गुरुवार, २६ जुलै, २०१८

मराठ्यांसाठी अमेंडमेंट म्हणजे आरक्षणाच्या उद्देशाची कत्तल.


Image result for maratha morchaमराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने जो गदारोळ सुरु झालाय त्यातून विरोधक व सत्ताधारी अशा दोन्हीकडील नेत्यांची तारांबळ उडताना दिसत आहे. सत्ताधा-यांना थेट मराठ्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे तर तर विरोधकांना नाईलाजाने का होईना पण मराठ्यांच्या मागे फरफटत जावे लागत आहे. दोन्हीकडल्यांची लाचारी एकाच गोष्टीतून येत आहे ती म्हणून उद्या मराठा समाज आपल्या विरोधात गेल्यास आपल्या राजकीय़ करिअरचं काय? बास. अन मग ही लाचार माणसं वेगवेगळ्या Remedies सुचवायला पुढे येत आहेत. पण यांना हे कळत नाही की लाचार माणूस कधीच रिमेडी देऊ शकत नाही. या सगळ्यांचं म्हणणं एकच आहे ते म्हणजे मराठ्यांना आरक्षण द्या. एवढ्यावरच न थांबता ही लोकं ’संविधानात अमेंडमेंट करावी अन मराठ्यांच्या आरक्षणाची सोय लावावी’ इथ पर्यंत उपाय सुचवत आहेत. मराठा धाकापायी तमाम मराठी राजकारणी एकत्र आले तरी ते शक्य होणार नाही हे यांनाही माहित आहे. कारण संविधानात तसा बद करायचा म्हटल्यास लोकसभा नि राज्यसभेत ते करुन घ्यावं लागतं. अन मराठ्यांसाठी अशी अमेंडमेंट केल्यास मग तिकडे गुर्जर व जाट यांचा तमाशा सुरु होईल ते वेगळच. तर एकूण परिस्थिती पाहता मराठ्यांना आरक्षण मिळणे तसे अशक्यच. पण याच्या आजून काही बाजू आहेत आपण त्या पाहू या.
Purpose of Statute
सामान्य माणसाला यातलं फारसं कळणार नाही पण ज्यांना कायदा कळतो त्यांना हे माहित आहे की कायद्यात कोणतीही तरतूद करताना त्याचा उद्देश (Purpose of statute) काय आहे ते बघायचं असतं. अमूक एक कायदा का बनविल्या जात आहे, त्याचा उपयोग काय, त्याचं स्कोप काय या सर्व बाबी तर पाहायच्या असतातच. पण त्याच सोबत विविध कायदे तज्ञांद्वारे जेंव्हा कधी या कायद्याचं किंवा त्यातल्या एखाद्या तरतूदीचं विश्लेषण (Interpretation) केल जाईल तेंव्हा ते Interpretation कायद्याच्या मूळ हेतूपासून दूर जाणारं नसावं हे अपेक्षीत असतं. त्यासाठी कायद्याच्या अभ्यासक्रमात Interpretation of Statutes नावाचा एक भलामोठा विषयच असतो. या विषयात कायद्याचं Interpretation कसं असावं. त्यासाठीचे General Principle काय आहेत, Golden Rule  काय आहेत या सगळ्या गोष्टी शिकविल्या जातात. तेंव्हा कुठे एखाद्या विषयाचं Interpretation कसं असावं याचं ज्ञान मिळतं. पण हीच गोष्ट सामान्य माणसाला (कायद्याच्या भाषेत Layman) याला नसतं. मग तो आपल्या परिने काहिही Interpretation करुन मोकळा होतो. सध्या मराठा आरक्षाच्या बाबतीत हेच सुरु आहे.
Can not kill the purpose of statute
एखाद्या कायद्याचं किंवा त्यातील तरतूदीचं interpretation करतांना कायद्याचा मूळ उद्देश काय आहे याचं भान ठेवायचं असतं हे पहिलं Principle आहे. सध्या मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने मात्र कोणीही उठून संविधानात बदल करण्याचं सुचवून जातो. ही लोकं एकतर कायद्याचे अज्ञानी आहेत किंवा राजकीय पुढारी ज्यांना सगळं कळतं पण निव्वड स्वार्थानी भरलेले लबाड आहेत. मग अशा लोकांचा अमेंडमेंटच्या स्टेटमेंटमुळे सामान्य माणसाचा गोंधळ होऊन बसतो. मराठ्यांचं नेमकं हेच झालेलं आहे. मराठ्यांना वाटतं की त्यांना आरक्षण देण्यासाठी संविधानात अमेंडमेंट केली जावी. अन राजकीय पुढारी सुद्धा हीच भाषा बोलून आगीत तेल ओतायचे काम करत आहेत. पण हे अमेंडमेंट शक्य नाही. कारण अमेंडमेंटचा पहिला ग्राऊंड असतो तो म्हणजे कायदा किंवा त्यातील तरतूद ही कालबाह्य झालेली असावी. किंवा आजच्या परिस्थीतीत ती गैरलागू आहे हे सिद्ध व्हावे लागते. दुसरा ग्राऊंड म्हणजे सध्याची तरतूद कमी पडत असून आहे त्यापेक्षा उत्तम देण्यासाठी बदल करणे अपरिहार्य आहे हे सिद्ध करावे लागते. या दोन परिस्थितीत अमेंडमेंट केली जाऊ शकते. मराठ्यांना आरक्शण देण्यासाठी अमेंडमेंट करायची म्हटल्यास आजची तरतूद टाकावू किंवा अपूरी आहे यातील एका निकषावर खरी ठरायला हवी. मग आजची आरक्षणाची तरतूद काय आहे ते बघू या.
आजची आरक्षणाची तरतूद काय आहे?
सध्याची आरक्षणाची तरतूद अशी आहे की ज्या कोणत्या समाजाला पुरेसं प्रतिनिधीत्व मिळालेलं नाही त्यांना प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम म्हणजे आरक्षण. व ते देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. तर ही झाली तरतूद. मग Purpose काय आहे हे सुद्धा बघावं लागतं. यात Purpose असा आहे की आपल्या देशात सामाजिक असमतोलाचा बळी म्हणून जो समाज मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकल्या गेला आहे त्याला प्रवाहात आणणे हा या तरतुदीचा उद्देश आहे. म्हणजे अमेंडमेंटचा पहिला ग्राऊंड इथे गैरलागू होतो. कारण वरील तरतूद कालबाह्य झालेली दिसत नाही. मग दुसरा ग्राऊंड तपासून बघू या. दुसरा ग्राऊंड म्हणतो की जे आहे त्यापेक्षा उत्तम काहितरी देणे... आता मराठा समाज जो आधीच सक्षम नि सत्तेचा भागिदार आहे, सर्व पातळीवर समाजाचा घटक म्हणून प्रतिनिधित्व उपभोगतो आहे. अशा समाजाला आरक्षणाचा लाभार्थी बनविणे हे समाजाच्या हितासाठी काहितरी उत्तम देणे यात अजिबात बसत नाही.  उलट मराठा आरक्षणाचा Purpose हा आरक्षण या मूळ Concept  ला मारक ठरतो. कारण आरक्षणाची मूळ Concept वंचिताना मुख्य प्रवाहात घेण्याचा कार्यक्रम आहे. मराठ्या सारख्या सर्व आघाड्यांवर प्रतिनिधित्व करणा-या समाजाला लाभार्थी बनविने नाही. पण सध्या तसं करण्यासाठी मराठा समाज दबाव निर्माण करत आहे. मराठ्यांच्या दबावातून त्यांना लाभार्थी बनविल्यास आरक्षणाचा मुख्य हेतू मारल्या जाईल. कायद्याचं Interpretation  करताना सर्वात बेसिक Principle हा असतो की you can not kill the purpose of law. मराठ्यांना आरक्षण देणे ही गोष्ट संविधानातील आरक्षणाच्या Purpose ला मारतो. त्यामुळे हे अमेंडमेंट कोणत्याही निकषावर कायद्यात बसत नाही.
बाकी तुमचं चालू द्या. 

जयभीम

अ‍ॅड. एम. डी. रामटेके

बुधवार, २५ जुलै, २०१८

मराठ्यांना आरक्षण मिळणे अशक्य.


Image result for maratha morchaसध्या मराठा समाज आरक्षण मिळावा म्हणून ’मूक-मोर्चा’ ते ’ठोक-मोर्चा’ पर्यंत पोहचला आहे. तमाम राजकारणी मराठा समाजाचं संख्याबळ व इतर अनेक बळ लक्षात घेता या समाजाशी पंगा होऊ नये म्हणून सावध भुमिका घेताना दिसत आहेत. अगदी भाजप सुध्दा स्पष्ट शब्दात नाकारण्यापेक्षा गोंजारण्याचा पवित्रा घेऊन पुढे येताना दिसत आहे. शरद पवार हे तसे मुरलेले नेते. त्यांना पक्कं माहित आहे की मराठ्यांना प्राप्त परिस्थितीत आरक्षण मिळणे अशक्य आहे, तरी मराठ्यांच्या बाजुने उभे राहिल्याचं नाटक करतांना ते सुद्धा सरकारवर निशाणा साधत आहेत. शिवसेना नेहमी प्रमाणे कन्फ्युज्ड असल्याचा पक्का पुरावा देताना विचित्र स्टेटमेंट देत हिंडत आहे. एकूण काय तर भाजपचा काटा काढण्यासाठी मराठ्यांची सुई बनवून सगळेच टोचूगिरी करत आहेत. या सगळ्य़ा गोंधळात सर्वात हास्यस्पद स्टेटमेंट जर कोणी करत असेल तर ते म्हणजे ते नेते जे काल पर्यंत सत्तेत होते व आज सत्ता गमावल्यावर अचानक त्यांना साक्षात्कार झाला की मराठ्यांना आरक्षण मिळायला हवे होते. ही शुद्ध लबाडी आहे,  यालाच म्हणतात निर्लज्जपणा.
संविधान काय म्हणतं?
संविधानात आजच्या घडीला आरक्षणाची जी काही तरतूद आहे तिचे निकष पाहता मराठ्यांना आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. संविधानात चॅप्टर तीन मध्ये Fundamental Rights दिलेले आहेत. यात तमाम नागरीकांना कोणते अधिकार आहेत ते दिलेलं आहे.  यात आरक्षणाची तरतूद येते ती अशी Article-16(4) : Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State. म्हणजे यात स्पष्टपणे हे म्हटलेलं आहे की सरकार त्यांना आरक्षण देऊ शकतं ज्यांना समाजात पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही. अन नेमकं याच निकषावर मराठा समाज आरक्षणास Disqualified ठरतो. कारण मराठे अनेक शतकांपासून एक समाज म्हणून इथे विविध आघाड्यांवर प्रतिनिधित्व करत आलेला आहे. त्यामुळे मराठ्यांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही का? असा निकष लावला की मराठे सरळ आरक्षणास अपात्र ठरतात.

आरक्षण हे गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही:
मराठा समाज प्रतिनिधित्वाच्या निकषावर आरक्षणास अपात्र ठरतो हे एकदा पटवून दिलं की मराठा समाज मग गरिबीचं कारण पुढे करत आरक्षण मिळावं असं म्हणतो. परंतू आरक्षण हे मुळात गरिबी हटाव कार्यक्रम नाहीच. आरक्षण हे ज्यांना समाजात प्रतिनिधित्व नाकारल्या गेलं त्यांना प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. मराठ्यांनी गिरिबी व प्रतिनिधित्व यात गल्लत करु नये. पण आज जो उद्रेक चालू आहे तो ही गल्लत करुनच चालू आहे. मराठे गरीब आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळावं अशी मराठ्यांची मागणी आहे जी मुळात दिशाभूल करणारी आहे. मराठे एक समाज म्हणूण कायमच प्रतिनिधित्व करत आलेत. त्यांना व्यवसायाच्या पुर्ण संध्या नि स्वातंत्र्य होते. तरी जर ते गरीब राहिले असतील तर तो मागासलेपणा ठरत नाही तर ते व्यवसायीक अपयश ठरतं. मग व्यवसायीक अपयश हे आरक्षणाचं निकष कदापी ठरत नसतं हे मराठ्यांनी समजून घ्यायला हवं.

गरिबी म्हणजे मागासपणा नाही:
या देशात अनेक समाज असे आहेत जे आर्थिक निकषावर गरीब आहेत. पण समाजात मात्र यांचं स्टेटस इतरांच्या तुलनेत वरचं आहे. यात खास करुन मराठा, ब्राह्मण व इतर उच्चवर्णीय समाज मोडतो. हा उच्चवर्णीय समाज जरी गरीब असला तरी त्याचं सामाजीक स्टेटस कायमच इतरांच्या तुलनेत वरचढ राहिलं आहे. त्यामुळे यातला कोणी गरीब असला तरी तो मागासपणाचे चटके खाल्लेला नसतो. हा गरिबीचे चटके जरुर बसले असतील, पण गरिबीचे चटके व मागासपणाचे चटके यात नक्कीच फरक असतो. गरिबीचेच निकष लावायचेच म्हटले तर मग ब्राह्मणही मोठ्या प्रमाणात आरक्षणास पात्र ठरतो. कारण ब्राह्मण समाजातही गरिबीची काही कमी नाही. पण त्यामुळे तो समाज मागास आहे असं म्हटल्यास ती लबाडी होईल. आणि मराठा नेमकी हीच लबाडी करत आहे. आरक्षण हे गरिबीच्या निकषावर नाही तर मागासलेपण या निकषावर देण्यात येते. त्यात मराठा अपात्र ठरतो, कारण मराठा गरीब असला तरी मागास नाही. आता तर झुंडशाहीच्या मार्गाने आरक्षण मिळविण्यास मराठा निघाला असे वाटू लागले. अन अशा मराठ्यांचे लाड करणारे राजकारणी एका अर्थाने देशाचं वाट्टोळं करण्यावर उतरले आहेत. 
थोडक्यात कायदेशीर बाबी नीट तपासून पाहिल्यास हे स्पष्ट दिसते की मराठ्यांना आरक्षण देणे अशक्य असून कोणत्याच निकषावर ते आरक्षणास पात्र ठरत नाही. संविधानात तसा बदल करायचा म्हटला तर मग आरक्षणाचा मूळ हेतूच मारल्या जाईल. कारण मूळ हेतू मागास समाजाला संधी देण्याचा होता. तो मारल्या जाऊ नये ही सर्वांची जबाबदारी असून पुढारी लोकांनी ती जबाबदारी नीट पार पाडावी. तरी शरद पवारांपासून तमाम मुरब्बी नेते जेंव्हा मराठ्यांच्या आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवितात तेंव्हा हेच सिद्ध होते की मराठा आरक्षणापेक्षा हे नेते लोकं संविधानाचा मूळ उद्देशच मारून टाकायला निघाली आहेत नि ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. काही झाले तरी मराठ्यांना आरक्षण मिळणे अशक्य असून याचं भान ठेवत आपल्या विवेकाला जागून ही तमाम नेते मंडळी संविधानाचा मूळ हेतू जिवंत ठेवतील ही आशा बाळगतो, एवढेच!