शनिवार, १ ऑक्टोबर, २०१६

उदयनराजेंनी खासदारकी सोडावी



सध्या महाराष्ट्रातील मराठा कधी नव्हे तेवढा एकवटला असून कोपर्डीच्या घटनेचा धागा धरुन पुरता महाराष्ट्र गदागदा हलवून सोडत आहे. अशातच दि. २५ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र टाईम्स मधून उदयनराजेंच्या वक्तव्याला धरुन ’समाजाच्या न्यायासाठी नक्षलवादी होईल’ असा लेख आला होता. त्या लेखाप्रमाणे उदयनराजेंच्या व्यक्तव्यातील चार ठळक बाबी चिंतेचा विषय वाटतात. पहिली म्हणजे कोपर्डीतल्या आरोपीना जाहीर गोळ्या घालण्याची त्यानी केलेली मागणी. दुसरी आरक्षण हे आर्थिक निकषावरच हवे. तिसरी आम्हाला आरक्षण द्या, नाहीतर कोणालाच देऊ नका व चौथी बाब म्हणजे हे सगळं घडून आलं नाही तर वेळप्रसंगी मी नक्षलवाद्यांचं प्रतिनिधीत्व करेन.
आरोपीला गोळ्या घालण्याची मागणी किती तर्कसुसंगत?
आपल्या देशात आरोपीला शिक्षा देण्याचे काम न्यायपालिकेचे असते व त्यासाठी सी.आर.पी.सी. मध्ये खटला कसा चालवावा याची संपूर्ण प्रोसेस दिलेली आहे. पुराव्यांच्या आधारे व न्यायपालिकेच्या प्रोसेस नुसार तरतुदीना धरुन काय शिक्षा बनेल ती त्याना मिळेलच. आपण संयम व न्यायपालिकेवर विश्वास दाखविणे गरजेचे आहे.  तेंव्हा उदयनराजेसारख्या खासदार असलेल्य़ा जबाबदार(?) माणसाने अत्यंत बेजबाबदारीचे वक्तव्य करताना स्वत:च्या एकूण समाजिक स्थान व शिवाजी महाराजांच्या वारशाचे भान ठेवले नाही. उदयनराजे ज्या शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगतात आम्हीही त्याच महाराजाचे वैचारीक वारस आहोत. शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन उदयनराजेनी उधळलेली मुक्ताफळं म्हणजे महाराजांच्या वारश्याला न शोभणारी घटना आहे. कायदा व न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवणे व इतर लोकांनाही तो ठेवण्याचं मार्गदर्शन करणे हा ठरतो महाराजांचा खरा वारसा. रस्त्यावर उभं करुन गोळ्या घालणे आपल्या संस्कृतीचा वारसा नाही व संविधानिक तरतूदही नाही. तेंव्हा उदयनराजेंचं वरील वाक्य निव्वड भडकावू नि अपरिपक्व वक्तव्य ठरतं.
आरक्षणाला गरिबीचे निकष:
या देशात आरक्षण लागू करण्याचा उद्देश मुळात सामाजीक असमतोल मिटविण्यासाठी आहे. सामाजिक असमतोलचे कारण आर्थीक नसून जातीयवाद आहे. या जातीवादाने दलित व ओबीसींना समाजात प्रतिनिधीत्व नाकारले.  त्यातून हा समाज बाहेर फेकल्या गेला व प्रचंड मोठे सामाजिक असंतूलन निर्माण झाले. त्यामुळे हे असंतून मिटवायचे झाल्यास पहिला निकष जात असणे अनिवार्य आहे. ज्या निकषावर समाजाची वाटणी झाली त्याच निकषवर आजारावर उपचार होणे अनिवार्य असते. म्हणून जातीच्या निकषावर समाजातील वंचित घटकांना प्रतिनिधीत्व देण्याचे कार्य योग्य उपाययोजना ठरते. मराठा समाजाचा याबाबत थोडासा घोळ झालेला दिसतो. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम असल्याचा त्यानी गैरसमज करुन घेतला व त्यामुळे आमच्या जातीतल्या गरिबानांही आरक्षण द्या म्हणून रस्त्यावर उतरले आहेत. पण आरक्ष हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नसून आर्टिकल १५ व १६ नुसार ’ते ज्याना समाजात पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं नाही त्याना प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम आहे’. मराठा समाज तर आपल्या मातीत सर्व आघाड्यावर प्रतिनिधीत्व करत आला आहे. त्यामुळे त्याला आरक्षणाच्या माध्यमातून वाढीव प्रतिनिधीत्व देणे पुर्णपणे तर्कविसंगत असून अशी मागणी करणेच असंवेदनशीलतेचं लक्षण आहे. वरुन ’त्याना देता का? मग आम्हालाही द्या, नाहीतर कोणालाच देऊ नका’ ही मागणीतर अरेरावीची असून मागेपुढे आरक्षण न मिळाल्यास आजचा मूक मोर्चा येणा-या काळात झुंडशाहीत बदलण्याची पुर्वसुचना आहे.
नक्षलवादाचे नेतृत्व:
वेळ आल्यास नक्षलवादाचे नेतृत्व करण्याचे वक्तव्य म्हणजे एका अर्थाने उदयनराजे या देशाचे संविधान नाकारत असल्याची जाहीर कबूली आहे. कारण नक्षलवादाची पहिली अट या देशाचं संविधान नाकारणे असून त्या नंतर कार्ल मार्क्स वा माओचं तत्वज्ञान स्विकारणं आहे. जर उदयनारांजेना हे माहीत असेल तर आज ते जी काही पदं उपभोगत आहेत त्या पदांचा राजिनामा द्यावा. सध्या ते खासदार असून खासदारकी हे संविधानाच्या तरतुदीतून आलेलं पद आहे. जगाच्या पाठीवर कुठेही जा समाजात समस्या नि वाद असतातच. त्या त्या देशातील वारसा, संविधान व प्रथेनुसार प्रश्न सोडविले जातात. नक्षलवाद हा रशिया व चीनचा कम्युनिस्ट वारसा सांगतो, जो विरोधकांची कत्तल करण्यासाठी जगभर कुख्यात आहे.  उदयनराजेंना हा वारसा प्रिय वाटल्यास हे शिवाजी महाराजांचे दुर्दैव की त्यांच्या पिढीत असलं दिव्य जन्माला आलं.  ज्या घराण्याचं उभ्या महाराष्ट्राला नाही तर देशाला अभिमान आहे, आपण त्या घराण्याचे वारसदार आहोत याचं भान उदयनराजेंनी ठेवायला हवं.  आपल्या देशात  सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी संविधानिक मार्गाने जाण्याचा वारसा आहे. पण तो सोडविण्यासाठी उदयनराजेंना जर नक्षलवादासारखा असंविधानिक मार्ग प्रिय वाटतो तर त्यानी खुशाल जावं त्या मार्गानी पण आधी संविधानिक पद खासदारकी सोडावी, एवढेच.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा