शनिवार, १३ जानेवारी, २०१८

सुप्रिम कोर्टातले चार चिल्लर!



StatsImage result for 4 judges accused chief justiceकाल सुप्रिम कोर्टाचे ४ न्यायधिश न्या. चेल्लमेश्वर, न्या. गोगोई, न्या. लोकूर व न्या. कुरियन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन देशभर खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर दिवसभर तमाम मीडिया नि राज्यकर्ते लोकशाही कशी धोक्यात आली वगैरे दळण दळत होते. कधी नव्हेत ते थेट सुप्रिम कोर्टातल्या जजेसनी मीडियाचे पाय धरल्यामुळे “आता काही या देशाचं खरं नाही” चा आव आणत सर्वत्र बौद्धिक धुमाकूळ सुरु झाला. लोकसत्तानी तर चक्क ते पत्रच छापून टाकलं जे या चौघांनी चीफ जस्टीसना लिहलं. चीफ जस्टीसना लिहलेलं पत्र वाचल्यांवर लगेच लक्षात येतं की फार काही घडलं नसून या सिनियर या चौकडिने आपल्या इगोमुळे हे प्रकरण नको तेवढं पेटवलं. दिलेल्या पत्राप्रमाणे त्यांच्या प्रमूख दोन तक्रारी आहेत. १) चीफ जस्टीस मर्जीतल्या कनिष्ठ न्यायाधिशांकडे महत्वाची प्रकरणे सोपवित आहेत. २) मेमोरॅंडम ऑफ प्रोसेजर फालो केल्या जात नाही. ही दोन कारणं नक्कीच महत्वाची आहेत. पण हे पहिल्यांदाच होत आहे असे नाही. हे तर ज्युडिशिअरीतलं जुनं दुखणं आहे. या विरोधात आत्ताच अचानक एवढा जोर कसा काय आला हा महत्वाचा प्रश्न आहे. ही चौकडी जेंव्हा पासून नोकरीत आहे तेंव्हा पासून आजवरचा ज्युडिशिअरीचा इतिहास तपासल्यास हे दुखणं यांनी अनेक वर्षा पासून अनुभवलेलं आहे हे सिद्ध होतं. पण आजवर हेच जजेस मुकाट्याने हे दुखणं सहन करत होते. पण काल मात्र अचानक ते जगाच्यापुढे मांडण्याचा यांना मोह झाला. मी मोह हा शब्द मुद्दाम वापरत असून हिंमत वा धैर्य हा शब्द जाणीवपूर्वक टाळत आहे. कारण हिंमत/धैर्य हा शब्द लढण्याच्या कृतीसाठी वापरला जातो तर मोह हा शब्द स्वार्थ साधण्यासाठी वापरला जातो. काल या चौकडिनी केलेले बंड, लढण्याची कृती नव्हती तर आता रिटायर होता होता कमुनिस्टांसाठी थोडसं मटेरियल देऊन स्वत:ची निवृत्ती नंतरची चळवळीत सोय लावून घेण्याच्या स्वार्थातून केलेला प्रताप होता.
ज्युडिशिअरीवर शासनाचा प्रभाव ही नवी गोष्ट नाहीच. प्रत्येकवेळी जेंव्हा सरकार बदलले तेंव्हा हा प्रकार झाल्याचे दिसतेच. अगदी इंदिरा गांधी यांनी न्या. रे यांची केलेली नेमणूक असो वा त्या नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी त्या त्या वेळी निवडलेले चीफ जस्टीस असो. शासन व ज्युडिशिअरी यांच्यात कायमच एक छुपं साटंलोटं राहिलं आहे. लालू जेंव्हा जेलातून सुटला तेंव्हा त्यांनी सोनिया गांधी यांना चक्क स्वत:ची आई घोषीत करुन टाकलं होतं. त्यातून काय संकेत मिळायचा तो देशाला मिळाला होताच. असे कित्येक उदाहरण देता येतील ज्यातून हे सिद्ध होतं की शासन व न्याय व्यवस्था यांच्यात एक विशिष्ट मर्यादे पर्यंत कायमच साटलोटं राहिलं आहे. प्रत्येक दुष्ट कृतीचा एक आवाका असतो. त्यातून येणारे दुष्परीणाम एका टप्या पर्यंत Tolerable असतातच व ते Tolerate केले जातात. या मागील हेतू एवढाच असतो की बंडातून फार काही साध्य होणे तसे दुरच पण उलट ती संस्था बदनाम होण्याचीच शक्यत आधीक असते. जगात कोणतीच मशिनरी ही १००% दोषरहित असूच शकत नाही हे वास्तव असून त्याचाच भाग म्हणून एका टप्प्या पर्यंत काही दोष खपवून घेणे शहाणपणाचे असते. हे असे दोष सामाजिक सजगतेतून हळू हळू कमी करत न्यायचे असतात. मीडिया वगैरेत तांडव करुन नुसताच धिंगाणा होतो. दोष तसेच राहून जातात.  
काल या चार चौकडिने जो काही प्रताप केला तो नुसता थिल्लरपणा तर होताच पण त्याहीपेक्षा घातक बाजू ही की त्यांची पत्रकार परिषद संपताच न्या. चेल्लमेश्वर यांच्या घरी कमुनिस्ट नेते डी. राजा जाऊन पोहचले. चेल्लमेश्वर हे मुळचे आंध्र प्रदेशचे व तिथे कमुनिस्ट चळवळीचा कायमच मोठा प्रभाव राहिला आहे. वरुन हे चेल्लमेश्वर लवकरच निवृत्त होणार आहेत. सध्या देशभरात कमुनिस्टांनी जी उसळी मारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे ते पाहता न्या. चेल्लमेश्वरांना यापुढील आयुष्य त्या चळवळीसाठी घालविण्याचा मोह झाला असल्याची दाट शक्यता आहे. पण त्यासाठी केलेले बंड मात्र नक्कीच त्यांच्या पेशाला व ज्युडिशिअरीला शोभणारे नव्हते.  
मीडियाला बोलावून या चौघानी काल वाजागाजा करत जे आरोप ठेवले त्या आरोपांचं स्वरुप पाहता ते मोघम स्वरुपाचे आरोप असून अशा आरोपातून ठोसं असा काही निर्णय येत नसतो व काही बदलही घडत नसतो. तात्पुरता धुराळा मात्र जरुर उडविल्या जातं. हे सगळं या चौघांनाही नीट माहीत आहे तरी मोघम आरोपांच्या माध्यमातून बंडाचा आव आणल्या गेला. त्यातून काही साधलं गेलं तर नाहीच पण उगीच न्यायसंस्था शंकेच्या टप्यात येऊन गेली. अत्यंत सन्माननीय ठिकाणी जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने कसे वागू नये याचं उत्तम उदाहरण ही चौकडी आहे. आरोपांत जर सिरीयसनेस असता तर ते मीडियाकडे मांडायचे नसतात तर त्याला ठोस पुरावा जोडून संसदेत मांडायचं असतं. लढा जर लढायचाच होता वा न्यायव्यवस्थेतील दोष दूर करायचेच होते तर मग तसा पद्धतशीरपणे लढा उभारत चीफ जस्टीसच्या विरोधात महाभियोग चालविण्यासाठी संविधानिक मार्गाने जायचे असते. पण यातलं काही एक करण्याची यांची तयारी नाही. नुसता धुराळा उडविणे एढच यांना करायचं होतं. कालचं सगळं प्रकरण या लोकांचा थिल्लरपणा होता व तो करणारे अत्यंत सन्माननिय संस्थेचे चार चिल्लर होते, एवढच!

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा