मंगळवार, ३० जुलै, २०१९

आर्टिकल ३७० व ३५(अ)


भारतीय राजकारण्यांचा आवडता विषय म्हणजे काश्मीर. आपल्या देशात कायम कुठे ना कुठे निवडणूका सुरु असतात व त्यातल्या त्यात लोकसभा नि विधानसभा असल्या की काश्मीर हा निवडणुकांचा मुद्दा असतोच. याचीच स्ट्रटीजी म्हणुन हल्ली ३७० नि ३५(अ) खूप फेमस झालेत. परंतू ते नेमके काय आहेत, ते कसे आलेत, त्याची पार्श्वभूमी काय, त्याचे फायदे तोटे काय, वास्तव काय? असे अनेक प्रश्न आहेत जे सामान्य माणसाला कळलेच नाही. परंतु राजकारण्यानी जो धुराळा उडविला आहे त्यामुळे हे ३७० व ३५(अ) म्हणजे काहितरी भयंकरच प्रकरण असावं एवढा मात्र सामान्य माणसाचा गैरसमज होऊन बसलाय. परंतू ते वास्तव समजून घेण्यासाठी खोलात जाण्याची तेवढी सोय नसल्यामुळे सगळा दोष नेहरुंच्या माथी मारुन मोकळे होताना दिसतात. तर चला आपण हे समजावुन घेऊ या.

इंग्रजानी या देशावर साधारणत: दिडशे वर्षे राज्य करुन झाल्यावर इथे स्वातंत्र्यलढा उभारला गेला नि गो-यांना देश सोडून जायची वेळ आली होती. तेंव्हा प्रश्न असा होता की ब्रिटिशपूर्व काळात विविध सुट्या भागात असलेला इथला राजकीय पसारा जो ब्रिटीशांनी एकछत्री बनवून टाकला होता त्याला सोपवताना कसं सोपवायचं हा प्रश्न होता. भारतावर सत्ता करताना गो-यांनी गोलमेज परिषदे नंतर Government of India Act-1935 नावाचा कायदा बनविला होता व त्या कायद्या नुसार हा देश चालविला जात होता. Government of India Act-1935 मधील कलम ३११ मध्ये India म्हणजे काय? याची Definition दिलेली आहे. त्यात म्हटलं आहे की “British India” means all territories for the time being comprised within the Governors, Provinces and the Chief Commissioner’s Province. India means British India together with the all territories of any Indian Ruler under the suzerainty of His Majesty, all territories under the suzerainty of such and Indian Ruler, the tribal areas, and any other territories which His Majesty in council may, from time to time, after ascertaining the views of the Federal Government and the Federal Legislature, declare to be part of India. याचा एका वाक्यात अर्थ असा होतो की ब्रिटीश इंडिया म्हणजे ब्रिटिशांच्या अधिपत्या खालील सगळे प्रोव्हीन्स व ब्रिटीशांचे मांडलीकत्व पत्कारुन राज्य करणारे सगळे राजे हे ब्रिटीश इंडियाचा भाग आहेत. खरंतर रेसिडेंट उरावर बसलाय इतका अपवाद सोडला की इथले प्रिन्सली स्टेट हे स्वतंत्र कारभार सांभाळायचे परंतू विदेशात वगैरे जायचे असल्यास त्यांना पासपोर्ट(तात्कालीन व्यवस्थेनुसारचे पारपत्र) मात्र ब्रिटीश इंडिया याच नावाने घ्यावे लागे. म्हणजे इथले सगळे प्रिन्सली स्टेट हे ब्रिटीश इंडियाचाच भाग होते. अशी ही एकूण व्यवस्था विसर्जीत करुन सत्ता स्थानिकांच्या हाती देऊन निघून जायची वेळ आली तेंव्हा जवळपास ५५०+ प्रिन्सली स्टेटचा(राजे) प्रश्न उभा राहिला.

लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी २५ जुलै १९४७ रोजी या सगळ्यांची सभा बोलावून अध्यक्षपद भुषविले व Instrumentation of Accession नावाचं दस्त या सगळ्यांना देण्यात आलं. त्यात कोणाला विषेष अधिकार वगैरे देण्यात आले नव्हते तर फक्त एकाच फॉर्मेटचा तो करार होता व भौगोलिक संलग्नता या निकषावर प्रिन्सली स्टेटनी आपले प्रांत भारत किंवा पाकिस्तानला जोडायचे होते किंवा स्वतंत्र राहण्याचा अधिकारही होता. भारतातले सगळेच प्रिन्सली स्टेट वरील करारावर सही करुन भारतात व पाकिस्तानात सामील झालेत. फक्त तीन अपवाद होते. १) निजाम,  २) जुनागढ व ३) काश्मीर. यातल्या निजामाला पटेलांना ठोकून पिटून भारतात आणलं. जुनागढचा राजा मुसलमान होता व प्रजा हिंदू. राजाला पाकिस्तानात जायचं होतं तर प्रजेला भारतात. यातून वाद वाढत गेला व तिथे सार्वमत घेतले गेले. यात प्रजेनी भारताच्या बाजून सार्वमत दिले हे राज्य भारतात आलं. राहिला होता प्रश्न फक्त काश्मीरचा. तिथे परिस्थीती नेमकी उलटी होती. राजा हिंदू व प्रजा मुसलमान. मग काश्मीरातही सार्वमत घेण्याची मागणी झाली पण ती झुगारुन राजानी Instrumentation of Accession वर सही केली व काश्मीर भारतात आला. पण काश्मीरचा मामला एवढ्या सोप्या पद्धतीने सुटला नव्हता. सही होण्या आधी पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला व थेट श्रीनगर पर्यंत धडक दिली. मग भारतांनी कुमक पाठवूण ती पिटाळून लावली. अन जेंव्हा युद्ध थांबविण्यात आलं तेंव्हा अर्धा काश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यात होता तर अर्धा आपल्या. तर एकूण परिस्थीती अशी होती.

भारतीय संविधान

ईथून सुरु होते भारतीय संविधानाची प्रोसेस. आजवर जो भाग ब्रिटीश इंडिया म्हणून ओळखला जात होता व The Government of India Act-1935 च्या अंतर्गत गव्हर्न केल्या जात होता तो आता नव्या संविधाना प्रमाणे चालविण्याची प्रोसेस सुरु झाली होती. मग त्यासाठी संविधान लिहण्याचे काम सुरु झाले. खरंतर स्वतंत्र भारतासाठी एकाचवेळी ३ संविधान लिहण्याची प्रोसस सुरु होती. १) भारताचे संविधान (Constitution of India) जे संघराज्य म्हणजे Union of India म्हणजेच केंद्र सरकारचे संविधान असेल. २) प्रांताचे संविधान (Constitution of Province) जे विविध प्रांत होते त्यांचं संविधान. आणि ३) Constitution of Princely States म्हणजेच जे विविध राजे होते त्यांच्या राज्यांचं संविधान. या मागील हेतू हा होता की प्रांत व राजे यांचे स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय अधिकार अबाधीत राहावे म्हणजे ते आधीसारखं आपली स्थानीक पातळीवरील सत्ता राखून, थाटबाट जपून केंद्र सरकारचाही भाग राहतील. कारण ब्रिटीश इंडिया मध्ये हीच व्यवस्था होती. परंतू पुढे संविधान सभेत तुफान चर्चा झडल्या व बाकीचे दोन संविधान नाकारुन श्येड्यूळ VII मध्ये प्रिन्सली स्टेटला स्थानिक पातलीवरील अधिकार बहाल करण्यात आले. हे सगळं चालू असतांना जम्मू काश्मीर काय करत होता? तर त्यांनी १९३९ मध्येच स्वत:चा वेगळा कायदा केला होता व त्याला आजूनतरी तोच लागू होता.
२५ नोंव्हेबर १९४९ संविधान स्विकारले

आपला संविधान तयार झाला व तो आपण २५ नोव्हे १९४९ रोजी स्विकारला. पण वास्तवात आपला संविधान तयार झालं होतं १७ आक्टो १९४९ रोजी. तर मग मधला जवळपास सव्वा महिना संविधानाचं काय सुरु होतं? तर तयार झालेलं संविधान भारतभर लागू करण्याआधी म्हणजेच मधल्या काळात सर्व ५५० प्रिन्सली स्टेटना ते पाठविण्यात आलं होतं. त्यांनी ते लागू करावं असा तो प्रस्ताव होता. ब-याच प्रिन्सली स्टेट्सनी ते लागू करणं चालू केलं. संबंधीत प्रिन्सली स्टेट्स Adoption of Constitution of India चं Proclaim करत होते. अन तुमला वाचून नवल वाटेल परंतू काश्मीरचा राजा हरिसींग यांनी २५ नोव्हे १९४९ रोजी Constitution of India अडॉप्ट केल्यचं प्रोक्लेम केलं.  याचा अर्थ असा होतो की त्या घटके पासुन काश्मीरात भारतीय संविधान लागू झालं. म्हणजे या घटके पर्यंत तिथला राजा सार्वभौम होता परंतू या क्षणा पासून तो संविधानानी ठरविलेला राजा होता. म्हणजे सार्वभौमत्व संविधानाकडे गेलं व राजा व त्याचे अधिकार संविधान ठरविल्या प्रमाणे राहतील असा स्टेटसचेंज घडला होता. म्हणजेच Hereinafter Ruler was not a sovereign king but recognized by the constitution of India  असं ते टेक्नीकल बदल होतं. म्हणजे या घटके पासून काश्मीरात भारतीय संविधान लागू झालं व काश्मीर भारताचा अभिन्न अंग बनला.

३७० चा जन्म कसा झाला.

हे सगळं सुखासुखी स्विकारलं गेलं असं दिसतांना हे ३७० चं भूत कुठून आलं असा प्रश्न पडतो. मुळात ती गडबड झाली ती संविधान तयार होऊन, सगळ्या आर्टीकल्सवर डोकं फुटेस्तोवर चर्चा करुन २९२ पैकी २९२ सदस्यांनी मंजुरी दिल्यावरच संविधानात तो आर्टिकल सामावून घेण्याची किचकट प्रक्रिया होऊन संविधान तयार झालं व आता प्रिएबल लिहून फायनल होणार म्हणताना शेवटच्या क्षणी गोपालसामी अय्यंगार यांनी काश्मीरबद्दल एक मुद्दा उपस्थीत केला की... “अरे हे सगळं भारतीय संविधान तयार करुन आपण लागू करतोय ते ठीकच आहे. परंतू इथल्या ५५० इतर प्रिन्सली स्टेट्सची परिस्थीती आहे तशी काश्मीरची परिस्थीती नाही. तिथे आत्ताचा युध्द होऊन अर्धा काश्मीर पाकच्या ताब्यात गेलाय तर अर्धा आपल्याकडे आहे. लोकांचं दोन्ही बाजूनी स्थलांतरण सुरु आहे. अशा परिस्थितीत जर हे संविधान जसाचं तस लागू केलं तर आजून परिस्थिती चिघळेल व नीट घडी बसण्य़ा ऐवजी अधिक विस्कटी जाईल. कारण संविधानातील भाग-१ युनियन व त्याची टेरिटरी डिफाईन करतो. भाग-२ सिटीझनशीप, भाग-३ फंडामेंटल राईटस, भाग-४ डिरेक्टीव प्रिन्सिपल, भाग-५ युनियन अशा विविध भागात विभागलेला असून त्यात शेकडे आर्टीकल्स आहेत. ते एकदम लागू केल्यास तिथे कोणाला काय अधिकार द्यावं यावरुन गोंधळ उडेल. कारण आजुनही लोकांची दोन्ही बाजुंकडून स्थलांतरणं सुरुच आहेत. एकदा हे स्थिरावलं की मग टप्या टप्यानी संविधानाचे काही आर्टिकल्स तिथे लागू करुयात” काश्मिरची तात्कालीन परिस्थीती पाहता मुद्दा व्हॅलीड होता. मग तेंव्हा आर्टिकल ३७० संविधानात घातलं गेलं व अगदी जुजबी चर्चा करुन त्याला मान्यता देण्यात आली. म्हणजे अख्खं संविधान तयार झाल्यावर सगळ्यात शेवटी घातलेलं अर्जन्सीवालं आर्टीकल म्हणजे ३७०. खरंतर मूळ संविधानात याचा नंबर ३७० नाहीच... ते होतं. ३०६(A) आणि त्याची हेडिंगच ठेवली गेली “Temporary Provision with respect to the State of Jammu and Kashmir” नंतर जेंव्हा रिऑर्डरिंग केली गेली तेंव्हा याचा नंबर ३७० केल्या गेला. तर हा झाला इतिहास व त्या आर्टीकलचा उद्देश. आता आपण बघू की आर्टिकल ३७० खरच काय म्हणतय. पण त्याआधी ३ लिस्ट  काय आहेत ते बघू या.
लिस्ट

१) स्टेट लिस्ट : यात एकूण ६६ विषय येतात व राज्य सरकारना या विषयावर कायदा करण्याचा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार असतो. जसे की पोलिस, आरोग्य, स्टॅम्प ड्युटी, दारु वगैरे. राज्य सरकार फक्त याच यादितील विषयावर कायदा करु शकते.
२) युनियन लिस्ट:  यात एकूण ९७ विषय येतात व केंद्र सरकारला म्हणजेच पार्लमेंटला वरील विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार आहे.. जसे की डिफेन्स, फॉरेन, करन्सी, इनकमटॅक्स वगैरे.  
३) कनकरंट लिस्ट: यात एकूण ४७ विषय येतात व यातल्या विषयात राज व केंद्र सरकार दोघांनाही कायदा बनविण्याचा अधिकार असतो. फक्त फरक एवढाच असतो की केंद्रानी जर या लिस्टमधील विषयावर कायदा बनविला तर मग राज्याला आपला कायदा बाजूला ठेवून केंद्राचा कायदा लागू पडतो. जसे की आर.टी.आय. मध्ये झालं होतं.

आर्टिकल:- ३७० :   Temporary provision with respect to the state of Jammu and Kashmir-  
Power of parliament to make laws for the said State shall be limited to- i) Those matters in the union list and concurrent list which, in the consultation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the instrument of Accession…. वरील तरतूदीचा अर्थ असा आहे की युनियन लिस्ट व कनकरन्स लिस्ट मधील कोणत्याही मॅटरवर जेंव्हा संसद कायदा करेल तेंव्हा तो थेट काश्मीरात लागू केल्या जाऊ नये. तर त्याआधी तिथल्या सरकारकडुन परिस्थितीचा आढावा घ्यायचा की अमूक तमूक कायदा लागू करण्यासारखी काश्मीरात परिस्थिती आहे का? त्यावर मग सरकारनी तो आढावा प्रेसिडेंटना कळवायचा. त्या नंतर प्रेसिडेंटनी प्रेसिडेन्शीअल ऑर्डर काढून तो कायदा तिथे लागू करायचा. असा हा दंडक घालून देणारा टेम्पररी आर्टिकल म्हणजे ३७० होय. तर झालं काय की आपलं संविधान तयार झालं व ते भारतभर लागू झालं. पण काश्मीरात मात्र नाही. कारण ३७० म्हणते त्या प्रमाणे संविधानातील कोणताही आर्टिकल काश्मीरात लागू करायचं म्हटलं की आधी तिथलं सरकार म्हणजे तेंव्हा राजा हरी सिंग याच्याकडून आढावा घ्यावा लागे की अमूक एक आर्टिकल लागू करायचा आहे, परिस्थीतीचा आढावा घेऊन कळवा. मग राजा हरी सिंग कळवायचा व त्या नंतर मग संविधानातील अमूक एक आर्टीकल व त्यावर आधारीत कायदा काश्मीरात लागू केल्या जाऊ  लागला. उर्वरीत भारतात ही भानगड करावी लागत नव्हती व नाही.
भारत १९४७ मध्ये स्वतंत्र झालं. तिकडे पाकव्याप्त काश्मीर निर्माण झालं. सिमेवरुन लोकांचं स्थलांतर चालू होतं. परिस्थिती अनागोंदिची होती. सिटिझनशीप, नोकरी, शिक्षणात सोय वगैरे विषयात तुफान गोंधळ माजलेला होता. हे सगळं हळू हळू निस्तरत गेल्यावर  आर्टिकल ३७० ची अट पाळून म्हणजे काश्मीर सरकारची संमती घेऊन १९५४ मध्ये पहिलं प्रेसिडिन्शीयल ऑर्डर निघालं अन भारतीय संविधानातले जवळ जवळ १०० आर्टिकल्स एका झटक्यात काश्मीरात लागु करण्यात आले.  म्हणजे तोवर भारतीय संविधान तिथे लागूच नव्हत.  त्या नंतर टप्या टप्याने १९८९ पर्यंत जवळ जवळ ३५० आर्टिकल्स लागू करण्यात आले. एका अर्थाने ३७० तसही लागू होणा-या प्रत्येक नव्या आर्टीकलने खुदकी मौत मरतोय. त्यामुळे ३७० ची फार काळजी करण्याची गरजच नव्हती, कारण एका टप्यावर हे आर्टिकल स्वत:च बाद होणार आहे. परंतू खरा विलन होता अर्टिकल ३५(अ). याची कथा भलतीच आहे ते बघू या.

३५(A) चा जन्म:

आर्टिकल ३७० प्रमाणे संसदेनी पास केलेले कायदे काश्मीरात लागू करण्याचा मार्ग वाया प्रेसिडेंट होता. संसदेनी सांगायचं की आम्ही अमूक काय ते पास केलं, मग काश्मीर सरकार परिस्थितीचा आढावा घेऊन लागू करण्यासारखी स्थिती असल्यास तसं कळवायचं नि मग प्रेसिडेन्शीयल ऑर्डर काढून ते लागू करायचं ही प्रोसेस झाली. यात आर्टिकल ३७१(D) म्हणतो की एखादी गोष्ट लागू करताना ती पुर्णपणे लागू केल्यास परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता असल्यास प्रेसिडेन्शियल ऑर्डरमध्ये मॉडिफिकेशन किंवा एक्सेप्शन(अँडिशन नाही) करुन ती लागू करता येते. मग या तरतुदीचा फायदा घेऊन १९५४ मध्ये काढलेल्या प्रेसिडेन्शियल ऑर्डरमध्ये थेट अँडिशन करून ३५(अ)लाच जन्माला घालण्यात आलं. हे संसदेनी पास केलेलं आर्टिकल नव्हतं. यात म्हटल्या गेलं की Permanent resident shall be decided by State of Jammu and Kashmir. झालं हा धागा धरुन जम्मू काश्मीर सरकारनी तरतूद केली की P.R.C.(Permanent Residential Certificate) फक्त मुस्लिमांना मिळेल. म्हणजे 35(अ) चे लाभार्थी फक्त मुसलमान राहतील. 35(अ) ची तरतूद अशी आहे...
35(A): Permanent resident shall be decided by State
          a) For the purpose of employment.
          b) For the purpose of purchasing fixed asset like Land
          c) For the purpose of Resident
          d) For the purpose of Scholarship, Professional Education etc.

वरील तरतुदीमुळे राज्याला हा अधिकार मिळाला की परमानंन्ट रेसिडेन्टचं स्टेटस केंद्र सरकार नाही तर राज्य सरकार ठरवू लागलं. मग त्यांनी तरतूद केली की या राज्यात १९४४ च्या आधीपासून जो रहवासी आहे तोच इथला परमानन्ट रहवासी असून त्या नंतर आलेले हे सगळे उपरे आहेत. १९४४ नंतर म्हणजेच १९४७ मध्ये जे प्रचंड स्थलांतर झालं त्यातले सगळयांचं रेसिडेन्शियल स्टेटस बोंबललं. P.R.C. (Permanent Residential Certificate) हे फक्त १९४४ आधीच्या रहवाश्यानाच मिळू लागलं. त्यामुळे तिथे राहणारा हिंदू बेवारस होऊन बसला. PRC नाही म्हणजे अधिकारच नाही. नुसते उपरे बनून जगा. यातली एक गंमत अशी आहे की मनमोहन सिंग, अडवाणी सारखे कितीतरी लोक जे पाकिस्तानातून आले इथे सरकार दरबारी उच्च पदस्त बने. पण जे काश्मीरात येऊन पडले ते बिचारे या PRC मुळे कुजत पडले. ना घरके ना घाटके बनुन गेले.  म्हणजे ३५(अ) नी स्थलांतरीत लोकांवर जिवघेणा वार केला. वरवर पाहता तुम्हाला वाटेल की यात तर हिंदू व मुसलमान दोघेही पिचले गेले. परंतु ते तसं नाहीये. त्याचीही एक दुसरी बाजू आहे.

आर्टिकल ७ सिटिझनशीप

संविधानात आर्टिकल ७ हा सिटिझनशीपचा आर्टिकल आहे. खास पाकिस्तानातून स्थलांतरितांसाठी हे आर्टिकल आहे. यात अमेंडमेंट करुन असं म्हटलं की जम्मू व काश्मीर्मध्ये परत आलेल्यांचं डोमेसाईल ठरविण्याचा अधिकार त्याच राज्याला आहे. मग या राज्यांनी भन्नाट तरतूद केली ती म्हणजे पाकिस्तानातून परत आलेल्या मुस्लीमांनाच इथे डोमेसाईल मिळेल इतरांना नाही. मग हे डोमेसाईल मिळविलेले सगळे पाकडे मुसलमान इथे सिटिझनशीपचा क्लेम करुन भारताची सिटिझनशीप मिळवू लागले. अशा प्रकारे मग पाकिस्तानातून आलेल्यांना आधी डोमेसाईल व त्या आधारे मिळणारी सिटिझनशीप असा प्रकार चार दशके चालविल्यावर १९९० मध्ये बदललेल्या डेमोग्राफीने काश्मीरात उद्रेक घडून आला. म्हणजे 370 ने संसदेला अटकाव घालून वाया प्रेसिंडेटचा मार्ग सांगितला, त्यातून मग अधिकार नसतांना Addition करून 35(अ) जन्माला घातल्या गेलं व PRC चे अधिकार राज्याला दिले. राज्यांनी ते वापरून PRC फक्त मुसलमानांना मिळेल ही तरतूद केली. या सगळ्याचा परिणाम तिथला हिंदू हवालदिल व आपल्याच जागेत परका होत गेला. म्हणून काश्मीरमधून मनमोहन सिंग किंवा अडवाणी उदयास नाही आला. कारण 35(अ) मुळे हिंदू वरील चार गोष्टींना मुकला 1) Employment 2) Land 3) Resident & 4) Prof. Education. अन एखाद्या समाजापासून या चार गोष्टी हिरावल्या की तो समाज तसाही संपतोच. काश्मीरात 35(अ) ची तरतूद बरोबर हेच करतेय. जरा वर जाऊन ते परत एकदा वाचून बघा.
तर ३७० व ३५(अ) अन जोडीला ३७१(ड) व ७ या सगळ्यांनी मिळून काश्मीरात वरील प्रकार गोंधळ घालून ठेवलाय.    
  --
ऍड. एम. डी. रामटेके,
(हायकोर्ट, नागपूर बेंच)    

रविवार, २१ जुलै, २०१९

भागवतांची लबाड संस्कृती.


Image result for mohan bhagwatमोहन भागवतांना संस्कृतचा पुडका असणे तसे नैसर्गिकच. त्यातल्या त्यात भाजपाची सत्ता आल्या पासून ते उतू जाणे अधिकच सहज नि उत्स्फुर्त असले तरी संस्कृतची झिंग चढल्यावर ती भाषा इतरांवर लादण्याच्या हेतून त्यांनी मांडलेला युक्तीवाद मात्र केविलवाणा, फसवा नि लबाड असून यातून लोकांचा बुद्दीभेद होत आहे. संस्कृतमुळे उभ्या जगाचा उद्धार घडणार हे जे त्यांचं तत्वज्ञान आहे ते संघाच्या मुशीतील मूलभूत शिकवणीचाच भाग असल्या कारणे त्यावर फारसं भाष्य करण्याला अर्थ नाही. परंतू संस्कृत भाषा बाबासाहेबांनाही शिकायची होती असं सांगताना या वाक्याच्या मागे पुढे ती जगाचा उद्धार करणारी भाषा आहे असं रेटून सांगितल्यावर संपूर्ण कथनाचा अन्वयार्थ (interpretation) असं निघतं की बाबासाहेबांना समाजाचा उद्धार करण्यासाठी संस्कृत शिकायची होती. त्याही पुढे जाऊन उद्या ही लोकं असही म्हणतील की बाबासाहेब इंग्रजी ऐवजी संस्कृत शिकले असते तर संविधान अधिक भक्कम, अधिक व्यापक नि अधिक समावेश बनले असते. मग या स्वदेशी दस्ताचा तमाम हिंदुना कोण अभिमान वाटला असता. त्या दस्ताच्या आत काय लिहले व त्याचे कसे पालन करणे यापेक्षा ते स्वदेशी असणे एवढेच त्याचा मान-सन्मान करण्यास पुरेसे असते. अशा देशी दस्ताची दिंडी काढण्याचे कार्यक्रम तमाम चड्डीवाल्यांनी मोठ्या तल्लीनतेने तन,मन, धनानी केले असते. पण झालं नेमकं उलटंच.
बाबासाहेबांना संस्कृत शिकायची होती का? हो नक्कीच. परंतु त्यातून काहितरी अगाध दैवी ज्ञान संपादन करत जादूची कांडी प्राप्त करुन मंत्रोच्चाराने तमाम पापकांचा नाश करत पिचलेल्या लोकांचा उद्धार करणे या हेतूने त्यांना नक्कीच संस्कृत शिकायची नव्हती. त्यांचा संस्कृत शिकण्याचा हेतू दोन टप्यावर वेगवेगळा होता. विद्यार्थी जिवनात ती अभिजनांची भाषा तसेच घरातील धार्मिक वातावरण याची सांगळ म्हणून शिकायची होती. कारण तमाम धार्मिक पुस्तकं मूळ संस्कृत भाषेत असल्या कारणे ती वाचता यावी एवढाच त्याचा हेतू होता. तर चळवळीच्या काळात मात्र अगदी याच्या उलट हेतू होता. मुठभर लोकांना समाजावर अधिराज्य गाजविण्याचा अधिकार बहाल करणारे सगळे सुत्र संस्कृतमधून लिहलेल्या पुस्तकांत होते. तमाम लोकांना गुलामीत ढकलण्याचे सुत्र समजावून घेण्यासाठी बाबासाहेबांना संस्कृत शिकायची होती. ती तात्कालिन संदर्भाला धरुन सामाजिक लढ्याला अधीक धार आणन्यासाठी, चळवळीला टोकदार बनविण्यासाठीची गरज होती. तात्कालीन समाज, त्याची व्यवस्था नि संहिता यातील गफलती मामला समजावून घेण्यासाठीची ती गरज होती. थोडक्यात बाबासाहेबांना संस्कृत शिकायची होती का? तर हो होती, परंतु त्याचा हेतू संस्कृतची पुजा करणे व त्याचं कौतूक करणे अथवा त्या भाषेती महती सिद्ध होत होती म्हणून ती शिकणे असा अजिबात नव्हता. उलटपक्षीत या भाषेतून निघालेल्या तत्वज्ञानानी समाजाला मारक जे जे लिहले ते शोधून त्याची चिरफाड करत या भाषेतील ही अशी तमाम पापी ग्रंथसंपदा आगीत टाकण्याची चळवळ उभारण्यासाठी संस्कृत शिकायची होती. संस्कृत भाषा किंवा त्यातील ग्रंथसंपंदा याची त्या अर्थी सामाजिक उपयोगीत शुन्य आहे हेच सिध्द करण्यासाठी ती शिकायची होती.

आज मोहन भागवतांना अचानक संस्कृतची महती ते ही थोडी थोडकी नाही तर भारताचं वैश्विक पटलावरील स्थान भक्कम करण्यासाठीचं vital element म्हणून दिसू लागतं ही लबाडी आहे. आज विविध पातळ्यांवर आपला प्रवास बराच पुढे गेलाय. आता पिळवणूकीचं ते संस्कृतमध्ये दडलेलं समाजघातकी सुत्र समजावून घेण्याची अजिबात गरज नाही, त्यामुळे संस्कृतचीही गरज नाही. अन समाजघातकी सुत्र व देवाच्या नावानी दिलेले धमक्या  हे सोडलं तर संस्कृत वांगमयात आजून काही फारसं लिहलेलं, दडलेलं नाही. वेद वगैरे गप्पा लोकांना शेंडी लावायला ठीक आहे पण त्याची आजच्या काळात व्यवहारीक उपयोगीत तशिही शुन्य सिद्ध होते. त्यामुळे खुद्द वेदांचा अभ्यास करणा-या घरण्यातील नवी पिढी संस्कृत न शिकता आधुनिक काळातील विविध भाषा, कला, साहित्य, संस्कृती, तंत्वज्ञान, विज्ञान, जागतीक व्यापार नि राजकारणा सकट अर्थशास्त्रा सारखे विषय शिकून प्रगती करत आहे. आमच्या पुर्वजांनी ६४ कलांचा,  कौटिल्यांनी अर्थशास्त्राचा, कादंबरी सारख्य साहित्याचा, आर्यभट्टानी शुन्याचा असा अचाट नि अफाट ज्ञानसाठा संस्कृतमधून मांडून ठेवलाय त्यामुळे संस्कृतच आता आमचा उद्धार करेल असा युक्तीवाद केल्या जातो. वरील युक्तीवादत एक लबाडी आहे ती म्हणजे हे ज्ञानसंपदा असेलही पण त्याला पुढे बहुजनांसाठी बंदी घालून पेटीत दडवून २००० वर्षे लोटू दिली. त्यामुळे वरील सगळ्या क्षेत्रात तसूभरही नविन संशोधन घडले नाही व हा संदूकबंद साठा आता कालबाह्य ठरावा ईतकी प्रगती याच क्षेत्रात इतर जगात केली गेली. त्यामुळे दुर्दैवाने आज याच क्षेत्रातील पारंगता हवी असल्यास देशाबाहेर जाऊन शिकावी लागते हे वास्तव आहे.
संस्कृतमधलं तुमचं सगळच ज्ञान टाकावू ठरावं याला कारणीभूत तुम्हीच आहात. जे काही २००० वर्षा आधी केलं ते संदूकीत बंद करुन ठेवल्यामुळे युरोप व इतर जगानी त्या क्षेत्रात सातत्याने केलेली प्रगती संस्कृतमधल्या संशोधनाच्या फार पुढे निघून गेली. जर्मन, फ्रेंच, इंग्रजी, स्पॅनिश, जापनीज, चायनीज या भाषांमधून मानवी जिवनाला विविध अंगानी संपन्न करणारं संशोधन सतत चालू राहिलं. आता मानवी उत्थानाचं विवेकी सुत्र नव्याने मांडायचं आहे. त्यासाठी संस्कृतची गरज नसून जागतीक पातळीवर चिंतन, मनन नि संशोधन ज्या भाषांतून झालेलं आहे त्या भाषा शिकणे गरजेचं आहे. अन ती भाषा संस्कृत नक्कीच नाही, तर मग तिचा अट्टाहास तरी का?   
--
ऍड. एम. डी. रामटेके,
हायकोर्ट, नागपूर बेंच,    

गुरुवार, १८ जुलै, २०१९

एक शेतकरीन रानातली.

(फेबुवरुन.... पुन:प्रकाशन)

नाव- सदिबाई मोतिराम आत्राम
मु. हिंदेवाडा, ता. भामरागड, जि. गडचिरोली.

काल दि. 11/06/2019 ला हाय कोर्टाचं काम घेऊन ही बाई चक्क भामरागड वरून नागपूरला आली. केसची कागदं पत्र तपासल्यावर मी आपली फीज सांगीतली. केस जरी हायकोर्टाची असली तरी तिची एकुण परिस्थीती पाहुन फीज सांगतांना खूप कमी करून सांगितली. बाईकडे तेवढे पैसे नव्हते पण पैसे चुकते करण्याचा वादा इतका प्रभावी होता की पैसे बुडणार वगैरे विचार मनाला शिवला सुध्दा नाही. तिनी आपल्याकडचे जवळपास सगळेच पैसे मला दिले व उरलेले नंतर देईन पण माझी केस तुम्ही लढा म्हणाली.
मी केसचे कागदं घेतले व आज रात्री अभ्यास करून उद्या पिटीशन तयार करतो म्हटलं. तिनी मान डोलावली. तिच्याकडे परतीचेच पैसे असावे याचा अंदाज मला आला होता, म्हणून विचारलं "मुक्काम कुठे?" एका झटक्यात बोलली "बसस्टँडवर झोपते साहेब". बाईचे पैसे घेऊन तिला बसस्टँडवर झोपवणे मला पटत नव्हतं.
मी तिला म्हटलं "तुम्ही माझ्या घरी चला" सुरूवातीला का कू करत शेवटी बाई राजी झाली. मी माझ्या अशिलाली घरी घेवून आलो. रात्री जेवणं वगैरे उरकल्यावर गावाकडच्या गप्पा मारल्या. ती माझ्या वडिलांना ओळखायची. बाबां राजकारणी होते. बाईनी वडलांच्या राजकारणातील काही आठवणी सांगितल्या. ईकड तिकडच्या गप्पा झाल्या.
नवरा काय करतो म्हणून विचारलं तर बाई स्तब्ध. जरा वेळानी विधवा असल्याचं सांगताना स्वरात एक कंपन होतं. मुलं बाळांची चौकशी केल्यावर बाई बोलू लागली... " साहेब मला तीन मुलं आहेत. 8 एकर शेती आहे. मोठा मुलगा वेगळा झाला व त्यातली 4 एकर शेती तो करतो. 2 नंबरचा मुलगा भीमराव पुंगाटी. हा भामरागड पोलिस स्टेशनमध्ये पोलिस म्हणून नोकरीवर आहे. तीसरा खालिपिली आहे. मी शेतात एकटी राबते व धान पिकवते. यावर्षी पीक बुडालं त्यामुळे हाल आहेत. पोलिस मुलगा एक पैसा देत नाही. मोठ्यांचं जेमतेम भागतं. मी इतरत्र मजुरीही करते. पण साहेब काळजी करू नका. पुढच्या पिकात धान विकून तुमचे पैसे फेडीन" मी नुसतं ऐकतच राहीलो, शब्द फुटेना. गरिबीशी भिडणारी एक वीर शेतकरीन माझ्याशी बोलत होती. पैशाचे हाल होते पण आत्मसन्मानाने जगण्याची जिद्दही दिसत होती. म्हटलं पोलिस मुलाकडून पैसे का घेत नाही? त्यावर मुलगा व सून दारातही ऊभ करत नाही साहेब. पैसे तर सोडा साधी औषधीसुध्दा घेवून देत नाहीत वगैरे लांब लचक स्टोअरी ऐकवली.
सगळं ऐकल्यावर मी तिला म्हटलं की तुम्ही कष्टानी शिकवून पोराला नोकरीवर लावलं. आता तुमचं वय 63 चालू आहे. तो पैसे देत नाही. मी तुम्हाला कोर्टातून ऑर्डर मिळवून देतो व मुलाच्या पगारातून 15% रक्कम थेट तुमच्या खात्यात जमा होतील. बाई चक्क नाही म्हणाली. "तो सुखानी जगू दे, मी राबते आपली शेतात" अशी बोलली. मी जरा मुद्दा लावून धरला... त्यावर ती जे बोलली ते ऐकूण मी हैराण झालो. बाई म्हणाली की मला मुलगी नाही साहेब. उद्या मरताना बेड धरलं तर करायला मुलगी नसल्यामुळे यांच्यांकडेच जाणं आहे. त्यामुळे नाती चिघळवायची नाहीत. ईथे मला मुलिकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टीकोन मिळाला. मी अशिलाकडून एक अनमोल धडा शिकत होतो. बाई बराच वेळ यावर बोलत होती. झोपताना जरा हुरहुरच होती.
सकाळी पहाटेच म्हणजे आमच्या आधी ऊठून बाईनी सगळं उरकलं. चहा घेताना केस बद्दल थोडं बोलणं झालं. शेवटी कोर्टाची वेळ झाली. जेवण करून कोर्टाकडे निघण्यापुर्वी तिनी दिलेल्या फीज मधील काही पैसे मी परत केले. म्हटलं आता एवढे नकोत.... राहू द्या. बाई पैसे परत घ्यायला तयार होईना. शेवटी कसेबसे घेतले, पण थोडेसेच.अन निघण्याआधी हा छानसा फोटू घेतला. हायकोर्टात गेलो. पिटिशन फाईल झाल्यावर बाई निघून गेली.
मी मात्र अस्वस्थच घरी परतलो. बाई चटका लावून गेली होती. गरिबीचा अजिबात बाऊ नाही. सही करता येत नाही. कोर्टात सगळ्या कागदांवर अंगठेच दाबले. पण थेट नागपूर हायकोर्टा पर्यत येऊन केस लढण्याची जिद्द अफाटच. जाता जाता एक वाक्य बोलली... "आपल्या रानातला एक माणूस, तुम्ही, इथे आहात म्हणून इथवर येऊ शकली साहेब, नाहीतर शक्य नव्हतं" MNC ची नोकरी सोडून वकिली सुरू केल्याचं आज चीज झालं. खूप बरं वाटलं.
पुढच्या भेटीत भामरागड पो.स्टे. ला जाणार आहे. त्या भीमराव आत्रामची वरिष्ठांकडे तक्रार करणार आहे. किमान महीना रू. 2000/- तरी आईला मिळावेत असं काहितरी करायचं आहे. वयाच्या 60 नंतर एकट्या बाईचे हे हाल... ते ही मुलगा नोकरीवर असून. मन अस्वस्थ झालय.

सोमवार, १५ जुलै, २०१९

CET चा घोळ.

शासनाला खेचलं हायकोर्टात
=================
महाराष्ट्र शासनानी G.R.No. USS/VIDHI/PK 78-18/CETCELL/16688 DT. 24/09/2018 काढला. यात कलम (ग) मध्ये असं म्हटलं आहे की शासनाच्या कॉलेजातील विद्यार्थी प्रायव्हेट कॉलजेमध्ये जाऊ शकतात पण प्रायव्हेटचे विद्यार्थी जागा रिक्त असूनही शासकीय कॉलेजात येऊ शकत नाही.
वरील तरतूद बायस नि अनफेअर असल्यामुळे ती बाद होणे गरजेचे होते. प्रायव्हेट कॉलजना गळती लागू नये व सरकारी कॉलेजेस बंद पडले तरी चालतील या विचारातून केलेली ही लबाडी मी आज बॉंम्बे हायकोर्ट, नागपूर बेंच मध्ये चँलेंज केली आहे.
तमाम शिक्षण सम्राट व राजकारणी लोकांनी त्यांच्या खाजगी संस्थाना फायदा मिळावा या हेतूने ही तरतूद घातली नि सरकारी कॉलेजात रिकाम्या होणा-या जागांमध्ये मुलं प्रवेश घेवू नये व ते एकदा प्रायव्हेट कॉलेजात गेले की शेवट पर्यंत तिथेच अडकून पडावे अशी ही तरतूद आहे. यातून प्रायव्हेट कॉलेजवाल्यांनी अतोनात पैसे छापले. मी महाराष्ट्रातला हा गोरखधंदा हायकोर्टात नेलाय. ही लबाडी थांबली पाहिजे.
होतं काय की आजकाल सगळ्या प्रोफेशनल कोर्सेससाठी CET घेतली जाते व प्रवेश दिला जातो. पहिल्या वर्षी म्हणजेच Sem I & II साठी हा नियम लागू आहे. परंतू दुस-या वर्षीचे प्रवेश म्हणजे Sem-III सुरू होतात तेंव्हा विद्यार्थी कमी पडतात. कारण काहीजण DC होतात, काहीजण ब्रांच बदलवितात तर काहीजण सोडून जातात. यातून होतं काय की सगळीकडे जागा खाली राहतात. सरकारी कॉलेजातल्या मुलांना प्रायव्हेटमधल्या या जागा मिळविण्याची तरतूद आहे पण प्रायव्हेटवाली पोरं मात्र अशा पध्दतीतून खाली झालेल्या सरकारी कॉलेजात जाऊ शकत नाही. ही आहे तरतूद. है न कमाल की! जर मुलांना दुस-या वर्षी सरकारी कॉलेजात खाली झालेल्या जागेत प्रवेश दिला तर ते अत्यल्प फीज मध्ये पुढचं शिक्षण घेतील. शासनाचा सेटअप पूर्णपणे युटीलाईज होईल व गोरगरीब विद्यार्थी व पालकांना आर्थीक दिलासा मिळेल. म्हणजेच खाजगी वाल्यांकडे जाणारा पैसा थांबेल.
मी आज यालाच हायकोर्टात चँलेंज केलं. म्हटलं ही अट बाद करा. पोरं दोन्हीकडे जायला मोकळी असली पाहिजेत. आता शिक्षण सम्राट माझ्यावर खवळले नाही तरच नवल.
माझी रिट पिटीशन नं. 4927/2019 हे असून मला सपोर्ट करा रे भावांनो.
---
अँड. एम.डी.रामटेके