मंगळवार, ३० ऑक्टोबर, २०१८

मालेगाव केस.

आरोप निश्चिती (Charges Framing) म्हणजे गुन्हा सिध्द होणे नव्हे. पोलिस वा तपास यंत्रणा तपास करून आरोप दाखल करते. मग कोर्टात संबधीत आरोपीं समोर हे आरोप वाचले जातात. यात आरोपिंनी गुन्हा कबूल है म्हटल्यास शिक्षा सुनावली जाते व केस संपते.  पण 'गुन्हा कबूल नही है' म्हटल्यास मग इथून पुढे केस चालविली जाते. यालाच आरोपिनी आरोप फेटाळले व केस लढण्याचा निर्णये घेतला असे म्हटले जाते. कायद्याच्या भाषेत Proceeding सुरू झाले असे मेहटले जाते. यात मग खालील टप्पे येतात.
1) Evidence (Chief & Cross)
2 Statement u/s 313(आरोपी सादर करतो)
3) Argument (दोन वकिलांचे भांडण)
4) Final Order/Judgement.

Evidence: सगळ्यात जास्त टाईम कन्झ्युमिंग असतं.
समजा वरील केसमध्ये 10 साक्षीदार व काही पुरावे असतील तर ते सरकारी वकील कोर्टापुढे सादर करतो(याला चीफ म्हणतात) या पुराव्यांना व साक्षीदारांना Defence Lawyer युक्तीवाद करून हाणून पाडतो याला (क्रॉस म्हणतात) ही प्रक्रीया म्हणजे Evidence कित्येक वर्षे वा दशकं चालते. जेवढे साक्षीदार/पुरावे/ डॉक्युमेंटस जास्त तेवढा लागणारा वेळ जास्त.
वरील केस मध्ये पुरावे तपासता तपासता 10-12 वर्षे नक्की जातील. त्या नंतर पुढचं.

या केस मध्ये खरोखरच जर कुणावर अन्याय झाला असेल तर तो साध्वी अन कर्नल यांच्यावर. कारण चार्ज फ्रेम करणे म्हणजे आरोपींना कोर्टात उभं करून तुमच्यावर अमूक तमूक आरोप आहेत तुमचं यावर काय म्हणणं आहे? असं विचारणे होय. निव्वड एवढं विचारायला पोलिंसांनी तपासाच्या निमित्ताने 10- 12 वर्ष खाल्लीत. आरोप न ठेवता त्यांना जेलातही ठेवलं हे चूकच होतं. आता हे आरोपी आरोप नाकारून केस लढतील. त्यात मग साक्षीदार कोर्टात येऊन साक्ष  दद्यायला वर्षोन वर्षे दांड्या मारतील. हे सगळं आटपून निकाल यायला एक दीड दशक नक्की उलटेल. पोलिसांनी पटकन आरोप ठेवले असते तर आजवर याचा निकाल आला असता. या केस मध्ये पोलिसांनी 10-12 वर्षे आरोपच ठेवले नाही व नुसती हवा बनवली ही खरी लबाडी आहे. पोलिसांचं वागणं अजिबात न्यायाला धरून नव्हतं, एवढच!

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा