शनिवार, १ ऑक्टोबर, २०१६

मराठा आरक्षण: संविधानाच्या कोनातून



सध्या देशातील तमाम उच्चवर्णीय जातीना मागासपणाचे डोहाळे लागले असून जो तो उठसूट आम्हाला मागास म्हणून घोषित करा व आरक्षण द्या म्हणून आदळाअपट करताना दिसत आहे. हरियाणातील जाट आंदोलन, गुजरातेतील पाटिदार असो कि राजस्थानातील गुर्जर आंदोलन वा महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलन... हे सगळे मागासपणाचे डोहाळे लागलेले आंदोलन आहेत.  या सर्व जाती हाजारो वर्षाच्या इतिहासात सात्ताधिश म्हणून वावरलेल्या आहेत. पण त्यांचा सत्तेतील वाटा स्वातोंत्र्यत्तर काळात नव्वदी पर्यंत अबाधीत असल्यामुळे कधी कुरबूर ऐकायला मिळत नसे. सगळं सुरळीत चालू होतं. पण नव्वदीत मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यावर यांच्या हातील सत्ता हळूहळू निसटून जाऊ लागली व त्यातूनच मग आरक्षणाची मागणी पुढे येत गेली. आज मराठा मोर्चा सोडला की गुजरात, राजस्थान व हरियाणातील आंदोलनं अत्यंत विध्वंसक बनल्याचे उभ्या जगाने पाहिले. या उच्चवर्णीयाना अचानक असे मागासपणाचे डोहाळे लागण्याचे कारण, त्यासाठीची संविधानातील तरतूद व यास जबाबदार इतर घडामोडी याचा आढावा घेणे जरूरी आहे.

आरक्षण काय आहे:
आरक्षण म्हणजे नेमकं काय आहे? ते कोणाला मिळतं? का मिळतं? हे पाहणे गरजेचं आहे. भारत स्वातंत्र्य झाला तेंव्हा इथल्या समाजाच सर्वांगीन विकास व्हावा यासाठी संविधानात ’वेलफेअर स्टेट’च्या तरतूदी घालण्यात आल्या. त्यातिल पिढीताना प्रतिनिधित्व देणारी तरतूद म्हणजे आरक्षण होय. आपल्या देशात जातीयवादाने दलित व ओबीसीना अनेक शतकापासून सर्व संध्या नाकारल्या होत्या. त्यातून एक मोठं सामाजिक असंतूलन निर्माण झालं होतं. उच्चवर्णीयांच्या पुढे हा समाज तग धरणे तर दूर पण अस्तित्व सांगाचीही कुवत ठेवत नव्हता. सर्व आघाड्यावर हा समाज मुख्य प्रवाहातून दूर फेकला गेला होता. त्यामुळे स्वतंत्र भारतात अशा प्रवाहाबाहेरील समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतूदीतून संधी देणे गरजेचे होते. त्यातूनच आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. ती कशी आहे बघू या.
आर्टिकल १५ :  Prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. असे असून यातील सब सेक्शन १ म्हणते The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. म्हणजे आर्टिकल १५ हे टिपिकय आरक्षणाचं आर्टिकल नसून समानता सांगणारं आर्टिकल आहे.  समाजात कोणताच भेदभाव करता येणार नाही हे सांगणारं आर्टिकल आहे. पण ही तरतूद एवढीच ठेवली असती तर वरवर ती उदात्त नि उच्च नितिमुल्याची दिसली असती  पण सामाजिक असमतोल मिटविण्याचे कार्य राहून गेले असते. म्हणजे उदात्त तरतूदिची अडचण अशी होती की या आर्टिकलमुळे भारतातील वंचित वर्गाशी न्याय घडला नसता. वंचित म्हणजे कोण? स्त्रीया, मुलं, दलित व ओबीसी. म्हणून  आर्टिकल १५(३) मध्ये अशी तरतूद घातली गेली ज्यातून या वर्गाला फेअर संधी दिली जाईल ती तरतूद अशी आहे 15(3) Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and child. म्हणजे मुख्य आर्टिकलमध्ये जे म्हटलं गेलं की धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही. परंतू वंचित घटक स्त्रीया व मुलं हे या नियमाला अपवाद असून त्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यापासून सरकारला कोणी रोखू शकत नाही.
त्यानंतर आर्टिकल १५(४) मधिल तरतूद अशी येते ‘Nothing in this article or clause(2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Shceduled Castes and the Scheduled Tribes. म्हणजे आर्टिकल १५ जो हे म्हणतो की “धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही” हा नियम शासनाला थांबवू शकत नाही. कशापासून? तर From making any provision for the advancement of any socially and educationally backward classes or SC, ST. म्हणजेच सामाजिक व शैक्षणीक पातळीवर जो समाज मागास आहे त्याच्या उत्थानासाठी विशेष तरतूद करण्यापासून शासनाला आर्टिकल १५ प्रतिबंधीत करु शकत नाही.  
वरील आर्टिकल नीट वाचल्यास असे लक्षात येते की आर्टिकल १५ हे आरक्षणाचं आर्टिकल नाही तर समानतेचं आर्टिकल आहे. देशातील समाजात ’धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळ’ याच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही याचा नियम म्हणजे आर्टिकल १५ आहे. पण मूळ तरतूदीला सबक्लॉज कॉंन्ट्रास्ट मारताना दिसत आहेत.  मूळ तरतूदीशी विसंगत जाणा-या या भागाला कायद्याच्या भाषेत Reasonable Classfication असे म्हटले जाते. म्हणजे आर्टिकल १५चं एकूण स्वरूप असं आहे की…
आर्टिकल १५: धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थळ याच्या आधारे कोणताच भेदभाव करता येणार नाही.  परंतू  समाजातील काही गट ज्याना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं नाही त्याना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी Reasonable Classification करुन त्याना मुख्य प्रवाहात आणण्यापासून शासनाला आर्टिकल १५ प्रतिबंधीत करत नाही वा अटकाव करत नाही.
आता इथून सुरु होते खरी गंमत की या Reasonable Classification साठी पात्र कोण?
आर्टिकल १५ मध्ये याची सुस्पष्ट नोंद आहे की स्त्रीया, मुलं, सामाजिक व शैक्षणीक मागास समाज किंवा एस.सी. किंवा एस. टी. म्हणजे हे सगळे Reasonable Classification च्या अंतर्गत मिळणा-या लाभास पात्र ठरतात. बरं यात अजून एक गंमत अशी आहे की आर्टिकल १५चं आरक्षण हे खास शिक्षणासाठीचं आहे. नोकरीसाठीची तरतूद या आर्टिकल मध्ये नाही. ती आर्टिकल १६ मध्ये आहे.  आर्टिकल 16(4-A) मध्ये अत्यंत सटीक शब्द येतात, ते म्हणजे ’Not adequately Represented’ म्हणजेच ते ज्याना पुरेसं प्रतिनिधीत्व मिळालेलं नाही. याचाच अर्थ Resonable Classiffication चा फायदा कुणाला द्यावा याची थोडिसी संदिग्धता आर्टिकल १५त होती ती १६ने भरुन काढली. १६ म्हणतं ’ते ज्याना समाजात पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं नाही किंवा ज्याना समाजात प्रतिनिधित्व नाकारलं गेलं त्याना प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम म्हणजे आरक्षण होय’ हे असं अगदी सुटसुटीत मांडलेलं आहे. म्हणजे आरक्षण मिळण्याचं निकष काय आहे तर तुम्हाला सामाजिक स्तरावर प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलेलं असावं.

मराठा आरक्षण:
आता प्रश्न असा येतो की गुर्जर, जाट, पाटिदार व मराठे ज्याना मागासपणाचे डोहाळे लागले ते या निकषात बसतात का? अजिबात नाही. जर याना त्यात बसवायचे झाल्यास आधी हे सिद्ध करावं लागेल की या लोकाना सामाजिक स्तरावर प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलं होतं. ते सिद्ध करताना पहिली अडचण अशी येते की समाजातील प्रतिष्ठित घटक तर हेच आहेत, मग याना नेमकं कुठे प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलं? पहिल्या निकषात हे बाद ठरतात. मग रडिचे गाणे सुरु होते की, आम्हाला गरिबीच्या निकषावर आरक्षण देण्यात यावे. गरिबीच्या निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद आपल्या संविधानात नाही. म्हणजे संविधानात अमेंडमेंट करावी लागेल व ते इतकं सोपं नसल्यामुळे जे द्यायचं ते प्राप्त संविधानातूनच द्यावं लागेल. थोडक्यात नो चॉन्स! दुसरी गंमत अशी की आमच्या देशात गरिब-श्रीमंती वरुन सामाजिक स्टेटस वा प्रतिनिधित्व ठरत नसतं तर त्याच्या जातीवरुन ठरतं. आजही गावात श्रीमंत असला तरी दलित बांधवाला एका गरीब मराठ्याच्या बरोबरीचा सन्मान कधीच दिल्या जात नाही हे सामाजिक वास्तव आहे. तसेच कितिही गरीब असला तरी मराठा मोठाच, कितीही श्रीमंत असला तरी दलित लहानच. कितीही अशिक्षीत असला तरी मराठ्याला मानच व दलित कितीही शिकला तरी मराठ्याएवढा समाजात मान नाहीच. म्हणजे सामाजिक स्थीती व प्रतिष्ठा देताना  गरिबी हे निकष नसते. पण आरक्षणासाठी गरिबी हे निकष असावे असा ओरडा चालू आहे, केवढी ही लबाडी.  दलित कितीही शिकाला वा श्रीमंत झाला तरी तो या समाजात दुय्यम घटक म्हणूनच गणला जातो. हे दुय्यम घटक म्हणून गणणे म्हणजे प्रतिनिधीत्व नाकारणे होय. अशा प्रकारे ज्याना समाजात प्रतिनिधीत्व नाकारल्या जात आहे ते Resonable Classification ला पात्र ठरतात, म्हणजेच आरक्षणाला पात्र ठरतात. जेंव्हा मराठा समाज Resonable Classification च्या अंतर्गत मिळणारी आरक्षणाची सोय मागतो तेंव्हा तो अचानक गरिबी हे निकष असावे अशा युक्तीवादावर उतरतो. अन कहर म्हणजे शासनही त्यांना आरक्षण देण्याच्या बाता करतो तेंव्हा देशातीत तमाम विचारवंत मूग गिळून बसतात ही आपल्या देशातील विचारवंताची लाचारी अगम्य नि अनाकलनीय आहे. पण या देशातील संविधान या प्रश्नाला निकाली काढतो. आर्टिकल १५ व १६ ज्यात आरक्षणाची तरतूद आहे ते कुठेही असे म्हणत नाही की गरिबी हे आरक्षणाचे निकष असावं.  तर ते अत्यंत स्पष्ट शब्दात असं म्हणतं की ज्याना सामाजीक स्तरावर प्रतिनिधीत्व नाकारल्या गेलं त्याना प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम म्हणजे आरक्षण होय.

उपाय काय:
पण सध्या जे मराठे लाखोचे मोर्चे घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत ते पाहता मराठे व इतर उच्चवर्णीयाना आरक्षण द्यायचे झाल्यास एकमेव उपाय म्हणजे भारतीय संविधानात तशी अमेंडमेंट करावी लागेल. म्हणजे आर्टिकल १५ मध्ये सबकॉज ६ घालून किंवा आहे त्यात नवीन वाक्य घुसडून गरिबीच्या निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद करावी लागेल. आर्टिकल १६ मध्येही हीच प्रोसेस करुन नोकरीतील आरक्षण अमेंड करावे लागेल. तसेच आर्टिकल ३३० पासून ३४२ पर्यंतचे इतर आरक्षणही अमेंड करावे लागतील. हे सगळं करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असून लोकसभा व राज्यसभेतून ही प्रोसेस केली जाते.  
आमच्या देशात सामाजिक विषमतेचं कारण गरिबी नाहीच तेंव्हा त्या निकषावर प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्मक्रम म्हणजे दुखणं बेंबीला व औषध शेंडीला असा प्रकार होईल. इतका तर्कविसंगत निर्णय नजिकच्या काळात कोणतं सरकार घेईल असं मलातरी वाटत नाही. गुर्जर, पाटीदार व जाट यांच्या आंदोलनाचं काय झालं हे सगळ्याना ठावूकच आहे. तरी वोटबॅंकसाठी लोकाना गोंजारणे आवश्यक असते व त्याचा भाग म्हणून मराठ्याना गाजर दाखविणे सुरु आहे. या गाजराची पुंगी वाजणार नाही हे जाहिर आहे तरी वाजविण्याचा आव आणणारे राजकारणी धन्य व ती वाजेल म्हणून ऐकायला बसलेले श्रोतेही धन्य. बाकी आपलं काय जातं… बिन पैशाचा शो एन्जॉय करायला!!!

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा