शुक्रवार, २९ डिसेंबर, २०१७

तीन तलाक - शाह बानो ते शायरा बानो!



Image result for shah banoतीन तलाकचा एकदाचा निकाल लावण्याची वेळ येऊन ठेपली हे एका अर्थाने खूप चांगले होत आहे. तीन तलाख या क्रुर प्रोव्हिजनच्या विरोधात सुप्रिम कोर्टापर्यंत लढा पोहचणा-या व जितके भी हारनेवाल्या पहिला बळी होती शहाबानो. ही बाई इंदोर मधील एक वकील मो. अहमद खान याची बायको होती. सुरुवातील संसार सुरळीत चालू होता. या दोघांना ५ मुलही झालीत. पण मग मधेच त्यांनी दुसरी बायको केली व काही दिवस दोघिनांही एकत्र नांदवलं. पण नंतर घरात वाद होऊ लागल्यावर मोठ्या बायकोला (शहा बानो) मुलांसकट सोडून दिलं. सुरुवातीला हा माणूस तिला मेंटेनेन्स म्हणून रु. २०० महिना द्यायचा. पण १९७८ मध्ये हे पैसे देणे थांबविले. त्यानंतर शाह बानोनी मेंटेनेन्ससाठी दावा दाखल केला. त्यावर नव-यांनी मी तिला घटस्फोट दिला असून मुस्लीम कायद्या प्रमाणे माहर(मेहर) दिला की  विषय संपतो. बायकोचा मेंटेनेन्सचा कुठलाच अधिकार मुस्लीम कायद्यात नसून इतर कायद्याच्या तरतूदी मुस्लीमांना गैरलागू असल्याचा युक्तिवाद केला. तात्कालीन कायद्याच्या तरतूदी नुसार हा युक्तीवाद बरोबर होता व शाह बानोला मुस्लीम पर्सनल लॉच्या आधरे मेंटेनेन्स मिळविण्याचा अधिकार नव्हता.
घटस्फोट दिलेल्या बाईवरील या अन्यायाचं काय करायचं म्हणून बराच खल झाला व त्यातून एक मार्ग शोधण्यात आला तो म्हणजे सी.आर.पी.सी. १२५ ची तरतूद. ही जनरल प्रोव्हिजन असून या अंतर्गत बायको, आई, वडिल, पालक, अविवाहित मुलगी इ. नातेवाईक कमविण्याचं कोणतच साधन नाही हे कारण दाखवून मेंटेनेन्स मागू शकतात. मग शाह बानोनी काही वकिलांच्या मार्गदर्शनावरुन सीआरपीसी-१२५ च्या अंतर्गत हायकोर्टात दावा दाखल करुन मेंटेनेन्स देण्यात यावा अशी कोर्टाला विनंती केली. हाय कोर्टानी या जनरल प्रोव्हीजनखाली आलेला दावा ग्राह्य धरुन (म्हणजेच मुस्लीम पर्सनल लॉ बायपास करत) निर्णय दिला की शाह बानोला मेंटेनेन्स देण्यात यावा. या निर्णयाच्या विरोधात नव-यांनी सुप्रिम कोर्टात अपील केली व सीआरपीसी-१२५ मुस्लीमांना लागू होत नाही असा युक्तीवाद केला. सुप्रिम कोर्टानी(दोन जज बेंच) १९८१ मध्ये असा निर्णय दिला की सीआरपीसी-१२५ ची तरतूद (म्हणजे मेंटेनेन्सची तरतूद) मुस्लीमांनाही लागू पडत असून पाच जजेसच्या बेंचनी याचा सखोल अभ्यास करुन निर्णय द्यावे असे म्हटले. ईथून मुस्लीम संघटना  खदखदू लागल्या. मामला लार्जर बेंचकडे सुनावनीसाठी गेला व २३ एप्रिल १९८५ मध्ये सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय आला. सीआरपीसी-१२५ (मेंटेनेन्स) ही जनरल प्रोव्हिजन मुस्लिमांनाही लागू असून शाह बानोला मेंटेनेन्स देण्याचा हायकोर्टाचा निकाल योग्य आहे असे म्हणत मो. अहमद खानची अपील फेटाळून लावली. या निर्णयावर तमाम भारतीय मुस्लीम खवळून उठले. कारण...
लग्न, घटस्फोट, वारसहक्क इ. बाबतीत आपल्या देशात जनरल लॉ लागू होत नसून त्या त्या धर्मासाठी स्वतंत्र कायदे आहेत व तेच लागू होतात. विवाह, घटस्फोट नि वारसहक्काचे सगळे मामले पर्सनल लॉ नुसार Govern & Regulate होतात. तेंव्हा शहा बानोला अचानक जनरल लॉ च्या प्रोव्हिजन नुसार मेंटेनेन्स देण्याचा सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय मुस्लीमाना बुचकळ्यात टाकणारा होता. या निर्णयामुळे असा कायदेशीर पेच निर्माण झाला की लग्न-घटस्फोट-वारसहक्क यातले दावे हवे तेंव्हा पर्सनल लॉ व हवे तेंव्हा जनरल लॉ अशा दोन भिन्न कायद्यांद्वारे गव्हर्न व रेग्युलेट करणे कायद्याला व संविधानालाही धरुन नाही. एखादी केस संबंधीत कायद्याच्या बाहेर वाट्टेल तेंव्हा हलविता येत नाही. हा मुस्लीमांचा युक्तीवाद कायद्याच्या तरतूदी व लॉजीकला धरुन होता. पण सोडलेल्या बायकोला मेंटेनेन्स न देणे ही कायद्याची तरतूद न्यायदानाला मारक होती. अशावेळी न्यायाधीशांना स्वत:चा विवेक नि तर्क वापरुन न्याय देण्याचा अधिकार असतो ज्याला कायद्याच्या भाषेत Discretion Power असे म्हणतात. मग सुप्रिम कोर्टाने आपला डिस्क्रेशनरी अधिकावर वापरत ही पर्सनल लॉ ची केस जनरल लॉ च्या प्रोव्हिजनखाली घेऊन शाह बानोला मेंन्टेनेन्स देण्याचा निर्णय सुनावला. म्हणजे शाह बानोला सीआरपीसी-१२५ अंतर्गत मेंटेनेन्स देण्यात आला.
तमाम भारतीय मुस्लीमानी आमचा पर्सनल लॉ in-force असतांना आम्हाला अचानक जनरल लॉ ची लागू केलेली तरतूद गैरसंविधानीक आहे म्हणत देशभर विरोध व निदर्शने केली. पण सुप्रिम कोर्ट बधायला तयारच नाही म्हटल्यावर ही निदर्शने हिंसक वळणावर जाऊन पोहचली. बरं यातली दुसरी गोम अशी होती की भारतातील इतर सर्व धर्मातील या तीन बाबी म्हणजे विवाह-घटस्फोट-वारसहक्क हे त्या त्या धर्माच्या पर्सनल लॉ नुसार Govern & Regulate होत होते व आजही होतात. फक्त मुस्लीमांना एका बाबतीत अचानक जनरल लॉ अप्लिकेबल करणे तसे चुकच होते. त्यामुळे मुस्लीमांचा विरोध रास्त होता. पण न्याय घडण्यासाठी कोर्टानी उचललेलं पाऊलही रास्त होतं. तर भारत देशात कायद्याच्या बाबतीत असा दुहेरी पेच उभा झाला होता. अन नेमकं याच  काळात इंदिरा गांधीची हत्या झाल्यावर राजीव गांधीनी आईची टर्म पूर्ण करुन १९८४ च्या निवडणूकाना सामोरे गेले. ईकडे निवडणूका लागल्या होत्या तर तिकडे सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय येऊ घातलेला होता. या परिस्थितीचा फायद्या उचलण्यासाठी मग राजीव गांधीनी सर्वात घाणेरडा खेळ खेळला तो म्हणजे मुस्लीमांनी कॉंग्रेसला निवडून दिल्यास कॉंग्रेस मुस्लिमांची बाजू घेईल. ही गोष्ट बरोबर अपील झाली व कॉंग्रेसनी राक्षसी बहुमत मिळवित १९८४  च्या डिसेंबर मध्ये ४०४ जागा जिंकल्या.
२३ एप्रिल १९८५ मध्ये म्हणजे चार महिन्यानी सुप्रिम कोर्टांनी मो. अहमद खान यांची अपील फेटाळून लावत सीआरपीसी-१२५ ची  तरतूद मुस्लीमानाही लागू होते असे म्हटले व हायकोर्टाचा निर्णय अबाधीत राखला. म्हणजे अहमद खान सुप्रिम कोर्टात हारले व मुस्लीमांच्या पर्सनल लॉवर जनरल लॉ हावी झाला. एका अर्थाने हे गैरसंविधानीकच. यावर एकमेव उपाय होता तो म्हणजे पर्सनल लॉ अबोलिश करणे. म्हणजे मग सगळ जनरल लॉ नी गव्हर्न व रेग्यूलेट करणे लॉजिकल होते. जर तसे नाही तर मग मधेच जनरल लॉ नी पर्सनल लॉ वर Eclipse टाकणे (म्हणजे ग्रहण पाडणे) हे संविधानाच्या Eclipse Doctrine ला धरुन नव्हते.  
The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986
मग राजीव गांधीनी राक्षसी बहुमताच्या जोरावर दोन पापं केलीत १) संसदेची ताकत वापरुन सुप्रिम कोर्टानी शाह बानोच्या फेव्हरमध्ये दिलेला निर्णय Nullify केला. म्हणजे शाह बानोला मेंटेनेन्स मिळू नये यासाठी चक्क संसदेचा वापर केला. हे पाप इतकं मोठं होतं की याचा बदला पुढच्या पाच वर्षाच्या आत निसर्गानेच घेतला. काळाने असा हिसका दाखविला की पुढचं आयुष्य राजीव गांधीची बायको विधवा म्हणून जगत आहे. निसर्ग समतोल साधतो म्हणतात.... ते खरच आहे. राजीव गांधीनी फक्त शाह बानोचं जगणं हिरावलं नव्हतं, तर तमाम त्या मुस्लीम बायकांचं जगणं नरक करुन टाकलं ज्यांना नवरे सोडून देतात व मेंटेनेन्सही देत नाही.  दुसरं पाप म्हणजे २) The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986 हा कायदा पास करुन घेतला. बरं सगळ्यात मोठी गंमत अशी की या कायद्याचं नाव व त्यातल्या प्रोव्हिजन्स यात मोठी विसंगती आहे. कायद्याचं नाव आहे प्रोटेक्शन पण प्रोव्हिजन म्हणते की सोडलेल्या बायकोला मेंटेनेन्स नको... मग प्रोटेकेशन कोणाचं? हे तर नव-यांचं प्रोटेक्शन झालं. बर यात सगळ्यात मोठा विनोद अस आहे की मुस्लीम बाईला सीआरपीसी-१२५ च्या अंतर्गत दावा दाखल करुन मेंटेनेन्स घेता येतो पण त्या साठी तिच्या नव-यांनी संमती दिली तरच  ती सीआरपीसी-१२५ च्या अंतर्गत दावा दाखल करु शकते. कोणता असा मूर्ख नवरा असेल जो म्हणेल की बाई मी तुला परवानगी देतो की तू माझ्यावर सीआरपीसी-१२५ च्या अंतर्गत दावा दाखल कर म्हणजे मुस्लिम लॉ बायपास करुया व मी तुला जरनरल लॉच्या तरतूदीनुसार मेंटेनेन्स देईन. कशाचा काही लॉजिक नाही. कहर म्हणजे ही इतकी विनोदी प्रोव्हिजन तमाम कॉंग्रेसी खासदारांनी मुकाट्याने पास केली. संसदीय अधिकारांचा यापेक्षा मोठा विनोद मी तरी पाहिलेला नाहीये. १९८६ पासून पुढील तीस वर्षे मुस्लीम बायकांची ग-हाणी ऐकणारी कोणतीच व्यवस्था कोर्टाच्या हाती नव्हती. पर्सनल लॉ, बायकांच्या विरोधात होता व त्याची झळ अनेकांना बसत होती. तमाम बायका विना मेन्टेनेन्स तीन तलाक म्हणून घराबाहेर काढल्या जाऊ लागल्या व कायदा हतबल होता.
शाह बानोनी चालविलेला लढा राजीव गांधीनी हाणून पाडला होता व पुढील ३० वर्ष मुस्लीम बायकांना न्यायपालिकाही न्याय देऊ शकत नव्हती. पण मधल्या काळात मुस्लीम बायकांनी शाह बानोच्या पुढे जात नवा लढा उभारला. शाह बानोनी फक्त मेंटेनेन्सच मागितलं होतं पण नव्या पिढीच्या बायकांनी तर चक्क तीन तलाकच बाद करा म्हणत लढा उभारला. त्या अर्थाने हा अधीक व्यापक लढा राहिला. हवे तेंव्हा तीन तलाख म्हणून बायकोला घरा बाहेर काढण्याचा प्रकार थांबायला हवा... त्या साठी संसदेत काल बील पास करण्यात आले. तीस वर्षा आधी याच संसदेत कॉंग्रेसी मुर्खांनी मानवतेची कत्तल करणारा अविवेकी बील पास केला होता. आज तीस वर्षानी त्याच संसदेत मुस्लीम बायकांना न्याय देणारा विवेकी निर्णय काल लोकसभेत झाला. आता हाच विवेक राज्यसभेनी दाखवायचा आहे. तिथे कॉंग्रेसचे बळ अधिक आहे. कॉंग्रेस हा विवेक दाखविते की परत एकदा ३० वर्षा आधी केलेला मुर्खपणा करते ते पाहायचे आहे.
हा कायदा पास झाला तरी याला अर्धाच लढा म्हणता येईल.... कारण शाह बानोनी सोडलेला मेंटेनेन्सचा लढा अजून लढायचा आहे. तीन तलाकचे लगीन लागले की मग नंबर लागेल मेंटेनेन्सचा. विना मेंटेनेन्स घटस्फोट ही तरतूद अजुनही अस्तित्वात नि अबाधीत आहे, तिला अबोलिश करणे नेक्स्ट टार्गेट असावे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा