार असून खासदारकी हे संविधानाच्या तरतुदीतून आलेलं पद आहे. जगाच्या पाठीवर कुठेही जा समाजात समस्या नि वाद असतातच. त्या त्या देशातील वारसा, संविधान व प्रथेनुसार प्रश्न सोडविले जातात. नक्षलवाद हा रशिया व चीनचा कम्युनिस्ट वारसा सांगतो, जो विरोधकांची कत्तल करण्यासाठी जगभर कुख्यात आहे.  उदयनराजेंना हा वारसा प्रिय वाटल्यास हे शिवाजी महाराजांचे दुर्दैव की त्यांच्या पिढीत असलं दिव्य जन्माला आलं.  ज्या घराण्याचं उभ्या महाराष्ट्राला नाही तर देशाला अभिमान आहे, आपण त्या घराण्याचे वारसदार आहोत याचं भान उदयनराजेंनी ठेवायला हवं.  आपल्या देशात  सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी संविधानिक मार्गाने जाण्याचा वारसा आहे. पण तो सोडविण्यासाठी उदयनराजेंना जर नक्षलवादासारखा असंविधानिक मार्ग प्रिय वाटतो तर त्यानी खुशाल जावं त्या मार्गानी पण आधी संविधानिक पद खासदारकी सोडावी, एवढेच.