शुक्रवार, २२ डिसेंबर, २०१७

2G घोटाळा असा घडला!



Image result for 2g scamकाल न्यायालयानी २जी घोटाळ्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या निर्णयावर देशातून मोठ्या प्रमाणात टिका होताना दिसत आहे तर काही कॉंग्रेसी मित्र व पत्रकारांनी विनोद रॉयवर विनोद झाडून २जी घोटाळा कसा विरोधकांचा कल्पना विलास होता हे सिद्ध करणारे संपादकीय लेख लिहुन भाटगिरी सिद्ध केली. थोडक्यात न्यायालयावर रोष व घोटाळा झालाच नाही हा निष्कर्ष, या दोन्ही गोष्टी वास्तवाला धरुन नाहीत. न्यायालयाचा निकाल पुराव्यांच्या आधारे येतो. या केसमध्ये पुरावे तोकडे पडले त्यामुळे निर्णय तसा योग्यच म्हणावा लागेल. तसच आरोपी सुटले म्हणजे घोटाळा झालाच नाही हा निष्कर्षच चुकीचा आहे. कारण घोटाळा तर झालाच आहे, फक्त तो करतांना नियमांना अशा पद्धतिने वाकविण्यात आलं की त्यातून आरोप सिद्ध होऊ शकत नाही. याला हवतर कायदेशीर चालाखी म्हणता येईल. हा सगळा घोळ पाहता हा एकूण घोटाळा नेमकं काय आहे ते व्यवस्थीत समजून घेण्याची गरज आहे. तर चला २जी घोटाळा म्हणजे नेमका काय प्रकार आहे ते अगदी सुरुवाती पासून समजावून घेवू या. म्हणजे कळेल की नेमकं काय घडलं ते!
२-G प्रकरण काय आहे
भारत हा आकाराने प्रचंड मोठा देश आहे. एकूण क्षेत्रफक साधारण ३३ लाख स्वेअर किलोमिटर आहे. एवढं अवाढव्य आकार पाहता २२ टेलेकम्युनिकेशन झोन पाडण्यात आले असून एकूण २८१ झोनल लायसेन्स दिले जातात.  त्यातील १२२ झोनल लायसेन्स २००८ मध्ये लिलाव पद्धतीने वाटण्यात आले होते. हे लायसेन्स तत्कालीन टेलेकम्युनिकेशन मंत्री ए.राजा यांनी वाटले. हे वाटतांना त्यांनी घोटाळा केला. तो घोटाळा इतका मोठा होता की भारतीय घोटाळ्याच्या इतिहासात त्या तारखेपर्यंतच्या नोंदीतील तो सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून नमूद आहे. घोटाळ्याच्या किंमत रु. १.७६ लाख कोटी इतकी असल्याचे कॅगने म्हटले होते. तर यात नेमकं काय झालं ते ते पाहू या.
२००१ मध्ये प्रमोद महाजन यांनी टेलेकम्युनिकेशन क्रांती घडवित स्पेक्ट्रम वाटले होते. तेंव्हा भारतात नुकतीच मोबाईल युगाची सुरुवात झाली होती. तेंव्हा इथे भारतीय टेलेकम्युनिकेशन क्षेत्रात काम करण्या-या एक्का दुक्का कंपन्या असल्यामुळे स्पर्धा, रेट व लिलाव या सर्व बाबी दुय्यम व undisputed होत्या. सगळं मस्तपैकी आरामात पार पडलं. त्यातून मग रिलायन्सनी टेलेकम्युनिकेशन क्षेत्रात हाहाकार उडवून दिला होता. अगदी अधीकरी, बिझनेसमेन ते अटो रिक्षावाल्यापर्यंत सगळ्याच्याच हाती मोबाईल फोन पोहचले. जेंव्हा प्रमोद महाजनानी स्पेक्ट्रम विकले तेंव्हा भारतात एकूण मोबाईल कनेक्शनची संख्या होती ४०,००,०००/- (चाळीस लाख) तर ही झाली २००१ मधली प्रमोद महाजन यांच्या वेळी झालेली पहिली स्पेक्ट्रम लिलावाची घटना. तेंव्हा सगळं बिनबोभाट पार पडलं होतं.
त्यानंतर भाजपचं सरकार गेलं व युपीएचं सरकार आलं. मधल्या काळात मोबाईल तंत्रात बरीच प्रगती झाली व आता सेकंड जनरेशन  म्हणजेच 2G नावाचं विकसीत तंत्रज्ञान बाजारात उतरवायची वेळ आली होती. तेंव्हा म्हणजे २००७ मध्ये टेलेकॉम मिनिस्ट्री ए. राजाकडे होती. अन मग घोटाळ्याची सुरुवात झाली.
दि. २४ सप्टेबर २००७ रोजी टेलेकॉम मिन्स्ट्री जाहिरात देते की स्पेक्ट्रमचा लिलाव करायचा असून ईच्छूक कंपन्यानी अर्ज पाठवावेत. अर्ज पाठविण्याची शेवटची तारीख १ आक्टोबर असून त्या दिवसा पर्यंत पोहचलेले अर्जच लिलावासाठी ग्राह्य धरल्या जातील. तर दिलेल्या तारखे पर्यंत एकूण ५७५ कंपन्यांकडून अर्ज दाखल होतात. त्यानंतर मधले ३ महिने या मंत्रालयाकडून लिलावाबद्दल काहीच हालचाल होत नाही. तेंव्हा संबंधीत अर्जदार कंपन्यांकडून अधेमधे विचारणा होत असते. परंतू बाबू लोकं नेहमीचं ठरलेलं उत्तर ’अर्जांची छाणनी चालू आहे’ वगैरे सांगून वेळ मारुन नेतात. बघता बघाता वर्ष २००७ संपतो व २००८ उजाडतो.
२००८ च्या जानेवारी महिन्यात मग ए. राजाला अचानक हुक्की येते व तो स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतो, तो दिवस होता १० जानेवारी २००८. मग १० जानेवारील प्रेसनोट रिलीज केली जाते की आम्ही स्पेक्ट्रमचा लिलाव करत असून त्यासाठी फक्त त्याच कंपन्या क्वालिफाय होतील ज्यांनी दि. २५ सप्टेबर २००७ पर्यंत अर्ज केला होता. ज्यांनी २५ सप्टेबर २००७ नंतर अर्ज दिलेत ते सगळे या लिलावासाठी डिसक्वालिफाय झालेले आहेत. म्हणजे जी कटऑफ डेट होती ती आधी १ आक्टोबर होती, पण अचानक ती कमी केल्याची घोषणा कधी होतेय तर १० जानेवारी २००८ ला. म्हणजे ही अर्जदारांची शुद्ध फसवणूक होती. बरं हा प्रेसनोटमधला पहिला घोळ. दुसरा घोळ म्हणजे हे प्रेसनोट १० जानेवारीला रिलीज केले. ते ही मिनिस्ट्रीच्या वेबसाईटवर रिलीज केली जाते. एवढा कहर कमी होता की काय तर त्यात आजून महान अट होती ती म्हणजे त्याच दिवशी म्हणजे १० जाने २००८ लाच दुपारी ३.३० ते ४.३० या वेळेत संबंधीत कंपन्यानी कागदपत्रे व रु. १६.५० कोटी रकमेचा डी.डी. घेऊन मिनिस्ट्रीच्या कार्यालयात लिलावासाठी हजर राहावे.
ही प्रेसनोट रिलीज होते दुपारी २ वाजता. ती रिलीज झाल्यावर इतक्या वेगात चमत्कार घडतो की काही कंपन्या ती प्रेसनोट वाचतात, मग लगेच कागदांची जुळवाजुळव करतात. त्या नंतर बॅंकेत धावतात, रु. १६.५० कोटीचा डी.डी. तयार करुन घेतात. मग तो डी.डी. व कागदपत्रे घेऊन टेलेकॉम मिनिस्ट्रीमध्ये धडकतात. आपली बोली लावतात व चक्क स्पेक्ट्रमचा परवाना मिळवितात. किती तासात हे सगळं घडतं... तर दुपारी २ ला प्रेसनोट रिलीज झाल्यापासून ४.३० पर्यंत म्हणजे फक्त अडीच तासात. अर्ज किती कंपन्याचे आले होते? ५७५ कंपन्याचे अर्ज आले होते. पण या विजेच्या वेगात बाकी सगळे नापास होऊन खालील  कंपन्याना स्पेक्ट्रम दिले गेले.
१) Unitech Group : ( Adonis Projects, Nahan Properties, Aska Projects, Volga Properties, Azure Properties, Hudson Properties, Unitech Builders & Estates, Unitech Infrastructures)
२) Loop Telecom :
३) Datacom Solutions
४) Shyam Telelink
५) Swan Telecom
६) Allianz Infratech
७) Idea Cellular
८) Spice Communications
९) S Tel
१०) Tata Teleservices
तुम्ही वरील कंपन्यांची नावं जरी वाचली तरी लक्षात येईल की यातल्या ब-याच कंपन्या टेलेकॉम क्षेत्रातल्या नसून त्या रियल इस्टेट व्यवसायातल्या कंपन्या आहेत. म्हणजे चक्क त्या कंपन्याना स्पेट्रम देण्यात आले ज्यांना त्या क्षेत्राचा ना अभुवभ होता ना त्या क्षेत्राशी यांचा काही संबंध होता. जर कुठला संबंध होता तर या कंपन्यांचा ए.राजा व त्यांच्या दलालांशी पैशाचा संबंध होता. त्यामुळेच या कंपन्याना स्पेट्रम देण्यात आले होते.
यातल्या बाकी कंपन्यांचा मामला तेवढा भानगडबाज नव्हता पण खास करुन तीन कंपन्यानी घेतलेल्या स्पेक्ट्रमचं पुढे जे काही केलं त्यावरुन मात्र मामल्यात काहितरी घोळ आहे दिसू लागलं. त्या तीन कंपन्या म्हणजे
Swan Telecom
Unitech Group
Tata Teleservices

स्वॅन टेलेकॉम: या कंपनीने स्पेक्ट्रम खरेदी केले रु. १५ अब्ज ३७ कोटीला. नियमा प्रमाणे तुम्ही मिळविलेली लायसेन्स ही किमान ३ वर्षे तरी स्वत: वापरायची असते. त्या नंतरच ती इतरांना विकता येते. पण स्वॅननी तो परवाना चालविण्यासाठी थोडीच घेतला होता. तो मुळात घेतलाच होता कोणालातरी विकून नफा कमविण्यासाठी. मग या कंपनीनी यातला ४५% हिस्सा ( म्हणजे ६ अब्ज ९२ कोटी एवढ्या किमतीचा हिस्सा) दुबई बेस्ड कंपनी Etisalat ला विकून टाकला. तो विकला कितीला? तर चक्क  रु. ४२ अब्ज एवढ्या किंमतीला विकला. म्हणजे लायसन्सचा एक तुकडाच विकला व त्या विक्रीवर चक्क रु. ६०७ % ( ६ पटीने विकला) नफा कमावला. याचाच अर्थ जो स्पेक्ट्रम विकत घेतला त्याचं बाजार मुल्य इतक्या टक्यानी कमी करुन ए. राजा व कंपूनी आपल्या जवळच्या लोकांना जवळपास तोट्यात (फुकटात) स्पेक्ट्रम वाटले होते.  म्हणजे या हिशेबाने स्वॅनला जी लायसन्स दिली तीचं बाजार मुल्य किती निघतं तर रु. ९३.३३ अब्ज. पण स्वॅनला ते कितीत मिळालं? फक्त रु. १५.३७ अब्ज. म्हणजे या एका व्यवहारात सरकारचं झालेलं नुकसान हे रु. ७७.९६ अब्ज ( रु. ९३.३३ – १५.३७ = ७७.९६) एवढा प्रचंड होता.
युनिटेक गृप : या कंपनीने स्पेक्ट्रम खरेदी केले रु. १६ अब्ज ६१ कोटीला. त्यातला ६०% हिस्सा Telenor नावाच्या नॉर्वे बेस्ड कंपनीला विकला. हा ६०% हिस्सा (म्हणजे रु. ९.९७ अब्ज एवढ्या किंमतीचा) विकला रु. ६२ अब्ज  या किंमतीला. म्हणजे यानी सुद्धा ६०२ % ( सहा पट ) नफा कमावला. जर ६०% लायसन्सचं बाजारमुल्य रु. ६२ अब्ज भरत असेल तर पुर्ण (१००%) लायसन्सचं बाजार मुल्य किती? ते भरतं रु. १०३.३३ अब्ज इतकं. याचाच अर्थ १०३.३३ अब्ज एवढ्या अवाढव्य किंमतीचं स्पेक्ट्रम युनिटेकनी फक्त रु. १६.६१ अब्ज एवढ्या चिल्लर किंमतीत मिळविलं व लगेच बाजार मुल्यानुसार ते दुस-याला विकून टाकलं. हे झालं या दोन कंपन्या बाबत. बाकीच्याही कंपन्यानी हे असं केलं व त्याची एकूण गोळाबेरीज केल्यास ते निघतं रु. १.७६ लाख कोटी... हे आहे सरकारचं २जी मध्ये झालेलं निव्वड नुकसान. यातून राजा व टीमने मात्र अब्जो छापले.
तर ही झाली किंमतीतली हेराफेरी. २जी चे लायसन्स ए.राजा व कंपूने अशा प्रकारे बाजारा मुल्यापेक्षा खूप कमी किमतीत म्हणजे कवडीमोलात दोस्तभाईना वाटले व नंतर लगेच तीच लायसन्स इतरांना चढ्या भावाने विकून अब्जोचा नफा कमावला. हा झाला नफ्याचा मामला. पण याला आजून काही डायमेन्शन आहेत, ते खालील प्रमाणे.
ए. राजाचं म्हणंन आहे की मी हे स्पेक्ट्रम First Come First Serve बेसीवर दिले आहेत. पण वरील चक्रमगिरी पाहता हा दावा निकाली निघतो.
त्याचं म्हणंन असं आहे की मी हे स्पेक्ट्रम जुन्या म्हणजे २००१ च्या दरात लिलाव केले. पण हे व्यवहाराच्या तर्कात बसत नाही. कारण जेंव्हा प्रमोद महाजनानी स्पेक्ट्रम विकले तेंव्हा भारतीय बाजारात साधारण ४० लाख मोबाईलफोन होते. पण जेंव्हा राजानी २००८ मध्ये स्पेक्ट्रम विकले तेंव्हा मात्र बाजारात जवळपास ६० कोटीच्या घरात मोबाईल कनेक्शन्स होते. म्हणजे वाढलेल्या मोबाईल कनेक्शन्सचा आकडा पाहता एक तर राजा मुर्ख होता किंवा आपल्याला उल्लू बनवू पाहात आहे.
तिसरी गोष्ट अशी की Etsalat ही दुबई बेस्ड कंपनी जरी असली तरी त्याचे शेअर्स पाकिस्तानी कंपन्यांकडे आहेत. त्या कंपन्यांचे मालक माजी/आजी एजंट असून एका अर्थाने या कंपनीकडे स्पेक्ट्रमचा ताबा देणे म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा शत्रूच्या हाती देणे असे झाले.
स्वॅनचा मालक शाहीद बलवा हा एक सामान्य हॉटेल चालक ते अचानक अब्जाधीश बनून थेट स्पेक्ट्रम पर्यंत पोहचतो ही गोष्ट तशी पचणारी नाहीच. काही रिपोर्टस नुसार त्याचा धनी दाऊद इब्राहिम असून हे सगळे पैसे तिकडूनच पुरविल्या गेल्याचं म्हटलं जातय.
हे व असे अनेक तपशील २जी घोटाळयात दडलेले आहेत. सध्या एवढं वाचलात तरी तुम्हाला कळेल की हा घोटाळा म्हणजे नेमकं काय घडलं ते...!!!  

२ टिप्पण्या:

  1. सर ,2g घोटाळा के हे आता व्यवस्थित समजलं.मला तुम्हाला एका मुद्या विषयी विचारायचं की महाराष्ट्र-विदर्भ वेगळे झाले तर त्याचे काय परिणाम होतील?(वाईट आणि बरे)

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  2. सर,खूप छान उत्तर मिळाले.
    मला एक प्रश्न आहे की जर विदर्भ महाराष्ट्रातून वेगळं झालं तर त्याचे काय परिणाम विदर्भ आणि महाराष्ट्रावर होतील?
    व्यक्तिगत तुम्हाला ही फाळणी व्हावी अशी वाटते का?

    प्रत्युत्तर द्याहटवा