मंगळवार, २० नोव्हेंबर, २०१८

R.B.I. चे घटनात्मक अधिकार

आपल्या देशात संविधान सर्वोच्च असून सगळे त्याच्या नुसार चालते वा चालायला हवे. हा देश सार्वभौम म्हणजेच Sovereign असुन इतर कोणालाही या देशाच्या कारभारात ढवळाढवळ करायचा अधिकार नाही. यातला इतर कोण म्हणजे भारताच्या पलिकडील कोणतीही शक्ती व इतर कोणताहि देश वा संघटना असा त्याचा अर्थ होतो. पण सार्वभौमत्व एकदा घोषीत झाले की त्याला बाहेरच्यांची ढवळाढवळ अमान्य असून त्या देशाचं बरं वाईट काय होईल ते पाहण्याची जबाबदारी त्याची स्वत:ची. यामुळे जी देशं स्वत:ला सार्वभौम घोषीत करतात त्यांच्या अंतर्गत बाबीत अमेरीका वा युरोप सारख्या शक्तींना ईच्छा असूनही ढवळाढवळ करता येत नाही वा आलेली नाही. किंवा करायचीच म्हटल्यास खूप किचकट प्रोसेस मधुन जावे लागले. त्याचाच परिणाम म्हणून तिकडे कर्नल गद्दापी, सद्दाम हुसेन व तालिबान या सगळ्यांनी त्या त्या देशात हौदोस घातला होता तरी त्यांचं सार्वभौमत्व बाहेरील देशांना तिथे घुसून कारवाई करण्यास रोखत होतं. मग कधितरी टोकाचं काहीतरी घडण्याची वाट पाहावी लागली व कारवाई केली गेली. तरी कारवाई संपल्यावर परत स्थानिकांना सत्ता सोपवून त्यांचं सार्वभौमत्व अबाधीत ठेवणे बाहेरच्यांवर बंधनकारक होतं व त्या नुसार ते पार पाडलं गेलं. तर सार्वभौमत्वाची भानगड अशी असते. ती बाहेरच्यांना लुडबुड करण्यास परवानगी देत नाही.
स्वायत्त (Autonomous):
ही सार्व भौम संकल्पना तशी कोणत्याही राष्ट्राच्या अस्तित्व नि स्वाभिमानासाठी गरजेची नि अत्यावश्यकच आहे. हि राष्ट्रे आपल्या देशातील अंतर्गत कार्यात सुटसुटीत पणा नि प्रभावी कार्यासाठी काही संस्थांना स्वायत्तता देतात यालाच इंग्रजीत Autonomous असे म्हणतात. यामागील उद्देश एवढच असतो की उगीच सरकारी लालफितीत अत्यावश्यक कामं अडकून पडू नये व संस्थांना अधिकचे स्वातंत्र्य असल्यास त्यांनी उरक दाखवत काम पार पाडावे असा त्याचा अर्थ असतो. अशा संस्थांपैकी आपल्या देशात Judiciary, RBI, Election Commission, Raw वगैरे आहेत. या संस्थाना स्वयत्तता देण्या मागील उद्देश हाच आहे की यांच्या कार्यात शासनातील आजून कोणी अडथडा निर्माण करु नये व त्यांना प्रभाविपणे काम करु द्यावे.
पण मागच्या काही वर्षात या संस्थाच्या स्वायत्ततेवर हळुहळु अतिक्रमण होत गेले. यांची स्वायत्तता कधि व कशी गहाण पडत गेली याचं त्यांनाही भान राहिलं नाही. ते गहाण टाकणारे अधिकारी शासनाचे जावई बणून अशा स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरणच करत राहिले. कॉंग्रेस सरकारनी या संस्थाने वेळॊवेळी आपल्या वयक्तीत फायद्यासाठी वापरले. तो वापर होत असतांना अशा संस्थांचा स्वायत्ततेचा अधिकार डावलल्या गेला होता. इंदिराजीनी लादलेली आणिबाणी असो, कि नरसिंह राव यांच्या काळातील रुपयांचे अवमुल्यांकन असो किंवा शाह बानोच्या निमित्ताने फिरविलेला सुप्रिम कोर्टाचा निकाल असो. या सगळ्या घटना स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरण म्हणूनच इतिहासात नोदल्या गेल्या आहेत. यात टी.एन. शेसन सारखा एखादा अपवाद वगळाता येतो तेवढच.

पण २०१४ मध्ये सरकार बदलून भाजपच्या हाती सत्ता आली व अशा तमाम स्वायत्त संस्था कॉंग्रेसच्या हातून निसटल्या व भाजपनी अगदी कॉंग्रेसचाच कित्ता गिरवायला सुरुवात केली. पण यात आतली गंमत अशी होती की अशा संस्थांमध्ये उच्च पदावर बसलेले सरकारी जावई हे अनेक वर्षांपासूनचे कॉंग्रेसचे मांडलिक होते. त्यांची मनमानी चालायची. पण भाजप आल्यावर एकतर यांना बाप बदलायची वेळ आली. अन नाही बदलला तर मग जागा दाखविल्या जावू लागली. त्यातूनच मग या लोकांनी स्वायत्त संस्थांची भाजपद्वारे गळचेपी होत असल्याचा ओरडा सुरु केला. मग मीडिया व कॉंग्रेस वाल्यांनी स्वायत्त संस्था म्हणजे जणू सर्व अधिकार असलेल्या स्वतंत्र संस्थाच असून त्यांच्यावर सरकार कोणतेच नियंत्रण ठेवू शकत नाही अशा धाटणीचा प्रचार व प्रसार करुन लोकांमध्ये भ्रम निर्माण करत सुटली. ऐकणा-यांनाही व टी.व्ही. वर प्राईम टाईम पाहण्या-यांनाही तसेच वाटू लागले की स्वायत्त संस्था म्हणजे संपूर्ण स्वतंत्र... तिच्यावर सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही. मग याच तत्वावर रिजर्वबॅंकचे झालेली गळचेपी, सीबीआयच्या अधिका-यांवरील कारवाई हे सगळे प्रकार स्वायत्तत संस्थेच्या अधिकाराचे सरकारणे हणन केले वा सरकारला ते अधिकारच नाही असा एकून प्रचार जोरात केल्या गेला.

R.B.I. BOARD MEETING
आज रिजर्व बॅंकेच्या बोर्ड मिटींगच्या निमित्ताने या स्वायत्त संस्थांच्या अधिकाराचे व आवाक्याचे नीट अवलोकन करुन ते घटनात्मक निकषावर Interpret केल्या गेले. ते खालील प्रमाणे.

१) R.B.I. ही संस्था Autonomous  म्हणजे स्वायत्त असून ती Sovereign म्हणजे सार्वभौम नाही. सार्वभौम हे स्टेट(संविधानाच्या भाषेत) म्हणजे राष्ट्र असते. स्वायत्त संस्था ही कधीच सार्वभौम नसते.

२)   स्वायत्त संस्था या संसदेच्या Subordinate असतात. म्हणजेच संसद हे स्वायत्त संस्थेची बॉस असते तर या तमाम स्वायत्त संस्था संसदेच्या देखरेखीत काम करत असतात असा त्याचा घटनात्मक इन्टरप्रिटेशन निघतं.

३) All these organs must work in sync याचा अर्थ असा होतो की या तमाम स्वायत्त संस्था समन्वयांने काम करावे. त्यांच्यात मतभेद जरुर असावा किंवा ते एका अर्थाने चांगलेच असते. पण अखेरीस त्यांना समन्वयानेच काम करायचे असते.

या तीन बाबी अधोरेखीत झाल्या. थोडक्यात या निमित्ताने CBI, Judiciary, Ele. Commission व इतर सर्व स्वायत्त संस्थांना त्यांचा आवाका नि अधिकार सुस्पष्टपणे सांगण्यात आले. नाहीतर कॉंग्रेसच्या नादी लागून उगीच यांना वाटू लागले होते की त्या ’सार्वभौम’ संस्था आहेत. पण वास्तवात त्या सार्वभौम नसून ’स्वायत्त’ संस्था आहेत. व स्वायत्त संस्था या संसदेच्या Subordinate म्हणून काम करत असतात. त्यांना Unlimited Power & Authority नसते.

रविवार, १८ नोव्हेंबर, २०१८

बाठ ठाकरे हा कलंकच!

काल पासून सोशल मीडियावर बाठ ठाकरे नावाच्या मस्तवाल माणसाचं सर्वत्र गुणगाण सुरू आहे. सगळेच आवर्जून सांगत आहेत की हा माणूस कसा दूरदर्शी नि दयाळू होता वगैरे. जो तो बाळुचे तोंडभरून गूण गात आहे. यात आठवले गटाचे निळे पण तेवढ्याचे जोशात ठाकरेचे गूण गात आहेत तर असे पण काही दलित आहेत जे थेट शिवसेनेतून नेते म्हणून उभरले ते सुद्धा पदाच्या गुलामितून हाच राग आवळू लागले. यातील एकही माणूस मात्र ठाकरेच्या क्रुर कर्मा बद्दल चकार शब्द बोलायला तयार नाही हे खरे दुर्दैव. समाज एवढ्या लवकर एखाद्याचे कूकर्म विसरतो याचं आश्चर्य नि नवल दोन्ही वाटतय. पण वास्तव हे आहे की याच माणसाने मराठवाड्यात नामांतराच्यावेळी ज्या दंगली घडवून आणल्या त्यात दलितांची दाणादाण उडाली होती. आंबेडकर चळवळीत दहशत माजविण्याचे काम याच माणसाणे केले होते. तरी त्याची आठवळ कोणालाच होत नाही ही वैचारीक लबाडी नि चापलूशी विचारवंत ते पत्रकार सगळेच करत आहेत व हे सगळं पाहून मनाला वेदना होताहेत.
मला आठवतं ते नव्वदीचं दशक... नामांतर चळवळीनी जोर धरला होता. आता आरपारची लढई करण्याच्या इराद्याने दलीत मैदानात उतरू लागला होता. एकूण परिस्थीती पाहता सगळच टप्यात आलं होतं. पण यात खोडा घालण्याचं काम या बाळ नावाच्या ठाक-याने केलं होतं. दलीतांच्या निर्दयीपणे कत्तली होतील यासाठीची विषारी नि विखारी वैचारीक पेरणी ठाक-यांनी अखंडपणे सुरू ठेवली. हा तोच माणूस होता ज्यांनी नामांतर चळवळीच्या विरोधात मराठ्यांना दलीतांच्या कत्तलीसाठी वापरत होता. याच्या दलीत विरोधी प्रचाराची टँग लाईन होती "घरात नाही खायला पीठ, कशाला पाहिजे विद्यापीठ?" मराठा समाज दलितांचा शत्रू बणून मैदातान उरेल असा प्रचार ठाकरे व त्याचे गुंड जोमाने करु लागले. त्याचा परिणाम म्हणून मराठे दलितांच्या विरोधात उभे ठाकले. सर्वत्र मराठवाडा पेटला होता. गाव पाड्यातून दलितांची मारहाण व कत्तली सुरु झाल्या. जाळपोळ व गावबंधी सारख्या प्रकरणातूण दलीत जेरीस धरल्या जाउ लागल्या. पोच्या कांबळेची कत्तल तर छाती फाळून टाकणारी घटना होती. या सर्व क्रुरपणाच्या मागे वैचारीक खरपाणि पुरविण्याचे काम ठाकरे करत होते. पण सुदैवाने त्या काळात पवार साहेबां सारखे नेतेही राजकारणात होते व बाळुला शह देता आले.
 
आज बाळुच्या वंशजाना पोसु शकू एवढं पीठ ही आमच्याकडे आहे अन 21 विद्यापीठ सुध्दा आहेत.
बाळ ठाकरे हा या पुरोगामी महाराष्टात जन्मलेला एक कलंकच होता.

मंगळवार, ३० ऑक्टोबर, २०१८

मालेगाव केस.

आरोप निश्चिती (Charges Framing) म्हणजे गुन्हा सिध्द होणे नव्हे. पोलिस वा तपास यंत्रणा तपास करून आरोप दाखल करते. मग कोर्टात संबधीत आरोपीं समोर हे आरोप वाचले जातात. यात आरोपिंनी गुन्हा कबूल है म्हटल्यास शिक्षा सुनावली जाते व केस संपते.  पण 'गुन्हा कबूल नही है' म्हटल्यास मग इथून पुढे केस चालविली जाते. यालाच आरोपिनी आरोप फेटाळले व केस लढण्याचा निर्णये घेतला असे म्हटले जाते. कायद्याच्या भाषेत Proceeding सुरू झाले असे मेहटले जाते. यात मग खालील टप्पे येतात.
1) Evidence (Chief & Cross)
2 Statement u/s 313(आरोपी सादर करतो)
3) Argument (दोन वकिलांचे भांडण)
4) Final Order/Judgement.

Evidence: सगळ्यात जास्त टाईम कन्झ्युमिंग असतं.
समजा वरील केसमध्ये 10 साक्षीदार व काही पुरावे असतील तर ते सरकारी वकील कोर्टापुढे सादर करतो(याला चीफ म्हणतात) या पुराव्यांना व साक्षीदारांना Defence Lawyer युक्तीवाद करून हाणून पाडतो याला (क्रॉस म्हणतात) ही प्रक्रीया म्हणजे Evidence कित्येक वर्षे वा दशकं चालते. जेवढे साक्षीदार/पुरावे/ डॉक्युमेंटस जास्त तेवढा लागणारा वेळ जास्त.
वरील केस मध्ये पुरावे तपासता तपासता 10-12 वर्षे नक्की जातील. त्या नंतर पुढचं.

या केस मध्ये खरोखरच जर कुणावर अन्याय झाला असेल तर तो साध्वी अन कर्नल यांच्यावर. कारण चार्ज फ्रेम करणे म्हणजे आरोपींना कोर्टात उभं करून तुमच्यावर अमूक तमूक आरोप आहेत तुमचं यावर काय म्हणणं आहे? असं विचारणे होय. निव्वड एवढं विचारायला पोलिंसांनी तपासाच्या निमित्ताने 10- 12 वर्ष खाल्लीत. आरोप न ठेवता त्यांना जेलातही ठेवलं हे चूकच होतं. आता हे आरोपी आरोप नाकारून केस लढतील. त्यात मग साक्षीदार कोर्टात येऊन साक्ष  दद्यायला वर्षोन वर्षे दांड्या मारतील. हे सगळं आटपून निकाल यायला एक दीड दशक नक्की उलटेल. पोलिसांनी पटकन आरोप ठेवले असते तर आजवर याचा निकाल आला असता. या केस मध्ये पोलिसांनी 10-12 वर्षे आरोपच ठेवले नाही व नुसती हवा बनवली ही खरी लबाडी आहे. पोलिसांचं वागणं अजिबात न्यायाला धरून नव्हतं, एवढच!

रविवार, २१ ऑक्टोबर, २०१८

मल्याचा मल्हारराव हा आपला वारसाच.

जितेंद्र आव्हाडांच्या वाक्याचा कोणत्याही कोनातून जो अर्थ निघू शकत नाही तो धनगर समाजानी काढला व विविध शहरांतून हुल्लडबाजी सुरू केलीये. ही शुध्द झुंडशाही नि मस्तवालपणा झाला. आव्हाडांच्या वाक्यात मल्हारराव होळकरांबद्दल काहीच वाईट नाही. उलट वाईटाला चांगलं बनवताना किती चांगलं नि उत्तम बनविणार तर मल्हारराव होळकरांसारखं उत्तम बनविणार असा त्याचा अर्थ होता.

म्हणजे वरील संदर्भात मल्हारराव हे उत्तमतेच निकष, मापदंड वा मेरीट अशा अर्थानीच वापरलं गेलय. यापेक्षा कोणताच दुसरा अर्थ निघत नाही. तरी याला कोणी होळकर प्रेमी बदनामी म्हणत असेल तर तो निव्वड मुर्खपणा ठरतो. मल्याला मल्हारराव बनविण्याची संकल्पना मल्हाररावांचा मोठेपणा अधोरेखीत करणारी आहे तर मल्याचा संदर्भ आपल्यातील वाईट प्रवृत्तींना कसं हाताळावं याचा प्राचीन वारसा काय आहे हे सांगणारं आहे. म्हणजे दोन्ही निकषावर आव्हाडांच वाक्य वादग्रस्त ठरण्याची अजिबात शक्यता नाही. तरी होळकरप्रेमींनी जी मस्ती चालविली नि ती ज्या पध्दतीने खपवून घेतली जात आहे ते पाहता हा समाज मतदार म्हणून असलेलं उपद्रव मुल्य चाचपून बघत आहे. तर हे सगळं गप्प बसून पाहणारे तमाम राजकारणी ती उपद्रव मुल्यता मान्य करत आहेत. यात दोन्ही गटांना होळकरांबद्दल आदर बिदर काही नाही. फक्त त्या निमित्ताने एक गट आपलं वजन जोखून पाहतय तर राजकीय लोकं ते वजन आपल्या पारड्यात पडावं म्हणून लबाड्या करत आहे. म्हणजे राजकीय स्वार्थ टोकाला गेला की जबाबदार लोकं वैयक्तीक फायद्यासाठी किती हीन पातळी गाठू शकतात याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. समाज, राजकारणी, विचारवंत, लेखक ते पत्रकार सगळेच या हीन पातळीला जाऊन पोहचलेत हे दिसत आहे. वरून हीच लोकं संविधान व लोकशाहीच्या गप्पा मारताना दिसतात हे आपलं दुर्दैव.

मल्याला मल्हारराव होळकर बनविण्याचा आपला प्राचीन वारसा आहे. हा वारसा निर्माण करताना बुध्दानी उभं आयुष्य पेटवून दिलं. त्या नंतर संघानी 2500 वर्ष या वारस्याची जपणूक करत तो आपल्याला बहाल केला. बाबासाहेबांनी सुध्दा मल्याला मल्हारराव बनविण्याचाच मार्ग सुचविला. अंगुलीमालाचा संदर्भ हा मनोरंजन म्हणून येत नाही तर समाजातील वाईट प्रवृत्तींना शिक्षा देऊन चालणार नाही तर त्याचं वेगळ्या पध्दतीने नियोजन गरजेचं आहे हे सांगतं. समाजातील वाईट प्रवृत्तींना हाताळताना कोणत्या मार्गानी गेलं पाहिजे याचं दिशा दर्शक उदाहरण म्हणून ते येतं. आम्रपालीचं उदाहरण सुध्दा वाईटाला संधी देण्याचं दिशादर्शक सुत्र म्हणूनच सांगितल्या जातं. वाल्याचा वाल्मिकी ही कथा सुध्दा वाईटाला संधी देण्याचा परिपक्व समाज कसा असावा याच संदर्भानी येते. हे सगळं असताना कोणी होळकरप्रेमी याला बदनामी म्हणत असेल तर असे तमाम होळकरप्रेमी झुंडीच्या मानसिकतेचा नवा अवतार आहेत. अन या मानसिकतेला मूक संमती देणारे विचारवंत नि राजकारणी सुध्दा तेवढेच समाजद्रोही ठरतात.

गुरुवार, १८ ऑक्टोबर, २०१८

न्यायप्रिय समाज.

न्याय वृत्तीचा माणूस व दयाळू वृत्तीचा माणूस ही परस्पर भिन्न व्यक्तीमत्वे झालीत. दयाळू माणूस दान धर्म, मदत नि लोकांचं दु:ख वाटून घेत असतो. न्यायप्रिय माणूस भूतदयेला ढोंग समजतो. ही भूतदया दाखविण्यापेक्षा इतरांच्या अधिकाराला मान्यता देण्याचा आग्रह धरतो. भूतदयावाली माणसं इतरांचे अधिकार मान्य करण्याची वेळ आली की पलटी मारतात. थोडक्यात भूतदयावाली माणसं चांगली असतात पण एक विशिष्ट मर्यादे पर्यंतच. माणसाला न्याय देण्याची वेळ आली की ते लबाडीने वागतात.
ही लोकं व्यवसायात लाबाड्या, व्यवहारात फसवणूक व धोकाधडी वगैरे प्रकार करून इतरांवर अन्याय करत असतात.  याचं बेस्ट उदा. म्हणजे जैन समाज. जैन लोक भूतदया भावनेतून प्रचंड मोठे ट्रस्ट उभारून सामाजीक उपक्रम राबवित असतात. ही भवना सच्ची असते. पण लबाड्या, कर चुकवेगिरी, हवाला व्यवहार हे सगळे प्रकार करण्यात जैन समाज अग्रणी असतो. याचं कारण एकच, न्याय्य वृत्तीचा अभाव. भूतदयावाली माणसं समाजाला आवडतात पण ती वास्तवात काही प्रमाणात वाईट असतात.

न्यायप्रिय माणसं समाजाला फारशी आवडत नाहीत कारण ती स्वभावाने रोकठोक असतात. आपली मतं स्पष्ट पणे मांडतात. कुणी दुखावलं तरी चालेल पण मुख्य मुद्याला थेट हात घालणे यांची वृत्ती असते. स्वत:चं इगो सुखावण्यापेक्षा इतरांच्या अधिकारांचं त्यांना पडलेलं असतं.

थोडक्यात, भूतदयावाली माणसं चांगली जरूर वाटतात पण एखाद्या समस्येला निर्णायकी टप्यावर नेणे त्यांना जमत नाही. न्यायप्रिय माणसं समाजाची तमा न बाळगता समस्येला निर्णायकी टप्यावर आणून सोडतात. एकदा गोष्ट या टप्यावर येऊन पोचली की मग ऊद्रेक होतो व समस्या निकाली निघते.

सध्या शबरीमलावरून जे काही चालू आहे त्यात या दोन प्रकारची माणसे दिसू लागलीत. एक भूतदयावाला गट जो चांगला आहे पण स्रीयांचे अधिकार द्यायला तयार नाही. दुसरा न्यायप्रिय गट जो म्हणतो की स्रीयांचे अधिकार रोखणारे तुम्ही कोण?

समाजाच्या हितासाठी दयाळू माणसे घडविण्यापेक्षा न्यायप्रिय माणसे घडविणे जास्त गरजेचे असते!!!

शनिवार, १३ ऑक्टोबर, २०१८

मृत्यूचं नियोजन.

माझा जगण्याचा आदर्श बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, तर मृत्युचा आदर्श सावरकर आहेत. जगावे ते बाबासाहेबांच्या मार्गानी अन मरावे ते सावरकरांसारखे.

सावरकरांना यमराजानी नेले नाही तर यांनी स्वत: आपला मृत्यू Declare केला. जिवनाचं ऊद्देश पूर्ण झालं व त्यामुळे आता जगायचे नाही याचा साक्षात्कार होणारे व तशी घोषणा करून जीवन संपविणारे सावरकर माझ्यासाठी मृत्युचा आदर्श उदाहरण आहेत.  जगण्याचे एकसे बढकर एक आदर्श सापडतात, मरण्याचा सावरकरांसारखा आदर्श नाही. लोकं म्हणतात मरण चांगलं येवो. सावरकरांनी हे असलं भ्याड तत्वद्न्यान नाकारलं. त्यांनी स्वत:च्या मृत्युचं उत्तम नियोजन केलं व त्या नुसारच मृत्युला कवटाळलं.
लोकं जीवन आपल्या अटीवर जगतात, सावरकरांनी मात्र मरणही आपल्या अटीवर स्विकारलं, ग्रेट!

मी वरील विचार ऊगीच नाही लिहला. माझं जिवनावर विविध अंगानी चिंतन मनन चालू असतं. आपण जगण्याचं विविध प्रकारे नियोजन करत असतो. विविध टार्गेट सेट करून त्याच्या पुर्ततेसाठी आपण काम सुरू करतो. मी पण अगदी सगळ याच पध्दतीने करतो. पण आज अचानक माझ्या मनात विचार चमकून गेला की अरे आपण जगण्याचं नियोजन करताना मृत्यूचं नियोजन मात्र केलच नाही. म्हणजे आंबेडकरी विचाराचा म्हणून जगण्याचं नियोजन वस्तूनिष्ठतेला धरून करतोय पण मृत्यू मात्र देवावर सोडतोय, हे काही बरोबर नाही. वास्तववादी म्हणून जगताना माणसांनी मृत्युचही नियोजन करायला हवं. मग त्याचा आदर्श कुठे सापडतो का म्हणून जरा विचार केल्यावर उत्तर सापडलं ते चक्क सावरकरांकडे. मी विचारानी अजिबात सावरकरवादी नाही, पण मृत्यूच्या नियोजनात ते आदर्श ठरतात. अपघाताने मधेच मेलो तर विषयच नाही. पण जगलोच तर म्हातारपणाने जर्जर होऊन मरणार नाही एवढं नक्की. देवाला नाकारणे व नास्तिक म्हणून जगणे याची खरी कसोटी लागते नियोजीत मृत्यू स्विकारण्याने. त्या बाबतीत सावरकर प्रेरणास्थानी राहतील हे निर्विवाद सत्य आहे.

रविवार, ७ ऑक्टोबर, २०१८

कायदेभान: 509, डोळा मारणे गुन्हा.

सध्या मोलेस्टेशन व हरँशमेंट वरून तमाम स्त्रीया पेटून ऊठल्या आहेत. या सर्व बायका नोकरी धंदा करणा-या असून कधी ना कधी यांना विनयभंगाचा सामना करावा लागलेला आहे. पण तो करीयरचाअसा टप्पा असतो जिथे पंगा घेणे म्हणजे करिअर सुरू होण्या आधी संपण्याचीच शक्यता अधिक, म्हणून स्त्रीया हे सगळं मुकाट्यांनं सहन करून पुढे जात असतात. पण हे एकमेव कारण नसून त्यामागे कायद्याचं पुरेसं द्न्यान नसणे हे दुसरं कारण आहे. झालेला प्रकार पोलिसात नेल्यास न्याय मिळेलच याची खात्री नसणे वा आपलीच उलट तपासणी होऊन आगाऊपणाचा ठपका बसण्याच्या भितीपोटी बायका सगळं सहन करतात.
पण वास्तव अगदी वेगळं आहे. आपल्या कायद्यात स्त्रीयांना न्याय देण्यासाठी भरपूर तरतुदी आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी बायकांनी थोडसं धैर्य नि थोडसं कायद्याचं भान बाळगलं की काम फत्ते होऊ शकतं. मुळात आपल्याला ही भिती असते की माझी तक्रार नोंदविली जाईल का? कारण अधिकांश लोकांचा पोलिस स्टेशनचा अनुभव असाच असतो की तक्रार द्यायला आल्याचा पश्चाताप व्हावा या पध्दतीने पोलिस वागतात. मग लोकं पो.स्टे.ला जाणच टाळतात. मी पुढल्या लेखात त्यावर लिहेनच.
तर आपले कायदे स्त्रीयांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे आहेत. विनयभंग व अपमान करणारी कोणतीही तक्रार केली गेल्यास पुरूषाला अद्दल घडविणा-या ढिगभर तरतूदी असून इथून सुटला तरी तिथे अडकेल याची पुर्ण सोय विविध कायद्यांमधून लावलेली आहे. ते वापरण्यासाठी थोडिसी हिंमत न नॉलेज असावं, एवढच.
वरील सेक्शन डोळा मारण्याशी संबंधीत आहे. नुसतं डोळाच नाही तर शिटी वाजवल्यामुळे  जर स्त्रीला अपमानीत व्हावं लागलं असेल तरी या तरतुदी अंतर्गत कारवाई केली जाते. आपण मात्र शिटी व डोळा मारणे शुल्लक गोष्टी समजून सोडून देतो. पण याची तक्रार दिल्यास कायदा मात्र आरोपीला सोडत नाही. तुम्ही तक्रार देऊन तर बघा, मग कळेल की आरोपिची कशी वाट लागते.

कायदेभान: 294 IPC गाणं म्हणने गुन्हा.

IPC-294 ची तरतूद जबरदस्त आहे. सार्वजनिक ठिकाणी एकाद्या स्त्रीकडे बघून अश्लील हातवारे केले किंवा अश्लील गाणे म्हटले की परूषावर गुन्हा दाखल होतो. अशा 90% केसेस मध्ये आरोपिचं Acquittal होतं पण हा पुरूष परत कधी त्याच्या आयुष्यात सार्वजनिक ठिकाणी असली गाणी म्हणायला धजावणार नाही एवढं नक्की. परवा मी अशा एका केसमध्ये आरोपीचं Acquittal केलं. पण मला त्या Acquittal पेक्षा "माझ्याकडे बघून ह्यानी अश्लील गाणं गायलं" म्हणून तक्रार देणा-या बाईचं खूप कौतूक वाटलं. आरोपिचा वकील म्हणून मी बाईचा आरोप हाणून पाडला तरी आतून मात्र त्या बाईचं कौतुक वाटत होतं. या केस मधील सार्वजनिक ठिकाणं म्हणजे रस्ता, बगीचा, बसस्टँड, ऑफिसचे कँटीन इ. सर्व.
सध्या सोशल मीडियावर Dick Pic प्रकरण खूप गाजतय. अनेक स्त्रीयांनी यावर लिहलय. तनुश्री दत्ताचं प्रकर तर #MeToIndia हँशटँगनी धोधो वाहतय. नामी बायकांनी जुने पुराने अनुभव लिहले आहेत. पण यातले कोणीच कायदेशीर तक्रार करायला पुढे येताना दिसत नाही. याचं प्रमुख कारण आहे कायद्याचं द्न्यान नसणे. तक्रार देऊन काहीच होत नसतं हे मनाशी पक्क असल्यामुळे बायका गप्प बसतात. पण वास्तव तसं नाहीये. तुम्हाला बघून एखाद्यांनी नुसतं गाणं म्हटलं व त्यामुळे तुम्हाला अपमानीत झाल्यासारखं वाटलं तरी वरील कलमा अंतर्गत तुम्ही तक्रार देऊ शकता. अन महत्वाची बाब म्हणजे हा दखलपात्र गुन्हा ठरतो व ती व्यक्ती अरेस्ट होते. त्यासाठी द्न्यान नसलं तरी चालेल पण कायदेभान असावं लागतं, एवढच.

टिप: साक्षीदार म्हणून दोन मैत्रीणी असल्या की मग तर आरोपिची खैर नसते.

केस डायरी: 497 व्यभिचार.

IPC-497: व्यभिचार हे कलम सुप्रिम कोर्टाने रद्द केलं. चांगली गोष्ट आहे.
पण त्या नंतर सोशल मीडियावर होणा-या चर्चा पाहिल्या की हसावं की रडावं असं झालय. बरं गंमत अशी की उपलब्ध असलेल्या विविध कायद्यांच्या पुस्तकात 'व्यभिचार' हा शब्द फक्त IPC मध्येच होता व तो काढून टाकल्यामुळे आता आपण मोकळे... असाही काहिंनी समज करून घेतलेला दिसतो, पण ते तसं नाही.

IPC- 497: हे कलम 1860 मध्ये आलं, म्हणजे अख्खं आयपीसीच त्या वर्षी आलं. यात 497 म्हणतं की जर विवाहित बाई परपुरूषा सोबत समागम झाली (व त्यासाठी तिच्या नव-याची संमती नव्हती) तर याला रेप म्हणता येणार नाही पण बाईचा नवरा त्या परपुरूषावर केस दाखल करू शकतो व परपुरूषाला 5 वर्षा पर्यंतची शिक्षा होईल.  याचा दुसरा अर्थ असा होता की बाईचा नवरा संमती देत असेल तर होणारा समागम हा गुन्हा नाहीच. या मागील कारण हे होतं की त्या काळात भारतीय अधिकारी व उच्च वर्णीय लोकं आपल्या बायका ब्रिटीश अधिका-यांना उपलब्ध करून देत असत. त्या बदल्यात मोठमोठे फायदे पदरात पाडून घेत असतं. पण हा असला मामला जर कधी कोर्टात गेलाच तर गो-या साहेबाला शिक्षा होऊ नये म्हणून 'नव-याची संमती असल्यास No Offence' अशी तरतूद होती.
बरं या गुन्हयात बाईला शिक्षा होत नाही कारण तरतूद म्हणते की "बाईला गोडगोड बोलून परपुरूष फूस लावत असतो व तिचं सेक्शुअल फायदा उठवत असतो"  त्यामुळे बाईला दोषी धरता येणार नाही. सन 1860 चं वर्ष पाहता ही तरतूद तेंव्हा बरोबर असेलही. पण आजची बाई तुलनात्मक दृष्टया खूप पुढे गेलीये. त्यामुळे हे आज तंतोतंत लागू पडत नाही. थोडक्यात परिस्थिती बदलली पण कायदा जुनाच राहून गेला. त्यामुळे आज न ऊद्या हे बदलणे जरूरी होतेच.
तुम्हाला वाचून नवल वाटेल पण तेंव्हा(1860) तर यापेक्षाही गंमतीदार तरतूद होती ती Law of Torts मध्ये येते. ती तरतूद  म्हणते की समजा विवाहीत बाईंनी काही गुन्हा केला तर शिक्षा बाईला नाही तर तिच्या नव-याला व्हावी अन त्या काळात खरच गुन्हा बाईचा व शिक्षा नव-याला असं चालायचं. कारण बाईला कायदेशीरपणे स्वतंत्र्य अस्तित्व नव्हतेच. ती नव-याची मालमत्ता मानल्या जात असे. म्हणून केला बाईनी गुन्हा की हाण नव-याला हे असं चालायचं. पण नंतर नंतर लक्षात आलं की बायका नव-याला अद्दल घडविण्यासाठी ही तरतूद वापरू लागल्यात. मग नवरोबांचा विरोधी सूर उमटू लागला.  1882 मध्ये अखेर ही तरतूद काढून टाकली गेली. तुम्ही विचार करा आज जर ती तरतूद असती तर काय धुमाकुळ झाला असता. पण कायदे बदलत गेले. तर हा झाला भूतकाळ.
पण कालचा कोर्टातला युक्तीवाद याही पेक्षा मजेदार होता, तो काहिसा असा....

IPC-497: प्रमाणे बाईनी विवाहबाह्य समागम केल्यास नवरा केस टाकू शकतो पण नव-यानी केल्यास मात्र बाईला केस टाकण्याचा अधिकार वरील कलम देत नाही. म्हणून हा कलम 'जेन्डर बायस' असून याला रद्द करावं अशी बाजू मांडण्यात आली. अन हा युक्तीवाद सुप्रिम कोर्टाला बरोबर पटला व ते कलम रद्द केलं. तर हे होतं 497 आयपीसी ची तरतूद व रद्दबातल मामला.

आता यावरून काही लोकांनी असाही गैरसमज करून घेतला की 'व्यभिचार' हे घटस्फोटाचं ग्राऊंड(कारण) होतं. मग ते गेलं की कसं? तर त्याचं उत्तर आहे "नाही". कारण घटस्फोटवाला व्यभिचार IPC या कायद्यात नाही. तो Hindu Marriage Act (HMA) या कायदंयात आहे. अन IPC व HMA की कायद्याची दोन वेगवेगळी पुस्तकं आहेत. काल परवा सु्प्रिम कोर्टानी फक्त IPC नावाच्या पुस्तकाला हात लावलं, HMA ला नाही.

HMA मध्ये व्यभिचाराची तरतूद अशी आहे.

Sec-13 of Hindu Marriage Act म्हणतो की खालील पैकी कोणतेही एक कारण सिध्द झाल्यास पिडीत जोडीदाराला विना अट घटस्फोट मिळतो. यालाच Grounds for Divorceअसे म्हणतात.

1)Adultry (व्यभिचार)
2) Cruelty ( मारझोड, नव-याला जेवण न देणे, घोरणे, आवडिची सिरीयल/सिनेमे/गाणे ऐकू न देणे, जेवणात मीठ जास्त टाकणे, जोडिदाराच्या ऑफीसात जाऊन भांडणे वा चौकशी करणे, मोबाईल तपासणे, व्यभिचाराचा खोटा आरोप करणे इ.)
3) Conversion (धर्मांतर)
4) Renouncement (सन्याशी होणे)
5) Leprosy (beyond curable)
6) Not heard for 7 years.
7) Venereal Disease

वरील पैकी कोणतेही एक कारण सिध्द झाल्यास पिडीत जोडीदाराला घटस्फोट मिळतो.

तर IPC मधला व्यभिचार व  HMA मधला व्यभिचार वेगवेगळे असून त्यांचा परस्पर संबंध नाही.

शनिवार, ६ ऑक्टोबर, २०१८

केस डायरी: जेल लाभार्थी.

आज कोर्टात बसलो होतो, माझ्या केसचा पुकारा व्हायला वेळ होता. तेवढ्यात जेल मधुन तीन कैद्यांना पेश करण्यात आलं. जजनी हजेरी घेतली. त्यातल्या एका कैद्याने हात जोडून काही बोलायचे आहे म्हणून परवानगी मागीतली. जजने बोला म्हटल्यावर कैदी बोलू लागला, "सर मी तीन वर्षा पासून जेलात आहे, माझा तसा गुन्हयात काही सहभाग नाही. तरी सुध्दा अजून आमची केस सुरूच व्हायची आहे. केस सुरू कधी होईल?" एवढ्यात जजशेजारी ऊभ्या असलेल्या बाबूनीच उत्तर दिलं की आज पासून तुमची केस हिअरिंगला लागत आहे, तुम्ही वकील करा. त्यावर कैदी म्हणाला "सर माझी परिस्थिती नाही की मी वकील करू शकेन, तुम्हीच काहीतरी निर्णय द्या" जजनी नुसता कटाक्ष टाकला... एक शब्द नाही बोलले. अशा केस मध्ये जनरली जजनी शासनाच्या खर्चाने वकील ऑफर करायचा असतो. पण जज तसं काही बोलले नाही ते मला खटकलं. मी ऊठलो व थेट आरोपीकडे गेलो " तू वकील माग.... जजना तो देणे भाग असतं" असं भर कोर्टातच आरोपीला मार्गदर्शन केलं. जज माझ्याकडे बघत होते. वाद पेटल्यास जजशी भांडायची मनाची तयारी केलीच होती. तेवढ्यात कस्टडीवाले दोन हवालदार माझ्याकडे धावत आले व सांगू लागले. "सर हे आरोपी बदमाश आहेत, यांना जेलात फुकटाचं खाऊन राहायला आवडतं. म्हणून ही लोकं वकील मागत नाही. यांची ही पॉलिसीच असते" हे मी ऐकून होतो पण आज प्रत्यक्ष अनुभवत होतो. मला हवालदारवर विश्वास बसेना. मी परत त्या आरोपी जवळ गेलो व म्हटलं की तुला वकील पाहिजे का? तर तो म्हणे "नाही सर". अरे फुकटात पाहिजे का? तरी म्हणे "नाही सर" आता मात्र कनफर्म झालं की ही जेल लाभार्थी पॉलिसीवालीच लोकं आहेत. भर कोर्टात आरोपीच नको म्हणत असेल तर आपण काहीच नाही करू शकत. मी निमूट जागेवर जाऊन बसलो. पोलिसांनी त्यांचा ताबा घेतला  बाहेर नेलं. जाताना हवालदारला हात दाखवून बोलावलं अन विचारलं  'Charges'(आरोप) काय आहेत?
हवालदार म्हणाला "साहेब, 363 लागलाय"  एवढं म्हणून ते कोर्टातून बाहेर पडले. म्हणजे किडनँपिंगचे चँर्जेस लागले होते. थोडक्यात गुन्हा गंभीर होता. पण...
दोन टाईमाच्या अन्नासाठी जेल पत्करणारे कैदी पाहून विषण्ण व्हावं की अनकष्टीपणाचा कळस म्हणून यांचा राग करावा ते कळेनासं झालय. तिकडे जज मात्र मुसमुसत होते.

गुरुवार, २६ जुलै, २०१८

मराठ्यांसाठी अमेंडमेंट म्हणजे आरक्षणाच्या उद्देशाची कत्तल.


Image result for maratha morchaमराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने जो गदारोळ सुरु झालाय त्यातून विरोधक व सत्ताधारी अशा दोन्हीकडील नेत्यांची तारांबळ उडताना दिसत आहे. सत्ताधा-यांना थेट मराठ्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे तर तर विरोधकांना नाईलाजाने का होईना पण मराठ्यांच्या मागे फरफटत जावे लागत आहे. दोन्हीकडल्यांची लाचारी एकाच गोष्टीतून येत आहे ती म्हणून उद्या मराठा समाज आपल्या विरोधात गेल्यास आपल्या राजकीय़ करिअरचं काय? बास. अन मग ही लाचार माणसं वेगवेगळ्या Remedies सुचवायला पुढे येत आहेत. पण यांना हे कळत नाही की लाचार माणूस कधीच रिमेडी देऊ शकत नाही. या सगळ्यांचं म्हणणं एकच आहे ते म्हणजे मराठ्यांना आरक्षण द्या. एवढ्यावरच न थांबता ही लोकं ’संविधानात अमेंडमेंट करावी अन मराठ्यांच्या आरक्षणाची सोय लावावी’ इथ पर्यंत उपाय सुचवत आहेत. मराठा धाकापायी तमाम मराठी राजकारणी एकत्र आले तरी ते शक्य होणार नाही हे यांनाही माहित आहे. कारण संविधानात तसा बद करायचा म्हटल्यास लोकसभा नि राज्यसभेत ते करुन घ्यावं लागतं. अन मराठ्यांसाठी अशी अमेंडमेंट केल्यास मग तिकडे गुर्जर व जाट यांचा तमाशा सुरु होईल ते वेगळच. तर एकूण परिस्थिती पाहता मराठ्यांना आरक्षण मिळणे तसे अशक्यच. पण याच्या आजून काही बाजू आहेत आपण त्या पाहू या.
Purpose of Statute
सामान्य माणसाला यातलं फारसं कळणार नाही पण ज्यांना कायदा कळतो त्यांना हे माहित आहे की कायद्यात कोणतीही तरतूद करताना त्याचा उद्देश (Purpose of statute) काय आहे ते बघायचं असतं. अमूक एक कायदा का बनविल्या जात आहे, त्याचा उपयोग काय, त्याचं स्कोप काय या सर्व बाबी तर पाहायच्या असतातच. पण त्याच सोबत विविध कायदे तज्ञांद्वारे जेंव्हा कधी या कायद्याचं किंवा त्यातल्या एखाद्या तरतूदीचं विश्लेषण (Interpretation) केल जाईल तेंव्हा ते Interpretation कायद्याच्या मूळ हेतूपासून दूर जाणारं नसावं हे अपेक्षीत असतं. त्यासाठी कायद्याच्या अभ्यासक्रमात Interpretation of Statutes नावाचा एक भलामोठा विषयच असतो. या विषयात कायद्याचं Interpretation कसं असावं. त्यासाठीचे General Principle काय आहेत, Golden Rule  काय आहेत या सगळ्या गोष्टी शिकविल्या जातात. तेंव्हा कुठे एखाद्या विषयाचं Interpretation कसं असावं याचं ज्ञान मिळतं. पण हीच गोष्ट सामान्य माणसाला (कायद्याच्या भाषेत Layman) याला नसतं. मग तो आपल्या परिने काहिही Interpretation करुन मोकळा होतो. सध्या मराठा आरक्षाच्या बाबतीत हेच सुरु आहे.
Can not kill the purpose of statute
एखाद्या कायद्याचं किंवा त्यातील तरतूदीचं interpretation करतांना कायद्याचा मूळ उद्देश काय आहे याचं भान ठेवायचं असतं हे पहिलं Principle आहे. सध्या मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने मात्र कोणीही उठून संविधानात बदल करण्याचं सुचवून जातो. ही लोकं एकतर कायद्याचे अज्ञानी आहेत किंवा राजकीय पुढारी ज्यांना सगळं कळतं पण निव्वड स्वार्थानी भरलेले लबाड आहेत. मग अशा लोकांचा अमेंडमेंटच्या स्टेटमेंटमुळे सामान्य माणसाचा गोंधळ होऊन बसतो. मराठ्यांचं नेमकं हेच झालेलं आहे. मराठ्यांना वाटतं की त्यांना आरक्षण देण्यासाठी संविधानात अमेंडमेंट केली जावी. अन राजकीय पुढारी सुद्धा हीच भाषा बोलून आगीत तेल ओतायचे काम करत आहेत. पण हे अमेंडमेंट शक्य नाही. कारण अमेंडमेंटचा पहिला ग्राऊंड असतो तो म्हणजे कायदा किंवा त्यातील तरतूद ही कालबाह्य झालेली असावी. किंवा आजच्या परिस्थीतीत ती गैरलागू आहे हे सिद्ध व्हावे लागते. दुसरा ग्राऊंड म्हणजे सध्याची तरतूद कमी पडत असून आहे त्यापेक्षा उत्तम देण्यासाठी बदल करणे अपरिहार्य आहे हे सिद्ध करावे लागते. या दोन परिस्थितीत अमेंडमेंट केली जाऊ शकते. मराठ्यांना आरक्शण देण्यासाठी अमेंडमेंट करायची म्हटल्यास आजची तरतूद टाकावू किंवा अपूरी आहे यातील एका निकषावर खरी ठरायला हवी. मग आजची आरक्षणाची तरतूद काय आहे ते बघू या.
आजची आरक्षणाची तरतूद काय आहे?
सध्याची आरक्षणाची तरतूद अशी आहे की ज्या कोणत्या समाजाला पुरेसं प्रतिनिधीत्व मिळालेलं नाही त्यांना प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम म्हणजे आरक्षण. व ते देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. तर ही झाली तरतूद. मग Purpose काय आहे हे सुद्धा बघावं लागतं. यात Purpose असा आहे की आपल्या देशात सामाजिक असमतोलाचा बळी म्हणून जो समाज मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकल्या गेला आहे त्याला प्रवाहात आणणे हा या तरतुदीचा उद्देश आहे. म्हणजे अमेंडमेंटचा पहिला ग्राऊंड इथे गैरलागू होतो. कारण वरील तरतूद कालबाह्य झालेली दिसत नाही. मग दुसरा ग्राऊंड तपासून बघू या. दुसरा ग्राऊंड म्हणतो की जे आहे त्यापेक्षा उत्तम काहितरी देणे... आता मराठा समाज जो आधीच सक्षम नि सत्तेचा भागिदार आहे, सर्व पातळीवर समाजाचा घटक म्हणून प्रतिनिधित्व उपभोगतो आहे. अशा समाजाला आरक्षणाचा लाभार्थी बनविणे हे समाजाच्या हितासाठी काहितरी उत्तम देणे यात अजिबात बसत नाही.  उलट मराठा आरक्षणाचा Purpose हा आरक्षण या मूळ Concept  ला मारक ठरतो. कारण आरक्षणाची मूळ Concept वंचिताना मुख्य प्रवाहात घेण्याचा कार्यक्रम आहे. मराठ्या सारख्या सर्व आघाड्यांवर प्रतिनिधित्व करणा-या समाजाला लाभार्थी बनविने नाही. पण सध्या तसं करण्यासाठी मराठा समाज दबाव निर्माण करत आहे. मराठ्यांच्या दबावातून त्यांना लाभार्थी बनविल्यास आरक्षणाचा मुख्य हेतू मारल्या जाईल. कायद्याचं Interpretation  करताना सर्वात बेसिक Principle हा असतो की you can not kill the purpose of law. मराठ्यांना आरक्षण देणे ही गोष्ट संविधानातील आरक्षणाच्या Purpose ला मारतो. त्यामुळे हे अमेंडमेंट कोणत्याही निकषावर कायद्यात बसत नाही.
बाकी तुमचं चालू द्या. 

जयभीम

अ‍ॅड. एम. डी. रामटेके