मंगळवार, २० नोव्हेंबर, २०१८

R.B.I. चे घटनात्मक अधिकार

आपल्या देशात संविधान सर्वोच्च असून सगळे त्याच्या नुसार चालते वा चालायला हवे. हा देश सार्वभौम म्हणजेच Sovereign असुन इतर कोणालाही या देशाच्या कारभारात ढवळाढवळ करायचा अधिकार नाही. यातला इतर कोण म्हणजे भारताच्या पलिकडील कोणतीही शक्ती व इतर कोणताहि देश वा संघटना असा त्याचा अर्थ होतो. पण सार्वभौमत्व एकदा घोषीत झाले की त्याला बाहेरच्यांची ढवळाढवळ अमान्य असून त्या देशाचं बरं वाईट काय होईल ते पाहण्याची जबाबदारी त्याची स्वत:ची. यामुळे जी देशं स्वत:ला सार्वभौम घोषीत करतात त्यांच्या अंतर्गत बाबीत अमेरीका वा युरोप सारख्या शक्तींना ईच्छा असूनही ढवळाढवळ करता येत नाही वा आलेली नाही. किंवा करायचीच म्हटल्यास खूप किचकट प्रोसेस मधुन जावे लागले. त्याचाच परिणाम म्हणून तिकडे कर्नल गद्दापी, सद्दाम हुसेन व तालिबान या सगळ्यांनी त्या त्या देशात हौदोस घातला होता तरी त्यांचं सार्वभौमत्व बाहेरील देशांना तिथे घुसून कारवाई करण्यास रोखत होतं. मग कधितरी टोकाचं काहीतरी घडण्याची वाट पाहावी लागली व कारवाई केली गेली. तरी कारवाई संपल्यावर परत स्थानिकांना सत्ता सोपवून त्यांचं सार्वभौमत्व अबाधीत ठेवणे बाहेरच्यांवर बंधनकारक होतं व त्या नुसार ते पार पाडलं गेलं. तर सार्वभौमत्वाची भानगड अशी असते. ती बाहेरच्यांना लुडबुड करण्यास परवानगी देत नाही.
स्वायत्त (Autonomous):
ही सार्व भौम संकल्पना तशी कोणत्याही राष्ट्राच्या अस्तित्व नि स्वाभिमानासाठी गरजेची नि अत्यावश्यकच आहे. हि राष्ट्रे आपल्या देशातील अंतर्गत कार्यात सुटसुटीत पणा नि प्रभावी कार्यासाठी काही संस्थांना स्वायत्तता देतात यालाच इंग्रजीत Autonomous असे म्हणतात. यामागील उद्देश एवढच असतो की उगीच सरकारी लालफितीत अत्यावश्यक कामं अडकून पडू नये व संस्थांना अधिकचे स्वातंत्र्य असल्यास त्यांनी उरक दाखवत काम पार पाडावे असा त्याचा अर्थ असतो. अशा संस्थांपैकी आपल्या देशात Judiciary, RBI, Election Commission, Raw वगैरे आहेत. या संस्थाना स्वयत्तता देण्या मागील उद्देश हाच आहे की यांच्या कार्यात शासनातील आजून कोणी अडथडा निर्माण करु नये व त्यांना प्रभाविपणे काम करु द्यावे.
पण मागच्या काही वर्षात या संस्थाच्या स्वायत्ततेवर हळुहळु अतिक्रमण होत गेले. यांची स्वायत्तता कधि व कशी गहाण पडत गेली याचं त्यांनाही भान राहिलं नाही. ते गहाण टाकणारे अधिकारी शासनाचे जावई बणून अशा स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरणच करत राहिले. कॉंग्रेस सरकारनी या संस्थाने वेळॊवेळी आपल्या वयक्तीत फायद्यासाठी वापरले. तो वापर होत असतांना अशा संस्थांचा स्वायत्ततेचा अधिकार डावलल्या गेला होता. इंदिराजीनी लादलेली आणिबाणी असो, कि नरसिंह राव यांच्या काळातील रुपयांचे अवमुल्यांकन असो किंवा शाह बानोच्या निमित्ताने फिरविलेला सुप्रिम कोर्टाचा निकाल असो. या सगळ्या घटना स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरण म्हणूनच इतिहासात नोदल्या गेल्या आहेत. यात टी.एन. शेसन सारखा एखादा अपवाद वगळाता येतो तेवढच.

पण २०१४ मध्ये सरकार बदलून भाजपच्या हाती सत्ता आली व अशा तमाम स्वायत्त संस्था कॉंग्रेसच्या हातून निसटल्या व भाजपनी अगदी कॉंग्रेसचाच कित्ता गिरवायला सुरुवात केली. पण यात आतली गंमत अशी होती की अशा संस्थांमध्ये उच्च पदावर बसलेले सरकारी जावई हे अनेक वर्षांपासूनचे कॉंग्रेसचे मांडलिक होते. त्यांची मनमानी चालायची. पण भाजप आल्यावर एकतर यांना बाप बदलायची वेळ आली. अन नाही बदलला तर मग जागा दाखविल्या जावू लागली. त्यातूनच मग या लोकांनी स्वायत्त संस्थांची भाजपद्वारे गळचेपी होत असल्याचा ओरडा सुरु केला. मग मीडिया व कॉंग्रेस वाल्यांनी स्वायत्त संस्था म्हणजे जणू सर्व अधिकार असलेल्या स्वतंत्र संस्थाच असून त्यांच्यावर सरकार कोणतेच नियंत्रण ठेवू शकत नाही अशा धाटणीचा प्रचार व प्रसार करुन लोकांमध्ये भ्रम निर्माण करत सुटली. ऐकणा-यांनाही व टी.व्ही. वर प्राईम टाईम पाहण्या-यांनाही तसेच वाटू लागले की स्वायत्त संस्था म्हणजे संपूर्ण स्वतंत्र... तिच्यावर सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही. मग याच तत्वावर रिजर्वबॅंकचे झालेली गळचेपी, सीबीआयच्या अधिका-यांवरील कारवाई हे सगळे प्रकार स्वायत्तत संस्थेच्या अधिकाराचे सरकारणे हणन केले वा सरकारला ते अधिकारच नाही असा एकून प्रचार जोरात केल्या गेला.

R.B.I. BOARD MEETING
आज रिजर्व बॅंकेच्या बोर्ड मिटींगच्या निमित्ताने या स्वायत्त संस्थांच्या अधिकाराचे व आवाक्याचे नीट अवलोकन करुन ते घटनात्मक निकषावर Interpret केल्या गेले. ते खालील प्रमाणे.

१) R.B.I. ही संस्था Autonomous  म्हणजे स्वायत्त असून ती Sovereign म्हणजे सार्वभौम नाही. सार्वभौम हे स्टेट(संविधानाच्या भाषेत) म्हणजे राष्ट्र असते. स्वायत्त संस्था ही कधीच सार्वभौम नसते.

२)   स्वायत्त संस्था या संसदेच्या Subordinate असतात. म्हणजेच संसद हे स्वायत्त संस्थेची बॉस असते तर या तमाम स्वायत्त संस्था संसदेच्या देखरेखीत काम करत असतात असा त्याचा घटनात्मक इन्टरप्रिटेशन निघतं.

३) All these organs must work in sync याचा अर्थ असा होतो की या तमाम स्वायत्त संस्था समन्वयांने काम करावे. त्यांच्यात मतभेद जरुर असावा किंवा ते एका अर्थाने चांगलेच असते. पण अखेरीस त्यांना समन्वयानेच काम करायचे असते.

या तीन बाबी अधोरेखीत झाल्या. थोडक्यात या निमित्ताने CBI, Judiciary, Ele. Commission व इतर सर्व स्वायत्त संस्थांना त्यांचा आवाका नि अधिकार सुस्पष्टपणे सांगण्यात आले. नाहीतर कॉंग्रेसच्या नादी लागून उगीच यांना वाटू लागले होते की त्या ’सार्वभौम’ संस्था आहेत. पण वास्तवात त्या सार्वभौम नसून ’स्वायत्त’ संस्था आहेत. व स्वायत्त संस्था या संसदेच्या Subordinate म्हणून काम करत असतात. त्यांना Unlimited Power & Authority नसते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा