गुरुवार, २६ डिसेंबर, २०१९

सौ. अमृता फडणविस


Image result for amruta fadnavisसन 1960 मध्ये महाराष्ट्र निर्माण झाला. तेंव्हा पासूनच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची यादी बघा. चव्हाण, नाईक, पाटिल, पवार, अंतुले, राणे, देशमुख, शिंदे, चव्हाण ही नावं. मुळात यांच्या बायका शिकलेल्या होत्या का? जर होत्या तर त्यांच्यात स्वतंत्र विचार नि कुवत होती का? कुवत असेल तर ती वापरायला या घराण्यांमध्ये स्वातंत्र्य होतं का? मागचा इतिहास चाळून पाहिल्यास ती शक्यता दिसत नाही. मागील तमाम मुख्यमंत्र्यांच्या सौभाग्यवत्या रांधा, वाढा आणि उष्ट काढा या आपल्या संस्कृतीचा पोलादी कडा तोडण्यास असमर्थ ठरल्याचे दिसते. कुवत असतांनाही जर त्या पुढे येऊ शकल्या नसतील तर यास त्यांचे नवरे व समाज जबाबदार अाहे. गंमत म्हणजे यांच्या बायका वर्षातून एकदा पंढरीच्या विठोबाच्या पुजेत न चुकता दिसायच्या. नव-याच्या बाजुला उभं राहणे एवढीच यांची कर्तबगारी. या व्यतिरिक्त कला, साहित्य, संस्कृती, तत्वदन्यान, विदन्यान, व्यापार यातील कोणत्याच क्षेत्रात ना या बायकांची मुशाफिरी होती न त्यातलं योगदान. पडद्या मागील गृहिनी म्हणून त्यांची स्तुती करायची तर तोंड फाटेस्तोवर करा, मला काय त्याचं. पण एक विसरता कामा नये, या तमाम बायका एकतर कर्तबगारीशुन्य काकुबाई होत्या किवा संस्कृतीचा पोलादी कडा न तोडू शकल्यामुळे कुवत सिध्द न करू शकलेल्या शोषित होत्या.

पन्नास साठ वर्षाची ही प्रथा तोडून स्वत:ची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारी पहिली मुख्यमंत्र्यांची सौ. ही अमृता फडणवीस आहे. त्यामुळे अमृताचं अभिनंदन. अमृता ही उच्चशिक्षीत बँक अधिकारी आहे. एवढच नाही तर शास्त्रीय गायन शिकलेली एक गायिकाही आहे. त्याच बरोबर आधुनिक विचाराची नि स्वत:च्या स्वातंत्र्याची जाण असलेली स्त्री आहे. पारंपारिक वेशभुषेसकट आधुनिक परिधानाचा अचूक सेन्स असलेली मॉडर्न स्त्री आहे. एवढच नाही, तर विविध फँशन करण्यासाठी हवी असलेली अंगकाठी, ते जपण्यासाठी लागणारं व्यायाम व आहार सजगता याचा तोल सांभाळलेला आहे. त्यामुळे त्या बिनधास्त फँशन करतात. आधिच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बायकाही संतुलीत आहार नि जिम वगैरे लावून शरिराचा शेफ सांभाळु शकत होत्या. अन मग हवं तेंव्हा हवं ते परिधान करू शकत होत्या. पण त्यांनी हे केलेलं नाही किंवा जमलं नसावं, यात अमृताचा काय दोष?
मुख्यमंत्र्याची बायको या पलिकडे जाऊन स्वत:ची ओळख निर्माण करण्याची कुवत नि कलागुण संपन्नता अमृतामध्ये होती व त्याबळावर तिनी ती निर्माण केली. फँशन आणि तिचे स्वतंत्र विचार हे दोन्ही लोकांना दिसतात नि खटकतात... खटकू द्या. काकूबाई टाईपची तसेच विचाराने जवळपास मुकी व बहिरी सौ. बघण्याची सवय असलेला महाराष्ट्र पहिल्यांदाच बोलणारी, फँशन करणारी व स्वत:चं विचार मांडणारी मुख्यमंत्र्याची सौ. बघून चिखलफेक करत असेल तर ही त्या समाजाची विकृती आहे. सौ.ची नाही.
मत नोंदविणारी सौ. चालत नाही अशा खुज्या महाराष्ट्राला पुरोगामी म्हणताना लाज वाटते.
सौ. अमृता फडणविसांना माझ्या शुभेच्छा.

रविवार, २२ डिसेंबर, २०१९

गृहयुध्दाच्या दिशेनी

अमेरिका.
अमेरिकाला स्वातंत्र्य मिळाले 1776 ला. पण मिळालेलं स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी जो अंतर्गत एकोपा हवा होता तो निर्माण होईना. Mason-Dixon Line नी अमेरीकेचे दोन भागात विभाजन केले होते. या लाईनच्या वरच्या अमेरिकेत जे कायदे लागू होते त्यातले कायदे खालच्या म्हणजे दक्षिणी अमेरीकेत लागू नव्हते. Sep 1850 मध्ये Fugitive Slave Act अमेरिकन संसदेनी पास केला व तिथून समाजात भडका उडाला. हा हा म्हणता अमेरीका  उत्तर नि दक्षीण अशा दोन गटात विभागली गेली व गृहयुध्द पेटले. लाखोची आहुती पडल्यावर अमेरिकनांना अक्कल आली. त्या नंतर कुठे अमेरिकन समाजाला एक राजकीय नि सामाजिक शिस्त लागली.

फ्रान्स
अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य लढ्यात फ्रेंचानी इंग्रजा विरूध्द अमेरिकनांना बळ पुरवलं. त्यात महत्वाची भुमिका बजवणा-या फ्रेचं अधिका-याचं नाव होत General Lafayette. ब्रिटीशांचा पाडाव करून स्वतंत्र अमेरिकेची निर्मिती झाल्यावर हा अमेरीकेतून परत येताना तिथे पाहिलेलं स्वातंत्र्य डोक्यात घेऊन आला. यानी अमेरिकेतून आणलेल्या स्वातंत्र्याची ठिणगितून फ्रेंच पेटला. फ्रान्समध्ये 1789 ला प्रजा व राजा यांच्यातिल विसंवादाचा भडका उडाला नि गृहयुध्द पेटले. त्यांची मागणी खूपच सोपी होेती ती म्हणजे  स्वातंत्र्य, समता नि बंधुता हवी, पण ती नाकारली गेली. कारण एकच, एका विशिष्ट गटाचे लाड पुरवायचे होते. ते पुरविण्यासाठी बहुसंख्याला लाथाडलं गेलं.  मग ते मिळविण्यासाठी हा बहुसंख्य जेंव्हा रस्त्यावर उतरला तेंव्हा फ्रान्स पेटलं नि पुढली दशकभर धगधगत राहिलं. या चळवळीने जो रक्तपात केला त्यातून नवी व्यवस्था निर्माण झाली पण लगेच नेपोलियन बोनापार्टनी स्वत:चं राज्यभिषेक करवून घेत सत्ता खिशात घातली. नंतर त्याच नेपोलियनला कैद करून मरेस्तोवर अदन्यात बेटावर नजरकैदेत ठेवलं गेलं. आजचा शिस्तबध्द नि प्रगत फ्रान्स गृहयुध्दाच्या आगीतून तावून सुलाखून निघाला आहे. अन ते घडवलम तिथल्या नाराज नि चिडलेल्या बहुसंख्य समाजानी.

रशिया (Decemberist Revolt)
फ्रेंच राज्यक्रांतीचा पुत्र नेपोलीयन पुढे रशियावर स्वारी करतो. त्या दरम्यान रशियन सैन्य अधिका-यांना पँरिसमध्ये बंदी बनवून ठेवतो. हे कैदेत असलेले अधिकारी फ्रान्समधली स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ची चळवळ जवळून पाहतात. जेंव्हा पुढे नेपोलियनचा पाडाव होतो नि तो नजरकैदेत टाकला जातो, तेंव्हा या रशियन सैनिकांना सोडून दिलं जातं. मग रशियात परतलेले है सैन्य अधिकारी जे फ्रेंच राज्यक्रांतीने भारावलेले होते यांनी झारच्या विरोधात रशियातली पहिली स्वातंत्र्य चळवळ उभी केली नि लढा दिला तिचं नाव Decemberist Revolt) जे 1825 च्या डिसेंबरमध्ये घडविण्यात आलं.

जर्मनी सारखी राष्ट्रे यादवी नि सामाजिक रक्तरंजित क्रांतीतून गेलेली आहेत. मानवी रक्ताची किंमत मोजून आजची उन्नत सामाजिक स्थिती गाठता आली.
याच्या अगदी उलट भारताची एक देश म्हणून बांधणी होताना एका बहुसंख्य गटाचं नेतृत्व गांधी करत होते तर वंचितांचं नेतृत्व बाबासाहेब करत होते. दोन्ही नेते सत्याग्रहावर प्रगाढ श्रध्दा असलेली. सभोवतालच्या देशातील सामाजिक पुनर्बांधनी रक्तपातातून होत असतांना या दोघांनी मात्र अहिंसेच्या मार्गातून या देशात एकाच वेळी सामाजिक नि राजकीय क्रांती घडवून आणली. इतर सर्वाना रक्तपातातून जे मिळवावं लादलं ते भारतीयांना संवादातून नि सत्याग्रहातून मिळालं. पण पुढीस 70 वर्षात ही मिळकत राजकारण्यांनी व इथल्या काही कंपूबाज लोकांनी Disputed करून टाकली आहे.
एका विशिष्ट समाजाचे लाड करताना इथला बहुसंख्य समाज कायम फाट्यावर मारला गेला. यातून जी खदखद निर्माण होत गेली ती पुढे 2014 मध्ये मतपेटीतून व्यक्त झाली. 2019 निकालांनी शिक्का मोर्तब केलं की एका विशिष्ट सामाजिक गटाचे केले जाणारे लाड बहुस्ख्यांची ही नवी पिढी खपवून घेणार नाही. समावेशक व्यवस्था निर्माण करण्याची वेळ आल्याचा हा संकेत होता. त्या अनुषंगाने कायदे बनविणे सुरू झाले. पण कॉंग्रेस व कम्युनिस्टांना अजूनही जनभावनांचा रोख कोणत्या दिशेनी आहे हे कळले नाही. ही लोकं येणा-या प्रत्येक त्या कायद्याला विरोध करू लागली जो कायदा इथे सामाजिक एकोपा निर्माण करणार आहे. आर्टिकल 370,35अ, असो, तीन तलाक असो किंवा CAB असो. हे सर्व कायदे भारतीय समाजाला कायद्याच्या मोजपट्टीवर समान महत्व देण्याच्या हिशेबानी आणले गेलेत. कायदा कोणाचेच लाड करणार नाही असा त्याचा साधा अर्थ आहे.
एवढच नाही तर ही समानता तोवर अपुर्ण राहील जोवर आजून दोन कायदे येणार नाही. 1) Population Regulation Bill व 2) Uniform Civil Code. जेव्हा हे दोन बिल येतील व कायद्यात रूपांतर होतील, तेंव्हा ख-या अर्थाने इथे सर्व समाज समान पातळीवर येईल नि काही जणांचे नको ते लाड थांबतील. इथला बहुसंख्य म्हणजेच हिंदू जो आजवर इतरांचे लाड होताना पाहून गप्प बसायचा तो आता एवटतोय हे मागच्या दोन निवडणुकांतून सिध्द झालय. तो जर हुल्लडबाजीवर उतरला तर मोठा हाहाकार माजेल. बहुसंख्य समाजाचा संयम तुटण्या आधी लाडवलेल्या लोकांनी हुल्लडबाजी थांबवावी. संसदेनी पास केलेले कायदे मान्य करावे. हिंदूला असच डिवचत राहिल्यास, बाबासाहेब व गांधीनी टाळलेलं गृहयुध्द दूर नाही.

गुरुवार, १९ डिसेंबर, २०१९

प्रतिआंदोनाची वेळ आलिये.

मुसलमान, कम्युनिस्ट व लाल-आंबेडकरी या तीन लोकांनी मिळुन रोहिंग्या व पाकिस्तानी लोकांसाठी जे देशभर आंदोलन छेडले आहे ते अत्यंत दुर्दैवी नि समाजघातकी कृत्य आहे. तस मुसलमान व कम्युनिस्ट हे कायमच देश विरोधी कार्यात अग्रणी राहिले आहेत. पण हल्ली यांच्या जोडिला लाल-आंबेडकरी येताना दिसत आहेत. हे लाल-आंबेडकरी कम्युनिस्टांच्या नादी लागलेली आंबेडकरी समाजातली विकृती आहे. ही विकृती वेळीच ठेचून काढली पाहिजे. निळी चळवळ कायम देशभक्त राहिली आहे. कितीही छळ झाला तरी संविधान्क मार्गाने चालत राहिली आहे. पण लाल-आंबेडकरी मात्र हिंसा व तोडफोड करण्यावरच सगळा भर देते. निळ्या चळवळीतील ही लाल मिसळण पहिल्यांद दिसली ते खैरलांजी प्रकरणातील ऊद्रेकात. नंतर त्याचा विस्तार होत गेला व मागच्यावेळी ती पुण्या पर्यंत पोहचल्याचं लक्षात आलं. मग अटकसत्र सुरू झाले व निळ्या चळवळीतले लाले पकडले जाऊ लागले. तरी या लाल्यांची संख्या आजमितीला प्रचंड आहे. कम्युनिस्ट व हिरवे यांच्या जोडिला सध्या हे लाले रस्त्यावर उतरले असून CAA च्या विरोधात जाळपोळ करत सुटलेत. हा मामला कमी न होता वाढतच जाताना दिसतोय. या आंदोलनाला काऊंटर करण्यासाठी तमाम देशभक्तांनी एकत्र येऊन प्रतिआंदोलन करण्याची वेळ आलीय.
झुंडिला झुंडिने ऊत्तर देणे न्यायाला नि संविधानाला धरून नाही, पण या देशद्रोही लोकांचा मस्तवालपण सामान्य नागरिकाला खटकतोय हे दाखविण्यासाठी व सामान्य माणसाचा विरोध रजिस्टर्ड करण्यासाठी तमाम जनता CAA च्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे या घडीला जरूरी होवून बसले आहे. देशविरोधी शक्तींना कायद्याचा धाक उरला नाही. आता सामान्य माणसांनी जणक्षोभातून तो निर्माण करावा. यातून देशद्रोही लांडग्याना योग्य तो संदेश जाईल. मस्तवालपणाचा कळस शहाबानो केसच्यावेळी 80 च्या दशकात अनुभवला होता. तेंव्हा जनता सजग नव्हती. बरोबर त्याची पुनरावृत्ती होतांना दिसतेय. पण आजचा समाज सजग आहे. या समाजांनी सजग असल्याचं दाखविण्याची वेळ आली आहे.
मुसलमानांचं कोणतच नुकसान होत नसतांना या लोकांनी जो राडा चालविला आहे ते पाहता एक मात्र नक्की म्हणावस वाटतय, ही जात गद्दारच असते. या लोकांना फ्रान्सनी दिलेली नागरिकता कशी फ्रान्सच्या अंगावर उलटली यावर लवकरच एक लेख लिहतो.
आज कोर्टातून घरी येताना संविधान चौकात अडविलेला मुस्लिमांचा मोर्चा पाहिला. जी काही हुल्लडबाजी पाहिली त्या नंतर माझं ठाम मत बनलय. मुसलमानांवर वेळीच जर कठोर कारवाई नाही केली, तर ही लोकं देश गिळून बसतील. संविधान बचाव म्हणून मैदानात उतरलेली ही लोकं एके दिवशी संविधानाची होळी करून कुराण लादतील. जर तो दिवस येवू द्यायचा नसेत तर यांना व कम्युनिस्टाना लगेच धडा शिकविणे जरूरी आहे. कायद्यानी या लोकांविरोधात कठोर कारवाई करणे अत्यंत गरजेचं आहे. अन हे सगळं होईल तेंव्हा होईल पण या क्षणाला तमाम देशभक्तांनी रस्त्यावर उतरूण प्रतिआंदोलन करणे जरूरी आहे.
टिप: बाळासाहेब ठाकरेंचा मी टोकाचा विरोधक आहे, तरी आज मला त्यांची खूप आठवण येतेय.

सोमवार, १६ डिसेंबर, २०१९

हिंदू एकवटतोय.

गृहयुध्द नि यादवीचा इतिहास पाहिल्यास असे दिसते की जेंव्हा केंव्हा तिथला बहुसंख्य समाज एका विशिष्ट शक्तींद्वारे परत परत अपमानीत केल्या गेला नि लाथाडल्या गेला तेंव्हा एका टप्यावर हा बहुसंख्य समाज उद्रेक बणून ऊसळला नि रक्तरंजीत क्राती घडली. स्वातंत्र्या नंतर इथला हिंदूही कायम अपमानीत होत राहिला. पण 2014 मध्ये पहिल्यांदा हे दिसून आलं की तो एकवटतोय नि 2019 मध्ये तो अधिक एकवटलेला दिसला. तो आजून एकवटत गेला तर ऊद्रेक अटळ आहे. ज्या नाराजीतून तो एकवटतो ती नाराज करणारी कृती वेळीच थांबणे अत्यंत गरजेचं आहे. बहुसंख्य समाजाला टोकदार बनवत नेणे कधीच देश हिताचं नसतं. गृहयुध्द का घडतात याचे काही पुरावे खाली सापडतात.
अमेरिका
अमेरिकाला स्वातंत्र्य मिळाले 1776 ला. पण मिळालेलं स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी जो अंतर्गत एकोपा हवा होता तो निर्माण होईना. Mason-Dixon Line नी अमेरीकेचे दोन भागात विभाजन केले होते. या लाईनच्या वरच्या अमेरिकेत जे कायदे लागू होते त्यातले कायदे खालच्या म्हणजे दक्षिणी अमेरीकेत लागू नव्हते. Sep 1850 मध्ये Fugitive Slave Act अमेरिकन संसदेनी पास केला व तिथून समाजात भडका उडाला. हा हा म्हणता अमेरीका  उत्तर नि दक्षीण अशा दोन गटात विभागली गेली व गृहयुध्द पेटले. लाखोची आहुती पडल्यावर अमेरिकनांना अक्कल आली. त्या नंतर कुठे अमेरिकन समाजाला एक राजकीय नि सामाजिक शिस्त लागली.
फ्रान्स
फ्रान्समध्ये 1789 ला प्रजा व राजा यांच्यातिल विसंवादाचा भडका उडाला नि गृहयुध्द पेटले. त्यांची मागणी खूपच सोपी होेती ती म्हणजे  स्वातंत्र्य, समता नि बंधुता हवी, पण ती नाकारली गेली. कारण एकच, एका विशिष्ट गटाचे लाड पुरवायचे होते. ते पुरविण्यासाठी बहुसंख्याला लाथाडलं गेलं.  मग ते मिळविण्यासाठी हा बहुसंख्य जेंव्हा रस्त्यावर उतरला तेंव्हा फ्रान्स पेटलं नि पुढली दशकभर धगधगत राहिलं. या चळवळीने जो रक्तपात केला त्यातून नवी व्यवस्था निर्माण झाली पण लगेच नेपोलियन बोनापार्टनी स्वत:चं राज्यभिषेक करवून घेत सत्ता खिशात घातली. नंतर त्याच नेपोलियनला कैद करून मरेस्तोवर अदन्यात बेटावर नजरकैदेत ठेवलं गेलं. आजचा शिस्तबध्द नि प्रगत फ्रान्स गृहयुध्दाच्या आगीतून तावून सुलाखून निघाला आहे. अन ते घडवलम तिथल्या नाराज नि चिडलेल्या बहुसंख्य समाजानी.
जर्मनी, रशिया सारखी राष्ट्रे यादवी नि सामाजिक रक्तरंजित क्रांतीतून गेलेली आहेत. मानवी रक्ताची किंमत मोजून आजची उन्नत सामाजिक स्थिती गाठता आली.
याच्या अगदी उलट भारताची एक देश म्हणून बांधणी होताना एका बहुसंख्य गटाचं नेतृत्व गांधी करत होते तर वंचितांचं नेतृत्व बाबासाहेब करत होते. दोन्ही नेते सत्याग्रहावर प्रगाढ श्रध्दा असलेली. सभोवतालच्या देशातील सामाजिक पुनर्बांधनी रक्तपातातून होत असतांना या दोघांनी मात्र अहिंसेच्या मार्गातून या देशात एकाच वेळी सामाजिक नि राजकीय क्रांती घडवून आणली. इतर सर्वाना रक्तपातातून जे मिळवावं लादलं ते भारतीयांना संवादातून नि सत्याग्रहातून मिळालं. पण पुढीस 70 वर्षात ही मिळकत राजकारण्यांनी व इथल्या काही कंपूबाज लोकांनी Disputed करून टाकली आहे.
एका विशिष्ट समाजाचे लाड करताना इथला बहुसंख्य समाज कायम फाट्यावर मारला गेला. यातून जी खदखद निर्माण होत गेली ती पुढे 2014 मध्ये मतपेटीतून व्यक्त झाली. 2019 निकालांनी शिक्का मोर्तब केलं की एका विशिष्ट सामाजिक गटाचे केले जाणारे लाड बहुस्ख्यांची ही नवी पिढी खपवून घेणार नाही. समावेशक व्यवस्था निर्माण करण्याची वेळ आल्याचा हा संकेत होता. त्या अनुषंगाने कायदे बनविणे सुरू झाले. पण कॉंग्रेस व कम्युनिस्टांना अजूनही जनभावनांचा रोख कोणत्या दिशेनी आहे हे कळले नाही. ही लोकं येणा-या प्रत्येक त्या कायद्याला विरोध करू लागली जो कायदा इथे सामाजिक एकोपा निर्माण करणार आहे. आर्टिकल 370,35अ, असो, तीन तलाक असो किंवा CAB असो. हे सर्व कायदे भारतीय समाजाला कायद्याच्या मोजपट्टीवर समान महत्व देण्याच्या हिशेबानी आणले गेलेत. कायदा कोणाचेच लाड करणार नाही असा त्याचा साधा अर्थ आहे.
एवढच नाही तर ही समानता तोवर अपुर्ण राहील जोवर आजून दोन कायदे येणार नाही. 1) Population Regulation Bill व 2) Uniform Civil Code. जेव्हा हे दोन बिल येतील व कायद्यात रूपांतर होतील, तेंव्हा ख-या अर्थाने इथे सर्व समाज समान पातळीवर येईल नि काही जणांचे नको ते लाड थांबतील. इथला बहुसंख्य म्हणजेच हिंदू जो आजवर इतरांचे लाड होताना पाहून गप्प बसायचा तो आता एवटतोय हे मागच्या दोन निवडणुकांतून सिध्द झालय. तो जर हुल्लडबाजीवर उतरला तर मोठा हाहाकार माजेल. बहुसंख्य समाजाचा संयम तुटण्या आधी लाडवलेल्या लोकांनी हुल्लडबाजी थांबवावी. संसदेनी पास केलेले कायदे मान्य करावे. हिंदूला असच डिवचत राहिल्यास, बाबासाहेब व गांधीनी टाळलेलं गृहयुध्द दूर  नाही. कारण हा एकवटणारा हिंदू कट्टर हिंदू नाही तर आपल्याला कोणी मोजतच नाही या भावनेतून दुखावलेला एक समावेशक नि पुरोगामी हिंदू आहे. अन  पुरोगामी हिंदू जर एकवटून रस्त्यावर उतरला तर कोणाची मजाल नाही कि त्याला रोखू शकेल.

गुरुवार, १२ डिसेंबर, २०१९

गोपिनाथ मुंडेचा निषेध!

आज गोपिनाथ मुंडे या माणसाचा जन्मदिन व तमाम आंबेडकरी लोकं मुंडेच्या नावानी जी काही स्तुतीसुमनांची ऊधळण चालविली आहेत ते पाहून मनाला वेदना होतात. हा माणूस आंबेडकरी समाजाचा हत्यारा होता, गुन्हेगार होता.

सन 1997, रमाबाई नगर, घाटकोपरचा  हत्याकांड घडला तेंव्हा हाच गोपिनाथ मुंडे महाराष्ट्राचा गृहमंत्री होता. कदमला शिक्षा होईल याची काळजी घेणे गृहमंत्री म्हणून मुंडेचं काम होतं. त्या हत्येचा मुख्य सुत्रधार मनोहर कदम यांनी आंबेडकरी समाजावर बेछूट गोळीबार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर एक खोटी नि बनावटी कहानी रचून गोळीबार करणे जरूरी होते असा युक्तीवाद केला. हा सर्व  डिफेन्स कमकुवत होता. कदमला जेलात पोहचविण्याची जबाबदारी मुंडेची होती. पण मुंडे मात्र कदमच्या बाजुने उभा झाला व एक खुन्याला वाचवलं.

भाजप नि सेनेचा सच्चा सैनिक म्हणून मुंडेनी आंबेडकरी जनतेच्या हत्या-याला मोकाट सोडलं  नि कायद्याने शिक्षा होवू नये म्हणून सबळ पुरावे कोर्टात दाखल होणार नाही याची तजविज लावली. एक अर्थाने गृहमंत्री म्हणून मुंडे पदास अपात्र नि नालायक ठरला.

त्यामुळे गोपिनाथ मुंडे हा आंबेडकरी लोकांच्या हत्येस जबाबदार ठरतो. मी तर आयूष्यभर या माणसाचा निषेधच करेन.... व आजही करतो.

गोपिनाथ मुंडेचा निषेध!

शनिवार, २३ नोव्हेंबर, २०१९

एकच वादा, अजित दादा!

पवार साहेब अजितदादांवर कारवाई करणार नाहीत. तसं जर केलं तर बरामती कायमची हातची जाईल व सुप्रिया सुळे कधीच निवडून येणार नाही.

दादाची बंडखोरी झेलण्याची ताकत पवार साहेबात राहिलेली नाही. नमतं घेवून दादाच्या मनासारखं होऊ देणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

(अपूर्ण:  बाकीचा लेख सवडिने लिहतो.)

गुरुवार, १७ ऑक्टोबर, २०१९

शरद पवार हटाव, राष्ट्रवादी बचाव.


Image result for शरद पवारसध्या शरद पवार अभी तो मै जंवा हू म्हणत  प्रचारात धावत आहेत. त्यांनी  राजकीय दौरे करण्याचा सपाटा लावला आहे ते स्तुत्य आहे परंतू वास्तवाला धरुन नाही.  कारण बुजुर्ग माणूस जो आता घरी बसून आराम करत पुढच्या पिढीला मार्गदर्शन करण्याच्या अवस्थेला जाऊन पोहचलाय त्यांनी स्वत:च मैदानात उडी घेणे दोन गोष्टी अधोरेखीत करते. एक म्हणजे या बुजुर्गाला सत्तेचा मोह सुटत नाही किंवा दुसरा अर्थ म्हणजे आपल्या घरात उभं केलेलं साम्राज्य चालविण्याच्या लायकीचा कोणी वारस नाही. पवारांच्या बाबतीत दुसरी शक्यता मोडीत निघते कारण त्यांचा वारसा चालवायला दुसरी पिढी सज्जही आहे नि त्यांच्यात कुवतही आहे. एवढच काय तर आता तिसरी पिढीही मैदानात उतरत आहे. त्यामुळे ८० वर्षाकडे झुकलेल्या बुजुर्ग माणसाला ’अभी तो मै जवां हू’ म्हणण्याची काहीच गरज नाही. परंतू ते तसं करत आहेत. याचा एकच अर्थ निघतो तो म्हणजे शरद पवार साहेब (ज्यांना मी लहानपणा पासून आदर्श नेता मानत आलोय) यांना सत्तेची लालसा काही सुटेना. अगदी अंगात बळ नसतांनाही उसने अवसान आणून जे काही चाचलं आहे त्यामागे एकच उद्देश दिसतो तो म्हणजे आपण उभं केलेलं साम्राज्य सध्याच्या पिढीकडे सुपुर्द करण्याची त्यांची ईच्छा नाही. म्हणजेच राष्ट्रवादीची कमान अजितदादा यांच्याकडे जावं हे थोरल्या पवारांना मान्य नाही.


खरंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा पक्ष पवारांनी जिवाचं रान करुन उभं केलं त्यामुळे त्या पक्षाचं काय करायचं हे त्यांनीच ठरवावं. परंतू अजितदादा व इतर लोकांनी सुद्धा हा पक्ष बांधताना उभी हयात घालविली आहे. दादा तेंव्हा  तिशीत होते ते आता साठीचे झालेत. म्हणजे शरद पवार साहेबांचा हा पक्ष महाराष्ट्रात सर्वदूर पोहचविण्याच्या कामात अजित दादांचाही तेवढाच हातभार लागला आहे. आता निसर्ग नियमाप्रमाणे मोठे साहेब थकले आहेत व ८० कडे झुकले आहेत तेंव्हा एकूण परिस्थिती नि वयाचं भान ठेवत त्यांनी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतिने हा वारसा दुस-यापिढीकडे हस्तांतरीत करायला हवं होतं. पण ते तसं करतांना दिसत नाहीत. बरं सुप्रिया सुळेकडे सुपुर्द करावा तर ताईची कुवत दादाच्या तुलनेत अगदीच नगण्य आहे. अन चुकून माकून ताईच्या हाती डोर सोपविलीच तर मग दादा गटाचा जो बंड उसळेल तो राष्ट्रवादीला घेऊन बुडणार. अन याची जाण असल्यामुळे पवार साहेब ताईला पुढे करत नाहीयेत. या सगळ्य़ाचा एकूण परिणाम म्हणून दादाची कर्तबगारी  राजकीय़ पटलावर जेवढी ठसठशीत उमटायला हवी ती उमटली जात नाही. मग इतर नेत्यांना थोरल्या पवारांच्या मागे धावावं लागतं. अन थोरल्या पवारांनी कितीही आव आणला तरी ते आता पक्षाचे आऊटगोईंग सदस्य आहेत. ही आऊटगोईंग त्यानी स्वत: स्विकारावी.... न स्विकारल्यास  वेळ त्यांची आऊटगोईंग घडवून आणेल.  थोरले पवार जेवढा काळ पक्ष्याची धुरा स्वताकडे ठेवतील तेवढीच पक्षाची हालत खस्ता होत जाणार. कारण नव्या पिढीला आस्वस्त करण्यासाठी ८० चा पुढारी नको तर तरुण नेतृत्व हवं असतं. हे वास्तव नाकारुन साहेबांची जी मार्केटींग केली जाते की ते तरुणाना भुरळ घालत आहेत. अगदी हीच मार्केटींग पक्षाला मारक ठरत आहे. परंतू त्या बद्दल आजूण कोणी खुलून बोलायला तयार नाही. 

परंतू आता आठवड्याभरातच निवडणूका उरकुन निकाल लागतील. एकदा का हे निकाल लागले नि भाजप-सेना जर सत्तेत आली (ज्याची ९५% शक्यता आहे) की मग आयुष्यभर रक्त झिजविलेले राष्ट्रवादीचे नेते  अस्वस्थ होतील.  जे आज थोरल्या पवारांना तरुण म्हणून प्रोजेक्ट करत हिंडताहेत त्यांची कुरबुर सुरु होईल. दादांनी पक्षाचं नेतृत्व करावं  ही डिमांड पुढे येईल. कारण ज्यांनी पक्षासाठी हयात झोकून दिली ते एका  रेषेच्या पलिकडे थोरल्या पवारांपुढे गप्प बसणार नाहीत. सुखासुखी जर नेतृत्व बदल घडला तर ठीक. नाही घडलं तर मग अजितदादांना त्यांचे कार्यकर्ते गप्प बसू देणार नाहीत. एक तर ते राष्ट्रवादी सोडून जातील किंवा दादांना पक्षाची कमान हाती घ्यायला भाग पाडतील. यामागे सत्तेची लालसा नसून एक नैसर्गिक व्यवहार असेल. थोरल्यांनी नवे वारस नेमायचे असतात व आपण वयामानाने बाजूला होऊन मार्गदर्शन करायचं असतं. जिथे हा संकेत पाळला नाही गेला तिथे नव्या पिढीनी बंड करुन कमान हाती घेतली असा इतिहास आहे. फार जुन्या काळात जायची गरज नाही. अगदी मुलायम सिंग यांचा मुलगा अखिलेशचेच उदा. घ्या. बापानी पक्षाची डोर सोडायची तयारी दाखविली नाही तेंव्हा अखिलेशनी नव्या कार्यकर्त्यांच्या जोरावर पक्ष हाती घेतला. कमीतकमी पवार साहेबांवर अशी वेळ येऊ नये, एवढी सुझबुझ त्यांनी दाखवावी म्हणजे झालं. 

आता आजून एक महत्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे पक्षाचे कर्ते धर्ते पवार साहेब आहेत. त्यांनी जावं हे सांगणारे तुम्ही कोण?  परंतू ही लोकशाही आहे व राष्ट्रवादी पक्ष हा लोकशाहीचा भाग नि संविधानाची तरतूद म्हणून उदयास आला आहे. राजकीय पक्ष कोणाच्या मालकिचा नसतो. जे कार्यकर्ते त्या पक्षात काम करतात त्यांचा असतो. राष्ट्रवादीचे  कार्यकर्ते हेच त्या पक्षाचे मालक असून त्यांच्या मतदानातून पवार साहेब अध्यक्षस्थानी आहेत. अन आता साहेबांची पक्ष सोडण्याची वेळ आली आहे. तरी नाही सोडलं तर हेच मतदार पवार साहेबांना पदावरुन खाली खेचून अजित दादांना खुर्चीवर बसवतील. कारण कार्यकर्ता जेवढा तुमचा भक्त असतो तेवढाच तो व्यवहारी सुद्धा असतो. साहेबांना अध्यक्षस्थानी बसवून आपलं भविष्य उध्वस्थ होतय हे लक्षात आल्यावर हाच कार्यकर्ता आपल्याच भाग्यविध्यात्याला, अन्नदात्याला खाली खेचतो. त्याला पवार साहेबही अपवाद नसणार.  

म्हणून म्हणतो, राष्ट्रवादी वाचवायची असेल तर शरद पवारांना हटावच लागेल. अन नाही हटले तर हटविले जातील, एवढं नक्की!

येणारा काळ राष्ट्रवादीचाच!

सध्या निवडणूकिची धामधूम असून भाजप सोडलं की इतर सगळ्या पक्षांमध्ये सामसूम दिसते. मोदी लाट जी २०१४ उसळली ती २०१९ पर्यंत तग धरुन राहिली व मोदी परत एकदा केंद्राच्या सत्तेत बसले. खर तर मोदी हा माणूस कर्तबगार आहे यात वादच नाही परंतू निव्वड त्याच्या कर्तबगारितून हे यश येतय असं नाही तर त्याला तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी उभं करण्यात विरोधक कमी पडल्यामुळे मोदीची कर्तबगारी अधीक ठसठशीत उमटत गेली हे वास्तव  आहे. तर हे झालं लोकसभेचं. हीच गत विधानसभेतही आहे. जसं मोदी तसच ईकडे फडणवीस. हा माणूस सेनेची भुणभुण पाच वर्षे झेलतो हीच त्याच्या कर्तबगारीची पोचपावती. जोडीला निष्कलंक राजकारणी ही जमेची बाजू आहेच. वरुन ब्राह्मणीसंयम ही उपजत देण ज्यामुळे विरोधकाना न दुखवता हवं ते करत पुढे जाण्याचं कसब रक्तातच.   त्याच बळावर त्यांनी सेनेचा विरोध थोपवून लावत हवं ते करुन घेतलं.  प्राप्त परिस्थितीत यातली प्रत्येक गोष्ट नितांत गरजेची असून त्याचा कम्प्लीट पॅकेज म्हणजे फडणवीस. 

सध्या महाराष्ट्रात भाजपची हवा नक्कीच आहे हे आधी मान्य करावं लागेल. परंतू विरोधी गोटात तुल्यबळ नेता नसल्याने केंद्रात जी अवस्था झाली  ती महाराष्टात तर नक्कीच नाही. किंबहूना फडणवीसांना पुरुन उरतील असे नेते महाराष्ट्रात आहेत. त्यातले सर्वात पहिले नाव येते ते म्हणजे अजितदादा पवार. त्यांच्या टीम मधील जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे, अमोल कोल्हे, अमोल मिटकरी अशा एकसे बढकर एक तोफा राष्ट्रवादीच्या दिमतीला आहेत. तरी राष्ट्रवादीत जी गळती सुरु आहे ती आहेच. अगदी उदयनराजे पासून तर घरचे नातेवाई भाजपत गेलेत. यातली काही सत्तेच्या हव्यासापोटी गेले असतील तर नवल नाही परंतू राष्ट्रवादी पक्षाला राजकीय भविष्य नाही असं वाटल्यामुळे जर गेले असतील तर बाब चिंतनीय आहे. कारण फडणवीसांना पुरुन उरेल असं नेतृत्व  राष्ट्रवादीत असतांना जर पुढा-यांना राष्ट्रवादीत भविष्य दिसत नसेल तर हा जाणा-यां पुढा-यांपेक्षा राष्ट्रवादीचा पक्ष म्हणून पराजय आहे. कारण पक्षाला भविष्य आहे पण ते दिसावं अशी मार्केटींग राष्ट्रवादिनी करायची होती व ती केली गेली नाही असा त्याचा अर्थ निघतो. 

या निवडणुकीत जो काही घोळ होतोय तो होऊ द्या. सध्याचा मतदार हा भाजपच्या बाजूनी झुकलेला आहे हे वास्तव आहे. अन आपण कितीही जोर लावला तरी या अत्यल्प कालावधीत तो परत राष्ट्रवादीच्या बाजुनी येईल ते शक्य दिसत नाही. त्यामुळे परत एकदा भाजपची टर्म येईल हे जवळजवळ स्पष्टच दिसतय. परंतू तसं असलं तरी येणा-या काळात शासन पातळीवर जनमानसात भाजपच्या विरोधात लोकांच्या मनात खदखद निर्माण होणार हे निर्विवाद आहे. त्या खदखदीला एनकॅश करण्याची कुवत फक्त राष्ट्रवादीत असून येणा-या काळात राष्ट्रवादी त्या दिशेनी मोर्चेबांधणी करेल अशी आशा करतो.

बाकी सध्या निवडणूका आहेतच तर काही दिवस रणधुमाळी चालू द्या.

रविवार, ६ ऑक्टोबर, २०१९

आरे वर कारे (पर्यावरण-वाद)

सध्या वृक्षतोडीवरुन जे काही सुरु आहे ते अत्यंत हास्यस्पद तर आहेच पण विरोधक लबाडीचा कळस गाठताना दिसत आहेत. एकदा एनजीओ कंपुनी ओरडा करणे समजू शकतो कारण तो त्यांचा धंदाच आहे परंतू सत्तेचा भागिदार असलेला पेंग्वीनही विरोधी सूर आवळतो तेंव्हा ’देवा.... पांडूरंगा" म्हणावसं वाटतं. यातला देव नि पांडुरंग निव्वड बोलिभाषेतील प्रचलीत वाक्यप्रचार म्हणून घ्यावा. नाहितर तेवढच एक वाक्य धरुन मला झोडपणे सुरु व्हायचे. तर मी हे म्हणत होतो की झाडांवर प्रेम असावं, निसर्गाला जपण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, तरी यापलिकडे जाऊन एका टप्यावर निसर्गाशी भिडण्याची वेळ येतेच. ते न केल्यास माणूस परत एकदा मागे फेकल्या जाऊ शकतो. सगळ्यात मोठं वास्तव हे आही की ना ही पृथ्वी अमर आहे ना निसर्ग. ते तसही हळूहळू संपणारच आहे. आपलं काम एवढच आहे की आमच्या अतिरेकीपणातून ते संपू नये. एवढच. निसर्गावर प्रेम करताना माणसांनी निसर्गाला मारणे ही अगदी मुलभूत नि नैसर्गीक गोष्ट आहे. फक्त ते करताना एक ताळमेळ बाळगायचा असतो.
मी काही पर्यावरणवादी नाही किंवा विरोधकही नाही. परंतू कायद्याचं शिक्षण घेताना Environmental Law नावाचा कायदा शिकलो. हा कायदा म्हणतो की निसर्गाला जपलं पाहिजे परंतू विकास साधायचा असले तर निसर्गाला एका सिमेरेषे पर्यंत हानी पोहचवूनच तो साधता येतो. त्यात अत्यंत महत्वाची गोष्ट सांगितली गेली ती म्हणजे माझ्यासाठी निसर्गाची कत्तल करताना पुढच्या पिढीच्या वाट्याचं मी आधीच हिरावून घेत नाही ना... याचं भान ठेवायचं आहे. मग एकाच वेळी निसर्ग नष्ट करुन प्रगती साधणे व पुढच्या पिढीच्या हिस्याचं न हिरावणे हे कसं शक्य आहे? त्यावरही मग उपाय सांगितलेला आहे. की निसर्गाला हानी पोहचवून प्रगती साधताना जेवढी हानी झाली तेवढ्याचा compensatory programme आखून तो पुर्ण करायचा असतो. म्हणजे रस्ता हवा म्हणून जर तुम्ही ५००० झाडं तोडलीत तर दुसरीकडे कुठेतरी ५००० झाडं लावायची असतात. आणि हे काम नियोजन नि दूदर्शीपणातून केल्यास निसर्गाचं अस्तीत्व अधीक प्रभावी नि उपयोगाचं असेल.
Sustainable Development वरील कायदयात सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट नावाचा कन्सेप्ट/ प्रिन्सीपल एक अत्यंत महत्वाचा प्रनिसीपल म्हणून येतो. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे काय? तर माणूस नुसताच निसर्गावर प्रेम करुन जगु नाही शकत तर जगताना त्याला निसर्गावर घाव घालूनच जगावं लागतं. परंतू हा घाव घालताना एक ताळमेळ ठेवायचा असतो. हा ताळमेळ कधी, कसा, कुठे व किती? याचं युनिव्हर्सल मोजमापतंत्र नसून ते परिस्थीतीनुरुप ठरत असतं. म्हणजे हा कायदा हे सांगतो की विकासासाठी तुम्ही निसर्गाला नक्की हानी पोहचवा परंतू ते करतांना जरा ताळमेळ ठेवा. कारण वरील कायद्यातील निसर्ग म्हणजे फक्त झाडं व पाणी नसून अगदी पशू, पक्षी, नद्या, नाले, ते दलदल इत्यादी सगळ्य़ांचा समावेश होते. यातलं एखादं घटक विकासाच्या कामी नष्ट करताना प्रत्येकवेळी ते कॉम्पेनसेटरी प्रोग्रामद्वार भरपाई केल्या जाईलच असं नाही. काही गोष्टी नष्ट झाल्या की त्या संपल्याच. मग अशा वेळी विवेकाने वागत शक्य तो निसर्गाला कमीत कमी हानी पोहचेल अशा पद्धतीने विकास करावयाचा संकेत या कायद्यात दिलेला आहे. त्यालाच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणतात.
आरेतली झाडं तोडून तिथे मेट्रोचं कारशेड उभारताना विरोधक व मेणबत्यावाल्यांनी जो काही दंगा घातला ते अनाठायी आहे. एवढच नाही तर यांनी थेट न्यायालय गाठलं. दोन्ही बाजू ऐकूण घेतल्यावर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या वरील प्रिन्सीपलनुसार न्यायालयानी शासनाच्या बाजुनी निर्णय दिला. आता खरंतर इथे हुल्लडबाजी थांबालया हवी होती. परंतू ते होताना दिसत नाही. इथली झाडं तोडताना compensatory programme म्हणून दुसरीकडे जी झाडं लावली जात आहेत ती बाजू न्यायालय लक्षात घेतं पण मेणबत्यावाल्यांना मात्र कळत नाही. किंबहूना ती समजावूनच घ्यायची नाही. याला म्हणतात लबाडी. ती करायचीच असं ठरलं असेल तर त्यावर उपाय नसतो.
मेणबत्तीवाल्यांचं ठीक आहे, पण चिऊसेनेचा पेंग्वीनही आरे वर कारे करतो हे पाहून खरच कीव येऊ लागली. बाकी चालू द्या.

गुरुवार, १ ऑगस्ट, २०१९

कोण म्हणतं अन्नाला धर्म नसतो?

सध्या झोमँटोचं मुस्लिम डिलीव्हरी बॉय प्रकरण ट्रेंड करतय. एका ग्राहकांनी जेवण मागवलं नि ते मुस्लिम डिलिव्हरी बॉयनी आणल्यामुळे त्या ग्राहकांनी ते अन्न नाकारलं. सणासुधीचा काळ असल्यामुळे ते चालणार नाही असा ग्राहकाचा युक्तीवाद आहे. ईथल्या प्रथा, सणवार, रोजे व ईद, जैन समाजांचे उपवासं व नवरात्री वगैर या सगळ्या सणांचं तटस्थ विवेचन केल्यास प्रत्येकच समाज आपली धार्मीकता अन्ना पर्यंत घसरवित नेतो हे वास्तव आहे. म्हणजे इतर वेळी नॉनवेजवर ताव मारणारे हिंदू नवरात्रीत चक्क त्याच अन्नाला वर्ज मानतात. त्यात आजून कोणतं साईंटीफिक कारण नसत तर शुद्ध धार्मीक निकषावर ते ठरतं. आमच्या महाराष्ट्रातही श्रावण लागला की धार्माचे नियम असे काही बदलतात की त्याचा पहिला वार अनेक प्रकारच्या अन्नावर होतो व अन्नाचे बरेचसे प्रकार त्या काळासाठी अस्पृश्य होऊन बसतात. थोडक्यात अन्नाला कितीही नाही म्हटलं तरी जातीची किनार देऊन बाद करण्य़ाची प्रथा इथे आहेत. मग ती नाकारण्याचं काहीच कारण नाही. अगदी या सगळ्या पार्श्वभूमीवरच एका ग्राहकाने मुस्लीम माणसाने आणलेलं अन्न नाकारलं. वरून या ग्राहकांनी पैसे पण परत करू नका असं झेमँटोला कळवलं.
यावर झोमँटोनी "अन्नाला धर्म नसतो, तर अन्नच धर्म असतो" असं उत्तर दिलं जे लॉजिकल वाटतं. पण हे वास्तव आहे का? अजिबात नाही.

हलाल केलेलं चिकन
वरील प्रकरण हिंदूवर शेकायचं आहे म्हणून सगळ्यांनी झोमॅटोची बाजू घेऊन नेटवर शिमगा सुरु केला. हे नेहमीच्या पॅटर्नला धरुनच आहे. हिंदूला बडवायची संधी आली की सगळे विद्वान बनून ढोल बडवायला लागतात. अन त्यातल्या त्यात पिडित जर मुसलमान असेल तर मग या विद्वानांना अधिकच चेव चढतो. पण याच निकषावर मुसलमानाला बडवायची वेळ आली की हे सगळे विद्वान पसार होतात. मी झोमॅटोला म्हणतो की तुम्ही एखाद्या मुसलमानाला बिना 'हलाल' चं मटन द्या अन वरिल डॉयलॉग मारा की "बाबारे अन्नाला धर्म वगैरे काही नस्तो, तू बिना हलालचं मटन जे हिंदूच्या हॉटेलातून आणलय, तू खाऊन घे". मग कळेल अन्नाला धर्म असतो की नाही. अगदी नॅशनल मीडिया सुद्धा गळा फाटेस्तोवर ओरडेल की एक मुसलमानाला बिना हलालचं मटन डिलिव्हरी केलच कसं म्हणून.  

आपल्या देशात माणूस हा धर्माच्या पिडित आहेत परंतू अन्नही आहे हे वास्तव आहे. सगळ्याच धर्मांनी ईथे अन्नावर त्यांच्या सोयीनी अस्पृश्यता लादली आहे. इथला ख्रिश्चन व इतर समाज डुक्कर खातो परंतू मुसलमान डुक्कर खात नाही. कारण त्याचं धर्म त्याला ते खाण्यास मनाई करतं. हिंदू  गाय खात नाही कारण त्याचा धर्म ते खण्यास मनाई करतं. थोडक्यात धर्मांनी अन्नाला अस्पृश्य बनवून टाकलं नि आपण ते पाळतोच आहे. किंबहूना मुसलमानानी गाय खायलाच पाहिजे. ती खाणेच त्याचा धर्म आहे असा पण एक पायंडा पाडून ठेवला गेलाय. म्हणजे अन्नाला धर्म आहेच.  तर ही सगळी पार्श्वभूमी पाहता नि  सणासुधीचा काळ पाहता ग्राहकाच्या मागणीचं धार्मिक निकषावर भान ठेवायला हवं. नाहीतर मग मुसलमानांचं 'हलाल' वालं लाड पुरविणंही बंद करा. "ईथे हलाल मिळेल" अशा पाट्या जागोजागी लागलेल्या असतात. या पाट्या मुसलमान अन्नाचं उदारिकरण आहेत.  या असल्या पाट्या तुरंत हटवा जे अन्नाला धार्मिक बनवतात. एवढच नाही तर हलालचं मटन हिंदूना खायला दिलं जातं जेंव्हा की ती कधीच हिंदूंची डिमांड नसते. कोणत्याही चिकन शॉपमध्ये जा.... चिकनचं हलाल करतात व ते हिंदुना दिलं जातं. का? तर बहुतांश चिकनवाले मुसलमान असतात व ते हा प्रताप करतात. तेंव्हा मात्र को. णी म्हणत नाही की हे असं का? मी स्वत:चं उदा. सांगतो. जिकडे कुठे चिकन घ्यायला जा, बहुतांश दुकानं मुसलमानांची असतात. त्यांना जर म्हटलं की मला अर्धा किलो चिकन दे जे हलालच नाही. ते स्पष्ट नाकारतात. एक तर अख्खी कोंबळी न्या म्हणतात किंवा हलालचं चिकन घेउन जा म्हणतात. खरंतर दुकानदार म्हणून चिकन सेंटर मध्ये मुसलमानांची मक्तेदारी आहे, हिंदू दुकानदार तुलनेने कमी आहेत. याचा फायदा घेऊन ही लोकं माझ्या सारख्या ग्राहकावर बळजबरीने हलालचं चिकन लादतात तेंव्हा आम्ही कुठे जायचं. हे अन्नाचं धार्मिकीकरण नाही का? पण यावर कोणी बोलत नाही.
ईथे मात्र झोमँटो अक्कल शिकवून जाते ही बाब हिंदूना एकवटायला हातभार लावणारी आहे. अशाच लहान सहान गोष्टींतून एखादी विचारधारा टोकदार होत जाते. अन्नाच्या बाबतीत मुसलमानांचे लाड होतात.  नि तिच डिमांड हिंदूनी केली की लगेच अन्नाला धर्म नसल्याचा साक्षात्कार होतो ही लबाडी आहे.
अन्नालाही धर्म असतो व ते 100% पाळलं जातय मुसलमानांकडून. ज्यांना डोळे, कान, मेंदू झाकायची सवय आहे त्यांनी झाकावं. पण हेच वास्तव आहे.

Process & Delivery
यावर कोणितरी हा युक्तीवाद करेल की हलाल व डिलिव्हरी बॉय या गोष्टींची तुलना करता येणार नाही. कारण  एक प्रक्रीया(हलाल) आहे तर दुसरी सेवा(डिलिव्हरी) आहे. त्यांची तुलना करणे चुकतं. पण मी म्हणतो की सेवा अन्नाला डिफाईन करु शकत नाही. तसेच प्रक्रियाही अन्नाला डिफाईन करु शकत नाही असा साधा सुधा तर्क नि युक्तीवाद आहे. मुळात अन्नाला धर्माचं निकष लावूच नका. जर एका ठिकाणी तो लावत असाल तर दुस-या ठिकाणी टाळता येणार नाही. एवढच!

-ऍड. एम.डी. रामटेके

मंगळवार, ३० जुलै, २०१९

आर्टिकल ३७० व ३५(अ)


भारतीय राजकारण्यांचा आवडता विषय म्हणजे काश्मीर. आपल्या देशात कायम कुठे ना कुठे निवडणूका सुरु असतात व त्यातल्या त्यात लोकसभा नि विधानसभा असल्या की काश्मीर हा निवडणुकांचा मुद्दा असतोच. याचीच स्ट्रटीजी म्हणुन हल्ली ३७० नि ३५(अ) खूप फेमस झालेत. परंतू ते नेमके काय आहेत, ते कसे आलेत, त्याची पार्श्वभूमी काय, त्याचे फायदे तोटे काय, वास्तव काय? असे अनेक प्रश्न आहेत जे सामान्य माणसाला कळलेच नाही. परंतु राजकारण्यानी जो धुराळा उडविला आहे त्यामुळे हे ३७० व ३५(अ) म्हणजे काहितरी भयंकरच प्रकरण असावं एवढा मात्र सामान्य माणसाचा गैरसमज होऊन बसलाय. परंतू ते वास्तव समजून घेण्यासाठी खोलात जाण्याची तेवढी सोय नसल्यामुळे सगळा दोष नेहरुंच्या माथी मारुन मोकळे होताना दिसतात. तर चला आपण हे समजावुन घेऊ या.

इंग्रजानी या देशावर साधारणत: दिडशे वर्षे राज्य करुन झाल्यावर इथे स्वातंत्र्यलढा उभारला गेला नि गो-यांना देश सोडून जायची वेळ आली होती. तेंव्हा प्रश्न असा होता की ब्रिटिशपूर्व काळात विविध सुट्या भागात असलेला इथला राजकीय पसारा जो ब्रिटीशांनी एकछत्री बनवून टाकला होता त्याला सोपवताना कसं सोपवायचं हा प्रश्न होता. भारतावर सत्ता करताना गो-यांनी गोलमेज परिषदे नंतर Government of India Act-1935 नावाचा कायदा बनविला होता व त्या कायद्या नुसार हा देश चालविला जात होता. Government of India Act-1935 मधील कलम ३११ मध्ये India म्हणजे काय? याची Definition दिलेली आहे. त्यात म्हटलं आहे की “British India” means all territories for the time being comprised within the Governors, Provinces and the Chief Commissioner’s Province. India means British India together with the all territories of any Indian Ruler under the suzerainty of His Majesty, all territories under the suzerainty of such and Indian Ruler, the tribal areas, and any other territories which His Majesty in council may, from time to time, after ascertaining the views of the Federal Government and the Federal Legislature, declare to be part of India. याचा एका वाक्यात अर्थ असा होतो की ब्रिटीश इंडिया म्हणजे ब्रिटिशांच्या अधिपत्या खालील सगळे प्रोव्हीन्स व ब्रिटीशांचे मांडलीकत्व पत्कारुन राज्य करणारे सगळे राजे हे ब्रिटीश इंडियाचा भाग आहेत. खरंतर रेसिडेंट उरावर बसलाय इतका अपवाद सोडला की इथले प्रिन्सली स्टेट हे स्वतंत्र कारभार सांभाळायचे परंतू विदेशात वगैरे जायचे असल्यास त्यांना पासपोर्ट(तात्कालीन व्यवस्थेनुसारचे पारपत्र) मात्र ब्रिटीश इंडिया याच नावाने घ्यावे लागे. म्हणजे इथले सगळे प्रिन्सली स्टेट हे ब्रिटीश इंडियाचाच भाग होते. अशी ही एकूण व्यवस्था विसर्जीत करुन सत्ता स्थानिकांच्या हाती देऊन निघून जायची वेळ आली तेंव्हा जवळपास ५५०+ प्रिन्सली स्टेटचा(राजे) प्रश्न उभा राहिला.

लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी २५ जुलै १९४७ रोजी या सगळ्यांची सभा बोलावून अध्यक्षपद भुषविले व Instrumentation of Accession नावाचं दस्त या सगळ्यांना देण्यात आलं. त्यात कोणाला विषेष अधिकार वगैरे देण्यात आले नव्हते तर फक्त एकाच फॉर्मेटचा तो करार होता व भौगोलिक संलग्नता या निकषावर प्रिन्सली स्टेटनी आपले प्रांत भारत किंवा पाकिस्तानला जोडायचे होते किंवा स्वतंत्र राहण्याचा अधिकारही होता. भारतातले सगळेच प्रिन्सली स्टेट वरील करारावर सही करुन भारतात व पाकिस्तानात सामील झालेत. फक्त तीन अपवाद होते. १) निजाम,  २) जुनागढ व ३) काश्मीर. यातल्या निजामाला पटेलांना ठोकून पिटून भारतात आणलं. जुनागढचा राजा मुसलमान होता व प्रजा हिंदू. राजाला पाकिस्तानात जायचं होतं तर प्रजेला भारतात. यातून वाद वाढत गेला व तिथे सार्वमत घेतले गेले. यात प्रजेनी भारताच्या बाजून सार्वमत दिले हे राज्य भारतात आलं. राहिला होता प्रश्न फक्त काश्मीरचा. तिथे परिस्थीती नेमकी उलटी होती. राजा हिंदू व प्रजा मुसलमान. मग काश्मीरातही सार्वमत घेण्याची मागणी झाली पण ती झुगारुन राजानी Instrumentation of Accession वर सही केली व काश्मीर भारतात आला. पण काश्मीरचा मामला एवढ्या सोप्या पद्धतीने सुटला नव्हता. सही होण्या आधी पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला व थेट श्रीनगर पर्यंत धडक दिली. मग भारतांनी कुमक पाठवूण ती पिटाळून लावली. अन जेंव्हा युद्ध थांबविण्यात आलं तेंव्हा अर्धा काश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यात होता तर अर्धा आपल्या. तर एकूण परिस्थीती अशी होती.

भारतीय संविधान

ईथून सुरु होते भारतीय संविधानाची प्रोसेस. आजवर जो भाग ब्रिटीश इंडिया म्हणून ओळखला जात होता व The Government of India Act-1935 च्या अंतर्गत गव्हर्न केल्या जात होता तो आता नव्या संविधाना प्रमाणे चालविण्याची प्रोसेस सुरु झाली होती. मग त्यासाठी संविधान लिहण्याचे काम सुरु झाले. खरंतर स्वतंत्र भारतासाठी एकाचवेळी ३ संविधान लिहण्याची प्रोसस सुरु होती. १) भारताचे संविधान (Constitution of India) जे संघराज्य म्हणजे Union of India म्हणजेच केंद्र सरकारचे संविधान असेल. २) प्रांताचे संविधान (Constitution of Province) जे विविध प्रांत होते त्यांचं संविधान. आणि ३) Constitution of Princely States म्हणजेच जे विविध राजे होते त्यांच्या राज्यांचं संविधान. या मागील हेतू हा होता की प्रांत व राजे यांचे स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय अधिकार अबाधीत राहावे म्हणजे ते आधीसारखं आपली स्थानीक पातळीवरील सत्ता राखून, थाटबाट जपून केंद्र सरकारचाही भाग राहतील. कारण ब्रिटीश इंडिया मध्ये हीच व्यवस्था होती. परंतू पुढे संविधान सभेत तुफान चर्चा झडल्या व बाकीचे दोन संविधान नाकारुन श्येड्यूळ VII मध्ये प्रिन्सली स्टेटला स्थानिक पातलीवरील अधिकार बहाल करण्यात आले. हे सगळं चालू असतांना जम्मू काश्मीर काय करत होता? तर त्यांनी १९३९ मध्येच स्वत:चा वेगळा कायदा केला होता व त्याला आजूनतरी तोच लागू होता.
२५ नोंव्हेबर १९४९ संविधान स्विकारले

आपला संविधान तयार झाला व तो आपण २५ नोव्हे १९४९ रोजी स्विकारला. पण वास्तवात आपला संविधान तयार झालं होतं १७ आक्टो १९४९ रोजी. तर मग मधला जवळपास सव्वा महिना संविधानाचं काय सुरु होतं? तर तयार झालेलं संविधान भारतभर लागू करण्याआधी म्हणजेच मधल्या काळात सर्व ५५० प्रिन्सली स्टेटना ते पाठविण्यात आलं होतं. त्यांनी ते लागू करावं असा तो प्रस्ताव होता. ब-याच प्रिन्सली स्टेट्सनी ते लागू करणं चालू केलं. संबंधीत प्रिन्सली स्टेट्स Adoption of Constitution of India चं Proclaim करत होते. अन तुमला वाचून नवल वाटेल परंतू काश्मीरचा राजा हरिसींग यांनी २५ नोव्हे १९४९ रोजी Constitution of India अडॉप्ट केल्यचं प्रोक्लेम केलं.  याचा अर्थ असा होतो की त्या घटके पासुन काश्मीरात भारतीय संविधान लागू झालं. म्हणजे या घटके पर्यंत तिथला राजा सार्वभौम होता परंतू या क्षणा पासून तो संविधानानी ठरविलेला राजा होता. म्हणजे सार्वभौमत्व संविधानाकडे गेलं व राजा व त्याचे अधिकार संविधान ठरविल्या प्रमाणे राहतील असा स्टेटसचेंज घडला होता. म्हणजेच Hereinafter Ruler was not a sovereign king but recognized by the constitution of India  असं ते टेक्नीकल बदल होतं. म्हणजे या घटके पासून काश्मीरात भारतीय संविधान लागू झालं व काश्मीर भारताचा अभिन्न अंग बनला.

३७० चा जन्म कसा झाला.

हे सगळं सुखासुखी स्विकारलं गेलं असं दिसतांना हे ३७० चं भूत कुठून आलं असा प्रश्न पडतो. मुळात ती गडबड झाली ती संविधान तयार होऊन, सगळ्या आर्टीकल्सवर डोकं फुटेस्तोवर चर्चा करुन २९२ पैकी २९२ सदस्यांनी मंजुरी दिल्यावरच संविधानात तो आर्टिकल सामावून घेण्याची किचकट प्रक्रिया होऊन संविधान तयार झालं व आता प्रिएबल लिहून फायनल होणार म्हणताना शेवटच्या क्षणी गोपालसामी अय्यंगार यांनी काश्मीरबद्दल एक मुद्दा उपस्थीत केला की... “अरे हे सगळं भारतीय संविधान तयार करुन आपण लागू करतोय ते ठीकच आहे. परंतू इथल्या ५५० इतर प्रिन्सली स्टेट्सची परिस्थीती आहे तशी काश्मीरची परिस्थीती नाही. तिथे आत्ताचा युध्द होऊन अर्धा काश्मीर पाकच्या ताब्यात गेलाय तर अर्धा आपल्याकडे आहे. लोकांचं दोन्ही बाजूनी स्थलांतरण सुरु आहे. अशा परिस्थितीत जर हे संविधान जसाचं तस लागू केलं तर आजून परिस्थिती चिघळेल व नीट घडी बसण्य़ा ऐवजी अधिक विस्कटी जाईल. कारण संविधानातील भाग-१ युनियन व त्याची टेरिटरी डिफाईन करतो. भाग-२ सिटीझनशीप, भाग-३ फंडामेंटल राईटस, भाग-४ डिरेक्टीव प्रिन्सिपल, भाग-५ युनियन अशा विविध भागात विभागलेला असून त्यात शेकडे आर्टीकल्स आहेत. ते एकदम लागू केल्यास तिथे कोणाला काय अधिकार द्यावं यावरुन गोंधळ उडेल. कारण आजुनही लोकांची दोन्ही बाजुंकडून स्थलांतरणं सुरुच आहेत. एकदा हे स्थिरावलं की मग टप्या टप्यानी संविधानाचे काही आर्टिकल्स तिथे लागू करुयात” काश्मिरची तात्कालीन परिस्थीती पाहता मुद्दा व्हॅलीड होता. मग तेंव्हा आर्टिकल ३७० संविधानात घातलं गेलं व अगदी जुजबी चर्चा करुन त्याला मान्यता देण्यात आली. म्हणजे अख्खं संविधान तयार झाल्यावर सगळ्यात शेवटी घातलेलं अर्जन्सीवालं आर्टीकल म्हणजे ३७०. खरंतर मूळ संविधानात याचा नंबर ३७० नाहीच... ते होतं. ३०६(A) आणि त्याची हेडिंगच ठेवली गेली “Temporary Provision with respect to the State of Jammu and Kashmir” नंतर जेंव्हा रिऑर्डरिंग केली गेली तेंव्हा याचा नंबर ३७० केल्या गेला. तर हा झाला इतिहास व त्या आर्टीकलचा उद्देश. आता आपण बघू की आर्टिकल ३७० खरच काय म्हणतय. पण त्याआधी ३ लिस्ट  काय आहेत ते बघू या.
लिस्ट

१) स्टेट लिस्ट : यात एकूण ६६ विषय येतात व राज्य सरकारना या विषयावर कायदा करण्याचा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार असतो. जसे की पोलिस, आरोग्य, स्टॅम्प ड्युटी, दारु वगैरे. राज्य सरकार फक्त याच यादितील विषयावर कायदा करु शकते.
२) युनियन लिस्ट:  यात एकूण ९७ विषय येतात व केंद्र सरकारला म्हणजेच पार्लमेंटला वरील विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार आहे.. जसे की डिफेन्स, फॉरेन, करन्सी, इनकमटॅक्स वगैरे.  
३) कनकरंट लिस्ट: यात एकूण ४७ विषय येतात व यातल्या विषयात राज व केंद्र सरकार दोघांनाही कायदा बनविण्याचा अधिकार असतो. फक्त फरक एवढाच असतो की केंद्रानी जर या लिस्टमधील विषयावर कायदा बनविला तर मग राज्याला आपला कायदा बाजूला ठेवून केंद्राचा कायदा लागू पडतो. जसे की आर.टी.आय. मध्ये झालं होतं.

आर्टिकल:- ३७० :   Temporary provision with respect to the state of Jammu and Kashmir-  
Power of parliament to make laws for the said State shall be limited to- i) Those matters in the union list and concurrent list which, in the consultation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the instrument of Accession…. वरील तरतूदीचा अर्थ असा आहे की युनियन लिस्ट व कनकरन्स लिस्ट मधील कोणत्याही मॅटरवर जेंव्हा संसद कायदा करेल तेंव्हा तो थेट काश्मीरात लागू केल्या जाऊ नये. तर त्याआधी तिथल्या सरकारकडुन परिस्थितीचा आढावा घ्यायचा की अमूक तमूक कायदा लागू करण्यासारखी काश्मीरात परिस्थिती आहे का? त्यावर मग सरकारनी तो आढावा प्रेसिडेंटना कळवायचा. त्या नंतर प्रेसिडेंटनी प्रेसिडेन्शीअल ऑर्डर काढून तो कायदा तिथे लागू करायचा. असा हा दंडक घालून देणारा टेम्पररी आर्टिकल म्हणजे ३७० होय. तर झालं काय की आपलं संविधान तयार झालं व ते भारतभर लागू झालं. पण काश्मीरात मात्र नाही. कारण ३७० म्हणते त्या प्रमाणे संविधानातील कोणताही आर्टिकल काश्मीरात लागू करायचं म्हटलं की आधी तिथलं सरकार म्हणजे तेंव्हा राजा हरी सिंग याच्याकडून आढावा घ्यावा लागे की अमूक एक आर्टिकल लागू करायचा आहे, परिस्थीतीचा आढावा घेऊन कळवा. मग राजा हरी सिंग कळवायचा व त्या नंतर मग संविधानातील अमूक एक आर्टीकल व त्यावर आधारीत कायदा काश्मीरात लागू केल्या जाऊ  लागला. उर्वरीत भारतात ही भानगड करावी लागत नव्हती व नाही.
भारत १९४७ मध्ये स्वतंत्र झालं. तिकडे पाकव्याप्त काश्मीर निर्माण झालं. सिमेवरुन लोकांचं स्थलांतर चालू होतं. परिस्थिती अनागोंदिची होती. सिटिझनशीप, नोकरी, शिक्षणात सोय वगैरे विषयात तुफान गोंधळ माजलेला होता. हे सगळं हळू हळू निस्तरत गेल्यावर  आर्टिकल ३७० ची अट पाळून म्हणजे काश्मीर सरकारची संमती घेऊन १९५४ मध्ये पहिलं प्रेसिडिन्शीयल ऑर्डर निघालं अन भारतीय संविधानातले जवळ जवळ १०० आर्टिकल्स एका झटक्यात काश्मीरात लागु करण्यात आले.  म्हणजे तोवर भारतीय संविधान तिथे लागूच नव्हत.  त्या नंतर टप्या टप्याने १९८९ पर्यंत जवळ जवळ ३५० आर्टिकल्स लागू करण्यात आले. एका अर्थाने ३७० तसही लागू होणा-या प्रत्येक नव्या आर्टीकलने खुदकी मौत मरतोय. त्यामुळे ३७० ची फार काळजी करण्याची गरजच नव्हती, कारण एका टप्यावर हे आर्टिकल स्वत:च बाद होणार आहे. परंतू खरा विलन होता अर्टिकल ३५(अ). याची कथा भलतीच आहे ते बघू या.

३५(A) चा जन्म:

आर्टिकल ३७० प्रमाणे संसदेनी पास केलेले कायदे काश्मीरात लागू करण्याचा मार्ग वाया प्रेसिडेंट होता. संसदेनी सांगायचं की आम्ही अमूक काय ते पास केलं, मग काश्मीर सरकार परिस्थितीचा आढावा घेऊन लागू करण्यासारखी स्थिती असल्यास तसं कळवायचं नि मग प्रेसिडेन्शीयल ऑर्डर काढून ते लागू करायचं ही प्रोसेस झाली. यात आर्टिकल ३७१(D) म्हणतो की एखादी गोष्ट लागू करताना ती पुर्णपणे लागू केल्यास परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता असल्यास प्रेसिडेन्शियल ऑर्डरमध्ये मॉडिफिकेशन किंवा एक्सेप्शन(अँडिशन नाही) करुन ती लागू करता येते. मग या तरतुदीचा फायदा घेऊन १९५४ मध्ये काढलेल्या प्रेसिडेन्शियल ऑर्डरमध्ये थेट अँडिशन करून ३५(अ)लाच जन्माला घालण्यात आलं. हे संसदेनी पास केलेलं आर्टिकल नव्हतं. यात म्हटल्या गेलं की Permanent resident shall be decided by State of Jammu and Kashmir. झालं हा धागा धरुन जम्मू काश्मीर सरकारनी तरतूद केली की P.R.C.(Permanent Residential Certificate) फक्त मुस्लिमांना मिळेल. म्हणजे 35(अ) चे लाभार्थी फक्त मुसलमान राहतील. 35(अ) ची तरतूद अशी आहे...
35(A): Permanent resident shall be decided by State
          a) For the purpose of employment.
          b) For the purpose of purchasing fixed asset like Land
          c) For the purpose of Resident
          d) For the purpose of Scholarship, Professional Education etc.

वरील तरतुदीमुळे राज्याला हा अधिकार मिळाला की परमानंन्ट रेसिडेन्टचं स्टेटस केंद्र सरकार नाही तर राज्य सरकार ठरवू लागलं. मग त्यांनी तरतूद केली की या राज्यात १९४४ च्या आधीपासून जो रहवासी आहे तोच इथला परमानन्ट रहवासी असून त्या नंतर आलेले हे सगळे उपरे आहेत. १९४४ नंतर म्हणजेच १९४७ मध्ये जे प्रचंड स्थलांतर झालं त्यातले सगळयांचं रेसिडेन्शियल स्टेटस बोंबललं. P.R.C. (Permanent Residential Certificate) हे फक्त १९४४ आधीच्या रहवाश्यानाच मिळू लागलं. त्यामुळे तिथे राहणारा हिंदू बेवारस होऊन बसला. PRC नाही म्हणजे अधिकारच नाही. नुसते उपरे बनून जगा. यातली एक गंमत अशी आहे की मनमोहन सिंग, अडवाणी सारखे कितीतरी लोक जे पाकिस्तानातून आले इथे सरकार दरबारी उच्च पदस्त बने. पण जे काश्मीरात येऊन पडले ते बिचारे या PRC मुळे कुजत पडले. ना घरके ना घाटके बनुन गेले.  म्हणजे ३५(अ) नी स्थलांतरीत लोकांवर जिवघेणा वार केला. वरवर पाहता तुम्हाला वाटेल की यात तर हिंदू व मुसलमान दोघेही पिचले गेले. परंतु ते तसं नाहीये. त्याचीही एक दुसरी बाजू आहे.

आर्टिकल ७ सिटिझनशीप

संविधानात आर्टिकल ७ हा सिटिझनशीपचा आर्टिकल आहे. खास पाकिस्तानातून स्थलांतरितांसाठी हे आर्टिकल आहे. यात अमेंडमेंट करुन असं म्हटलं की जम्मू व काश्मीर्मध्ये परत आलेल्यांचं डोमेसाईल ठरविण्याचा अधिकार त्याच राज्याला आहे. मग या राज्यांनी भन्नाट तरतूद केली ती म्हणजे पाकिस्तानातून परत आलेल्या मुस्लीमांनाच इथे डोमेसाईल मिळेल इतरांना नाही. मग हे डोमेसाईल मिळविलेले सगळे पाकडे मुसलमान इथे सिटिझनशीपचा क्लेम करुन भारताची सिटिझनशीप मिळवू लागले. अशा प्रकारे मग पाकिस्तानातून आलेल्यांना आधी डोमेसाईल व त्या आधारे मिळणारी सिटिझनशीप असा प्रकार चार दशके चालविल्यावर १९९० मध्ये बदललेल्या डेमोग्राफीने काश्मीरात उद्रेक घडून आला. म्हणजे 370 ने संसदेला अटकाव घालून वाया प्रेसिंडेटचा मार्ग सांगितला, त्यातून मग अधिकार नसतांना Addition करून 35(अ) जन्माला घातल्या गेलं व PRC चे अधिकार राज्याला दिले. राज्यांनी ते वापरून PRC फक्त मुसलमानांना मिळेल ही तरतूद केली. या सगळ्याचा परिणाम तिथला हिंदू हवालदिल व आपल्याच जागेत परका होत गेला. म्हणून काश्मीरमधून मनमोहन सिंग किंवा अडवाणी उदयास नाही आला. कारण 35(अ) मुळे हिंदू वरील चार गोष्टींना मुकला 1) Employment 2) Land 3) Resident & 4) Prof. Education. अन एखाद्या समाजापासून या चार गोष्टी हिरावल्या की तो समाज तसाही संपतोच. काश्मीरात 35(अ) ची तरतूद बरोबर हेच करतेय. जरा वर जाऊन ते परत एकदा वाचून बघा.
तर ३७० व ३५(अ) अन जोडीला ३७१(ड) व ७ या सगळ्यांनी मिळून काश्मीरात वरील प्रकार गोंधळ घालून ठेवलाय.    
  --
ऍड. एम. डी. रामटेके,
(हायकोर्ट, नागपूर बेंच)    

रविवार, २१ जुलै, २०१९

भागवतांची लबाड संस्कृती.


Image result for mohan bhagwatमोहन भागवतांना संस्कृतचा पुडका असणे तसे नैसर्गिकच. त्यातल्या त्यात भाजपाची सत्ता आल्या पासून ते उतू जाणे अधिकच सहज नि उत्स्फुर्त असले तरी संस्कृतची झिंग चढल्यावर ती भाषा इतरांवर लादण्याच्या हेतून त्यांनी मांडलेला युक्तीवाद मात्र केविलवाणा, फसवा नि लबाड असून यातून लोकांचा बुद्दीभेद होत आहे. संस्कृतमुळे उभ्या जगाचा उद्धार घडणार हे जे त्यांचं तत्वज्ञान आहे ते संघाच्या मुशीतील मूलभूत शिकवणीचाच भाग असल्या कारणे त्यावर फारसं भाष्य करण्याला अर्थ नाही. परंतू संस्कृत भाषा बाबासाहेबांनाही शिकायची होती असं सांगताना या वाक्याच्या मागे पुढे ती जगाचा उद्धार करणारी भाषा आहे असं रेटून सांगितल्यावर संपूर्ण कथनाचा अन्वयार्थ (interpretation) असं निघतं की बाबासाहेबांना समाजाचा उद्धार करण्यासाठी संस्कृत शिकायची होती. त्याही पुढे जाऊन उद्या ही लोकं असही म्हणतील की बाबासाहेब इंग्रजी ऐवजी संस्कृत शिकले असते तर संविधान अधिक भक्कम, अधिक व्यापक नि अधिक समावेश बनले असते. मग या स्वदेशी दस्ताचा तमाम हिंदुना कोण अभिमान वाटला असता. त्या दस्ताच्या आत काय लिहले व त्याचे कसे पालन करणे यापेक्षा ते स्वदेशी असणे एवढेच त्याचा मान-सन्मान करण्यास पुरेसे असते. अशा देशी दस्ताची दिंडी काढण्याचे कार्यक्रम तमाम चड्डीवाल्यांनी मोठ्या तल्लीनतेने तन,मन, धनानी केले असते. पण झालं नेमकं उलटंच.
बाबासाहेबांना संस्कृत शिकायची होती का? हो नक्कीच. परंतु त्यातून काहितरी अगाध दैवी ज्ञान संपादन करत जादूची कांडी प्राप्त करुन मंत्रोच्चाराने तमाम पापकांचा नाश करत पिचलेल्या लोकांचा उद्धार करणे या हेतूने त्यांना नक्कीच संस्कृत शिकायची नव्हती. त्यांचा संस्कृत शिकण्याचा हेतू दोन टप्यावर वेगवेगळा होता. विद्यार्थी जिवनात ती अभिजनांची भाषा तसेच घरातील धार्मिक वातावरण याची सांगळ म्हणून शिकायची होती. कारण तमाम धार्मिक पुस्तकं मूळ संस्कृत भाषेत असल्या कारणे ती वाचता यावी एवढाच त्याचा हेतू होता. तर चळवळीच्या काळात मात्र अगदी याच्या उलट हेतू होता. मुठभर लोकांना समाजावर अधिराज्य गाजविण्याचा अधिकार बहाल करणारे सगळे सुत्र संस्कृतमधून लिहलेल्या पुस्तकांत होते. तमाम लोकांना गुलामीत ढकलण्याचे सुत्र समजावून घेण्यासाठी बाबासाहेबांना संस्कृत शिकायची होती. ती तात्कालिन संदर्भाला धरुन सामाजिक लढ्याला अधीक धार आणन्यासाठी, चळवळीला टोकदार बनविण्यासाठीची गरज होती. तात्कालीन समाज, त्याची व्यवस्था नि संहिता यातील गफलती मामला समजावून घेण्यासाठीची ती गरज होती. थोडक्यात बाबासाहेबांना संस्कृत शिकायची होती का? तर हो होती, परंतु त्याचा हेतू संस्कृतची पुजा करणे व त्याचं कौतूक करणे अथवा त्या भाषेती महती सिद्ध होत होती म्हणून ती शिकणे असा अजिबात नव्हता. उलटपक्षीत या भाषेतून निघालेल्या तत्वज्ञानानी समाजाला मारक जे जे लिहले ते शोधून त्याची चिरफाड करत या भाषेतील ही अशी तमाम पापी ग्रंथसंपदा आगीत टाकण्याची चळवळ उभारण्यासाठी संस्कृत शिकायची होती. संस्कृत भाषा किंवा त्यातील ग्रंथसंपंदा याची त्या अर्थी सामाजिक उपयोगीत शुन्य आहे हेच सिध्द करण्यासाठी ती शिकायची होती.

आज मोहन भागवतांना अचानक संस्कृतची महती ते ही थोडी थोडकी नाही तर भारताचं वैश्विक पटलावरील स्थान भक्कम करण्यासाठीचं vital element म्हणून दिसू लागतं ही लबाडी आहे. आज विविध पातळ्यांवर आपला प्रवास बराच पुढे गेलाय. आता पिळवणूकीचं ते संस्कृतमध्ये दडलेलं समाजघातकी सुत्र समजावून घेण्याची अजिबात गरज नाही, त्यामुळे संस्कृतचीही गरज नाही. अन समाजघातकी सुत्र व देवाच्या नावानी दिलेले धमक्या  हे सोडलं तर संस्कृत वांगमयात आजून काही फारसं लिहलेलं, दडलेलं नाही. वेद वगैरे गप्पा लोकांना शेंडी लावायला ठीक आहे पण त्याची आजच्या काळात व्यवहारीक उपयोगीत तशिही शुन्य सिद्ध होते. त्यामुळे खुद्द वेदांचा अभ्यास करणा-या घरण्यातील नवी पिढी संस्कृत न शिकता आधुनिक काळातील विविध भाषा, कला, साहित्य, संस्कृती, तंत्वज्ञान, विज्ञान, जागतीक व्यापार नि राजकारणा सकट अर्थशास्त्रा सारखे विषय शिकून प्रगती करत आहे. आमच्या पुर्वजांनी ६४ कलांचा,  कौटिल्यांनी अर्थशास्त्राचा, कादंबरी सारख्य साहित्याचा, आर्यभट्टानी शुन्याचा असा अचाट नि अफाट ज्ञानसाठा संस्कृतमधून मांडून ठेवलाय त्यामुळे संस्कृतच आता आमचा उद्धार करेल असा युक्तीवाद केल्या जातो. वरील युक्तीवादत एक लबाडी आहे ती म्हणजे हे ज्ञानसंपदा असेलही पण त्याला पुढे बहुजनांसाठी बंदी घालून पेटीत दडवून २००० वर्षे लोटू दिली. त्यामुळे वरील सगळ्या क्षेत्रात तसूभरही नविन संशोधन घडले नाही व हा संदूकबंद साठा आता कालबाह्य ठरावा ईतकी प्रगती याच क्षेत्रात इतर जगात केली गेली. त्यामुळे दुर्दैवाने आज याच क्षेत्रातील पारंगता हवी असल्यास देशाबाहेर जाऊन शिकावी लागते हे वास्तव आहे.
संस्कृतमधलं तुमचं सगळच ज्ञान टाकावू ठरावं याला कारणीभूत तुम्हीच आहात. जे काही २००० वर्षा आधी केलं ते संदूकीत बंद करुन ठेवल्यामुळे युरोप व इतर जगानी त्या क्षेत्रात सातत्याने केलेली प्रगती संस्कृतमधल्या संशोधनाच्या फार पुढे निघून गेली. जर्मन, फ्रेंच, इंग्रजी, स्पॅनिश, जापनीज, चायनीज या भाषांमधून मानवी जिवनाला विविध अंगानी संपन्न करणारं संशोधन सतत चालू राहिलं. आता मानवी उत्थानाचं विवेकी सुत्र नव्याने मांडायचं आहे. त्यासाठी संस्कृतची गरज नसून जागतीक पातळीवर चिंतन, मनन नि संशोधन ज्या भाषांतून झालेलं आहे त्या भाषा शिकणे गरजेचं आहे. अन ती भाषा संस्कृत नक्कीच नाही, तर मग तिचा अट्टाहास तरी का?   
--
ऍड. एम. डी. रामटेके,
हायकोर्ट, नागपूर बेंच,