शुक्रवार, २९ डिसेंबर, २०१७

तीन तलाक - शाह बानो ते शायरा बानो!



Image result for shah banoतीन तलाकचा एकदाचा निकाल लावण्याची वेळ येऊन ठेपली हे एका अर्थाने खूप चांगले होत आहे. तीन तलाख या क्रुर प्रोव्हिजनच्या विरोधात सुप्रिम कोर्टापर्यंत लढा पोहचणा-या व जितके भी हारनेवाल्या पहिला बळी होती शहाबानो. ही बाई इंदोर मधील एक वकील मो. अहमद खान याची बायको होती. सुरुवातील संसार सुरळीत चालू होता. या दोघांना ५ मुलही झालीत. पण मग मधेच त्यांनी दुसरी बायको केली व काही दिवस दोघिनांही एकत्र नांदवलं. पण नंतर घरात वाद होऊ लागल्यावर मोठ्या बायकोला (शहा बानो) मुलांसकट सोडून दिलं. सुरुवातीला हा माणूस तिला मेंटेनेन्स म्हणून रु. २०० महिना द्यायचा. पण १९७८ मध्ये हे पैसे देणे थांबविले. त्यानंतर शाह बानोनी मेंटेनेन्ससाठी दावा दाखल केला. त्यावर नव-यांनी मी तिला घटस्फोट दिला असून मुस्लीम कायद्या प्रमाणे माहर(मेहर) दिला की  विषय संपतो. बायकोचा मेंटेनेन्सचा कुठलाच अधिकार मुस्लीम कायद्यात नसून इतर कायद्याच्या तरतूदी मुस्लीमांना गैरलागू असल्याचा युक्तिवाद केला. तात्कालीन कायद्याच्या तरतूदी नुसार हा युक्तीवाद बरोबर होता व शाह बानोला मुस्लीम पर्सनल लॉच्या आधरे मेंटेनेन्स मिळविण्याचा अधिकार नव्हता.
घटस्फोट दिलेल्या बाईवरील या अन्यायाचं काय करायचं म्हणून बराच खल झाला व त्यातून एक मार्ग शोधण्यात आला तो म्हणजे सी.आर.पी.सी. १२५ ची तरतूद. ही जनरल प्रोव्हिजन असून या अंतर्गत बायको, आई, वडिल, पालक, अविवाहित मुलगी इ. नातेवाईक कमविण्याचं कोणतच साधन नाही हे कारण दाखवून मेंटेनेन्स मागू शकतात. मग शाह बानोनी काही वकिलांच्या मार्गदर्शनावरुन सीआरपीसी-१२५ च्या अंतर्गत हायकोर्टात दावा दाखल करुन मेंटेनेन्स देण्यात यावा अशी कोर्टाला विनंती केली. हाय कोर्टानी या जनरल प्रोव्हीजनखाली आलेला दावा ग्राह्य धरुन (म्हणजेच मुस्लीम पर्सनल लॉ बायपास करत) निर्णय दिला की शाह बानोला मेंटेनेन्स देण्यात यावा. या निर्णयाच्या विरोधात नव-यांनी सुप्रिम कोर्टात अपील केली व सीआरपीसी-१२५ मुस्लीमांना लागू होत नाही असा युक्तीवाद केला. सुप्रिम कोर्टानी(दोन जज बेंच) १९८१ मध्ये असा निर्णय दिला की सीआरपीसी-१२५ ची तरतूद (म्हणजे मेंटेनेन्सची तरतूद) मुस्लीमांनाही लागू पडत असून पाच जजेसच्या बेंचनी याचा सखोल अभ्यास करुन निर्णय द्यावे असे म्हटले. ईथून मुस्लीम संघटना  खदखदू लागल्या. मामला लार्जर बेंचकडे सुनावनीसाठी गेला व २३ एप्रिल १९८५ मध्ये सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय आला. सीआरपीसी-१२५ (मेंटेनेन्स) ही जनरल प्रोव्हिजन मुस्लिमांनाही लागू असून शाह बानोला मेंटेनेन्स देण्याचा हायकोर्टाचा निकाल योग्य आहे असे म्हणत मो. अहमद खानची अपील फेटाळून लावली. या निर्णयावर तमाम भारतीय मुस्लीम खवळून उठले. कारण...
लग्न, घटस्फोट, वारसहक्क इ. बाबतीत आपल्या देशात जनरल लॉ लागू होत नसून त्या त्या धर्मासाठी स्वतंत्र कायदे आहेत व तेच लागू होतात. विवाह, घटस्फोट नि वारसहक्काचे सगळे मामले पर्सनल लॉ नुसार Govern & Regulate होतात. तेंव्हा शहा बानोला अचानक जनरल लॉ च्या प्रोव्हिजन नुसार मेंटेनेन्स देण्याचा सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय मुस्लीमाना बुचकळ्यात टाकणारा होता. या निर्णयामुळे असा कायदेशीर पेच निर्माण झाला की लग्न-घटस्फोट-वारसहक्क यातले दावे हवे तेंव्हा पर्सनल लॉ व हवे तेंव्हा जनरल लॉ अशा दोन भिन्न कायद्यांद्वारे गव्हर्न व रेग्युलेट करणे कायद्याला व संविधानालाही धरुन नाही. एखादी केस संबंधीत कायद्याच्या बाहेर वाट्टेल तेंव्हा हलविता येत नाही. हा मुस्लीमांचा युक्तीवाद कायद्याच्या तरतूदी व लॉजीकला धरुन होता. पण सोडलेल्या बायकोला मेंटेनेन्स न देणे ही कायद्याची तरतूद न्यायदानाला मारक होती. अशावेळी न्यायाधीशांना स्वत:चा विवेक नि तर्क वापरुन न्याय देण्याचा अधिकार असतो ज्याला कायद्याच्या भाषेत Discretion Power असे म्हणतात. मग सुप्रिम कोर्टाने आपला डिस्क्रेशनरी अधिकावर वापरत ही पर्सनल लॉ ची केस जनरल लॉ च्या प्रोव्हिजनखाली घेऊन शाह बानोला मेंन्टेनेन्स देण्याचा निर्णय सुनावला. म्हणजे शाह बानोला सीआरपीसी-१२५ अंतर्गत मेंटेनेन्स देण्यात आला.
तमाम भारतीय मुस्लीमानी आमचा पर्सनल लॉ in-force असतांना आम्हाला अचानक जनरल लॉ ची लागू केलेली तरतूद गैरसंविधानीक आहे म्हणत देशभर विरोध व निदर्शने केली. पण सुप्रिम कोर्ट बधायला तयारच नाही म्हटल्यावर ही निदर्शने हिंसक वळणावर जाऊन पोहचली. बरं यातली दुसरी गोम अशी होती की भारतातील इतर सर्व धर्मातील या तीन बाबी म्हणजे विवाह-घटस्फोट-वारसहक्क हे त्या त्या धर्माच्या पर्सनल लॉ नुसार Govern & Regulate होत होते व आजही होतात. फक्त मुस्लीमांना एका बाबतीत अचानक जनरल लॉ अप्लिकेबल करणे तसे चुकच होते. त्यामुळे मुस्लीमांचा विरोध रास्त होता. पण न्याय घडण्यासाठी कोर्टानी उचललेलं पाऊलही रास्त होतं. तर भारत देशात कायद्याच्या बाबतीत असा दुहेरी पेच उभा झाला होता. अन नेमकं याच  काळात इंदिरा गांधीची हत्या झाल्यावर राजीव गांधीनी आईची टर्म पूर्ण करुन १९८४ च्या निवडणूकाना सामोरे गेले. ईकडे निवडणूका लागल्या होत्या तर तिकडे सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय येऊ घातलेला होता. या परिस्थितीचा फायद्या उचलण्यासाठी मग राजीव गांधीनी सर्वात घाणेरडा खेळ खेळला तो म्हणजे मुस्लीमांनी कॉंग्रेसला निवडून दिल्यास कॉंग्रेस मुस्लिमांची बाजू घेईल. ही गोष्ट बरोबर अपील झाली व कॉंग्रेसनी राक्षसी बहुमत मिळवित १९८४  च्या डिसेंबर मध्ये ४०४ जागा जिंकल्या.
२३ एप्रिल १९८५ मध्ये म्हणजे चार महिन्यानी सुप्रिम कोर्टांनी मो. अहमद खान यांची अपील फेटाळून लावत सीआरपीसी-१२५ ची  तरतूद मुस्लीमानाही लागू होते असे म्हटले व हायकोर्टाचा निर्णय अबाधीत राखला. म्हणजे अहमद खान सुप्रिम कोर्टात हारले व मुस्लीमांच्या पर्सनल लॉवर जनरल लॉ हावी झाला. एका अर्थाने हे गैरसंविधानीकच. यावर एकमेव उपाय होता तो म्हणजे पर्सनल लॉ अबोलिश करणे. म्हणजे मग सगळ जनरल लॉ नी गव्हर्न व रेग्यूलेट करणे लॉजिकल होते. जर तसे नाही तर मग मधेच जनरल लॉ नी पर्सनल लॉ वर Eclipse टाकणे (म्हणजे ग्रहण पाडणे) हे संविधानाच्या Eclipse Doctrine ला धरुन नव्हते.  
The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986
मग राजीव गांधीनी राक्षसी बहुमताच्या जोरावर दोन पापं केलीत १) संसदेची ताकत वापरुन सुप्रिम कोर्टानी शाह बानोच्या फेव्हरमध्ये दिलेला निर्णय Nullify केला. म्हणजे शाह बानोला मेंटेनेन्स मिळू नये यासाठी चक्क संसदेचा वापर केला. हे पाप इतकं मोठं होतं की याचा बदला पुढच्या पाच वर्षाच्या आत निसर्गानेच घेतला. काळाने असा हिसका दाखविला की पुढचं आयुष्य राजीव गांधीची बायको विधवा म्हणून जगत आहे. निसर्ग समतोल साधतो म्हणतात.... ते खरच आहे. राजीव गांधीनी फक्त शाह बानोचं जगणं हिरावलं नव्हतं, तर तमाम त्या मुस्लीम बायकांचं जगणं नरक करुन टाकलं ज्यांना नवरे सोडून देतात व मेंटेनेन्सही देत नाही.  दुसरं पाप म्हणजे २) The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986 हा कायदा पास करुन घेतला. बरं सगळ्यात मोठी गंमत अशी की या कायद्याचं नाव व त्यातल्या प्रोव्हिजन्स यात मोठी विसंगती आहे. कायद्याचं नाव आहे प्रोटेक्शन पण प्रोव्हिजन म्हणते की सोडलेल्या बायकोला मेंटेनेन्स नको... मग प्रोटेकेशन कोणाचं? हे तर नव-यांचं प्रोटेक्शन झालं. बर यात सगळ्यात मोठा विनोद अस आहे की मुस्लीम बाईला सीआरपीसी-१२५ च्या अंतर्गत दावा दाखल करुन मेंटेनेन्स घेता येतो पण त्या साठी तिच्या नव-यांनी संमती दिली तरच  ती सीआरपीसी-१२५ च्या अंतर्गत दावा दाखल करु शकते. कोणता असा मूर्ख नवरा असेल जो म्हणेल की बाई मी तुला परवानगी देतो की तू माझ्यावर सीआरपीसी-१२५ च्या अंतर्गत दावा दाखल कर म्हणजे मुस्लिम लॉ बायपास करुया व मी तुला जरनरल लॉच्या तरतूदीनुसार मेंटेनेन्स देईन. कशाचा काही लॉजिक नाही. कहर म्हणजे ही इतकी विनोदी प्रोव्हिजन तमाम कॉंग्रेसी खासदारांनी मुकाट्याने पास केली. संसदीय अधिकारांचा यापेक्षा मोठा विनोद मी तरी पाहिलेला नाहीये. १९८६ पासून पुढील तीस वर्षे मुस्लीम बायकांची ग-हाणी ऐकणारी कोणतीच व्यवस्था कोर्टाच्या हाती नव्हती. पर्सनल लॉ, बायकांच्या विरोधात होता व त्याची झळ अनेकांना बसत होती. तमाम बायका विना मेन्टेनेन्स तीन तलाक म्हणून घराबाहेर काढल्या जाऊ लागल्या व कायदा हतबल होता.
शाह बानोनी चालविलेला लढा राजीव गांधीनी हाणून पाडला होता व पुढील ३० वर्ष मुस्लीम बायकांना न्यायपालिकाही न्याय देऊ शकत नव्हती. पण मधल्या काळात मुस्लीम बायकांनी शाह बानोच्या पुढे जात नवा लढा उभारला. शाह बानोनी फक्त मेंटेनेन्सच मागितलं होतं पण नव्या पिढीच्या बायकांनी तर चक्क तीन तलाकच बाद करा म्हणत लढा उभारला. त्या अर्थाने हा अधीक व्यापक लढा राहिला. हवे तेंव्हा तीन तलाख म्हणून बायकोला घरा बाहेर काढण्याचा प्रकार थांबायला हवा... त्या साठी संसदेत काल बील पास करण्यात आले. तीस वर्षा आधी याच संसदेत कॉंग्रेसी मुर्खांनी मानवतेची कत्तल करणारा अविवेकी बील पास केला होता. आज तीस वर्षानी त्याच संसदेत मुस्लीम बायकांना न्याय देणारा विवेकी निर्णय काल लोकसभेत झाला. आता हाच विवेक राज्यसभेनी दाखवायचा आहे. तिथे कॉंग्रेसचे बळ अधिक आहे. कॉंग्रेस हा विवेक दाखविते की परत एकदा ३० वर्षा आधी केलेला मुर्खपणा करते ते पाहायचे आहे.
हा कायदा पास झाला तरी याला अर्धाच लढा म्हणता येईल.... कारण शाह बानोनी सोडलेला मेंटेनेन्सचा लढा अजून लढायचा आहे. तीन तलाकचे लगीन लागले की मग नंबर लागेल मेंटेनेन्सचा. विना मेंटेनेन्स घटस्फोट ही तरतूद अजुनही अस्तित्वात नि अबाधीत आहे, तिला अबोलिश करणे नेक्स्ट टार्गेट असावे.

बुधवार, २७ डिसेंबर, २०१७

जाधव भेटीतील भारतीय थिल्लरपणा!



Image result for kulbhushan jadhavकुलभुषण जाधव यांची आई व पत्नी यांनी पाकिस्तानात जाऊन जी भेट घेतली त्यावरुन पाकिस्तानचे आभार मानणे सोडून झोडपणे सुरु झाले आहे. कारण काय तर त्यांना काचेच्या भिंतीमागून भेट घडविली, दागदागिणे उतरवायला लावले वगैरे गोष्टींचा बाऊ करुन पाकिस्तानला झोडपणे सुरु आहे. बरं हे नुसतं सोशल मीडियापुरतं असतं तर मी एकदाचं मान्य केलं असतं पण अगदी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील मीडियांनीसुद्धा असाच पवित्रा घेतला, त्याची मात्र खंत वाटते. पाकिस्ताननी मानवतेच्या ग्राउंडवर ही भेट घडविली असं पाक सरकारनी म्हटलं असून... हीच का ती मानवता, जिथे आई व पोराच्या भेटीत मधे काचेची भींत उभी करुन भेट घडविली? असं म्हणत भारतीय मीडिया पाकिस्तानवर तुटून पडला आहे. जवळपास सर्वच वृत्तपत्रांतून अशा आशयाचं लिखाण झालेलं आहे. वरील भावनिक भडकावुगिरी सामान्य माणसाला बरोबर अपील होणारी असून मग तमाम भारतीय हळहळून गेले. सोशल मीडियावर याचं प्रतिबींब उमटताना दिसत आहे. प्रत्येकाला हेच वाटू लागले की खरच पाकीस्तानचं चुकलं किंवा पाकिस्तानची ही वागणून मानवतेला धरुन नाही वगैरे वगैरे.
वरील घटनेत खरच पाकिस्तानचं चुकलं का याचं एकानीही तटस्थ अवलोकन केलेलं नाही. ही आपल्या भारतीय मीडियाची लबाडी तर आहेच, पण आपण काही वास्तव अशा पद्धतीने विसरतो किंवा झाकतो ज्यामुळे आपली विश्वासार्हता धुळीस मिळते याचं सुद्धा मीडियाला भान नाही. मुळात पाकिस्तानच्या जेलात असलेला कमांडर जाधव हा कैदी आहे. अन भारतातून भेटायला गेलेली आई व बायको एका कैद्याला भेटायला गेल्या होत्या. हे वास्तव विसरायचं नसतं. आपल्यासाठी जाधव जरूर हिरो आहेत, पण त्या देशात आताचं वास्तव हे आहे की जाधव हे पाकिस्तानचे कैदी आहेत. कोणत्याही देशात त्यांचा स्थानीक कायदा असतो व त्या कायद्या नुसार संबधीत आरोपी वा गुन्हेगाराच्या भेटीचे नियम ठरलेले असतात. त्या नियमांना धरुनच भेटी होत असतात. पाकिस्तानच्या कैदेत असलेले जाधव यांच्या आई व बायकोंनी काचेच्या भिंतीआडून भेटणे नियमाला धरुनच आहे.  त्याच बरोबर त्यांचं मंगळसुत्र व बाकी दागिणे उतरवायला लावले हे सुद्धा नियमाला धरुनच आहे. त्याचा एवढा बाऊ करण्याचे काहिही कारण नाही. झोडपायचे म्हणून कशावरुनही झोडपणे ही एका अर्थाने स्वत:ची टिंगल करुन घेणे असते. भारतीय मीडिया व तमाम सोशल मीडियावरील लोकं जाधव भेटीतील काचेची भिंत व मंगळसुत्राचा मुद्दा उचलून पाकिस्तानला ज्या पद्धतीने झोडपत आहेत त्यावरुन पाकिस्तानापेक्षा भारताचाच उथळ व थिल्लरपणा अधोरेखीत होत आहे.
आपल्या देशातही जेल असून तिथे कैद्यांना भेटण्यासाठी आलेल्या नातेवाईकांची काचेच्या भिंती आडूनच भेट घडविली जात असते. अगदी जाधव जसे भेटले तश्याच प्रकारे आपल्या देशातही नातेवाईक आपल्या आरोपी/गुन्हेगार(convicted) सदस्याची भेट घेतात. कैदी काचेच्य़ा भिंतीपलिकडे बसलेला असतो. इंटरकॉवर नातेवाईक व कैदीचे बोलणे होते. हाताचा स्पर्श वगैरे करण्याची कोणतीच मुभा आमच्याही कैद्यांना दिली जात नाही. ही झाली कैद्यंच्या बाजूची गोष्ट. आता याची दुसरी बाजू म्हणजे नातेवाईक जे कैद्याला भेटायला जातात त्यांचं काय? तर जेलाच्या मुख्य प्रवेश द्वारावरच नातेवाईकांना घातले कपडे तेवढा भाग सोडला की अंगावर, खांद्यावर, गळ्यात, बोटात काहीच ठेवले जाऊ देत नाही. सगळं मुख्य प्रवेशद्वारावरच उतरवून जमा केले जाते. फक्त वस्तूच नाही तर खिशात पैसेही ठेवले जाऊ देत नाही. पैसे सुद्धा मुख्य प्रवेशद्वारावर जमा केले जातात. सगळा ऐवजी, पैसा, दागिने वगैरेजे जमा केल्यावरच रित्या हातांनी मुख्य प्रवेश द्वारातून सोडले जाते. भेट काचेच्या भिंती आडूनच होते. त्या नंतर परत जाताना आपला सगळा ऐवज मुख्य प्रवेशद्वारातून घ्यायचा असतो. आपल्याच देशात, आपल्याच कैद्यांना आपलेच भारतीय नातेवाईक पाळत असलेले हे नियम व कायदे असून त्याबद्दल कोणतीच तक्रार नाही. अगदी हीच वागणूक पाकिस्तानाच जाधव कुटुंबीयांना देण्यात आली. त्याचा एवढा बाऊ करण्याचे काहीच कारण नाही. जेल व कैद्याच्या भेटीच्या नियमांना धरुनच जाधवांची भेट झालेली आहे. हे मीडियालाही माहीत आहे. तरी पुढचा देश पाकिस्तान आहे म्हणून काहिही आरोप करणे चालू आहे. इतरांचं ठीक होतं, पण मीडियांनी हे चालविलं असून हा मीडियाचा निव्वड थिल्लरपणा ठरतो. चलने दो!!!


शनिवार, २३ डिसेंबर, २०१७

मोदी-शहाला रोखायचं कसं?



Image result for modi shahमोदी-शहाच्या जोडीने भारतीय राजकारणात जो धुमाकुळ घातलाय त्यातून सगळेच राजकारणी हैराण झाले आहेत. या जोडीला रोखायचं कसं हा सगळ्याच्याच चिंतनाचा विषय बनायला हवा होता पण तो चिंतेचा विषय बनून गेलाय. चिंतेच्या अवस्थेतून बाहेर पडल्याशिवाया चिंतनाकडे जाता यायचे नाही. एकदा चिंतनाच्या टप्यात आलात की विषयाचा निकाल कसा काढायचा याचे मार्ग सापडत जातील. गुजरात सारख्या लहानशा राज्यातून आलेली ही जोडी जो काही हाहाकार उडवून देत आहे त्यातुन बसणारे हादरे तमाम राजकीय धुरंधराना पळताभूई थोडी करुन सोडत आहे. सुरुवातीला यांच्यावर हिंदुत्वाचा ठप्पा मारुन त्याना पिटाळण्याच प्रयत्न झाला. पण त्यातून फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच होत गेले. हा हा म्हणता यूपी सारखा सगळ्यात मोठं राज्य हातून निसटलं व काहितरी भूलभूत चूक झाल्याचं लक्षात आलं. त्यात हिंदूत्व हा मुद्दा बदलेल्या समिकरणात राजकारणासाठी मारक नसून प्राप्त स्थितीत तो तारक असल्याचं सिद्ध झालं. हिंदू द्वेषातून होणारी ही हानी टाळण्यासाठी मग थोडा विचार सुरु झाला. आजवर मुस्लीम एकगठ्ठा मतं मिळविण्यासाठी केलेला हिंदु द्वेष आता एका टप्यावर आपल्याच अंगलट येताना दिसल्यावर भुमिका बदलत कॉंग्रेसनी गुजरातेत चक्क भगवे टिळे लावून प्रचार करण्याचा पवित्रा घेतला. हिंदू द्वेष ते सौम्य हिंदूत्व असा झालेला कॉंग्रेसचा प्रवास येणा-या काळात लवचिक राहून राजकारण केले जाईल याची साक्ष आहे.
मोदीनी विकासाच्या नावावर देश ढवळुन काढतांना विरोधक मात्र मोदीतील मुस्लीम द्वेष या एकाच घटकावर फोकस करुन निवडणूका लढल्या व हरल्या. त्यामुळे हारण्याचे कारण नक्की कोणते हे शोधताना गोंधळ उडत आहे. मोदीना विकासामुळे मतं मिळत आहेत की हिंदू मतदारांच्या प्रेमामुळे मोदी जिंकत आहेत हे नक्की सांगता येईनासे झाले. मग त्यातून भलताच मार्ग काढण्यात आला तो म्हणजे तमाम पुरोगाम्यांची मोट बांधून मोदीविरोधी लढा उभारणे. हा लढा तसा बिहार राज्यात यशस्वी झाल्याचं वाटलं खरं पण तो नुसताचा फसवा आभास होता हे उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीत अशा तमाम बळजबरीने बंधालेल्या मोटिनी सपाटून आपटल्यावर सिद्ध झालं. गुजरातेत या मोटबांधणीचा एक नवा प्रयोग करुन पाहण्यात आला पण तिथेही स्वत:ची पाट थोपटून घेण्यापलिकडे फारसं काही करण्यासारखं घ्डलं नाही. या सगळ्यातून एक गोष्ट मात्र अनुत्तरीतच राहिली ती म्हणजे ही मोदी-शहा जोडी जिंकतेय कशामुळे?
खरंतर मोदी-शहाचा विजय हा त्यांचा विजय नाहीच. त्या दोघांमध्ये अशी अचानक कोणतीच कर्तबगारी उफाळून आलेली नाही की ज्यामुळे तमाम मतदार भारावून गेलेत व त्यांना मत देऊ लागलेत. आजही भारतीय राजकारणातील नेत्यांबद्दल मतदाराच्या मनात फारसं विश्वासाचं नातं नाही. नेतेमंडळी म्हणजे लुटारु, बदमाश, गुंड व लबाड ही जनसामान्यात उमटलेली पुढा-यांची प्रतिमा. म्हणजे भारतीय राजकारण्याकडे इथला मतदार लबाड लांडगे म्हणूनच पाहात आला आहे. त्यात मोदी-शहा यांचही नाव यायला हवं होतं, पण त्यांची ब्रॅंडीग भलत्याच बाबतीत झाली... व ती इतकी टोकाची केली गेली की त्यांच्यातील लबाड राजकारनी मतदाराना दिसेनासा झाला. मागच्या तीन वर्षात या दोघानी केलेल्या लबाड्या लोकाना आता मात्र कळू लागल्या आहेत. १५ लाख बॅंकेत जमा करण्याचा वादा असो, आजुन कोणता चुनावी जुमला असो की जय शहाच्या कंपनीने घेतलेली आर्थीक भरारी असो... अशा अनेक घटनांतून ही जोडी लबाड आहे हे लोकांना कळायला लागलय. तरी लोकं मोदी शहाला मतं देत आहेत कारण हे दोघे इतर लबांडांपेक्षा जरा कमी लबाड एवढच काय ते या घटकेला लोकांना वाटतं. यांच्यातील लबाडाला झाकण्याचे काम विरोधकांच्या प्रचारानी बजावलं आहे. या दोघांना हिंदुत्वाची कवचकुंडलं चढविण्याचं पाप विरोधकांच्याच हातून घडत गेल आहे. मागच्या दिड दशकात अखंडपणे मोदीला मुस्लीम द्वेष्टा ठरवितांना अनावधानाने हिंदुचा एकमेव तारणहार अशी प्रतिमा उभी होत गेली. त्यामूळे हिंदूना काही कारण नसताना मोदी-शहा आपलेसे वाटू लागले आहेत. हे दोघे हिंदुत्ववादी आहेत याचा डांगोरा पिटतांना ते राजकारणी म्हणून लबाड आहेत ही गोष्ट सांगायची राहूनच गेली. त्यामुळे त्यांची राजकीय लबाडी सामान्यांच्या मेंदूवर आजूनतरी तेवढ्या तिव्रतेने उमटायची आहे. म्हणून मग ते इतर लबाडांच्या तुलनेत कमी लबाड ठरत गेले. यातुनच मग जनमानसात एक मानसिकता निर्माण झाली की वाईटातूनच निवडायचा आहे तर मग कमी वाईट निवडू या... अन त्यातून मोदी-शहा यांची फत्ते होत गेली.
थोडक्यात मोदी शहाच्या विजयाचं गूढ त्यांच्या कर्तबगारीत (३०%) आहे तर इतरांच्या बेजबाबदार वागण्यात (७०%) आहे. आज पर्यंत भारतीय़ राजकारणात सत्तेत असलेल्या पक्षांना राजकीय तिजोरीवर गायी बैलानी चरावे तसे चरुन घेतले. स्वत: चरताना पोटं भरली म्हणून थांबायला होते पण तसं न होता नातेवाईक, दुरचे नातेवाई, मित्र, व्यापारी पासून अनेकांना राजकीय पैसा चरायला मोकळा करुन देण्यात आला. सर्वत्र राजकीय यंत्रणा अधिकाधीक भ्रष्ट होत गेली. चिंदीचोर नेता राजकारणात गेल्यावर दोनचार वर्षात गडगंज श्रीमंत बनत गेला. त्यातूनच मग गाव गुंड व जमीन माफिया हा नवा प्रकार गल्ली बोळातून दिसू लागला. हे सगळं घडत गेलं राजकीय नेत्यांच्या अंधाधूद कारभारामुळे. दर पाच वर्षांनी मत देणारा मतदार हे सगळं मूक राहून पाहात होता. त्याला योग्य पर्यायाची अशा लागून होती. मधल्या काळात या आशा अपेक्षांना पल्लवीत करणारे अनेक चिरकूट पक्ष व नेते जन्माला आले. त्यानां मतही मिळाली,पण शेवटी हे नवनेते व पक्षा परत त्या पुराण्या पक्षांचं मांडलिकत्व स्विकारत मतदारांची दिशाभूल केली. राजकारण्यांविषयीची आस्था पार धुडीस मिळालेल्या या अवस्थेत मोदी नावाचा तुलनेने कमी भ्रष्ट नेता राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितीजावर दिसला. मग जणू हाच तो देवदूत ज्याची आपण डोळे लावून वाट पाहत होतो अशा आवेशाने मतदार मोदीला मत देण्यासाठी तुटून पडला.... याच तुटून पडण्याला आपण मोदी लाट म्हणून ओळखतो.
ही मोदी लाट मोदीने निर्माण केलेली नसून सत्तेत बसलेल्या राजकारण्यांनी आपल्या भ्रष्ट कारभारातून व लबाड्या लांड्याच्या व्यवहारातून निर्माण केली आहे. मोदी फक्त त्या परिस्थितीचा लाभार्थी राहीला आहे, बास!
तर... मोदी-शहाच्या विजयाचं गमक त्यांच्या कर्तबगारीत दडलेलं नसून आजवर सत्तेत असलेल्या/उपभोगलेल्या नेत्यांच्या बेफिकीर वृत्तीत आहे, भ्रष्ट कारभारात आहे, गुंडपूंडाना जन्माला घालून सत्ता मिळविण्याच्या क्रिमिनल वृत्तीत आहे. त्यामुळे जर मोदी-शहाला हरवायचे असल्यास आधी जनमानसात निर्माण झालेली आपली ही प्रतिमा पुसावी लागेल. त्यासाठी खूप वेळ द्यावा लागेल. खूप कष्ट उपसावे लागतील. लोकांचा विश्वास जिंकावा लागेल. हे सगळं घळायला जेवढा वेळ द्यावा लागतो तो द्यावाच लागेल. उगीच आततायीपणा करुन भागणार नाही. हा झाला पहिला उपाय. दुसरा उपाय जरा भन्नाट आहे पण आहे खरा. तो म्हणजे मोदी-शहाला रान मोकळे करु द्या. म्हणजे त्यांना कारभार करायला जरा स्पेस द्या. 
मोदी व शहा यांच्यावरील टिका थांबवून तमाम विरोधकांनी त्यांना जरा सत्तेत रमू द्यावे. रोज सगळी उठून त्यांच्या नावानी शिमगा चालू ठेवल्यास त्यातून येणार ताण व पहारा यामुळे ना ते काम करणार, ना चुका घडणार. त्यांना थोडा स्पेस देऊन विरोधक बाजूला झाले की कामात बेफिकीरी येईल व चुका घडतील.. एकदा सत्तेत बसलेल्या माणसावरचा पहारा हटला की प्रमुखांनी नाही केला तरी त्यांची चिल्लेपिल्ले लगेच सोकावतात. मग त्यातून राजकीय चुका घडायला लागतात. या चुका पाहिल्या, दिसल्या तरी दोन तीन वर्षे न दिसल्याचं सोंग करुन प्रत्येक चुकीची नोंद करुन ठेवावी. बेफिकीर राजकारणी एक चूक करुन थांबत नसतो... तो आजून चुकांवर चुका करत जात असतो. हा सत्तेला मिळालेला सर्वात मोठा शाप आहे. अगदी प्राचिन काळापासूनचा इतिहास तपासल्यास हेच दिसते की सत्तेत बसलेल्यांना त्यांच्या चुकाच विध्वंशाकडे घेऊन जातात. विरोधकांनी त्या आजून घडाव्यात म्हणून थोडा सैलपणा दाखवावा. एकदा पुरेशा चुका घडल्या की त्याच मग सत्ताधिशांची नौका बुडवायचे कार्य बजावतात. आपण नुसता हात लावुन हळूच धक्का द्यायचा असतो. पण यासाठी संयम लागतो. या काळात जमल्यास आपली प्रतिमा सुधारण्याचे कार्य अखंडपणे चालू ठेवावे.
पण विरोधकांना तेवढा धीर दिसत नाही. लगेच मोदी-शहाला हरविण्यासाठी जंगजंग पछाडने सुरु आहे. प्राप्त परिस्थिती विरोधकांसाठी येणारे दोन-तीन वर्षे तरी सोयीची नाहीत हे स्पष्ट दिसत आहे. त्या काळात विरोधाचा सूर नको तेवढा ताणून स्वत:चा घसा दुखवून घेण्यापेक्षा गमावलेली प्रतिमा सुधारण्याचे काम चालू ठेवावे. त्याच सोबत सत्ताधीशांच्या चुकांवर लगेच तुटून न पडता चूप राहावे, म्हणजे चुकांची बेरीज वाढत जाईल व योग्य वेळी ती भक्कमपणे वापरता येईल. मोदी-शहाला हरविण्याचा यापेक्षा वेगळा मार्ग होऊ शकत नाही. स्वत:ची प्रतिमा सुधारणे व मोदी-शहाला चुका करु देणे याचं एक उत्तम मिश्रण तयार करावं लागेल. ते संयमानी, धीटाईनी व योग्य नियोजनातूनच होऊ शकतं. उगीची हल्ला-बोल वगैरे खोटा आव आणून होणार नाहीये.

शुक्रवार, २२ डिसेंबर, २०१७

2G घोटाळा असा घडला!



Image result for 2g scamकाल न्यायालयानी २जी घोटाळ्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या निर्णयावर देशातून मोठ्या प्रमाणात टिका होताना दिसत आहे तर काही कॉंग्रेसी मित्र व पत्रकारांनी विनोद रॉयवर विनोद झाडून २जी घोटाळा कसा विरोधकांचा कल्पना विलास होता हे सिद्ध करणारे संपादकीय लेख लिहुन भाटगिरी सिद्ध केली. थोडक्यात न्यायालयावर रोष व घोटाळा झालाच नाही हा निष्कर्ष, या दोन्ही गोष्टी वास्तवाला धरुन नाहीत. न्यायालयाचा निकाल पुराव्यांच्या आधारे येतो. या केसमध्ये पुरावे तोकडे पडले त्यामुळे निर्णय तसा योग्यच म्हणावा लागेल. तसच आरोपी सुटले म्हणजे घोटाळा झालाच नाही हा निष्कर्षच चुकीचा आहे. कारण घोटाळा तर झालाच आहे, फक्त तो करतांना नियमांना अशा पद्धतिने वाकविण्यात आलं की त्यातून आरोप सिद्ध होऊ शकत नाही. याला हवतर कायदेशीर चालाखी म्हणता येईल. हा सगळा घोळ पाहता हा एकूण घोटाळा नेमकं काय आहे ते व्यवस्थीत समजून घेण्याची गरज आहे. तर चला २जी घोटाळा म्हणजे नेमका काय प्रकार आहे ते अगदी सुरुवाती पासून समजावून घेवू या. म्हणजे कळेल की नेमकं काय घडलं ते!
२-G प्रकरण काय आहे
भारत हा आकाराने प्रचंड मोठा देश आहे. एकूण क्षेत्रफक साधारण ३३ लाख स्वेअर किलोमिटर आहे. एवढं अवाढव्य आकार पाहता २२ टेलेकम्युनिकेशन झोन पाडण्यात आले असून एकूण २८१ झोनल लायसेन्स दिले जातात.  त्यातील १२२ झोनल लायसेन्स २००८ मध्ये लिलाव पद्धतीने वाटण्यात आले होते. हे लायसेन्स तत्कालीन टेलेकम्युनिकेशन मंत्री ए.राजा यांनी वाटले. हे वाटतांना त्यांनी घोटाळा केला. तो घोटाळा इतका मोठा होता की भारतीय घोटाळ्याच्या इतिहासात त्या तारखेपर्यंतच्या नोंदीतील तो सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून नमूद आहे. घोटाळ्याच्या किंमत रु. १.७६ लाख कोटी इतकी असल्याचे कॅगने म्हटले होते. तर यात नेमकं काय झालं ते ते पाहू या.
२००१ मध्ये प्रमोद महाजन यांनी टेलेकम्युनिकेशन क्रांती घडवित स्पेक्ट्रम वाटले होते. तेंव्हा भारतात नुकतीच मोबाईल युगाची सुरुवात झाली होती. तेंव्हा इथे भारतीय टेलेकम्युनिकेशन क्षेत्रात काम करण्या-या एक्का दुक्का कंपन्या असल्यामुळे स्पर्धा, रेट व लिलाव या सर्व बाबी दुय्यम व undisputed होत्या. सगळं मस्तपैकी आरामात पार पडलं. त्यातून मग रिलायन्सनी टेलेकम्युनिकेशन क्षेत्रात हाहाकार उडवून दिला होता. अगदी अधीकरी, बिझनेसमेन ते अटो रिक्षावाल्यापर्यंत सगळ्याच्याच हाती मोबाईल फोन पोहचले. जेंव्हा प्रमोद महाजनानी स्पेक्ट्रम विकले तेंव्हा भारतात एकूण मोबाईल कनेक्शनची संख्या होती ४०,००,०००/- (चाळीस लाख) तर ही झाली २००१ मधली प्रमोद महाजन यांच्या वेळी झालेली पहिली स्पेक्ट्रम लिलावाची घटना. तेंव्हा सगळं बिनबोभाट पार पडलं होतं.
त्यानंतर भाजपचं सरकार गेलं व युपीएचं सरकार आलं. मधल्या काळात मोबाईल तंत्रात बरीच प्रगती झाली व आता सेकंड जनरेशन  म्हणजेच 2G नावाचं विकसीत तंत्रज्ञान बाजारात उतरवायची वेळ आली होती. तेंव्हा म्हणजे २००७ मध्ये टेलेकॉम मिनिस्ट्री ए. राजाकडे होती. अन मग घोटाळ्याची सुरुवात झाली.
दि. २४ सप्टेबर २००७ रोजी टेलेकॉम मिन्स्ट्री जाहिरात देते की स्पेक्ट्रमचा लिलाव करायचा असून ईच्छूक कंपन्यानी अर्ज पाठवावेत. अर्ज पाठविण्याची शेवटची तारीख १ आक्टोबर असून त्या दिवसा पर्यंत पोहचलेले अर्जच लिलावासाठी ग्राह्य धरल्या जातील. तर दिलेल्या तारखे पर्यंत एकूण ५७५ कंपन्यांकडून अर्ज दाखल होतात. त्यानंतर मधले ३ महिने या मंत्रालयाकडून लिलावाबद्दल काहीच हालचाल होत नाही. तेंव्हा संबंधीत अर्जदार कंपन्यांकडून अधेमधे विचारणा होत असते. परंतू बाबू लोकं नेहमीचं ठरलेलं उत्तर ’अर्जांची छाणनी चालू आहे’ वगैरे सांगून वेळ मारुन नेतात. बघता बघाता वर्ष २००७ संपतो व २००८ उजाडतो.
२००८ च्या जानेवारी महिन्यात मग ए. राजाला अचानक हुक्की येते व तो स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतो, तो दिवस होता १० जानेवारी २००८. मग १० जानेवारील प्रेसनोट रिलीज केली जाते की आम्ही स्पेक्ट्रमचा लिलाव करत असून त्यासाठी फक्त त्याच कंपन्या क्वालिफाय होतील ज्यांनी दि. २५ सप्टेबर २००७ पर्यंत अर्ज केला होता. ज्यांनी २५ सप्टेबर २००७ नंतर अर्ज दिलेत ते सगळे या लिलावासाठी डिसक्वालिफाय झालेले आहेत. म्हणजे जी कटऑफ डेट होती ती आधी १ आक्टोबर होती, पण अचानक ती कमी केल्याची घोषणा कधी होतेय तर १० जानेवारी २००८ ला. म्हणजे ही अर्जदारांची शुद्ध फसवणूक होती. बरं हा प्रेसनोटमधला पहिला घोळ. दुसरा घोळ म्हणजे हे प्रेसनोट १० जानेवारीला रिलीज केले. ते ही मिनिस्ट्रीच्या वेबसाईटवर रिलीज केली जाते. एवढा कहर कमी होता की काय तर त्यात आजून महान अट होती ती म्हणजे त्याच दिवशी म्हणजे १० जाने २००८ लाच दुपारी ३.३० ते ४.३० या वेळेत संबंधीत कंपन्यानी कागदपत्रे व रु. १६.५० कोटी रकमेचा डी.डी. घेऊन मिनिस्ट्रीच्या कार्यालयात लिलावासाठी हजर राहावे.
ही प्रेसनोट रिलीज होते दुपारी २ वाजता. ती रिलीज झाल्यावर इतक्या वेगात चमत्कार घडतो की काही कंपन्या ती प्रेसनोट वाचतात, मग लगेच कागदांची जुळवाजुळव करतात. त्या नंतर बॅंकेत धावतात, रु. १६.५० कोटीचा डी.डी. तयार करुन घेतात. मग तो डी.डी. व कागदपत्रे घेऊन टेलेकॉम मिनिस्ट्रीमध्ये धडकतात. आपली बोली लावतात व चक्क स्पेक्ट्रमचा परवाना मिळवितात. किती तासात हे सगळं घडतं... तर दुपारी २ ला प्रेसनोट रिलीज झाल्यापासून ४.३० पर्यंत म्हणजे फक्त अडीच तासात. अर्ज किती कंपन्याचे आले होते? ५७५ कंपन्याचे अर्ज आले होते. पण या विजेच्या वेगात बाकी सगळे नापास होऊन खालील  कंपन्याना स्पेक्ट्रम दिले गेले.
१) Unitech Group : ( Adonis Projects, Nahan Properties, Aska Projects, Volga Properties, Azure Properties, Hudson Properties, Unitech Builders & Estates, Unitech Infrastructures)
२) Loop Telecom :
३) Datacom Solutions
४) Shyam Telelink
५) Swan Telecom
६) Allianz Infratech
७) Idea Cellular
८) Spice Communications
९) S Tel
१०) Tata Teleservices
तुम्ही वरील कंपन्यांची नावं जरी वाचली तरी लक्षात येईल की यातल्या ब-याच कंपन्या टेलेकॉम क्षेत्रातल्या नसून त्या रियल इस्टेट व्यवसायातल्या कंपन्या आहेत. म्हणजे चक्क त्या कंपन्याना स्पेट्रम देण्यात आले ज्यांना त्या क्षेत्राचा ना अभुवभ होता ना त्या क्षेत्राशी यांचा काही संबंध होता. जर कुठला संबंध होता तर या कंपन्यांचा ए.राजा व त्यांच्या दलालांशी पैशाचा संबंध होता. त्यामुळेच या कंपन्याना स्पेट्रम देण्यात आले होते.
यातल्या बाकी कंपन्यांचा मामला तेवढा भानगडबाज नव्हता पण खास करुन तीन कंपन्यानी घेतलेल्या स्पेक्ट्रमचं पुढे जे काही केलं त्यावरुन मात्र मामल्यात काहितरी घोळ आहे दिसू लागलं. त्या तीन कंपन्या म्हणजे
Swan Telecom
Unitech Group
Tata Teleservices

स्वॅन टेलेकॉम: या कंपनीने स्पेक्ट्रम खरेदी केले रु. १५ अब्ज ३७ कोटीला. नियमा प्रमाणे तुम्ही मिळविलेली लायसेन्स ही किमान ३ वर्षे तरी स्वत: वापरायची असते. त्या नंतरच ती इतरांना विकता येते. पण स्वॅननी तो परवाना चालविण्यासाठी थोडीच घेतला होता. तो मुळात घेतलाच होता कोणालातरी विकून नफा कमविण्यासाठी. मग या कंपनीनी यातला ४५% हिस्सा ( म्हणजे ६ अब्ज ९२ कोटी एवढ्या किमतीचा हिस्सा) दुबई बेस्ड कंपनी Etisalat ला विकून टाकला. तो विकला कितीला? तर चक्क  रु. ४२ अब्ज एवढ्या किंमतीला विकला. म्हणजे लायसन्सचा एक तुकडाच विकला व त्या विक्रीवर चक्क रु. ६०७ % ( ६ पटीने विकला) नफा कमावला. याचाच अर्थ जो स्पेक्ट्रम विकत घेतला त्याचं बाजार मुल्य इतक्या टक्यानी कमी करुन ए. राजा व कंपूनी आपल्या जवळच्या लोकांना जवळपास तोट्यात (फुकटात) स्पेक्ट्रम वाटले होते.  म्हणजे या हिशेबाने स्वॅनला जी लायसन्स दिली तीचं बाजार मुल्य किती निघतं तर रु. ९३.३३ अब्ज. पण स्वॅनला ते कितीत मिळालं? फक्त रु. १५.३७ अब्ज. म्हणजे या एका व्यवहारात सरकारचं झालेलं नुकसान हे रु. ७७.९६ अब्ज ( रु. ९३.३३ – १५.३७ = ७७.९६) एवढा प्रचंड होता.
युनिटेक गृप : या कंपनीने स्पेक्ट्रम खरेदी केले रु. १६ अब्ज ६१ कोटीला. त्यातला ६०% हिस्सा Telenor नावाच्या नॉर्वे बेस्ड कंपनीला विकला. हा ६०% हिस्सा (म्हणजे रु. ९.९७ अब्ज एवढ्या किंमतीचा) विकला रु. ६२ अब्ज  या किंमतीला. म्हणजे यानी सुद्धा ६०२ % ( सहा पट ) नफा कमावला. जर ६०% लायसन्सचं बाजारमुल्य रु. ६२ अब्ज भरत असेल तर पुर्ण (१००%) लायसन्सचं बाजार मुल्य किती? ते भरतं रु. १०३.३३ अब्ज इतकं. याचाच अर्थ १०३.३३ अब्ज एवढ्या अवाढव्य किंमतीचं स्पेक्ट्रम युनिटेकनी फक्त रु. १६.६१ अब्ज एवढ्या चिल्लर किंमतीत मिळविलं व लगेच बाजार मुल्यानुसार ते दुस-याला विकून टाकलं. हे झालं या दोन कंपन्या बाबत. बाकीच्याही कंपन्यानी हे असं केलं व त्याची एकूण गोळाबेरीज केल्यास ते निघतं रु. १.७६ लाख कोटी... हे आहे सरकारचं २जी मध्ये झालेलं निव्वड नुकसान. यातून राजा व टीमने मात्र अब्जो छापले.
तर ही झाली किंमतीतली हेराफेरी. २जी चे लायसन्स ए.राजा व कंपूने अशा प्रकारे बाजारा मुल्यापेक्षा खूप कमी किमतीत म्हणजे कवडीमोलात दोस्तभाईना वाटले व नंतर लगेच तीच लायसन्स इतरांना चढ्या भावाने विकून अब्जोचा नफा कमावला. हा झाला नफ्याचा मामला. पण याला आजून काही डायमेन्शन आहेत, ते खालील प्रमाणे.
ए. राजाचं म्हणंन आहे की मी हे स्पेक्ट्रम First Come First Serve बेसीवर दिले आहेत. पण वरील चक्रमगिरी पाहता हा दावा निकाली निघतो.
त्याचं म्हणंन असं आहे की मी हे स्पेक्ट्रम जुन्या म्हणजे २००१ च्या दरात लिलाव केले. पण हे व्यवहाराच्या तर्कात बसत नाही. कारण जेंव्हा प्रमोद महाजनानी स्पेक्ट्रम विकले तेंव्हा भारतीय बाजारात साधारण ४० लाख मोबाईलफोन होते. पण जेंव्हा राजानी २००८ मध्ये स्पेक्ट्रम विकले तेंव्हा मात्र बाजारात जवळपास ६० कोटीच्या घरात मोबाईल कनेक्शन्स होते. म्हणजे वाढलेल्या मोबाईल कनेक्शन्सचा आकडा पाहता एक तर राजा मुर्ख होता किंवा आपल्याला उल्लू बनवू पाहात आहे.
तिसरी गोष्ट अशी की Etsalat ही दुबई बेस्ड कंपनी जरी असली तरी त्याचे शेअर्स पाकिस्तानी कंपन्यांकडे आहेत. त्या कंपन्यांचे मालक माजी/आजी एजंट असून एका अर्थाने या कंपनीकडे स्पेक्ट्रमचा ताबा देणे म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा शत्रूच्या हाती देणे असे झाले.
स्वॅनचा मालक शाहीद बलवा हा एक सामान्य हॉटेल चालक ते अचानक अब्जाधीश बनून थेट स्पेक्ट्रम पर्यंत पोहचतो ही गोष्ट तशी पचणारी नाहीच. काही रिपोर्टस नुसार त्याचा धनी दाऊद इब्राहिम असून हे सगळे पैसे तिकडूनच पुरविल्या गेल्याचं म्हटलं जातय.
हे व असे अनेक तपशील २जी घोटाळयात दडलेले आहेत. सध्या एवढं वाचलात तरी तुम्हाला कळेल की हा घोटाळा म्हणजे नेमकं काय घडलं ते...!!!